Posted by: Smooth April 6, 2011
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
काठमाडौ, चैत्र २२ -
कानुनको पालना गर्ने निकाय र गराउने मानिसबाटै त्यसको उल्लंघन भइरहेको छ भन्दा पत्यार नलाग्ला । तर सर्वाेच्चमा थन्किएका वषर्ाैं पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दाको मिसिलले त्यही भन्छ । मुद्दाको पेसी दुई पटकभन्दा बढी हटाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । तर यसको पालना कुनै पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा भएको छैन ।
कहिले सरकारी वकिलले त कहिले अभियुक्तका अधिवक्ताले पटक-पटक पेसी हटाउने गरेका छन् । जसका कारण भ्रष्टाचारका मुद्दा वषर्ांैसम्म अदालतकै दराजमा थन्किने गरेका छन् । जस्तो कि पाँच वर्षअघि सर्वाेच्चमा दायर भएको आयल निगम तथा वायु सेवा निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक रामाज्ञा चतुर्वेदीको मुद्दा सोमबार पनि सुनुवाइ हुन सकेन । सरकारी वकिलले पेसी हटाए । योसमेत गरेर उनको मुद्दा पाँच पटक पेसीबाट हटिसकेको छ ।
यसअघि पनि उनको सरकारी वकिलले दुई पटक पेसी हटाइसकेका थिए । दुई पटक चतुर्वेदी आफैंले सुनुवाइ पन्छाएका थिए । वकिलले चाहेको न्यायाधीशको नपरेको र कडा न्यायाधीशको इजलासमा परेपछि पेसी हटाउने गर्छन् ।
पूर्वमन्त्रीहरू गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, खुमबहादुर खड्का र रवीन्द्रनाथ शर्मा, गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पीए गोकर्ण पौडेल, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरू प्रदीपशमशेर राणा, अच्युतकृष्ण खरेल र मोतीलाल बोहरा, पूर्वगृहसचिव पदमप्रसाद पोखरेल, पूर्वरक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्याल, भन्सारका पूर्वउपसचिव केशरजंग खड्का र ईश्वर पोखरेल -कर्मचारी), सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक आनन्द खनाललगायतको मुद्दामा पनि यसैगरी पेसी हटाएको छ ।
'मुद्दा लम्बिनुमा मुख्य कारण पेसी हटाइनु पनि हो,' सर्वाेच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेल भन्छन्, 'अदालतले मात्रै चाहेर फैसला हुने होइन, पक्ष/विपक्षले पनि साथ दिनुपर्छ ।' दुई पटकभन्दा बढी पेसी हटाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था भ्रष्टाचारका मुद्दामा लागू नभएको उनले स्विकारे । पेसी पटक/पटक सर्ने गरेकाले मुद्दा वषर्ांै लम्बिएका हुन् । सुरु अदालतमा एक वर्ष र पुनरावेदनमा ६ महिनाभित्र मुद्दाको टुंगो लगाइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर भ्रष्टाचारका अधिकांश मुद्दामा कानुनी सीमा तोडिएको छ । 'कहिले पक्ष र कहिले विपक्षले पालैपालो पेसी हटाउने गरेका छन्,' सर्वाेच्चका एक अधिकारीले भने, 'यो पूरै मिलेमतो हो ।'
अभियुक्तविरुद्ध लड्ने सरकारी वकिलले ज्यादाजसो पेसी हटाउने गरेका छन् । सरकारी वकिलले गोविन्दराज जोशीको तीन पटक पेसी हटाएका छन् भने खुमबहादुर खड्काको चार पटक । 'यो नियत होइन, बाध्यता हो,' महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला भन्छन्, 'हामीसँग चाहिनेजति जनशक्ति छैन, बहसै गर्न नभ्याएपछि त हटाउनैपर्यो नि ।'
(Joke of the century!!!)
