१४ प्रदेश, ताम्सालिङ र राज्य पुनर्संरचना

अन्तरिम
संविधान ०६३ को धारा १३८ -पहिलो संशोधन) र संविधानसभाको ०६५ जेठ १५ को
निर्णयानुसार नेपालको केन्द्रीकृत तथा एकात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरी
राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक संघीय शासन-प्रणालीसहितको अग्रगामी
पुनर्संरचना गर्ने राजनीतिक सहमति भइसकेको छ । यस क्रममा माओवादी,
कांग्रेस र एमालेलगायत विभिन्न दलले राज्य पुनसर्ंरचनासम्बन्धी अवधारणा
बुझाएका थिए । र, संविधानसभा राज्य पुनसर्ंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड
समितिले बहुमतको निर्णयका आधारमा १४ प्रदेशको नेपालराज्य सिफारिस गर्नेे
निर्णय पनि गरेको छ । त्यस निर्णयले सम्पूर्ण तामाङ राष्ट्रलाई मर्माहत
पारेको छ ।

राजनीतिक दलहरूको राज्य पुनर्संरचनाका आधार
 माओवादीले
संघीयताको आधार नश्ल होइन, राष्ट्र वा राष्ट्रियता हुनेछ भनी आफ्नो
घोषणापत्र र वेलावेलामा भन्दै आएको छ । यस्तो राष्ट्रको आफ्नै ऐतिहासिक
साझा भूगोल, सघन बसोबास र बाहुल्य वा आधिक्य, साझा भाषा वा भाषाको
प्रादेशिकता, साझा अर्थतन्त्र, साझा आत्मगत तथा सांस्कृतिक संस्थागत
संरचना र राजनीतिक परियोजना हुन्छन् । कांग्रेसले राज्य पुनर्संरचना तथा
राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिमा बुझाएको अवधारणाअनुसार प्रदेश रचनाका प्रमुख
आधारहरू राष्ट्रिय अखण्डता, भौगोलिक अवस्थिति र अनुकूलता, जनसंख्या,
प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक सम्भाव्यता, प्रदेशहरूको अन्तरसम्बन्ध,
भाषिक/जातीय एवं सांस्कृतिक सघनता, राजनीतिक/प्रशासनिक सम्भाव्यता आदि
हुनेछन् । एमालेले बुझाएको अवधारणाअनुसार संघीय एकाइको विभाजन गर्दा
बसोबासको अवस्था, मातृभाषाको प्रयोगको अवस्था, सांस्कृतिक सम्मिलनको
अवस्था, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक-सामाजिक अन्तरसम्बन्ध, साधन-स्रोतको
उपलब्धता र ऐतिहासिकताजस्ता पक्षलाई आधार बनाइनेछ ।
यसै आधारमा राज्य
पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले संघीय एकाइ विभाजनका लागि
पहिचान -जातीय सघनता, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक अविच्छिन्नता,
ऐतिहासिकता निरन्तरता) र सामथ्र्य -साधन-स्रोतको उपलब्धता र आर्थिक
सम्भावना, प्रदेशहरूको अन्तरसम्बन्ध, राजनीतिक तथा प्रशासनिक सुगमता) लाई
संघीय एकाइ निर्माणका आधार मानेको छ । ती आधारलाई मान्ने भएमा संघीय
एकाइको विभाजन गर्दा जातीय समुदायका सघन बसोबास, भाषिक सघनता र विशिष्ट
सांस्कृतिक क्षेत्रहरूलाई सकेसम्म एउटै एकाइमा आबद्ध गर्ने नीति आवलम्बन
गरिनुपर्छ । स्वायत्तता र स्वशासन निर्माणको अन्तर्राष्ट्रिय
मान्यताअनुरूप नेपाल राज्यलाई उत्पीडित प्रमुख जातीय समूह वा प्रमुख भाषिक
समूहका कुनै न कुनै प्रदेशमा बाहुल्य कायम हुने गरी प्रदेश निर्माण
गर्नुपर्छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार आदिवासी जातिलाई
आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ ।

ताम्सालिङ स्वायत्त प्रदेशको भूगोल
ती
आधारमा मोटामोटी रूपमा पहाडमा खस-आर्यजाति -बाहुन-क्षेत्री), मगर, गुरुङ,
तामाङ, नेवार, राई, लिम्बू र पश्चिम तराईमा थारू जातिको बाहुल्य भएको
क्षेत्र छुट्टयाउन सकिन्छ -हेर्नुहोस् नक्सा) । खस-आर्यजातिहरू शासक जाति
