Posted by: Srijana 12 January 5, 2011
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
कृष्णप्रसाद भट्टराई दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री भएपछि श्री ५ को सरकारका सचिवहरूसँगको अन्तरक्रिया गरेका थिए, ललितपुरको एउटा तालिमकेन्द्रमा । त्यो अन्तरक्रिया बन्द कोठामा थियो । सामाजिक रूपमा, त्यहाँ आमसञ्चारलाई प्रवेश दिइएको थिएन । कानुनमन्त्रीको हैसियतमा तारानाथ रानाभाटले कटुशब्द बोलेका थिए, तर कसैले अपमान महसुस नगर्ने गरी, 'हामी यो कोठामा भएकाहरूले भ्रष्टाचार गरेनौँ भने मुलुकमा ९० प्रतिशत भ्रष्टाचार स्वतः नियन्त्रित हुन्छ ।'
भ्रष्टाचार पानीजस्तै हो । त्यो सधैँ माथिबाट तल बग्छ । तर, त्यसले विकराल रूप लिएपछि थाहै हुँदैन, त्यो कताबाट कतातिर बग्छ । भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै सरकारको दक्षता बढाउन र स्वच्छ छवि राख्न केकस्ता उपाय गर्नुपर्छ भनी सरकार गठन हुनेबित्तिकै उनले प्रशासनतन्त्रका हाकिमहरूसँग अन्तरक्रिया आयोजना गरेका थिए ।
गत आइतबार ६ महिना पहिला राजीनामा गरे पनि उत्तराधिकारको छनोट हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीको पदमै बहाल रहेका माधव नेपालले अर्कै प्रयोजनका लागि बोलाइएको कार्यक्रममा त्यहाँ उपस्थिति केही सचिवहरूको हुर्मत लिए । क्यामेरा, टेलिभिजन र छापा पत्रकारका बीच उनले तिनीहरूको सातो लिए, 'मैले निर्देशन दिइसकेको मुग्लिन सडक किन मर्मत भएन ?' 'किन टीकाभैरव-नख्खु सडकबारे छानबिन भएन ?' 'किन विवादास्पद एउटा म्यानपावर पुरस्कृत भयो ?' आदि प्रश्न गरेर ।
कृष्णप्रसाद भट्टराईको हालै सम्पन्न ८७ औँ जन्मदिन समारोह सादगीका साथ मनाइयो, शनिबार । उनलाई शुभकामना दिन माधव नेपाल पनि पुगेका थिए, बाँडेगाउँस्थित सरकारद्वारा निर्मित आश्रममा । त्यहाँ पनि सार्वजनिक रूपमा उनले एउटा गाडीको साँचो थमाइदिए, किसुनजीको हातमा, जन्मदिनको उपहार निजी रूपमा दिएजसरी ।
एउटा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई दिइने सुविधाअनुरूप त्यो गाडी किसुनजीलाई प्रयोग गरिरहेको अर्को पुरानो गाडीको सट्टा दिइएको थियो, सायद । तर, प्रधानमन्त्रीको बानीअनुरूप उनले त्यसलाई आफ्नै 'पाकेट'बाट दिइएको 'गिप\mट' जसरी प्रचार गरे । अनि बेलुका प्राप्त 'गिफ्ट' हरूबारे सुनाउँदा किसुनजीको ठट्यौली त्यत्तिकै मार्मिक थियो, 'माधव नेपाल त्यति धनी भइसकेछन् !'
