काठमाडौं, कार्तिक १९ - पछिल्लो ४० वर्षमा नेपालले मानव विकासको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको देखिएको छ । संसारभरको विकासको अवस्था मापन गर्ने राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदन (एचडीआर) ले उच्चदरमा मानव विकास भएका देशको सूचीमा नेपाल तेस्रो स्थानमा देखाएको हो ।

सन् १९७० देखि २०१० सम्मको प्रगतिलाई प्रतिवेदनले 'आन्तरिक द्वन्द्वका कारण उत्पन्न कठिन परिस्थितिमा पनि नेपालले गरेको प्रगति अभूतपूर्व छ,' भनेको छ ।

विशेष गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्य र दातृ निकायको समेत सहभागितामा भएको लगानीले बाल तथा मातृ मृत्युदर, औसत आयु, विद्यालय भर्नादर आदिमा उल्लेखनीय प्रगति भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 'पछिल्ला हरेक वर्षमा नेपालीको औसत ८ महिनाले आयु बढिरहेको छ, जुन उल्लेखनीय छ,' प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा प्रस्तुत गरेका प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले भने । यूएनडीपीले बिहीबारै संसारभर यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

सबैभन्दा बढी सुधार गरेका देशको सूचीको पहिलो स्थानमा चीन छ भने दोस्रोमा ओमान । तेस्रो स्थानमा रहेको नेपालले २०४६ यता अपनाएको आर्थिक उदारीकरणले विकासमा अगाडि बढ्ने आधार तयार पारेको हो । '२०४६ यताको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा बढेको खुलापन, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको विस्तार र समाजमा बढ्दै गएको सहनशीलताले मानव विकासमा फड्को मारिएको हो,' प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले भने । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सले पनि नेपालको उपलब्धिलाई बढाएको छ । यसलाई गरिबी घटाउने सबैभन्दा ठूलो माध्यमका रूपमा स्वीकार गरिँदै आएको छ ।

हाल ५ मध्ये ४ विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाले प्राथमिक शिक्षा पाएका छन् भने १९७० को तुलनामा एक बच्चा २५ वर्ष बढी बाँच्ने गरेको छ । अहिले नेपालीको औसत आयु ६७ वर्ष पुगेको छ । यो दक्षिण एसियाली मुलुकको औसतभन्दा २ वर्ष बढी हो । ३० वर्षअघि नेपालीहरू औसत ४८ वर्ष बाँच्थे ।

नेपालको मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) शून्य दशमलव ४ सय २८ छ । यसका आधारमा नेपाल संसारभरका १ सय ६९ देशमध्ये १ सय ३८ औं स्थानमा रहेको छ । यसले पछिल्लो ४० वर्षमा विकासको वृद्धिदर उल्लेख्य भए पनि समग्रमा नेपालीहरूको जीवनस्तरमा भने सुधार भएको देखाउँछ । '४० वर्षअघि हाम्रा विकास परिसूचक निकै तल भएकाले धेरै वृद्धिदर देखिए पनि नेपाल अझै कम विकास सूचकांक भएकै मुलुकको सूचीमा छ,' प्राध्यापक विश्वनाथ तिवारीले भने । विशेष गरी यस अवधिमा नेपालीहरूको आयस्तर बढ्न सकेको देखिँदैन ।

'सामान्य आर्थिक वृद्धिका कारण रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसक्दा धेरै नेपालका कामका लागि विदेशिएका छन्,' प्रतिवेदनमा मानव विकासका केही क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरे पनि पछाडि पर्नुको कारण खुलाउँदै भनिएको छ, 'पछिल्लो ४० वर्षमा औसत ३ प्रतिशतले अर्थतन्त्र बढेको छ जसले सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाल गरिब छ ।' समग्र एचडीआई मापनमा प्रतिव्यक्ति आम्दानीको हिस्सा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 'पर्चेजिग पावर प्यारेटी' विधिका आधारमा गरिएको गणना अनुसार नेपालीहरूको औसत आय १२ सय १ डलरमात्रै छ । एचडीआईको १ नम्बरमा रहेको नर्वेका जनताको यस्तो आय ५८ हजार ८ सय १० डलर छ ।

प्राथमिक शिक्षामा पहुँच बढे पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिनु अझै चुनौती रहेको छ । यसअघि आय, शिक्षा र स्वास्थका केही सूचनाका आधारमा मापन गरिने मानव विकास प्रतिवेदनमा यसपटक थप ३ सूचक थपिएका छन् । यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन थालेको २० औं वाषिर्कोत्सवका उपलक्ष्यमा थपिएका सूचकहरूमा असमानता समावेश गरिएको सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक र बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपीआई) छन् ।

मानव जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकता समेटिएका विभिन्न १० क्षेत्रको आधारमा नापिने एमपीआई अनुसार नेपालमा गरिबको संख्या ६५ प्रतिशत देखाएको छ । आयको आधारमा मात्र गणना गरी राष्ट्रिय सूचकांकअनुसार गरिबको संख्या २५ दशमलव ४ प्रतिशत छ । 'आयको आधारमा कम र एमपीआईको आधारमा बढी गरिब देखिएकाले पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक छ,' तिवारीले भने ।

यसअघि विधिको फरक भएको र राष्ट्रिय सूचकांकले नेपालीहरूको जीवनस्तर सही देखाउने बताउँदै आएको सरकारले पनि अब नीति/निर्माणमा एमपीआईलाई पनि समावेश गर्ने जनाएको छ । 'यी दुवै परिसूचकलाई सँगसँगै लगेर नीति/निर्माणमा समेत यसको सुझावलाई समेटिनेछ,' पोखरेलले भने ।

प्रकाशित मिति: २०६७ कार्तिक १९ १२:०७