? 
बैंक-वित्तीय संस्था र उदारवाद
बैं क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव हालेको एक वर्षपश्चात् विधायन समितिले संशोधनकर्ताहरूका माझमा गत हप्तादेखि छलफल चलाउन सुरु गर्यो । समितिले दफावार रूपमा सैद्धान्तिक छलफलपछि कुरा नमिलेका खण्डमा बुँदा मिलाउन समितिले उपसमिति बनाएर सहमति गराउन प्रयत्न गर्छ । उपसमितिले चाहेको खण्डमा विधेयकसँग सम्बन्धित पक्षधरहरू र विज्ञहरूसँग परामर्श पनि लिन सक्छ । छलफलपछि भरसक सहमति जुटाएर मूल समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने चलन छ । समितिले पछि त्यो विधेयक पारित गर्न संसद्को पूर्ण सभामा प्रस्तुत गर्छ । संसद्को बहुमतबाट पारित भएपछि मात्र विधेयक कानुनमा परिणत हुन्छ । माथि उल्लिखित विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुनेबित्तिकै बैंकर्स एसोसिएसन, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले वक्तव्य नै निकालेर उदारवादको बर्खिलापमा संशोधनहरू परेकाले तत्काल फिर्ता लिन भने । यो विधेयक कानुनमा परिवर्तन भए नेपालको समग्र अर्थतन्त्र धराशयी हुने कुरा पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रस्तुत गर्न भ्याए । दलका नेताहरूबीच लबिइङ गरी कुनै कदम बढाउन नहुने आग्रह गरे । कर्पोरेट मिडियाहरूमा 'उदारवादी अर्थतन्त्रमाथिको आक्रमण' का नाममा सम्पादकीयको बाढी आएको छ । कुनै विधेयकमाथि यति विघ्न धावा बोलिएको सम्भवतः यो पहिलोपटक हुन सक्छ । विधायकहरूको संशोधन गर्न पाउने, छलफल गर्न पाउने अविच्छिन्न अधिकारमाथि धावा बोलिएको पनि पहिलोपटक नै होला । आफ्नो वर्गीय हितका लागि पुँजीपतिवर्गले खुलेर सार्वजनिक रूपमा बहस निम्त्याएको नेपाली सन्दर्भमा सायद यो दशकमा यो पहिलो घटना हो ।
यो पंक्तिकार सन् १९८५ देखि हालसम्म नेपालले अंगीकार गरिरहेको अर्थराजनीतिलाई उन्नाइसौँ शताब्दीको सुरुदेखि नामकरण गरिएको उदारवादभन्दा एक तह माथि अर्थात् वासिङटन सहमति (कन्सेन्सस) पछि सुरु भएको नवउदारवाद ठान्छ । विश्व अर्थराजनीतिमा किन्सियानिज्मको प्रभावलाई समाप्त पार्न मिल्टन फ्यायडमेनलगायतका केही मौदि्रक अर्थशास्त्रीहरूले नवउदारवादको वकालत गरेका थिए । सारमा नवउदारवादी अर्थराजनीतिक अवधारणामा राज्यको भूमिकालाई अत्यन्त न्यूनतम बिन्दुमा झार्ने र मुलुकका सबै आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रहरूको भाग्य र भविष्य स्वतन्त्र बजारको हातमा सुम्पने, हुने, सक्ने र पहुँच भएकाहरूले खुला रूपमा जसरी पनि आफूलाई वैभवशाली बनाउने सैद्धान्तिक मान्यतामा आधारित छ । बजारले सबैमाथि न्याय गर्छ । बजार कहिल्यै असफल हुँदैन, कथंकदाचित असफल भइहाल्यो भने पनि आफैंले आफैलाई सम्हाल्छ भन्ने मान्यता नै नवउदारवादी अर्थराजनीतिको सिद्धान्त हो ।