यो एउटा पक्षमात्र हो । तर, फेरि पनि त्यसको भोलिपल्ट माधव नेपालले सचिवहरूलाई सार्वजनिक रूपमा गरेको आलोचनाभन्दा किसुनजी प्रधानमन्त्री हुँदा उनले १३ जना सचिवलाई राखेर गरेको अन्तरक्रिया ज्यादा मर्यादित र प्रभावकारी थिएन र ? अरूलाई बेइज्जत गर्न रुचाउने व्यक्तिमा कुन्ठा र निराश भरिएको हुन्छ । पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रवृत्ति हुन्छ, उसमा । माधव नेपालको भाग्य भनुँ या अन्य ठूला नेताहरूको सिद्धान्तविहीन महत्त्वाकांक्षा, जे भने पनि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले अहिले संसद् या कुनै पनि संस्थाभन्दा माथिको हैसियत ओगट्न पुगेका छन् । आफ्ना असफलता र अन्य कमीकमजोरीका लागि जवाफदेही हुनुपरेको छैन, उनलाई ।
तर, संसद् तथा कानुनको दायराभन्दा कुनै व्यक्ति माथि हुनु नै अधिनायकवाद हो । अनि, उसले सबै किसिमका 'लिबर्टी' लिने गर्छ । सरकारका सचिव सम्बन्धित मन्त्री या सरकारप्रति जिम्मेवार हुन्छन् । उनीहरूमा कार्यदक्षता अभाव रहेको या सरकारको निर्देशन पूरा नगरेको पाइएमा 'डिमोसन' लगायत अनेक सजाय दिने नियम र प्रचलन छन् । तर, मुलुकको प्रधानमन्त्रीले टुँडिखेलमा लाइन लगाएर उनीहरूसँग जवाफ माग्दैन, आफूले दिएको निर्देशन पूरा भए-नभएको बारे ।
एउटा तानाशाह या अधिनायकवादीका चरित्र र प्रवृत्ति केके हुन सक्छन् ? ऊ कमजोर हुन्छ, तर महत्त्वाकांक्षी पनि । अनि, आलोचित हुँदा ऊ कुनै पनि स्वदेशी र विदेशी शक्तिसँग 'कम्प्रमाइज' गर्न सक्छ । उसमा प्रतिपक्षलाई निषेध गर्ने या उनीहरूलाई कुनै स्थान नदिने प्रवृत्ति बढ्न जान्छ । ऊ न्यायपालिकालाई चरणस्पर्श गराउन उद्यत रहन्छ । प्रतिपक्षका साथै प्रशासनतन्त्र, सेना र अन्य सुरक्षानिकायहरूका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्न उद्यत रहन्छ, ऊ । र, निर्णयको अधिकारलाई घनात्मक रूपमा केन्द्रीकृत गर्छ, उसले ।
यी सबै प्रवृत्ति र चरित्र माधव नेपालमा छ भन्न खोजिएको हैन, यो लेखमा । केही प्रवृत्तिलाई उनले ०६२-६३ आन्दोलनपछिको सर्वशक्तिमान तथा कानुनभन्दा माथिका गिरिजा र प्रचण्डबाट ग्रहण गरी त्यसलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
पुनस्र्थापित संसद्लाई रबर स्टाम्प बनाई बालुवाटारको अँध्यारो कोठाबाट हुकुम जारी गर्ने परम्पराको प्रारम्भलाई हामीले जनताको सार्वभौम हैसियतको उत्कृष्ट र सुनौला उदाहरण मान्यौँ । विदेशी राजदूतहरूको खुला हस्तक्षेपलाई नागरिक सर्वोच्चताको आवश्यक शर्त मान्यौँ । राजसंस्थालाई निलम्बन गरिएपछि तत्काल हतोत्साहित नेपालका पारस्परिक शक्तिलाई राजनीतिक ठाउँ दिनुहुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्यौँ । र, धर्मनिरपेक्षता अँगाल्दा यसमा एउटा विशेष धर्मको भूमिका र उसको आर्थिक हैसियतबाट नयाँ सत्ता कसरी प्रभावित हुन पुग्यो, त्यो तथ्यलाई केलाउनै चाहेनौँ । तर, ०६२-६३ को आन्दोलन यसरी नेताहरूको महत्त्वाकांक्षा जगायो कि अब हामीले जे गर्यौँ, त्यही 'लोकतन्त्र' हो भन्ने प्रवृत्तिलाई नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले समेत स्वीकार्यो । त्यो गल्तीलाई आत्मसमीक्षा नगर्ने हो भने माधव नेपाल या उनका उत्तराधिकारी अधिनायकवादी भइनै रहनेछन्, 'अग्रगामी लोकतन्त्र'को खोल ओढेर ।
