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Just to make few points clear
1. We know that snow fall in mountains decreasing every year. Even if the snow fall is decreased by say 50%, the fate of snow fed river will be dramatic they will have much less water
2. Fate of other non snow fed rivers will not be that exciting either as we have seen the fate of Bagmati River
Because of above mentioned two situations (more plausible) the consequences, Nepal will face say, within 30-50 years will be as follows
1. Most of the water will be used for drinking and irrigation purpose
2. Less water will be left in the rivers. As a result, natural refilling of underground localized reservoir will not be possible; therefore we end of using more and more river water.
3. Because of less water most of the land will face desertification
4. Agriculture production will go down because of irrigation problem
5. There will be in fight between different Nepali states regarding how much water will be used by which states as it is happening in India between Tamilnadu and Andhra Pradesh regarding the use of water of Krishna River
In my opinion these situation is a near possibility now. Or, may be I am too pessimistic here. If nothing like this happen Nepal is safe but what if these things really happened??
The solution is to retain water as much as possible within the Nepali boundary. For that we need to make big water reservoir. Use of mega dams is the only way BUT there are tow main problems here
- As pointed by GT and in many different books, Himalaya s are relatively young mountains they are not stable yet, the nature of hills are not hard rock etc.
- As pointed by Sidster, India indirectly creating trouble for such things like they did in Babai and Sikta for long time.
How to address problem no. 1
Here mega reservoir does not mean that we should have one or tow dams inside Nepal creating monster reservoir. Mega reservoirs mean making 15-20 mega dams creating huge reservoir.
Lots of people say the actual epicenter of 1934 earthquake was near mt. Everest some say it was somewhere in Bihar or UP. 1934 earthquake was of 8 Richter scale because of the technology we can solve this problem. It is possible to build the dams which can withstand 9 Richter scale earthquakes.
Second
Soft nature of Nepali hills: this can pose a real threat. BUT those studies were done long ago now I think we need to do more study. There are many high hills, are they really that weak? Or they are just weaker than the stronger, but capable of withholding pressure from mega reservoir?
They already found it is possible to make 250 m high dam in Budi Gandaki and create a 40 km long water reservoir and they are planning to start that project within 5 years (I hope so)
If the new study finds that those hills are really weak and cant stand pressure of mega reservoir we should give up the idea and start building smaller dams creating smaller reservoir. But, if those hills are capable, in my opinion we should go for mega reservoir.
Third
As pointed by sidster, debris can be problems But Debris are real problems if we make dams in low lying areas like Koshi dam or in near southern plain like in Kulekhani ( Kulekhani already survived 40 years) But if we make high dams debris wont pose serious problem because most of the biological material will decompose in still water in due course of time, reducing the mass to negligible quantity. Boulders and soil will not create that serious problem unless the hills are really weak because of the depth of the reservoir.
So the real problem is only the nature of the high hills which I already said we need to do new studies for this
How to tackle the second problem?
Yes India can be real pain in the neck, like they did in Sikta but look below what Nepal can do if it really wants to something good
सिक्टा सि“चाइ आयोजनाको बा“ध निर्माण सम्पन्न
१५ फेब्रुवरी २०११ ९:२८ बजे
विजय देवकोटा
काठमाडौं, २ फागुन
बाँके जिल्लामा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको बाँध निर्माणको काम सकिएको छ ।
आयोजनाको मुख्य बाँध निर्माणको काम सकेर मूल नहर निर्माणलाई तीव्रता दिइएको सिँचाई मन्त्रालयका सचिव उमाकान्त झाले कारोबारलाई जानकारी दिए ।
“हामीले हेडवक्र्स निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकेका छौं,” झाले भने “बाँध र मूल नहरको १५ किलोमिटर खण्डको कामलाई अगाडि बढाएका छौं, यो पनि यही वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ ।” बाँकी ३० किलोमिटरको मुख्य नहरको संरचना निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेकाले अबको दुईदेखि तीन वर्षभित्रमा आयोजना सम्पन्न हुने उनले दाबी गरे ।
