भारत स्वतन्त्र हुंदा बढीमा १० बर्षको लागि भनी संबिधनामा राखिएको आरक्षण ६० बर्ष सम्म ज्यूंकोत्यूँ नै छ। हटाउने वा घटाऊने नामै छैन बरु आरक्षण बढाइएको छ । किन कि सबैलाई दलित जनजातीको भोट बैंकको राजनीति गर्नु छ । आज यो क्यान्सर नेपालमा भित्रिसकेको छ। उद्देश्य राम्रो देखिए पनि व्यबहारमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा को उदाहरण हो माथिको लेख।
 
उहिले भारतमा ध्ययन गर्दा मण्डल आयोग को शिफारिस लागु गर्ने अर्थात २७ प्रतिशत आरक्षण बाट ४९।५ पुर्‍याउने नितिको बिरोधमा आत्मदाह गरेको देखेको थिएं । आत्मदाह जस्तो कठोर् कदम किन चाले भनेर त्यतिबेला सोधखोज गरेको थिएं ।
पछी थाहा पाइयो। २ हजार आइ ए एस् ( भारतीय प्रशासनइक सेवा) सीट्को लागि खुला तर्फ (५०।५ %) को लागि २० लाख भन्दा बढी स्नातकहरुको आबेदन पर्थ्यो भने बाँकी आधा सिट को लागि २० हजार । आरक्षणवाला अधिकांश आबेदकहरु न्यूनत्तम प्राप्ताँक पनि पुर्‍याउन नसकेर चाइदो संख्यामा पदपूर्ती हुन सक्दैन। आज त्यो आरक्षित पदहरुको खाली संख्या ५० हजार भन्दा बढी भैसकेको अनुमान छ ।
यही हालत नेपालको हुने निस्चित छ ।
 
शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रकाशित हुने छत्रब्रित्तिको छनौट हेरे स्पष्ट हुन्छ। जनजाती कोटा बाट काठमाडौका सम्पन्न परिवारका सन्तान अनी बुढानिलकण्ठ, सेण्ट जिभियर्स आदी स्कूलमा शिक्षा हासिल गरेका नेवारहरु पर्दछन। खुलामा पनि अब्बल स्थान तिनैको हुन्छ । अब जनजातिको आरक्षण को उद्देश्य पिछडिएका बर्ग को उत्थान कहाँबाट हुन्छ? पियुष बहादुर आमात्य, गजानन्द बैद्य, चौधरी ग्रुपका सन्तानको लागि आरक्षण दिएर पीडित जनको उत्थन कसरी हुन्छ??
 
त्यसो त राहुलभाइ स्वयं कथित जनजाती बर्ग पर्दछ र पनि आरक्षणको समर्थन गर्दैन। आरक्षणको साहयतामा जागिर को प्रमोशन पनि उहिलेइ हुन्थ्यो तर पनि आबेदन दिएन। देशलाई जाती र भाषामा टुक्र्याइदै छ । किंकर्त्ब्यबिमूढ हामी चुपचाप् छौ ।