Posted by: lovenepalalways January 26, 2010
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
चौतारी
>> मुख्य समाचार >>
>> मुख्य समाचार >>
सरकारले छरेका सलाईका काँटी
राजेन्द्र थापा
[Disallowed String for -
[Disallowed String for -
[Disallowed String for -
काठमाडौ, २०६६ माघ १२ -
आखिर जे डर थियो, त्यही भयो । शिविरमा दुःखान्त नाटक मञ्चन भई नै छाड्यो ।
सरकारबाट बक्सेको दस हजार र पार्टीले दिएको १२ हजार बोक्दै, घाँटीसम्म
आउने युएनका गिफ्ट पाइन्ट र एकजोर जुत्ता भएको झोला, भएभरको सम्पत्ति
अटाएको बक्सा च्याप्दै, आँसु झार्दै, धारेहातले सराप्दै, अयोग्य लडाकु नामक
जीवका आक्रोशित, अपमानित, अपहेलित मुद्रामा शिविरबाट निस्किए । हुन त
ढिलो/चाँडो यी निक्लन्थे नै, तर निकालिँदा यिनीहरूको व्यावसायिक भविष्यको
पूर्ण व्यवस्थासहित पुनः हतियारवाला बन्ने कुनै सम्भावना नरहोस् भन्ने
ग्यारेन्टीसाथ हुनुपथ्र्यो । तर दीर्घकालीन शान्ति तथा पुनःस्थापनाको
तथ्यसँग अपरिचित शान्ति मन्त्रालयबाट अशान्तिको सर्जाम तयार पारी यिनलाई
विदावारी गरियो । शान्ति मन्त्रालय 'अन्धोको नाम नैनसुख' भनेझैं देखिएको छ ।
अयोग्य बाहिरिँदा सबै खुसी छन् । सरकार दंग छ, सरकार अर्थात् मनोनीत
मन्त्रीहरू । युएन मख्ख छ, युएन अर्थात् डलर खाने कर्मचारीहरू । दल खुसी छ,
दल अर्थात् कांग्रेस र एमालेका माओवादीलाई दैनिक गाली गर्ने गालीविज्ञ
नेताहरू । माओवादी पनि खुसी छ, माओवादी अर्थात् सशस्त्र क्रान्ति जारी
भन्ने विस्फोटक नेताहरू । तर यी अयोग्य बाहिरिँदा उत्पन्न हुनसक्ने
जटिलताबारे कसैले वास्ता गरेनन् । व्यवसाय गरी आत्मनिर्भर बनाउन हरेकलाईर्
१० लाख मागिएकोमा त्यो बढी भनियो । कति आवश्यक हुन्थ्यो, त्यो अध्ययन भएन ।
कुन्नी, कुन देशमा रकम दिएको कार्यक्रम असफल भयो रे भन्ने तर्क जान्ने
अबुझले सदाझैं फुस्स छाडे । तर विखण्डन तथा अपराधीकरणसहित
सशस्त्रद्वन्द्वका लागि तयार गाउँघरमा यसरी अलपत्र पारी लात ठोक्दै
विक्षिप्त मनस्थितिमा खाली हात लडाकु पठाएको चाहिँ कहाँ सफल भएको छ ?
त्योचाहिँ कसैले भनेनन् । हातमा पैसा त हालिन्न, तर पैसा उनका लागि होइन,
दीर्घकालीन व्यवसायका लागि हो । फन्डलाई बैंक या संस्थामार्फत या सामुदायिक
व्यवसाय इत्यादि परिचालन गरी हरेकलाई सफल व्यवसायी बनाई गलत बाटो नजाने
कुनै योजना बनाउनेतर्फ कोसिस भयो त ? प्रगतिअनुसार दिइने किस्ताबन्दी रिन र
पछि प्रगति हेरेर छुट दिने जस्ता विविध उपाय सोचियो त ? धारापानी,
बिजुलीवाला तालिम दिने एकोहोरो नारासँग, भविष्यमा आत्मनिर्भर हुने व्यवसाय
गर्न आर्थिक स्रोत या रिन दिने कुरा भए त ?
तालिम नै गराउनु थियो भने २/३ वर्ष किन सुत्यो अपांग बनेर मन्त्रालय ? किन
गायब भए युएन तथा अन्य सरकारी, गैरसरकारी संस्था र जान्ने-सुन्नेहरू ?
