? 
एआइजीमाथिको कारबाही रोक्न मन्त्रीहरू सक्रिय
Font size:
उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र मन्त्रीहरु प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँण र मिनेन्द्र रिजालको दबाबले प्रधानमन्त्री अनिणिर्त
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १० कात्तिक प्रहरी गृह उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दबाबपछि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सो प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न रोकेका छन् । महानगरीय तिमिल्सिना प्रधान एआइजी तिमिल्सिनाले प्रहरीहरू रामकुमार श्रेष्ठ र अर्का एक प्रहरीलाई प्रयोग गरी चिनियाँ व्यापारी सोनामसँग तीन लाख डलर लुटाएका थिए । त्यसरी लुटिएको डलर पछि उनले गायब पारेका थिए । त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्का तिमिल्सिनालेे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रेातका अनुसार तिमिल्सिनालाई गत भदौको अन्तिम सातातिर नै कारबाही गर्ने तयारी भएको थियो । 'अधिवेशन सकिएपछि पुनः कांग्रेसकै मन्त्रीहरूले दसैँ मान्न दिउ"m, त्यसपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँला भनेपछि पुनः यो प्रक्रिया रोकियो । 'कर्मचारी स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री रावल तिमिल्सिनामाथि कारबाही भएपनि आफू उपस्थित नभएको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरोस् भन्ने चाहनामा छन् ।
अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) कल्याणकुमार तिमिल्सिनालाई बर्खास्त गर्न
गृह मन्त्रालयले पेस गरेको प्रतिवेदन दुई महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा
अलपत्र छ ।
अपहरण र लुटपाटजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेका
तिमिल्सिनालाई संरक्षण गर्न उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै लागेको
स्रोतको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको सिफारिसमा एआइजी तिमिल्सिनालाई
बरखास्त गर्न प्रस्ताव गरे पनि उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र केही
मन्त्रीका कारण उनीमाथि कारबाही हुन सकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरू बालकृष्ण खाँड, डा. प्रकाशशरण महत र डा.
मिनेन्द्र रिजालले तिमिल्सिनामाथिको कारबाही अगाडि नबढाउन दबाब दिएका छन् ।
स्रेातका अनुसार दुई महिनाअघि नै पेस भएको सो फाइल मुख्य सचिव माधव
घिमिरेले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरेका थिए ।
प्रहरी आयुक्तको कार्यालय-प्रमुख रहँदा तिमिल्सिना व्यापारी अपरहण, लुटपाट
र तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको ठहर गर्दै गृहले उनलाई बर्खास्त गर्ने
निर्णयसहितको प्रस्ताव गत भदौमा नै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । तर, प्रतिवेदन आएको दुई महिनापछि निर्णयार्थ पेस हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गर्न सकेन ।
अपहरण, लुटपाटलगायतका घटनामा संलग्न भएको खुलासा भएपछि प्रहरी प्रधान
कार्यालयले गत माघमा अपराध अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक
(एआइजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरी छानबिन
गरेको थियो ।
समितिले तिमिल्सिना लुटपाट र अपहरणको घटनामा संलग्न भएको भन्दै कारबाही
गर्नुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन महानिरीक्षक रमेश चन्दलाई बुझाएको थियो ।
कार्यालयले तिमिल्सिनालाई दोषी ठहर गर्दै आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस
पठाएपछि गृह मन्त्रालयले अन्तिम छानबिन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव
रुद्रकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अनुसन्धान विभागका डिएसपी गणेश अधिकारी
र मन्त्रालयका कानुन उपसचिव खिमानन्द भुसाल सदस्य रहेको तीन सदस्यीय
छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले पनि तिमिल्सिना दोषी नै भएको किटान गरी प्रतिवेदन तयार गरेपछि गृह मन्त्रालय उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने ठहरमा पुगेको थियो ।
उनले आफ्ना विराटनगरका एक साथी हरि अग्रवाललाई प्रयोग गरी व्यापारी सञ्जय
सुरेखाको अपहरण गर्न लगाएर फिरौती रकम असुलेका थिए । तिमिल्सिना हाल प्रहरी प्रशिक्षण तालिम केन्द्रमा कार्यरत छन् ।
यसअघिका बैठकमा पनि तिमिल्सिनामाथिको बर्खास्तगीको प्रस्तावसहितको फाइल
पटक-पटक राख्ने प्रयास गरिए पनि कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेता र
मन्त्रीको दबाबका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सोसम्बन्धी फाइल पेस हुन
सकेको थिएन ।
अनियमितता र अपराध गरेको समाचार पटक-पटक सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि
र प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा गृह मन्त्रालद्वारा गठित छानबिन समितिले
समेत तिमिल्सिनालाई दोषी ठहर गरेपछि उनीमाथि कारबाही पक्का जस्तै भएको हो । तर, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री नै उनलाई जोगाउन लागेपछि कारबाही कठिन भएको छ ।
तर, केही मन्त्रीले कांग्रेसको महाधिवेशनअघि कारबाही नगर्न
प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेपछि त्यससम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको
थिएन ।
अहिले फेरि कांग्रेसका मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले निर्णय गर्दा
विवाद हुन्छ भन्दै कारबाही अगाडि बढाउन दिएका छैनन्,' प्रधानमन्त्री
कार्यालयको उच्च स्रातले भन्यो ।
भ्रष्ट भए भन्दै कारबाही गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले भ्रष्ट साबित
भइसकेका एआइजीलाई कारबाही गर्न किन हात कमाए ?' गृहका एक उच्च अधिकारीले
प्रश्न गरे ।
ती अधिकारीका अनुसार सुरुमा कारबाही गर्न अग्रसर भएका प्रधानमन्त्री र
गृहमन्त्री भीम रावलसमेत हाल एआइजी तिमिल्सिनामाथिको कारबाही अगाडि बढाउन
चाहिरहेका छैनन् ।
'गृहमन्त्री रावल अहिले कोरिया भ्रमणमा छन्, सोमबारको मन्त्रिपरिषद्
बैठकमा उनी नभएकाले प्रस्ताव पेस भएको थियो तर निर्णय हुन सकेन,' स्रेातले
भन्यो ।