तर सन् २००७ को मध्यदेखि सुरु भएको यो शताब्दीकै सर्वाधिक लामो मन्दी र बैंकहरूको पतन यसको आधारभूमि रहेको अमेरिकबाटै सुरु भयो । ती बैंकहरूलाई जोगाउन जनताबाट संग्रहित राज्यकोषबाट अबौर्ं डलरको बचाउ प्याकेज बोकेर अमेरिकी सरकार अघि सर्नुपर्यो । त्यस्तै घटनाहरू पश्चिम युरोपका देशहरूमा घटे । पछिल्लो दुर्घटना गि्रस र आयरल्यान्डमा घट्यो । अहिले पनि यो क्रम जारी छ र सरकारहरू सचेतनापूर्वक आफ्ना मुलुकहरूलाई जोगाउन भिडिरहेका देखिन्छन् । अरब विश्वमा आएको आँधीबेहरीका पछाडिको प्रमुख कारणमध्ये नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाअन्तर्गत हुर्किएको नातावाद, कृपावादी पुँजीवाद (कोर्नी क्यापिटालिजम) रहेको ठहर गरिँदै छ । सार्वजनिक हितभन्दा व्यक्तिवाद हावी हुँदै जाँदा देखिएका विकृति र असंगतिलाई फेरि नयाँ सिराबाट हेर्ने प्रयत्न अहिले संसारभरि गरिँदै छ । राज्यको नियमनकारी भूमिकालाई बलियो बनाउन र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका पश्चिमा धनाढ्य मुलुकहरू स्वयं खुला बजारका मान्यताविपरीत आफ्नो बजारको रक्षार्थ मुद्रा अवमूल्यन तथा विदेशी वस्तुको आयातमा भन्सार वृद्धि गरी भुक्तानी सन्तुलन आफ्ना पक्षमा पार्ने कदम उठाइरहेका देखिन्छन् । हाम्रोजस्तो सानो र तुलनात्मक रूपमा कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू जो उत्पादन वितरण र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भर्खरै पाइला चाल्न प्रयत्न गरिरहेका छन्, ले झन् धेरै सचेततापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती छन् । र, नयाँ राजनीतिक परिवेशमा, नयाँ चेतना वृद्धि हुँदै जाँदा त्यसअनुरूपको मागलाई व्यवस्थित गर्न र आम जनसमुदायलाई विकास र त्यसको प्रतिफल प्राप्तिमा सहभागी बनाउनैपर्ने चुनौतीहरू थपिएका छन् । यसको अर्थ, पुरानो उत्पादन पद्धति वा संरचना, उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व, वितरण र पुनर्वितरणमा संरचनागत रूपमै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग बढ्दै छ । त्यही भएरै २०४६ को परिवर्तन र उसले स्थापित गरेको मान्यताले पनि नपुगेर नयाँ मान्यता स्थापित गर्न जनयुद्ध र जनआन्दोलनहरू सम्पन्न भए । फेरि पनि पुरानै थिति र मान्यता राखिरहनुपर्छ भन्ने ढिपी कसिरहने हो भने र संरचनागत परिवर्तनको मागलाई तुहाउने प्रयत्नमा लागिरहने हो भने बहुसंख्यक मानिसको चाहना पूर्ति नहुन सक्छ र असन्तुष्टिको मात्रामा वृद्धि हुँदै जाँदा देखा पर्ने विद्रोहको जोखिम पुनः बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
स्वाधीन मिश्रति अर्थतन्त्रभित्र निजी क्षेत्रको भूमिका प्रबल नहुने भन्ने नै हुँदैन । तर राज्यको नियमनकारी भूमिका पनि आवश्यक त्यत्तिकै रहनुपर्छ भन्ने हो । अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी, सार्वजनिक, सहकारीको तीन खम्बे नीति अवलम्बन गरिएको छ र संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत आर्थिक बाँडफाड समितिले अगाडि सारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्तवनामै राख्ने गरी नेपालको अर्थतन्त्र 'समाजवादउन्मुख मिश्रति अर्थतन्त्र हुनेछ' भनेर सर्वसम्मतिले प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रमा अगाडि सार्ने श्रेय लिइरहेका पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले समेत त्यस प्रस्तावनामा बिनाहिचकिचाहट समर्थन जनाएको कुरा आज उठाउनेले त्यसको कारण र महत्त्व बुझ्न आवश्यक छ । अब बन्ने कानुनको प्रस्तवनामा स्वाधीन मिश्रति अर्थतन्त्र राख्ने प्रस्ताव कुनै लहडमा राखिएको होइन भन्ने बुझ्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
