नेपाललाई राष्ट्रसंघको पत्र नेपाली र बंगलादेशी बालबालिकालाई कोइला निकाल्न सुरुङभित्र घुस्न लगाइन्छ, भित्र सास थुनिएर कयौँ बालबालिका छटपटाउँछन्, कयाँै मर्छन् । कोइलाखानीभित्र र वरिपरि अनगिन्ती मानव कंकाल फेलापरेका छन् । सास थामेर बाहिर आउन सक्ने बालिकाको यौन शोषण हुन्छ । कोइलाखानीका ठेकेदार, वरिष्ठ कर्मचारी, व्यवस्थापक र ट्रक ड्राइभरसम्मले नेपाली र बंगलादेशी बालिकाको यौन शोषण गर्छन् । केही बालिकालाई खानीबाट सहरबजारमा ल्याएर जबर्जस्ती यौन धन्दामा समेत लगाउने गरिएको छ । यस्तो नारकीय जीवनमा पुर्‍याउने दलालले बालबालिकालाई अपहरण गर्छन् अथवा तीनदेखि पाच हजार नेपाली रुपैयामा किन्छन्. । नेपाली बालबालिका नर्कमा छन्, उनीहरुमाथि निर्दयी व्यवहार भएको छ, नेपाल सरकारले उनीहरुको तत्काल उद्धार गर्नुपर्छ । नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ३० कात्तिक भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मेघालयको जैयनतिया हिल्सको कोइलाखानीमा ३० हजार नेपाली बालबालिका बधुवा मजदुर बनेको खुलासा भएको छ । नारकीय जीवन बिताउन बाध्य नेपाली बालबालिकाबारे सरोकार राख्दै राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेको छ । मेघालयको जैयनतिया हिल्समा सञ्चालित कोइलाखानीभित्र सानासाना सुरुङ छन्, जसलाई र्‍याट माइन्स (मुसा खानी) भनिन्छ । यी खानीभित्र मुसाभन्दा अलिक ठूला बालबालिका मात्र छिर्छन् । यस्ता प्वालभित्र छिर्न भारत सरकारले भारतीय बालबालिकालाई अनुमति दिएको छैन । ज्यान जोखिममा पर्ने प्वालभित्र छिर्न विदेशबाट बालबालिका 'आयात’ गरिन्छ । मेघालयको 'र्‍याट माइन्स’ मा ४० हजार बंगलादेशी र ३० हजार नेपाली बालबालिका रातदिन काम गरिरहेका छन् । नेपाली र बंगलादेशी बालबालिकालाई सुरुङभित्र घुस्न लगाइन्छ, भित्र सास थुनिएर कयौँ बालबालिका छटपटाउँछन्, कयौं मर्छन् । राष्ट्रसंघका अनुसार कोइलाखानीभित्र र वरिपरि अनगिन्ती मानव कंकाल फेलापरेका छन् । सास थामेर बाहिर आउन सक्ने बालिकाको यौन शोषण हुन्छ । 'कोइलाखानीका ठेकेदार, वरिष्ठ कर्मचारी, व्यवस्थापक र ट्रक ड्राइभरसम्मले नेपाली र बंगलादेशी बालिकाको यौन शोषण गर्छन्,' राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार केही बालिकालाई खानीबाट सहरबजारमा ल्याएर जबर्जस्ती यौन धन्दामा समेत लगाउने गरिएको छ । मेघालयमा नेपाली बालबालिकामाथि भइरहेको ज्यादतिबारे राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले जेनेभास्थित राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधिसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । स्थायी नियोगले राष्ट्रसंघको पत्रअनुसार ६० दिनभित्र जवाफ तयार पार्न नेपाल सरकालाई पत्राचार गरेको छ । नेपाली बालबालिकाले विदेशमा पाएको कठोर यातनाबारे राष्ट्रसंघले यति गम्भीर पत्र नेपाली प्रतिनिधिलाई अहिलेसम्म लेखेको थिएन । यो मानव बेचबिखन, महिला, बालबालिका तथा दासत्व, बालश्रम शोषण तथा बाल यौन शोषण र बाल अश्लीलता हेर्ने राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिनिधिको अध्ययनपछि राष्ट्रसंघको यो प्रतिवेदन तयार भएको हो । राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले जेनेभास्थित नेपालको स्थायी नियोगलाई गत २ कात्तिकमा पत्र बुझाउँदै मेघालयमा जोखिममा परेका नेपाली बालबालिकालाई उद्धार गर्न आग्रह गरेको छ । तर, नेपाल सरकारलाई भने यति धेरै नेपाली बालबालिका छिमेकी देशमा बधुवा मजदुर बनेका छन् र उनीहरूको यौन शोषण भइरहेको छ भन्ने जानकारीसम्म छैन । राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार मेघालयका माइन माफियाले अभिभावक र बालबालिकालाई प्रलोभन देखाई झुक्याएर सो क्षेत्रमा पुर्‍याउने गरेका छन् । ज्यानै जाने र निरन्तर यौन शोषण हुने काममा बालबालिका लगिन्छन्, तर तिनका बाबुआमाले एकपटक ५० देखि ७० डलर अर्थात् ३५ सयदेखि पाँच हजार नेपाली रुपैयाँ मात्र पाउँछन् । यसरी झुक्याएर बाबुआमाबाटै छोराछोरी किनिन्छन् । राष्ट्रसंघले आफ्ना बालबालिकालाई मानव तस्करले मेघालय पुर्‍याउँदासमेत नेपाल सरकारले कुनै चासो र जानकारी राख्न नसकेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । उसले नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा मानवअधिकारका सवालमा गरेको प्रतिबद्धता र हस्ताक्षरको समेत पालना गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ । पत्र पाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मंगलबार गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै मेघालयमा रहेका ती बालबालिकाबारे छिटोभन्दा छिटो अध्ययन-अनुसन्धान गरी उद्धार गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव त्रिलोचन उप्रेतीले नेपाली बालबालिकाको दयनीय अवस्थाले सरकारलाई गम्भीर र संवेदनशील बनाएको बताए । 