तालिम दिई विदेश पठाउने जस्ता विविध विकल्पबारे पनि किन सोचिएन ? एमालेलाई
सत्ताको लहरेखोकी खोक्नबाट फुर्सद भए पो । कांगे्रसलाई एमालेलाई पुच्छर
हल्लाउन लाउने कसरतबाट फुर्सद भए पो । माओवादीलाई सरकारको दरकार भन्नबाट
फुुर्सद भए पो । युएन त युएनै भो, उसै त बुहारी भटमास खाएकी ।
अयोग्य लडाकुका निराशापूर्ण आँखा र धमिलो अनुहारमा सारा देशले दुःख देखेको
थियो, अखबारका फोटाहरूमार्फत, तर मेरा सुरक्षामुखी आँखाले त्यहाँ देश
बाल्ने सलाईका काँटी देखेँ । विखण्डनवादी, जातीय तथा क्षेत्रीय सशस्त्र
समूहका लागि रेडिमेड आत्मघाती मानवबम तयार देखेँ । अपराधी समूहका लागि
तयार, बदलाको आगोले जलेको स्वचालित बन्दुकका आवाज सुनेँ । छापा खोजेर फेरि
तस्वीर हेर्नुस्, त्यहाँ हीनताबोध छैन । हामी योग्य छौं, हामी ऊर्जाशील
छौं, हामी अग्निशिखा हौं, हामी ज्वालामुखी हौं, पख्लास् देखाइदिन्छौं भन्ने
घमन्ड, आक्रोश र बदलाका फिलिंगाहरू स्पष्टै देखिन्छ ।
निकालिएका ओखलढुंगाका प्लाटुन सहकमाण्डर शिवराम खडका भन्दै थिए, क्याम्प
छाडेको हो, क्रान्ति होइन । भैंसी, कुखुरा, बंगुर पाल्ने काम हामलाई
सिकाउँछु भन्ने सरकार सचेत हुनु । सरिता विशंखेले उद्घोष गरेकी थिइन्,
देशका लागि लडेर रगतका कणकणमा रहेका बमका छर्राको अपमान गरी सरकारले चकलेट
दिएर भुलाउन खोज्न्ो । गोठालो बन्न शिविर छाडेका होइनौं, हामीलाई शरणार्थी
या विस्थापितको प्याकेज दिनुको अर्थ के ? खोटाङकी गर्भवती चन्द्रकला राईले
धरधरी रूँदै भन्दैथिन्, कम्तीमा बच्चा नपाउन्जेल त यस्तो सास्ती दिनु
नहुने, कसले स्याहार्ने ? कसले
हेर्ने ? निकालेर ठूलो पाप गरे ।
सम्बन्धित जिम्मेवारहरूका यी भनाइले कस्तो शान्तिको आसा गर्ने डेढ दशक
रक्तकुण्डमा डुबेका आम भुइँमान्छेहरूले ? माओवादी नेता बलदेवले माला
लाइदिँदै विदाइमा स्पष्ट तरिकाले बममा फ्युज हाले, हामीले तपाईंहरूलाई
बालसैन्य र अयोग्य मानेका छैनौं । रोम जल्दा बाँसुरी बजाउने निरोको अभिनय
गर्दै शान्ति मन्त्रालयका सचिव पुण्यप्रसाद न्यौपानेले भने, शान्ति
प्रक्रियालाई सबैले इमानदारीपूर्वक अघि बढाएकाले आगामी दिन सुखद र
अवसरयुक्त हुनेछ । देश बुझ्न नसकेका, युएनका आवासीय प्रतिनिधि रोवर्ट
पाइपरले, नेपाललाई मिस्त्री, प्लम्बर, विद्युत प्राविधिकको जरुरत भएकोले यी
युवालाई अन्यत्र नलगी यस्तै काममा लगाउनु आवश्यक छ भनेकाले अब योजना
आयोगले सबै योजना त्याग गरी पाइपरले बजाएका पाइपको धुनमा देशभरि मिस्त्री,
प्लम्बर र बिजुलीवाला मात्र बनाउने योजना बनाउनुपर्छ ।
पुनःसंरचना भन्दै निकालिने नेपाली सेनाका सिपाही तथा शिविरबाट निकालिने
माओवादी जनसैनिक लडाकुलाई स्वागत गर्न माला लिएर विखण्डनवादी सशस्त्र समूह
या अपराधी जत्थाहरू तयार छन् । राष्ट्रिय खतराका विविध तथ्यलाई मध्येनजर
राखेरमात्र सेनाको पुनःसंरचना तथा माओवादी अयोग्य लडाकुको पुनःस्थापनाका
सन्तुलित, व्यावहारिक, शान्तिसुरक्षामुखी उपायहरू अवलम्बन हुनुपर्छ भनेर
सुरुमै सचेत नगराइएको होइन । तर सत्ता हाडको ङ्यारङुरमा व्यस्त तथा
राज्यलक्ष्मीमा कसले धेरै र कतिचोटी ठेस्न पाउने लुछाचुँडीमा मस्त नेताजनका
हातबाट आखिर यो देशमा फेरि आगो दन्किने भयो । देशभरि गाउँ-गाउँमा दाउरा,
खोटा, दियाला, घिउतेल, मइन-मह लगायत ज्वलनशील हर सर्जाम तयार भइसकेको छ ।
आगो सल्काउन सरकारले अयोग्य लडाकुहरूलाई सलाईका काँटीका रूपमा पठाउन थालेको
छ ।
लेखक पूर्वउपरथी हुन् ।