कुनै पनि मुलुकको विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । खासगरी प्रारम्भिक पुँजीको सञ्चिती (एकुमुलेसन) बढाउन, पूर्वाधार विकास निर्माण गर्न, औद्योगीकरणका लागि लगानीको वातावरण तयार गर्न तथा आम मानिसको तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना तथा सपना साकार बनाउन वितरण प्रणालीलाई सहज तुल्याउन आधुनिक बैंकहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । सामन्ती र अर्धसामन्ती साहुहरूको चर्को शोषणबाट मुक्त गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका ठूलो हुन्छ । यस्को अर्थ आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणकालागी यी संस्थाहरूको महत्वलाई कसैले नकार्न सक्दैन । नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूको इतिहास त्यति लामो छैन । निजी क्षेत्रका बैंकहरूको इतिहास त झनै छोटो छ । एक अर्थमा बजार अर्थतन्त्रको प्रवेश भएपछि नै आएका हुन् । आज झन्डै तीन दर्जन बैंकहरू, सात दर्जनजति विकास बैंकहरू र सैयौंको संख्यामा वित्तीय संस्था तथा हजारौंको संख्यामा बचत तथा ऋण कारोबारी सहकारी संस्थाहरू खुलेका छन् । यद्यपि आम जनसमुदायको पहँुचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छैनन् ।
सन् २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले दि म्याक्रोइकोनोमिक्स अफ पोभर्टी रिडक्सनः दि केस अफ नेपाल भन्ने एउटा दस्तावेज प्रकाशित गरेको थियो । हालका गभर्नर र त्यस बेलाका रिसर्चर रहेका युवराज खतिवडाको उक्त दस्तावेजको 'म्याक्रोइकोनोमिक पोलिसी एन्ड पोभर्टी इन नेपालः की इस्युज, (पेज ३८') भन्ने लेखमा वाणिज्य बैंकहरूले सन् २००२ सम्म ऋण कसरी वितरण गर्छन् र वितरणको दायरा कति फराकिलो छ भन्ने एउटा आश्चर्य लाग्ने विवरण प्रस्तुत भएको छ । उहाँका अनुसार 'राष्ट्र बैंकको बाहिर नल्याइएको एउटा स्रोतअनुसार दुई सय ठूला व्यापारिक घरानियाँहरूले बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने ऋणको ८० प्रतिशतभन्दा बढी ऋणमाथि आधिपत्य कायम गरेका छन् । अझ त्यसमाथि आधा दर्जन सबैभन्दा ठूला व्यापारिक घरानियाँहरूले कुल ऋणको २० प्रतिशत प्राप्त गर्छन् ।' तत्कालीन समयमा नेपालमा लगभग ५० लाख घरपरिवार रहेका थिए । यस तथ्यांकबाट प्रस्टिने कुरा के हो भने ४९ लाख ९९ हजार ८ सय परिवारले बैंकबाट ऋण सुविधा जम्माजम्मी कुल ऋणको २० प्रतिशत मात्र प्राप्त गर्ने रहेछन् । त्यस्तो ऋण प्राप्त गर्ने भाग्यमानी को चाहिं हुन सक्ला भनेर यहाँ दोहोर्याइरहनु नपर्ला ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले विश्व बैंक, डिफिड र एडिबीको सहयोगमा रिसाइलेन्स एम्डिस्ट कनफि्लक्ट नामक प्रतिवेदन सन् २००६ मा प्रकाशित गरेको छ जसअनुसार