लाउडा प्रकरणलाई एमालेले राजनीतिक मुद्दा बनायो। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिदेखि अख्तियारसम्मले हस्तक्षेप गरेपछि लाउडा आएन। खनाललाई एमाले निकट भएको ट्याग लाग्यो। शाखा अधिकृतबाट सिधै सहसचिव भएका खनाल त्यतिञ्जेल कर्मचारीयन्त्रमा ओझेलमै थिए। लिखितमा सहसचिव भएको सात वर्ष उनले 'लो प्रोफाइल' महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा थन्किनुपर्यो।
महालेखाको अँध्यारो कोठामै काममा घोटिएर खनालले तत्कालीन मुख्य सचिव र सचिवहरूको ध्यान ताने। २०५९ सालमा उनको अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भयो। 'देशभरिको सरकारी कार्यालयले गर्ने आम्दानी-खर्च विवरण एकैदिन केन्द्रमा आइपुग्ने 'सिस्टम' बसाएर खनालले योग्यता प्रमाणित गरे,' उनलाई अर्थ ल्याउँदाका सचिव भानु आचार्यले भने, 'असीमित क्षमता देखेरै अर्थ ल्याएर बजेट महाशाखा जिम्मा लगाएका हौँ।'
कामको प्रशंसा भयो, तर सरकारले उनलाई कहिल्यै पुरस्कृत गरेन। एमाले निकट भएको 'मिथ्या आरोप' ले सँगै सहसचिव भएका भन्दा पाँच वर्ष बढी कुरेरमात्र उनी २०६४ मा सचिव भए। अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव र सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उनले अब्बल कर्मचारीको परिचय बनाए। प्रशासनयन्त्र लगभग अकर्मन्य भएको अवस्थामा पनि ख्याति कमाउने सचिव भए। 'मिहिनेती, विज्ञता, अध्येता, समर्पित, इमानदार र बफादारजस्ता गुण उनमा छन्,' महालेखा नियन्त्रक र अर्थ गरी झन्डै पाँच वर्ष खनालका हाकिम रहेका आचार्यले भने, 'यस्ता प्रशासकलाई टिकाउन सके सरकार र मुलुकको भलाइ हुन्छ।' डेढ वर्ष पदावधि बाँकी रहँदै आएको खनालको राजीनामा सिंहदरबारको चौघेराभित्रको गफमात्र रहेन। १६ महिनापछि रिक्त हुने मुख्य सचिवका यी बलिया सम्भावित प्रत्यासी हुन्।
'खनाल कर्मचारीतन्त्रका रोज्जा अगुवा हुन्,' खनाल अर्थ प्रवेश गर्दाका मुख्य सचिव विमल कोइरालाले भने, 'राजीनामा दिएको खबरप्रति सबैको अत्यधिक चासोले उनको योग्यताको वजन प्रमाणित भएको छ।' एमालेको ट्याग लागेर आफूसरहका भोजराज घिमिरे वा मधुरमण आचार्य भन्दा पाँच वर्षपछिमात्र खनाल सचिव हुन पाए, त्यही पार्टीका नेताबाट बैरागिएर उनले पद त्याग्नुपरेको छ। खनालको तालुकदार वा मातहत काम गरेका अधिकारीका अनुसार जेसुकै आरोप लागे पनि खनाल विशुद्व व्यावसायिक कर्मचारी हुन्। 'उनमा कुनै राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्ह थिएन,' कोइराला भन्छन्, 'उनको पेसागत निष्ठा त्यसैले बलियो भएको हो।'
सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने सबैले सधैँ उनलाई बागी सम्झिए। सेनालाई आँखा चिम्लिएर बजेट नदिएको निहुँमा राजाको शासनमा उनलाई इतर कित्तामा राखियो। कल्याणकारी कोषको हिसाब-किताब पारदर्शिताको प्रश्न उठाउ"दा उनी कसिङ्गर बने।
लोकतन्त्र स्थापना भएपछि खनाललाई कायम मुकायम राजस्व सचिव बन्न नदिन ठूलो कोशिस भयो। कम्युनिस्ट र राजावादी भएको आरोप लाग्यो। अर्थ मन्त्री रामशरण महतले ती आरोप वास्ता नगरी खनाललाई रोजे। राजस्व प्रशासनमा व्याप्त भ्रष्टाचार घटाएर बर्सेनी महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल हुनुलाई त्यसपछिका मन्त्री खनाललाई पनि धेरै जस दिने गरेका छन्। २०६४ सालमा खुलेयाम राजनीतिक भागबन्डाबाट सचिव बनाउँदा पनि खनाल 'अति क्षमतावान' भनेर संयुक्त सरकारको सबै दलको साझा रोजाइ बनेका थिए। सचिव हुन उनले कहिल्यै कसैसामु रुमाल थापेनन्।
