? 
टाइगरटप्स कान्डमा पारसलाई पक्राउ गरेर चितवन लैजाने तर रुवेल चौधरीलाई ससुरालीमा वयान लिने दोहोरो मापदन्ड अस्वीकार्य छ । रुवेल केवल उपप्रधानमन्त्रीका ज्वाइँ हुन्, राष्ट्रको कुनै ज्वाइँ हुँदैन ।
शनिबार रातिको टाइगरटप्स कान्डमा प्रहरीले पूर्वयुवराज पारस शाहलाई गिरफ्तार गरी चितवन पुर्याएर बयान लिइरहेको छ । तर, सोही घटनाको अर्को पक्ष अर्थात् पीडित भनिएका उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाका ज्वाइँ बंगलादेशी नागरिक रुवेल चौधरीसित भने प्रहरीले उनकै ससुराली अर्थात् मन्डिखाटारस्थित सुजाता निवासमै गएर ँजानकारी’ लिएको छ । सामान्यतः कुनै पनि घटनाको छानबिनमा घटनास्थलमै पीडित र पीडक दुवैको बयान लिनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले एउटै घटनामा संलग्न दुई पक्षमध्ये एकलाई गिरफ्तार गरी घटना घटेको जिल्लामै पुर्याएर बयान लिएको छ भने अर्को पक्षसित उनकै निवासमा पुगेर ससम्मान 'जानकारी’ लिएको छ । एउटै घटनामा संलग्न दुईमध्ये एक पक्षलाई भिआइपी सम्मान र अर्को पक्षमाथि बेग्लै व्यवहार अस्वाभाविक छ । पारस शाहमाथि एउटा सामान्य नागरिकका रुपमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनु अति जरुरी छ । मुलुकमा गणतन्त्र आएको र अब कोही पनि संविधानभन्दा अग्लो नभएको प्रमाणित गर्न पनि यो आवश्यक छ । पारस शाहको गिरफ्तारी र उनीमाथिको छानवीन यस दिशामा सकारात्मक कदम हो । तर, हिजो पारसको भूमिकामा आज रुवेललाई राष्ट्रले कुनै पनि शर्तमा स्वीकार गर्न सक्दैन । रुवेल उपप्रधानमन्त्रीका ज्वाइँ होलान् तर राष्ट्रका ज्वाइँ पक्कै होइनन् । अहिलेसम्म सार्वजनिक तथ्यहरुले रुवेल चौधरीको मानसिक भय र उनले सामना गरेको अस्वाभाविक परिस्थितिको अनुमान गर्ने आधार दिन्छन् । उनी आतंकित र पीडित हुन सक्छन् तर उनी कानुनभन्दा माथि छैनन् । सरकारी संयन्त्रहरुले यो घटनामा दोहोरो चरित्र देखाएका छन् । रुवेललाई वयान लिन उनको ससुराली पुगेर राज्यले गणतन्त्र आएको सन्देश दिएको छैन बरु नयाँ राजतन्त्र सुरु भएको छनक दिएको छ । रुवेल चौधरीमाथि भिभिआइपी व्यवहार गणतन्त्रका लागि लज्जा हो । उनलाई नयाँ राजकुमारमान्न राष्ट्र तयार छैन । पूर्वयुवराज पारसको विगत आपराधिक र विवादास्पद छ अनि उनी अझै पनि सुधि्रनसकेको प्रमाण टाइगरटप्स्-कान्ड हो । उनले पूर्वयुवराजका हैसियतले कुनै छुट पाउन हुन्न । सँगसँगै त्यही कारणले उनीमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार पनि हुन हुन्न । सरकारले यो घटनामा छानवीन समिति बनाएर राम्रो काम गरेको छ । घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाएर दोषीलाई कारवाही गर्न बाटो खुलेको छ । तर, वयान लिन नै दुई थरी मापदन्डले सरकारको तटस्थतामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ । सामान्यतः एउटा नेपाली यस्ता घटनामा संलग्न भएको भए उसले सम्बन्धित इलाकाको प्रहरी कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भई बयान दिनैपथ्र्यो तर बंगलादेशी नागरिक रुवेल चाहिँ ससुरालीबाटै यो दायित्वबाट किन उम्किए ? भोलि यस्ता घटनामा कुनै सर्वसाधारण नेपालीले प्रहरी कार्यालयमा गएर बयान दिन इनकार गर्यो भने त्यतिखेर प्रहरीले उसकै निवासमा गएर बयान लिन्छ या लिदैन ? पारसमाथि पूर्वयुवराज होइन, एउटा सामान्य नागरिकको हैसियतमा व्यवहार गरिनुपर्छ भने रुवेललाई पनि उपप्रधानमन्त्री सुजाताका ज्वाइँका रूपमा होइन, एक सामान्य विदेशी नागरिकका रूपमा व्यवहार हुनुपर्छ । अपराध प्रमाणित भएमा पारस शाहलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइनै पर्छ तर उनको हिजोको ठाउँ आज रुवेलले लिन सक्दैनन् । लोकतन्त्रमा कानुनले सत्ताको दलालीलाई स्वीकार गर्दैन, जब गर्छ तब त्यो कानुन रहन्न । रुवेल चौधरीको नाम भिओआइपी छलीदेखि अरु अभियोगमा पनि अघि आएको छ । उनीमाथि यी प्रकरणमा पनि छानवीन हुनुपर्छ । ( नयाँ पत्रिका)