नेपालका सर्वसाधारण मानिसले लिने गरेका ऋणको स्रोतमध्ये झन्डै ५५ प्रतिशत आफ्ना नातेदारहरूबाट प्राप्त गर्छन्, २६ प्रतिशत साहुमहाजनबाट र मात्र १५ प्रतिशत बैंकहरूबाट प्राप्त गर्ने गरेका छन् । अघिल्ला दुवै ऋणहरू बैंकबाट प्राप्त हुने ऋणको ब्याजदरभन्दा असाध्य महँगो ब्याजदरका हुने गर्छन् । लगभग ७६ प्रतिशत कामदार रहने गरेको कृषि क्षेत्रमा जम्माजम्मी २ प्रतिशत ऋण मात्र वाणिज्य बैंकहरूले उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । जब कि प्रचलित कानुनअनुसारको कोटाअनुरूप लगानी नगर्दा बरु बैंकहरू हर्जना तिर्न रुचाउने गरेका छन् । सन् १९९५/९६ मा उपलब्ध गराएको ऋण वाणिज्य बैंकहरूले सन् २००३/०४ मा ७ प्रतिशतले कटौती गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ -पृष्ठ ७३-७६) । औद्योगिक क्षेत्रमा बैंकहरूको ऋण प्रवाह २० प्रतिशतले अगाडि बढ्न सकेको छैन र पूर्वाधार निर्माण र विकासमा उनीहरूको भूमिका अत्यन्त न्यून रहेको देखिएको छ । यस हिसाबले हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण प्रवाह छोटो अवधिमा अत्यधिक नाफा कमाउने क्षेत्रमा मात्र केन्दि्रत देखिन्छ । खासगरी घरजग्गा कारेबार, मोटर र मोटरसाइकल खरिद र हाउजिङमा । यस्तो प्रकारको ऋण प्रवाहकै कारण चलअचल सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै गुना मूल्य बढ्न गएको सबैले बुझेकै कुरा हो ।
माथिका तथ्यतथ्यांकबाट के प्रस्ट हुन्छ भने थोरै मानिसले मात्रै बैंकमार्फत अत्यधिक सुविधा प्राप्त गर्ने गर्छन् र त्यसमा पनि जो उद्योगपति छ उसैले बैंकको पनि प्रमोटर्स हुने र बिमा खोल्ने सुविधा प्राप्त गरेका छन् । तिनीहरूले नै अत्यधिक सुविधा लिने गरेको देखिएको छ । बैंक प्रमोटर्सहरू आआफूमै लगानी गर्ने र सर्वसाधारणहरूकहाँ सुविधा छिर्नै नदिने प्रवृत्ति गहिरिँदै गएको छ । जुन कुरा विश्वव्यापी औद्योगिक तथा व्यापारिक मूल्य र मर्यादाविपरीतका कुरा हुन् । यस्तो कार्यले आम मानिसलाई झन् गरिब बनाउने निश्चित छ । त्यसै पनि धनी र गरिबको खाडल बढेकै छ । उदाहरणका लागि गरिब र धनीबीचको अन्तर सन् १९९६ मा ३४.२ प्रतिशत रहेको गिनी कोफिसियन्ट सन् २००४ मा ४१.१ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । वितरणलाई अझ संकुचित बनाउने हो भने त्यसले थप असमानता र गरिबी निर्माण गर्छ । आम मानिस गरिब हुने र मुठीभर मात्र धनी हुने प्रक्रियाको एक तह पार भएपछि पुँजीपतिहरूले पुँजी पलायन गराउन थाल्छन् जो अस्वाभाविक हुँदैन किनकि देशभित्र दोहन गर्ने ठाउँ र अवस्था नै बाँकी रहँदैन । विगतमा सरकारी बैंकबाट दरबारिया तथा तिनका मतियारले मात्र अत्यधिक फाइदा लिएका थिए । हिजोआज सिन्डिकेट र कार्टेलिङ खडा गर्ने परिवारहरूको कब्जामा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जकडिएको भान हुन्छ । यदि एकाधिकारवादीहरूको अंकुशबाट बैंकिङ सुविधा सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन गरिने प्रयत्नबाट उदारवाद भत्किन्छ भन्ठान्ने हो भने त्यो तथाकथित उदारवाद भत्काउन साइत पर्खिरहनु जरुरी छैन ।