'यति धेरै बालबालिका बधुवा मजदुर बनेका छन् भन्ने प्रतिवेदनले हामी गम्भीर र चिन्तित छौँ, यस विषयमा तत्काल अध्ययन अघि बढाइनेछ,' उनले भने । उप्रेतीले भारत सरकारले मेघालयको सो कोइलाखानी सञ्चालन गर्नेलाई तत्काल पक्राउ गरी नेपाली बालबालिकालाई ससम्मान फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । 'बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको भारत सरकारले मेघालयका ती बालबालिकालाई उद्धार गरी तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ,' सचिव उप्रेतीले नयाँ पत्रिकासँग भने । गृह मन्त्रालयका उपसचिव वसन्तराज भट्टराईले पनि राष्ट्रसंघको चासोबारे मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पठाइएको पत्र मन्त्रालयमा प्राप्त भएको पुष्टि गरे । 'मेघालयको जैयनतिया पर्वतमा ३० हजार बालबालिका कष्टपूर्वक बधुवा जीवन बिताउन बाध्य भइरहेको घटनाले गृह प्रशासन र सरकारलाई गम्भीर बनाएको छ,' उपसचिव भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने । उनले यससम्बन्धमा नेपालले उच्चस्तरबाटै भारतीय सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने बताए । नेपाली बालबालिकालाई बधुवा बनाएर काममा लगाइएको खानीभित्र बालबालिकाका अनगिन्ती कंकाल भेटिएको प्रतिवेदन गम्भीर भएको भट्टराईको भनाइ छ । 'यो संवेदनशील र दुखद् विषयमा आवश्यक अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई समेत विशेष निर्देशनसहितको पत्र पठाउने भएको छ,' उनले भने । राष्ट्रसंघले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालका विभिन्न गरिब वस्तीबाट मानव ओसारपसार गर्ने तस्करले बालबालिकालाई मेघालय पुर्‍याउने गरेका छन् । तस्करले नेपाली बालबालिकालाई मेघालयमा पुर्‍याएर खानी माफियालाई बेच्छन् । अझ धेरैजसो बालबालिकालाई त दलालले किन्छन्, कहिलेकाहीँ अपहरण पनि गर्छन् र खानी माफियालाई बेच्छन् । नेपालका अत्यन्तै गरिब गाउँबस्तीमा पुगेर तस्करले बालबालिकालाई 'राम्रो ठाउँमा काम लगाइदिन्छाँै' भन्दै अभिभावकलाई प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन् । एकपटक खानीमा पुगेपछि बालबालिकाको जीवन नर्कमा पुगेजस्तै हुन्छ । प्रतिवेदनअनुसार काम गर्ने वातावरण अस्वस्थ्यकर, निर्दयी र अमानवीय छ । ती बालबालिका सानो प्वाल जहाँबाट मुस्किलले शरीरमात्रै छिर्छ, त्यहाँ घसि्रएर कोइला निकाल्नुपर्छ । 'काम गर्ने बालबालिकालाई बाहिरी संसारसँग पूर्ण रूपमा अलग राखिएको छ । उनीहरूलाई कसैसँग पनि आफ्नो परिचय नखुलाउन धम्की दिइएको छ,' राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ,'ती बालबालिकाहरू प्लाष्टिकले वनेका छाप्राहरूमा वस्न वाध्य छन् । पिउनेपानीको उचित व्यवस्था छैन र दिसापिसा गर्ने व्यवस्थित ठाउ समेत छैन् । दिनहु बालबालिकाहरू विरामी पर्ने गरेका छन् उपचारको व्यवस्था छैन् ।' त्यसैगरि प्रतिवेदनका अनुसार ती बालबालिकाले दिन रात नभनी लामो समय सम्म काम गर्दा केहीबेर आराम समेत गर्न पाएका छैनन् । वाहिरी मान्छे संग वोल्न प्रतिवन्ध नै लगाइएको छ । 'परिवारका सदस्यहरूलाइ समेत भेट्न दिइने गरिएको छैन् । असुरक्षित कामकाजले ती बालबालिकाको मृत्यु पनि सामान्य जस्तै वन्न पुगेको छ ।' प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैगरि कोइलाखानीवाट कैयौ मानव अस्थिपञ्जर समेत फेला पारिएको तथ्य प्राप्त भएको जनाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार जोखिमपुर्ण रुपमा काम गर्दा अचानक मृत्यु भएका र अकालमा ज्यान गुमाउन पुगेका बालबालिकाको अस्थिपञ्जर छरपस्ट रुपमा यत्रतत्र छरिएका छन् । http://www.nayapatrika.net/newsportal/cover_story/18766.html