संग्रौलाका अनुसार सर्वाेच्चमा दैनिक एघार इजलास लाग्छन् तर सरकारी वकिल सातजना मात्रै छन् । 'एउटै इजलासमा दुई/चार मुद्दा हुन्छ,' संग्रौला भन्छन्, 'हामीलाई एक ठाउँमा बहस सक्न नपाई अर्काे ठाउँमा कुद्न हतार भइसक्छ, अनि कताबाट भ्याइन्छ ?' (Is this guy a Joker?)
ज्यादाजसो मुद्दा सरकारले हार्नु र भनेकै समयमा बहस गर्न नभ्याउनुमा सरकारकै लापरबाही भएको उनी ठान्छन् । 'चाहिनेजति जनशक्ति र स्रोत साधन सरकारले देओस् हामी एउटै मुद्दा पनि हार्ने छैनौं,' उनी भन्छन्, 'होइन भने त सधैं यस्तै हो ।'
जोशी हाजिर भए मुद्दा दायर भएको चार वर्षपछि पहिलो पटक पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी सोमबार अदालतमा हाजिर भएका छन् । दिउँसो १ बजेतिर उनी अदालतमा आएर तारेख बुझेका थिए । उनको अर्काे तारिख वैशाख १८ गते परेको छ ।
उनीविरुद्ध ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाउँदै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर विशेषले हदम्याद नाघेको भन्दै मुद्दा खारेज गरिदिएपछि उनीविरुद्ध २०६३ चैत १० गते सर्वाेच्चमा पुनरावेदन परेको थियो । जोशीको मुद्दामा तीन पटक पेसी सरेको थियो । चार महिनाअघि मंसिर २६ गते प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको संयुक्त इजलासले जोशीलाई अदालतमा १५ दिनभित्र हाजिर हुने आदेश दिएको थियो ।
तर जोशीले त्यसको सूचना दुई साताअघि मात्रै पाएका थिए । त्यो पाएपछि उनी सोमबार अदालत आएका हुन् । जोशीकी सासू नीरकुमारी पन्त, सालो वासुदेव पन्त र अर्का एक नातेदार रामकृष्ण तिवारीको म्याद तामेल अझै भएको छैन । उनीहरू पनि अदालत नआई मुद्दाको कारबाही अघि बढ्दैन ।
http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=239924
कानुनको पालना गर्ने निकाय र गराउने मानिसबाटै त्यसको उल्लंघन भइरहेको छ भन्दा पत्यार नलाग्ला । तर सर्वाेच्चमा थन्किएका वषर्ाैं पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दाको मिसिलले त्यही भन्छ । मुद्दाको पेसी दुई पटकभन्दा बढी हटाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । तर यसको पालना कुनै पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा भएको छैन ।
कहिले सरकारी वकिलले त कहिले अभियुक्तका अधिवक्ताले पटक-पटक पेसी हटाउने गरेका छन् । जसका कारण भ्रष्टाचारका मुद्दा वषर्ांैसम्म अदालतकै दराजमा थन्किने गरेका छन् । जस्तो कि पाँच वर्षअघि सर्वाेच्चमा दायर भएको आयल निगम तथा वायु सेवा निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक रामाज्ञा चतुर्वेदीको मुद्दा सोमबार पनि सुनुवाइ हुन सकेन । सरकारी वकिलले पेसी हटाए । योसमेत गरेर उनको मुद्दा पाँच पटक पेसीबाट हटिसकेको छ ।
यसअघि पनि उनको सरकारी वकिलले दुई पटक पेसी हटाइसकेका थिए । दुई पटक चतुर्वेदी आफैंले सुनुवाइ पन्छाएका थिए । वकिलले चाहेको न्यायाधीशको नपरेको र कडा न्यायाधीशको इजलासमा परेपछि पेसी हटाउने गर्छन् ।
पूर्वमन्त्रीहरू गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, खुमबहादुर खड्का र रवीन्द्रनाथ शर्मा, गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पीए गोकर्ण पौडेल, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरू प्रदीपशमशेर राणा, अच्युतकृष्ण खरेल र मोतीलाल बोहरा, पूर्वगृहसचिव पदमप्रसाद पोखरेल, पूर्वरक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्याल, भन्सारका पूर्वउपसचिव केशरजंग खड्का र ईश्वर पोखरेल -कर्मचारी), सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक आनन्द खनाललगायतको मुद्दामा पनि यसैगरी पेसी हटाएको छ ।
