• कामचलाउ सरकारको क्रान्तिकारी कदम पनि 'मान्न लायक' देखिएको छ। सिविर बाहिर निस्केर छातिमा गोली ठोक्ने माओवादी र सार्वजनिक ठाउँमा मत्तहात्तीको व्यवहार देखाउने सेना र प्रहरीलाई कारबाही गर्न तम्तयार नहुने सरकारले पारस काण्डको छानविन गर्न समिति बनाइहाल्यो। चोरी भयो, लुटिएँ, बलत्कृत भएँ, पिटिएँ भन्दै दोषीको किटानी सहित उजुरी दायर गर्नेहरु मुलुकमा छन्। उनीहरुको उजुरीमाथि कानमा तेल हाल्ने सरकारी प्रशासन उजुरी नै नहुँदै गोली काण्डको अनुसन्धानमा जुट्यो।
• गोली चल्यो। मिडियाका लागि समाचार हुनु स्वभाविक हो। गोली चलाउने पूर्व युवराज पारस शाहा पहिलेदेखि नै विवादमा रहँदै आएका हुन्। यसैकारण पनि मिडियाले उनको यो हर्कतमाथि औला ठड्याए। एक साता अघिमात्रै गोठाटारमा एक सर्वसाधारणले 'स्वास्नी तर्साउन' गोली प्रहार गरेका थिए। अखबारका पानामा त्यो समाचार खासै ठूलो बनेन। पारसको गोली र गोठाटारमा भएको हवाई फायरको प्रकृतिमा खासै भिन्नता छैन।
बन्दुकको नालबाट निस्केको गोलीले कसैको पनि ओहदा चिनेर निसाना तोक्दैन। मृत्युको मोल पनि मानिसपिच्छे फरक हुन सक्दैन। मृत्यु आखिर मृत्यु हो। तर, समाचार सबै मृत्यु र सबै गोलीमाथि समान हुन सक्दैन। राजतन्त्र अन्त्य भएको समय धेरै नभइसकेको अवस्थामा राम्रो या नराम्रो दुबै कारणले पारस एक किसिमको 'सेलिव्रिटी' हुन्। उनले गरेको अपराध दण्डनीय छ। प्रहरी प्रशासनले उनलाई गोली चलाएको आरोपमा कुनै पनि समय पक्रन सक्ने अधिकार राख्छ।
यहाँ पारसले गोली चलाउनु ठिक या वेठिकको वहस गर्न खोजिएको होइन। राज्यले यो विषयलाई जति प्राथमिकता दियो त्यो कति हदसम्म सही हो भन्नेमात्र हो। उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाको ज्वाँईका विरुद्ध हावामा गोली नचलाई कुनै सर्वसाधारण विरुद्ध गोली चलाएको भए के यत्तिकै महत्त्वका साथ दलहरु वैठक बसेर पारसको कारबाहीका लागि योजना बनाउँथे ?
दुई साता वितेको छैन - राजधानीमा ट्याक्सी चालकहरुले मनोमानी मूल्यमा ट्याक्सी चलाउन पाउनुपर्छ भनेर हड्ताल गरे। राजधानी ठप्प भयो। कसैले आकाशमा चलाएको गोली भन्दा बढ्ता प्रभाव पार्यो यो घटनाले। एक किसिमको 'संगठित अपराध' घट्दा मुलुकका ठूलादेखि साना कुनै पनि नेताले मुख खोलेनन्। न कुनै छलफल भयो यो अपराध रोक्न। 'अब बलात्कारीहरुले कुन दिन जुलुस निकालेर बलात्कार गर्न पाउनुपर्छ भन्दै जुलुस निकाल्छन,' ट्याक्सी आन्दोलनबाट पीडितले सुनाउँदै थिए।
मुलुककै पूरानो विश्वविद्यालयले स्नातक तहको परीक्षा लिइरहँदा माओवादीको भातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीको अधिवेशन पर्यो। अधिवेशनले परीक्षा नै रोकियो। त्रिविको शैक्षिक क्यालेन्डर नै विग्रने गरी भएको यो 'अपराध'का पीडितको संख्या चितवनको जंगलभित्र आकाशमा गरिएको गोली सुन्नेभन्दा धेरै बढी थियो। न त दलका नेता यसमा बोले न त कुनै छलफल नै भयो।
कुनै पनि अपराधीलाई सुरक्षाकर्मीभन्दा बढी डर उ जस्तै अपराध गर्नेबाट हुने गर्छ। सायद यही कुरा लागू हुन्छ नेपाली राजनीतिमा। संविधान सभाको चुनावपछि नेपालका राजनीतिक दलहरुमा देखिएको धेरैखाले प्रवृत्तिलाई जनताले 'अपराध' भन्दा फरक मानेका छैनन्। पारसले हावामा गोली हानेर अपराध गरेका छन् भने पारसविरुद्ध अभियानमा जुटेका नेताहरु कुनै पनि दृष्टिकोणले 'चोखा' छैनन्। पारसविरुद्ध संविधान बनाउने देखि सरकार निर्माणमा सहमति जुटाउनेसम्मका सबै कुरा छाडेर लागेका नेताहरु सर्पको पुच्छर देख्ने सर्पभन्दा फरक रहेनन्।