हुन् त्यसैले उत्पीडक जाति हुन् । उत्पीडित र आदिवासी जाति नभएकाले
उनीहरूको यहाँ खास ऐतिहासिक आदिवासी क्षेत्र छैन । यसैले उनीहरूको
सेती-महाकाली, भेरी-कणर्ाली क्षेत्रमा बाहेक अन्य आदिवासी क्षेत्रमा
स्वशासन र स्वायत्त प्रदेश बन्न सक्दैन । तराईमा यादव, मुसलमानजस्ता धेरै
जात/जाति/समूह भए पनि जाति वा धार्मिक समूहका आधारमा भन्दा भाषाका आधारमा
मात्र क्षेत्र, जस्तै मैथिली सात जिल्ला र बज्जिकासहित भोजपुरी भाषाका
पाँच जिल्ला भएको भाषाका भौगोलिक क्षेत्र छुट्टयाउन सकिन्छ । सन् २००१ को
जनगणनाअनुसार जातसमूहलाई छाडेर जनजातिमा तामाङ बाहुल्य भएका जिल्लामा
रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, मुगु, दोलखा, धादिङ, काभ्रे, नुवाकोट, रामेछाप,
सिन्धुली, मकवानपुर र सर्लाही गरी जम्मा ११ जिल्ला र चार सय ६५ गाविस छन्
। मुगु मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा पर्छ ।
तामाङ भाषा
ओखलढुंगासहित सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, नुवाकोट,
धादिङ, रसुवा तथा मकवानपुर, देशभरिका पाँच सय एक गाविसमा नेपाली -खस)
भाषापछिको सबभन्दा ठूलो संख्यामा वक्ता भएको भाषा हो । यसबाट तामाङ भाषा
ताम्सालिङको प्रादेशिक भाषा बन्नसक्ने स्थिति देखिन्छ । यसमा काठमाडौं,
भक्तपुर र ललितपुरका तामाङ संख्यालाई जोड्दा ताम्सालिङमा ९७०,४८७ तामाङ
बसोबास गर्छन् । यो सम्पूर्ण तामाङ जनसंख्याको ८०.५ प्रतिशत संख्या हो ।
काठमाडौं
उपत्यकामा सन् १२०० देखि १७६९ सम्म मूलतः उपत्यकाकेन्दि्रत कान्तिपुर -सन्
१४८४ देखि १७६८ सम्म), ललितपुर -सन् १५३६ देखि १७६८ सम्म) र भादगाउँ -सन्
१४९६ देखि १७६९ सम्म) स्वाधीन मल्लराज्य थिए । सन् २००१ को जनगणनाअनुसार
नेवार-बाहुल्य काठमाडौंमा नेवार २० नपा/गाविसमा बहुसंख्यामा र तामाङ
काठमाडौंको उत्तरपूर्वी आठवटा गाविसमा, भक्तपुरका जम्मा आठ गाविसमध्ये
नेवार ६ वटा नपा/गाविसमा र तामाङ दुई गाविसमा तथा ललितपुरका आठ
नपा/गाविसमा नेवार र पूर्वी-दक्षिणी पहाडी भागका २३ गाविसमा तामाङ
बहुसंख्यामा छन् । काभ्रेको नेवारबाहुल्य ६ गाविसमध्ये बनेपा र धुलिखेल
काठमाडौं उपत्यकाको नेवार-बाहुल्य क्षेत्रसँग जोडिएका छन् । त्यस्तै
दक्षिण-पश्चिममा मकवानपुरको नेवार-बाहुल्य दुई गाविस बज्रवाराही र चित्लाङ
काठमाडौं उपत्यकासँग जोडिएका छन् ।
यही धरातलमा पूर्वमा दूधकोसीदेखि
पश्चिममा बुढीगण्डकीसम्मका रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप,
ओखलढुंगा, काभ्रे, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन र सो मुख्य
भू-भागसँग जोडिएको काठमाडौं उपत्यकाको मूलतः नेवार-बाहुल्य भूभाग र
त्यससँग अविच्छिन्न रूपमा जोडिएको भागलाई छाडेर काठमाडौंको
पूर्वी-पश्चिमी-उत्तरी भू-भाग, भक्तपुरको उत्तरी भू-भाग, ललितपुरको दक्षणी
पहाडी भू-भाग र उत्तरमा तिब्बतको सीमादेखि दक्षिणमा चितवनसहितको धनुषा,
महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्साको महेन्द्र राजमार्गदेखि उत्तरी
भू-भाग र सो मुख्य भागसँग अविच्छिन्न रूपमा जोडिएका तामाङहरूको बाहुल्य
रहेको भूभाग नै ऐतिहासिक ताम्सालिङ हो, जहाँ ९,७०,४८७ तामाङ बसोबास गर्छन्
। सो क्षेत्रलाई ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय पार्टी, माओवादी, एमाले र अन्य
दलसँगै नेपाल तामाङ घेदुङसमेतको ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समितिले ०६६