डार्फर भ्रष्टाचार प्रकरणबारे उनले त्यतिवेला मात्र चासो लिए, जब सुडानस्थित राष्ट्रसंघ कार्यालयले 'आर्मड पर्सनल क्यारियर' बाहनसहित अन्य उपकरणहरू सुडानमा प्रस्तावित जनमतसंग्रहको दिन -जनवरी ९) सम्म त्यहाँ नपुगे नेपाल प्रहरीको टोलीलाई समयपूर्व नै स्वदेश फर्काउने चेतावनीसहित नेपाल सरकारलाई पत्र पठायो । प्रधानमन्त्रीले करिब ४०/५० करोड पर्ने ती उपकरणहरू किनेर तत्काल सुडान पठाउन अहिले आएर आदेश दिएका छन्, अर्थ र गृहमन्त्रीलाई, जो उनकै पार्टी एमालेद्वारा मनोनित मन्त्री हुन् । मुख्यसचिव भोजराज घिमिरेले सरकारले दोहोर्याएर त्यस्तो उपकरण किन्दा सांकेतिक रूपमा भए पनि पहिलो खरिदमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरूबाट रकम असुलेर मात्र नयाँ खरिदमा जानुपर्ने अडान लिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्, किनकि भ्रष्टाचार गर्नेहरूविरुद्ध कारबाही गर्नु उनको लक्ष्य र उद्देश्य देखिँदैन । उनी त खाली इमानदार र न्यायपि्रय भएको देखाउन क्यामरा र पत्रकारहरू माझ कुर्लिन्छन् । टेलिभिजन बोलाएर काठमाडौँ सडकहरूमा कहाँ खाल्टो छ, त्यो पत्ता लगाउन आरक्षित बस चढेर नगर परिक्रममा गर्न रुचाउँछन्, सहयात्री मन्त्रीहरूसँग ।
तर, सरकारी ढुकुटीबाट मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयविपरीत रकम निकासा गरेर मुलुक र विदेश भ्रमण गर्ने मन्त्रीहरूसमक्ष उनी नतमस्तक हुन्छन् । यी सबले के देखाउँछ भने उनी केही कर्मचारीलाई गालीबेइज्जती गरेकै भरमा आफू महान् भएको भ्रम पालिरहेका छन् । वास्तवमा उनले आफूलाई एउटा रुन्चे प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पारेका छन् ।
हो, विगत चार वर्षमा कर्मचारीतन्त्र तहसनहस भएको छ । उपसचिवसम्म दलहरूसँग आबद्ध 'ट्रेड युनियन'मा संलग्न हुने छुट दिइएको छ, र यसभन्दा माथि -सहसचिव, सचिव) पदोन्नति तथा पोस्टिङमा राजनीतिक दलहरूलाई निणर्ायक अधिकार दिइएको छ । दलीय या मन्त्रीप्रति व्यक्तिगत बफादारीका आधारमा कुनै सचिवको पदोन्नति या पोस्टिङ हुँदा त्यसले कर्तव्यनिष्ठ र दक्ष प्रशासकलाई पुर्याउने पीडा र समग्रमा प्रशासनतन्त्रमा पर्ने असरलाई सम्बोधन गर्नु आजको चुनौती हो । त्यो माधव नेपाललाई राम्ररी थाहा छ । तर, सचिवहरूलाई हप्काउँदा उनलाई के थाहा थियो भने उनीहरूमध्ये सायदै कसैसँग प्रधानमन्त्रीको त्यो आपत्तिजनक शैलीको प्रतिवाद गर्ने साहस र चरित्र होस् । त्यसको नाजायज फाइदा लिए प्रधानमन्त्री नेपालले ।
भ्रष्टाचार र ठूलाठूला अनियमितताहरू अक्सर मन्त्री र सचिवको मिलेमतोबाट मात्र हुन सक्छन् । सचिवले नियमापत्ति गरेमा मन्त्रीको मौखिक आदेश चल्न सक्दैन । त्यस्तै मन्त्रीको मन्त्रालयमा हुने सबै महत्त्वपूर्ण नीतिगत र कार्यान्वयनसम्बन्धी जस, अपजस लिएमा प्रशासनतन्त्रको मनोबल गिर्न पाउँदैन । यो सामान्य मान्यता र नियम हो, मन्त्री र प्रशासन सञ्चालनको । त्यति भएमा मात्र एउटा मन्त्री या उनीहरूको नाइके प्रधानमन्त्रीले कसैलाई सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्ने छुट पाउँछ । अन्यथा, त्यस्ता आलोचनाले आफ्नै -यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको) कुन्ठा र कमजोरीलाई मात्र अभिव्यक्त गर्दछ ।
http://www.nayapatrika.com/newsportal/view/20294.html
Last edited: 05-Jan-11 07:10 AM