यसअघि काम सन्तोषजनक रूपमा अघि नबढेकाले आयोजना समयमा सम्पन्न हुनेमा शंका थियो । आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएका कालिका कन्स्ट्रक्सन र चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले निर्माण क्षमता परिचालन गर्न नसक्नु र आयोजनामा व्यापक राजनीतीकरण हुनाले यो अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
सरकारले यो आयोजनालाई रकमको अभाव हुन दिएको छैन । वार्षिक बजेटमा समेत यो आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । वार्षिक बजेटमा विनियोजित रकम नपुग भएमा अन्य आयोजनाबाट रकमान्तर गरेर भए पनि आयोजनालाई लगानी सुनिश्चित गरिएको छ । सरकारले यो चालू आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाका लागि ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष यही आयोजनाका लागि सरकारले ६० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
बाँकेको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी सोही जिल्लाको ३४ गाविस र नेपालगन्ज नगरपालिकासमेत गरी ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने गरी यो परियोजना निर्माणाधीन छ । यसका साथै राप्ती नदीको सोही बाँधबाट बायाँतर्फ रहेको राजकुलो सिँचाइ योजनाको १ हजार ८ सय हेक्टर जमिनमा समेत भरपर्दो सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य आयोजनाले राखेको छ । यसरी यस आयोजनाबाट कुल ३५ हजार ५ सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पु¥याउने यो आयोजनाको लक्ष्य छ ।
आयोजनाको पूर्वअध्ययन संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा गरिए पनि यो आयोजनाको सुरुदेखि नै नेपाल सरकारको एकल लगानी रहेको छ ।
Source: http://www.karobardaily.com/news/4953
India ko local reaction
कभी भी थम सकता है राप्ती का प्रवाह
बहराइच, 4 फरवरी : भारतीय सीमा पर निर्माणाधीन नेपाल की महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना सिक्टा बैराज का कार्य पूरा हो चुका है। अब इसके फाटक गिरने भर की देर है। फाटक गिरा तो राप्ती का प्रवाह थम जाएगा। साथ ही श्रावस्ती जिले के राप्ती बैराज के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जिसका प्रभाव सीधे सूबे की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना सरयू नहर परियोजना पर पड़ेगा।
ज्ञातव्य है कि नेपाल में तीन साल पहले राप्ती नदी पर बांध बनाकर सिक्टा परियोजना की शुरूआत की थी। इस परियोजना का उद्देश्य नेपाल के मैदानी इलाकों में पानी पहुंचाना है। यहीं से होकर राप्ती का पानी श्रावस्ती जिले को चीरता हुआ गोरखपुर की ओर जाता है। राप्ती नदी के पानी का सदुपयोग करने के लिए श्रावस्ती में राप्ती बैराज बनाकर इसका पानी सरयू नहर में छोड़ा जाता है। सिक्टा परियोजना तैयार हो जाने के बाद अब आम दिनों में यहां पानी आना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि राप्ती में जितना पानी आता है उससे बमुश्किल ही सरयू नहर परियोजना के लिए पानी की पूर्ति हो पाती है और गर्मी आते-आते राप्ती नदी सूखने लगती है।
नेपाल की सिक्टा परियोजना शुरू होने के बाद ही सिंचाई विभाग ने इसकी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार व भारत सरकार को भेजी थी। सिंचाई विभाग के अधिकारी बताते हैं कि बिना पानी बंटवारे के सहमति बने ही सिक्टा बैराज पर कार्य शुरू हो गया और अब यह बनकर तैयार हो गया है।
निश्चित है कि राप्ती का प्रवाह थम जाएगा और भारतीय क्षेत्र में चल रही कई सिंचाई परियोजनाएं बाधित होंगी। नेपाल ने यह परियोजना चीन के सहयोग से शुरू की है। परियोजना पर काम कर रहे नेपाल के अधिकारी बताते हैं कि सिक्टा बैराज तैयार हो गया है, नहरों पर काम चल रहा है, बस इसके औपचारिक उद्घाटन की देर है इसके बाद सिक्टा बैराज के फाटक बंद हो जाएंगे। नेपाल के अधिकारी इस परियोजना को लेकर भले उत्साहित हों लेकिन भारतीय क्षेत्र में निराशा का वातावरण है।
Source: http://in.jagran.yahoo.com/news/local/jharkhand/4_8_6159067_1.html
Nepal has right to do what international laws allows Nepal to do, India will try to disturb it but Nepal should concentrate on its right. Off course Nepal should not do what international laws don’t allow it to do in international rivers
Similarly making mega dams may not actually 100% against India for example we can collect rain waters in those reservoir during the rainy seasons, collecting these rains will reduce the volume of water reaching India during summer so they don’t have to fear about the flood during the rainy seasons, second, by building mega reservoir we will have enough water for Nepal so we can give the extra water to India in bargain price.
And even in case of disaster nuclear disaster is difficult to manage then hydropower disaster.
In nuclear power plant the spent fuel is another problem, they are also radioactive and it is very costly to transport and store them safely.
As a long term strategy Nepal needs to start study about these things immediately with a hope of completing them within 5 years there after they should act according to the findings.