'एक नम्बरमा सिफारिस हुँदा पनि खनालले सचिव बनाइदिनुपर्यो भनी कहिल्यै मागेनन्,' बढुवा हु"दा खनालका विभागीय मन्त्री महतले भन्ने गरेका छन्, 'यति स्वाभिमानीलाई त दिनैपर्छ भनेर मै लागिपरेको हुँ।' अर्थसचिव भएपछि राजस्व संकलन र बजेट खर्चमा खनालले सकेसम्म सुधार ल्याए। प्रधानमन्त्रीले वितरण गर्ने आर्थिक सहायताको विपक्षमा उभिए।
लडाकुको तलबभत्ता माओवादी नेताले एकमुष्ठ बुझ्थे। लेखापरीक्षण वा कुनै हिसाबकिताब हु"दैनथ्यो। शान्तिकोषमार्फत उनले क्रमशः कडाइ गर्दै लगे। अरु कर्मचारी र केहि मन्त्रीले पनि साथ दिए। अहिले लडाकु पिच्छे चेकबाट भुक्तानी हुन्छ। आर्थिक अनुशासनमा कडाइ गरेपछि एमाले र माओवादीका केहीले उनलाई कांग्रेसी भएको आरोप लगाउने गरेका छन्।
आकर्षक वा व्यक्तिगत लाभ नपाए पनि प्राज्ञिक ज्ञान र मिहिनेत चाहिने काममा सरकारले खनाललाई रोज्ने गरेको थियो। पछिल्लो दस वर्षमा बनेका सबै महत्वपूर्ण आयोगमा उनले नै निर्णायक भूमिका खेले। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन, वित्तीय सुधार, मानव संशाधन विकास, पे-कमिसनलगायत आयोगको प्रतिवेदनमा खनालले धेरै मसी खर्चेको बहालवाला सचिवहरू बताउ"छन्। अर्थमा राष्ट्रिय ढुकुटी वा वैदेशिक महाशाखाजस्तो व्यस्त जिम्मेवारी बहन गरिरह"दा उनी त्यसअलावा संस्थान सुधारमा पनि तल्लीन रहन्थे।
'संस्थानमा आर्थिक अनुशासन र ऐन/नियम कार्यान्वयनमा खनालले धेरै योगदान गरेका छन्,' आचार्यले भने। ८ घन्टा कार्यालय समय भने पनि कम्तीमा १२ घन्टा काम गर्ने उनको बानीले एकैपटक २/३ वटा भारी बोक्न सम्भव भएको थियो।आधुनिक प्रशासनिक इतिहासमा अर्थसचिवको कि बढुवा भएको छ कि त नियमित अवकास। मन्त्री फेरिएपिच्छे साना कर्मचारीसमेत सरुवा हुने २०४६ यताको कालखण्डमा पनि अर्थ सचिव फेरिएनन्।
खनालले स्वेच्छाले ३१ वर्षअघि अर्थसचिव देवेन्द्रराज पाण्डेको जस्तै रेकर्ड बनाएका छन्। पाण्डेले २०३६ माघमा राजीनामा दिएका थिए। राजीनामापछि पाण्डे परामर्शदाता, मानवअधिकारवादी, राजनीतिज्ञ हु"दै नागरिक अगुवा भए। सहकर्मीलाई स्तब्ध बनाएर हात मिलाउँदै अर्थबाट बिदा हुने क्रममा खनालले भावी योजनाबारे पनि जनाउ दिएका छन्, 'कन्सल्टेसी पनि गर्दिनँ। वर्ल्ड बैंक/एडिबी पनि जान्नँ। पढ्ने-पढाउने रुचि छ। कुनै गाउ" रोजेर प्राथमिक स्कुलको शिक्षक बन्छु होला।'
खनालसँग काम गरेका पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे यसो भन्छन्-
रामेश्वर खनाल ए वान सचिव हुन्। राजीनामाको हल्ला सुनेर नमिठो लागेको छ। कारण बुझ्न पटकपटक मोबाइल गरेँ। तर उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। के भएको हो भनेर एसएमएस गरे। केही दिन आराम गर्न खोजेको भनी जवाफ दिएका छन्।हाम्रो सरकारलाई उनले असाध्यै सहयोग गरेका थिए। अहिले एमालेकै सरकार छ। उनले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आएछ। एउटै पार्टीको मन्त्री भएरमात्र नहुने रहेछ। मान्छे चिन्ने क्षमता चाहिँदो रहेछ।