कात्तिक २१ गते काठमाडौंमा ताम्सालिङ स्वायत्त प्रदेश घोषणा गरेको छ ।

ताम्सालिङको थाप्लोमा तरबार
 राज्य
पुनसर्ंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व
गर्ने दलहरूले राज्य पुनर्संरचनाका आधार भनेर जसमा सहमति जनाएका छन्,
त्यसलाई प्रदेशको खाका निर्माण गर्दा पूरै लत्याएका छन् ।
माओवादीले
राज्यसंरचनाको प्रस्तावअनुसार १४ गणराज्य वा प्रदेश प्र्रस्ताव गरेको छ,
जसअनुसार सेती-महाकाली, भेरी-कणर्ाली, थारूवान, मधेस, मगरात, तमुवान,
ताम्सालिङ, नेवाः, किरात, लिम्बुवान, कोचिला, शेर्पा, भोटेलामा र, नारायणी
गणराज्य वा प्रदेश छन् । उसले ०६६ पुस १ गते नुवाकोटको ककनीमा ताम्सालिङ
स्वायत्त प्रदेशको घोषणा गरेको थियो । यस प्रदेशभित्र हालको रसुवा,
नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभे्र, सिन्धुली, मकवानपुर र धादिङ जिल्ला
पर्छन्् । उसले तामाङ-बाहुल्य दोलखा, रामेछाप र सोलुको उत्तरी भाग काटेर
शेर्पा प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको छ भने ओखलढुंगालाई पूरै
ताम्सालिङबाहिर निकालेको छ । उसले ताम्सालिङबाट धादिङको दक्षिणी भाग र
चितवन निकालेर नारायणी प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपाल राज्यको
संघीय संरचनाका लागि स्वायत्त प्रदेश वा राज्यको निर्धारण गर्न नसक्ने
दलमा कांग्रेस पर्छ । उसले राज्य पुनर्संरचना समितिसमक्ष संघीय प्रदेशको
खाका बुझाउन सकेको छैन । तर, केन्द्रीय समिति र महासमितिमा प्रस्तुत
पछिल्लो प्रस्तावअनुसार १६ प्रदेशको नेपाल राज्यको संघीय संरचना हुनेछ ।
कुुनै पनि प्रदेशको नाम उल्लेख नभएको सो संरचनाअनुसार तामाङ जातिको
ऐतिहासिक एवं बाहुल्य र सघन क्षेत्रलाई प्रदेश १२ र १४ गरी दुई प्रदेशमा
विभाजन गरिएको छ । कांग्रेसले राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको
बाँडफाँड समितिसमक्ष बुझाएको राज्य संरचनासम्बन्धी प्रदेशको अवधारणापत्रमा
प्रदेशको खाका, संख्या र आकार उल्लेख गरिएको छैन ।
एमालेलेे बुझाएको
प्रस्तावअनुसार खप्तड, कणर्ाली, थरुहट, लुम्बिनी, तमुवान, मगरात, गण्डकी,
ताम्सालिङ, नेवाः, सुनकोसी, किरात, लिम्बुवान, विराट, मिथिला, भोजपुर गरी
१५ संघीय प्रदेश हुनेछन् । सो प्रस्तावमा ताम्सालिङ प्रदेशभित्र रसुवा,
नुवाकोट, मकवानपुर पर्छन् । उसले सुनकोसीपूर्वका सिन्धुपाल्चोक, काभे्र,
रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली मिलाएर क्षेत्री-आधिक्य हुनेगरी सुनकोसी प्रदेश
बनाउने प्रस्ताव गरेको छ, जहाँ १४८,०५२ तामाङ पर्नेछन् । उसले काठमाडौंसँग
जोडिएको तामाङ-बाहुल्य धादिङ र चितवनलाई पूर्वी तनहुँ, पाल्पा र
नवलपरासीसँग जोडेर बाहुन-आधिक्य हुनेगरी गण्डकी प्रदेश बनाउने प्रस्ताव
पनि गरेको छ, जहाँ ११२,०३७ तामाङ पर्नेछन् । यसरी सुनकोसीमा १८ प्रतिशत र
गण्डक प्रदेशमा ७ प्रतिशत तामाङ पर्नेछन् । यी प्रदेशको प्रस्तावले गर्दा
ताम्सालिङमा आंशिक रूपमा काभ्रे, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक र धादिङका केही
भाग पर्नेछन् । स्मरणीय छ, करिब ३२,१८८ संख्या भएको शेर्पाका लागि
माओवादीले प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ । एमालेले करिब तीन लाख तामाङलाई
ताम्सालिङको मूल भूमिबाट अलग्याउने किसिमले नयाँ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको
छ ।

नयाँ जातीय अहंकारवाद ?
