Posted by: shirish February 27, 2010
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
जुनसुकै हालतमा भारतमै पासपोर्ट छापिन्छः कोइराला
कान्तिपुर संवाद्दाता
काठमाडौ, फाल्गुन १५ -
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले लेखा समितिको निर्देशनलाई चुनौति दिदै कुनै पनि हालतमा भारतमै पासपोर्ट छाप्न दिने अडान लिएकी छन् ।
मेसिनले विवरण पढ्ने एमआरपी पासपोर्ट छपाइमा अनियमितता हुन लागेको आशंका गर्दै व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तत्काल उक्त प्रकृया अघि नबढाउन निर्देशन दिएपछि परराष्ट्रमन्त्रीको प्रस्ताव केही दिनअघि मन्त्रिपरिषदबाट फिर्ता पठाइएको थियो ।
राजधानीमा शनिबार आयोजित साक्षात्कारमा उनले पासपोर्ट छपाइ सम्बन्धमा दिइएको निर्देशनलाई इंगित गर्दै लेखा समितिमा अप्रजातिन्त्रक मानिसको भीड रहेकाले उसले राष्ट्र हितमा काम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाइन ।
मन्त्रिपरिषदले भारतमा पासपोर्ट छाप्न बन्देज नलगाएकाले दुबै मुलुकको सरकारी स्तरबाट उक्त प्रकृया अघि बढाइने उल्लेख गरीन । गत बुधवारको मन्त्रिपरिषद बैठकले भारतबाटै एमआरपी पासपोर्ट ल्याउने परराष्ट्रमन्त्रीको प्रस्ताव फिर्ता गरेपनि खरीद प्रकृया भारतबाटै गर्ने वा प्रतिष्पर्धाबाट अन्य कम्पनीसँग गर्ने भन्ने बिषय स्पष्ट पारेको थिएन ।
सरकारका मुख्य सचिवले प्रतिष्पर्धामा रहेका अन्य कम्पनीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा दर्ता नगराएकाले त्यसबारे छलफल हुन नसकेको उनले दाबी गरीन ।
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले लेखा समितिको निर्देशनलाई चुनौति दिदै कुनै पनि हालतमा भारतमै पासपोर्ट छाप्न दिने अडान लिएकी छन् ।
मेसिनले विवरण पढ्ने एमआरपी पासपोर्ट छपाइमा अनियमितता हुन लागेको आशंका गर्दै व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तत्काल उक्त प्रकृया अघि नबढाउन निर्देशन दिएपछि परराष्ट्रमन्त्रीको प्रस्ताव केही दिनअघि मन्त्रिपरिषदबाट फिर्ता पठाइएको थियो ।
राजधानीमा शनिबार आयोजित साक्षात्कारमा उनले पासपोर्ट छपाइ सम्बन्धमा दिइएको निर्देशनलाई इंगित गर्दै लेखा समितिमा अप्रजातिन्त्रक मानिसको भीड रहेकाले उसले राष्ट्र हितमा काम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाइन ।
मन्त्रिपरिषदले भारतमा पासपोर्ट छाप्न बन्देज नलगाएकाले दुबै मुलुकको सरकारी स्तरबाट उक्त प्रकृया अघि बढाइने उल्लेख गरीन । गत बुधवारको मन्त्रिपरिषद बैठकले भारतबाटै एमआरपी पासपोर्ट ल्याउने परराष्ट्रमन्त्रीको प्रस्ताव फिर्ता गरेपनि खरीद प्रकृया भारतबाटै गर्ने वा प्रतिष्पर्धाबाट अन्य कम्पनीसँग गर्ने भन्ने बिषय स्पष्ट पारेको थिएन ।
सरकारका मुख्य सचिवले प्रतिष्पर्धामा रहेका अन्य कम्पनीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा दर्ता नगराएकाले त्यसबारे छलफल हुन नसकेको उनले दाबी गरीन ।