काठमाडौ, चैत्र २१ -
चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा संलग्न ठेकेदार कम्पनी चाइना गेजाउ वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड -सीजीडब्लूजीसी) ले ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान खरिद गरेको नक्कली बिल बनाएर राजस्व छलेको भेटिएको छ ।

ठेकेदारले आर्थिक २०६५/६६ देखि गत मंसिरसम्म २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको खरिद देखाएको थियो । 'बिलको ३० प्रतिशत त नक्कली खरिद रहेछ,' ऊर्जासम्बद्ध स्रोतले भन्यो । आन्तरिक राजस्व विभागले अनुसन्धानबाट नक्कली बिल प्रमाणित भएपछि मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट) बापत १९ करोड रुपैयाँ तिराउने निर्णय गरी आयकर निर्धारणका लागि ठूला करदाता कार्यालयमा फाइल पठाएको छ ।

नक्कली बिलमा उल्लेख अंकमा १३ प्रतिशत भ्याट र शतप्रतिशत जरिवाना जोडेर उक्त रकम निर्धारण गरिएको छ । अब बिलको अंकमा २५ प्रतिशत आयकर, शतप्रतिशत जरिवाना र ब्याज जोडिन्छ । 'ठेकेदारले तिर्नुपर्ने करिब ५० करोड रुपैयाँ हुनेछ,' स्रोतले भन्यो ।

दार्चुलाको बलाचमा बनिरहेको चमेलिया आयोजना समयमा नसकिने देखिएपछि विद्युत् प्राधिकरणले बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्य मुकेश काफ्लेको संयोजकत्वमा अध्ययनसमेत गरेको थियो । काफ्लेको अध्ययनले भने काम हुन नसक्नुको कारण र अहिलेसम्म भएको भुक्तानीको अवस्था अध्ययन गरेको थियो ।

भुक्तानी भइसकेकोमध्ये करिब ५० करोड रुपैयाँ अस्वाभाविक देखिएको अध्ययन प्रतिवेदन प्राधिकरण बोर्डलाई बुझाएको छ । 'पावरहाउस बनेको ठाउँको भिरालो जग्गा व्यवस्थापनमा खर्च गरिएको भनिएको ४० करोड र बाढी सफा गरेको भनिएको १० करोड रुपैयाँको भुक्तानी अस्वाभाविक देखिएकाले परामर्शदातालाई पुनरावलोकन गर्न भनिएको छ,' काफ्लेले भने ।

काफ्लेले अध्ययन गर्दा नक्कली बिलबारे नबुझिएको तर कर छली भएको प्रमाणित भए प्राधिकरणले गम्भीरतापूर्वक लिने बताए । 'नक्कली बिलमार्फत कर छली भएको प्रमाणित भए कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ,' उनले भने । ठेकेदार कम्पनीले बन्दका कारण खर्च बढेको भन्दै थप ६० करोड रुपैयाँ मागेको छ । मागबारे प्राधिकरणले छानबिन गरिरहेकाले अझै भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

ठेकेदारले कम्पनीले राजस्व छलीको अनुसन्धानका लागि बोलाउँदा सुरुमा अटेर गरी चिनियाँ दूतावास गुहारेको थियो । तर अर्थसचिव रामेश्वर खनालले राजदूतलाई भेटेर राजस्व छल्नु हदैसम्म जालसाजी भएको जनाई अनुसन्धानमा सम्झौता नहुने भनेपछि ठेकेदार कम्पनी बयानका लागि हाजिर भएको थियो । 

सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसकेका कारण उसको दाबीमा निर्णय हुन सकेको थिएन । यसैबीच ठूलो परिमाणमा नक्कली बिल प्रयोग गरी खर्च बढी देखाएको जानकारी अर्थले गराएपछि उसले भुक्तानी पाउने सम्भावना टरेको थियो । 

ठेकेदारले आयोजना निर्माणस्थलभन्दा करिब नौ सय ६० किलोमिटर दूरीमा रहेको राजधानीबाट सिमेन्ट, छड, काठलगायत निर्माण सामग्री खरिद गरेको बिल भेटिएपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो । 'ठेकेदारले ६१ वटा र्फमका नामका नक्कली बिल प्रयोग गरेको पाइयो,' सम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।

ठेकेदारले सुरुमा नक्कली बिल बिक्रेतासँग बिल खरिद गरी पछि आपै+mले छपाएर तयार गरेको पाइएको छ । सामग्री खरिद गर्ने कम्पनीको पनि बिल आफैंले छापेर खरिद बढी देखाएको छ । 'उसले सामान खरिद गर्ने धनगढी र महेन्द्रनगरका हार्डवेयर पसल र पेट्रोल पम्पका बिल आफंैले छापेर बढी खरिद देखाएको पाइयो,' सम्बद्ध स्रोतले भन्यो । यस्ता बिल ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भएको स्रोतले जनाएको छ ।      

उसले तीनकुने, कोटेश्वर, चाबहिलस्थित मिलहरूबाट काठ किनेको बिल बनाएको थियो । 'काठ मिलले सर्वसाधारणलाई बिल नदिई बिक्री गरेको परिमाण बराबरको बिल चमेलियाको नाममा काटेर दिएको फेला पर्‍यो,' सम्बद्ध स्रोतले भन्यो । नौवटा काठ मिलका ५ करोड रुपैयाँका यस्ता बिल फेला परेको छ । 

नक्कली बिल प्रकरणसँगै ठेकेदार कम्पनीको काम पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । सन् २०११ डिसेम्बरसम्म निर्माण पूरा हुनुपर्ने ३० मेगावाट क्ष्ामताको यो आयोजना कम्तीमा दुई वर्ष लम्बिने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

टनेल खन्ने काममा कमजोर भूबनोटका कारण समस्या भइरहेको छ । ५ सय मिटर टनेल कमजोर माटोमा भएकाले एक दिनमा एक मिटरमात्रै खन्न सकिएको छ । यसबाट कम्तीमा दुई वर्ष ढिलाइ हुने अनुमान छ ।

यसै भूबनोटका कारण आयोजना सञ्चालन हुन १० महिना ढिला भएको थियो भने थप ७० करोड रुपैयाँ व्ययभार परेको थियो । यसबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँको आयोजनामा थप १ अर्ब भार थपिने अवस्था छ ।


प्रकाशित मिति: २०६७ चैत्र २२ ०८:०१