'मुद्दा लम्बिनुमा मुख्य कारण पेसी हटाइनु पनि हो,' सर्वाेच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेल भन्छन्, 'अदालतले मात्रै चाहेर फैसला हुने होइन, पक्ष/विपक्षले पनि साथ दिनुपर्छ ।' दुई पटकभन्दा बढी पेसी हटाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था भ्रष्टाचारका मुद्दामा लागू नभएको उनले स्विकारे । पेसी पटक/पटक सर्ने गरेकाले मुद्दा वषर्ांै लम्बिएका हुन् । सुरु अदालतमा एक वर्ष र पुनरावेदनमा ६ महिनाभित्र मुद्दाको टुंगो लगाइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर भ्रष्टाचारका अधिकांश मुद्दामा कानुनी सीमा तोडिएको छ । 'कहिले पक्ष र कहिले विपक्षले पालैपालो पेसी हटाउने गरेका छन्,' सर्वाेच्चका एक अधिकारीले भने, 'यो पूरै मिलेमतो हो ।'
अभियुक्तविरुद्ध लड्ने सरकारी वकिलले ज्यादाजसो पेसी हटाउने गरेका छन् । सरकारी वकिलले गोविन्दराज जोशीको तीन पटक पेसी हटाएका छन् भने खुमबहादुर खड्काको चार पटक । 'यो नियत होइन, बाध्यता हो,' महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला भन्छन्, 'हामीसँग चाहिनेजति जनशक्ति छैन, बहसै गर्न नभ्याएपछि त हटाउनैपर्यो नि ।'
(Joke of the century!!!)
संग्रौलाका अनुसार सर्वाेच्चमा दैनिक एघार इजलास लाग्छन् तर सरकारी वकिल सातजना मात्रै छन् । 'एउटै इजलासमा दुई/चार मुद्दा हुन्छ,' संग्रौला भन्छन्, 'हामीलाई एक ठाउँमा बहस सक्न नपाई अर्काे ठाउँमा कुद्न हतार भइसक्छ, अनि कताबाट भ्याइन्छ ?' (Is this guy a Joker?)
ज्यादाजसो मुद्दा सरकारले हार्नु र भनेकै समयमा बहस गर्न नभ्याउनुमा सरकारकै लापरबाही भएको उनी ठान्छन् । 'चाहिनेजति जनशक्ति र स्रोत साधन सरकारले देओस् हामी एउटै मुद्दा पनि हार्ने छैनौं,' उनी भन्छन्, 'होइन भने त सधैं यस्तै हो ।'
जोशी हाजिर भए मुद्दा दायर भएको चार वर्षपछि पहिलो पटक पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी सोमबार अदालतमा हाजिर भएका छन् । दिउँसो १ बजेतिर उनी अदालतमा आएर तारेख बुझेका थिए । उनको अर्काे तारिख वैशाख १८ गते परेको छ ।
उनीविरुद्ध ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाउँदै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर विशेषले हदम्याद नाघेको भन्दै मुद्दा खारेज गरिदिएपछि उनीविरुद्ध २०६३ चैत १० गते सर्वाेच्चमा पुनरावेदन परेको थियो । जोशीको मुद्दामा तीन पटक पेसी सरेको थियो । चार महिनाअघि मंसिर २६ गते प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको संयुक्त इजलासले जोशीलाई अदालतमा १५ दिनभित्र हाजिर हुने आदेश दिएको थियो ।
तर जोशीले त्यसको सूचना दुई साताअघि मात्रै पाएका थिए । त्यो पाएपछि उनी सोमबार अदालत आएका हुन् । जोशीकी सासू नीरकुमारी पन्त, सालो वासुदेव पन्त र अर्का एक नातेदार रामकृष्ण तिवारीको म्याद तामेल अझै भएको छैन । उनीहरू पनि अदालत नआई मुद्दाको कारबाही अघि बढ्दैन ।
http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=239924