समष्टिमा
भन्नुपर्दा तामाङहरूको ऐतिहासिक एवं सघन बाहुल्य क्षेत्रलाई कांग्रेसले
दुई चिरा, माओवादीले दुई चोइटा र एमालेले तीन चिरा पारेका छन् । यसरी
तीनवटै पार्टीले कुनै पनि उत्पीडित जाति -राष्ट्र) लाई नटुक्र्याई
प्रदेशको स्वशासन निर्माण गर्ने सिद्धान्त एवं आफूले लिएको स्वायत्त
प्रदेश निर्माण गर्दा सकेसम्म कुनै पनि जातिको भूगोल र पहिचान
नटुक्र्याउने आधारलाई मिच्ने काम गरेका छन् । यिनै दलको प्रस्तावलाई आधार
मानेर राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले तामाङहरूको
ऐतिहासिक प्रदेशलाई चार टुक्रा पार्ने काम गरेको छ । यसले आफ्नो ऐतिहासिक
क्षेत्रमा पहिचानसहित एक राष्ट्रका रूपमा बस्ने र स्वशासन सञ्चालन गर्ने
तामाङहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई धुलोमा मिलाएको छ । यसले ताम्सालिङ
प्रदेशको दिगो विकास र सिंगो तामाङ राष्ट्रको विकासलाई निस्तेज र कुण्ठित
गर्छ ।
नेपालको इतिहासले के प्रमाणित गरेको छ भने तथाकथित सुनकोसी
प्रदेश तामाङजातिको ऐतिहासिक क्षेत्र र जातीय बाहुल्य रहेको क्षेत्र हो ।
गण्डक प्रदेशको धादिङ तामाङको, तनहँु र पाल्पा गुरुङ र मगरका ऐतिहासिक
क्षेत्र र बाहुल्य क्षेत्र हुन् । कुनै उत्पीडित आदिवासी जातिको स्पष्ट
ऐतिहासिक थलोमा कसरी खस-आर्य जातिभित्रका क्षेत्री र बाहुनको नेतृत्व
हुनेगरी सुनकोसी र गण्डक प्रदेश बन्न सक्छ ? यस्तो माग कहीँ, कतै, कुनै
उत्पीडित जात वा जातिबाट आएको थिएन । षड्यन्त्रकारी ढंगले यो सुनकोसी र
नारायणी प्रदेशलाई कसरी आविष्कार गरियो ?
कसैले पनि अर्काे जातिको
पुख्र्यौली भूमिमा उसको अस्तित्व नष्ट गरेर राज्य निर्माण गर्ने दुस्साहस
गर्छ भने त्यसलाई जातीय अहंकारवाद भनिन्छ । यसै आधारमा पृथ्वीनारायण शाहको
राजनीतिक इतिहासलाई अतिक्रमण र साम्राज्यवादको इतिहास भनिएको हो र त्यसलाई
आदिवासी जनजाति आन्दोलन अर्थात् राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनले खारेज गरेको
हो । २१ औँ शताब्दीको चेतनामा तामाङको अस्तित्व समाप्त पारेर खसराज्य गठन
हुनै सक्तैन । त्यसो भएमा, तामाङले खस-आर्यजातीय अहंकारवादविरुद्ध कैयौँ
पुस्ता लड्यो र लड्दै छ, आवश्यकता परेमा अब पनि लड्नेछ ।
यो प्रस्ताव
संघीय एकाइको विभाजन गर्दा ऐतिहासिक जातीय समुदायका सघन बसोबास, भाषिक
सघनता र विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्रलाई सकेसम्म एउटै एकाइमा आबद्ध तथा
नेपाल राज्यलाई प्रमुख जातीय समूह वा प्रमुख भाषिक समूहको कुनै न कुनै
प्रदेशमा बाहुल्य कायम हुनेगरी प्रदेश निर्माण गर्ने भन्ने राज्य
पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिको सिद्धान्त र नीतिविरुद्ध पनि
छ । यो दलहरूको सैद्धान्तिक दिवालियापनभन्दा अरू केही होइन । यसले तामाङ
राष्ट्रलाई विभाजित गरेको छ, जुन ताम्सालिङका तामाङलगायतका जनताको भावना र
संघीयता निर्माणको सिद्धान्तविपरीत छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता र
तामाङ आदिवासी जातिको आत्मनिर्णय, स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकारविपरीत छ ।