Posted by: birajasharma January 10, 2010
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
पहाडे ब्राह्मणपुत्र !
अखण्ड भण्डारी
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले ठूलै संख्यामा उपप्राध्यापक माग्दै गत २२ गते एउटा पत्रिकामा सूचना निकाल्यो । ५० विषयका लागि उसलाई चाहिएको संख्या यस्तो छ- खुलातर्फ- २०७, महिला- ७४, आदिवासी जनजाति- ४८, मधेसी- ३६, दलित- १५, अपांग- ६, पिछडिएको क्षेत्र- ४ । 
काठमाडौ, २०६६ पुस २६ -
काठमाडौंको एउटा इन्स्टीच्युटमा भारतको मिलिटरी कलेजबाट डिस्टिङ्सन गरेका टोफल शिक्षक भेटिए ।
'त्यस्तो राम्रो कलेजबाट त्यति धेरै नम्बर ल्याएको मान्छे,' मैले जिज्ञासा राखें, 'किन आफ्नै देशमा काम नगरेर यहाँ आउनुभएको ?'
'म बाहुनको छोरो,' उत्तरप्रदेशको दुर्गम गाउँमा जन्मेका ती सरले कारण खोले, 'मेरो क्षेत्रमा आरक्षणमै ९५ प्रतिशत कोटा सकिन्छन् । बाँकी ५ प्रतिशत पनि खुला प्रतियोगिताबाट उनीहरूले नै उछिट्याउँछन् । कसरी काम पाउनु र आफ्नो देशमा गर्नु ?'
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले ठूलै संख्यामा उपप्राध्यापक माग्दै गत २२ गते एउटा पत्रिकामा सूचना निकाल्यो । ५० विषयका लागि उसलाई चाहिएको संख्या यस्तो छ-
खुलातर्फ- २०७, महिला- ७४, आदिवासी जनजाति- ४८, मधेसी- ३६, दलित- १५, अपांग- ६, पिछडिएको क्षेत्र- ४ ।
त्रिविले शिक्षणमा सुरु गरेको ४७ प्रतिशत आरक्षणले केही बहस जन्माएको छ । आरक्षणको मान्यता पिछडिएका वर्गलाई मूलधारमा ल्याउनु हो । तर, यहाँ पिछडिएको क्षेत्रलाई १ दशमलव शून्य २ प्रतिशतमात्र कोटा दिइएको छ । पीडितलाई सहुलियत दिने नाममा पाखुरा सुर्किन सक्नेले नै अवसर लुट्ने दिन आएको छ ।
एसएलसी पास गरेर क्याम्पस पढ्न मधेश झर्दा मैले जिन्दगीमा पहिलोपल्ट बस देखें । समोसा, जेरी, मम, चाउमिनजस्ता परिकार त क्याम्पस पढ्दा पनि चाख्न पाइनँ । तराई अधिकारको नाराजुलुस गरेर नेता-कार्यकर्ताले त्यस्तै खाजा खाएको देख्दा मुखबाट पानी आउँथ्यो । उनीहरूको आँगनमा सडक थियो । धूलो उडाउँदै गाडी गुड्थ्यो । साइकल चढी खुर्र पुगिने ठाउँमा अस्पताल थियो । नजिकैको चौकमा स्कुल थियो । अनि, स्कुल छाडेर 'टाइम पास' गर्न सिनेमा हल पनि थियो ।
बाफ रे बाफ ! मेरो भोजपुर त्यस्तो भएको भए !!
आज त्यही मधेस आन्दोलनरत छ । धेरै अधिकार पाइसकेको छ । अधिकांश भूगोल बोकेको हिमाल-पहाडका कुरा भने कसैले उठाएको छैन । त्यहाँ साह्रै गरिबी छ । शिक्षाको अवसर छैन । ३ घन्टा हिँडेर पुग्ने सरकारी स्कुलमा चार कक्षामा एबीसीडी सिकाइन्छ । जमाना यस्तो आयो- अंग्रेजी नजान्नेले जागिरको 'ज' पनि पाउँदैन । स्वास्थ्य संस्था छैनन् । भए पनि स्वास्थ्यकर्मी हुँदैनन् । दर्जनौं गाई-भैंसी पाले पनि दूध खाएरै ठिक्क हुन्छ । फलफूल कुहेर खेर जान्छन्, बेच्ने ठाउँ छैन ।
मेरो छिमेकी भाइ तुलसी पराजुली श्रीमती सुत्केरी हुने छेका काठमाडौंबाट घर गयो । श्रीमतीलाई बेथा लागेको दुई दिन भएछ, बच्चा जन्मिएन । तुलसी घन्टौं हिँडेर स्वास्थ्य चौकी पुग्यो तर अहेब भेटेन । फर्किर्एर जाँदा श्रीमतीको हालत झन् खराब भएको थियो । गाउँले मिली ४ घन्टा बोकेर रातारात लेगुवा (अचेल गाडी पाउने ठाउँ) पुर्याए । एम्बुलेन्समा धरान लाँदालाँदै हिलेमा छोरी जन्मी । त्यहीँ सानो क्लिनिकमा देखाई उनीहरू फर्के । एक दिनको आलो सुत्केरी त्यही बाटो घन्टौं हिँडेर घर पुगिन् । सुन्दै मन कटक्क काट्ने !
यता सुविधाजनक ठाउँमा गर्भवती भएदेखि नै जँचाउन थालिन्छ । बेथा नलाग्दै अस्पताल पुर्याइन्छ । उता पहाडमा धेरै तुलसीका श्रीमती ४-५ दिन बेथा खपिरहेका छन् । कतिको अकालमा मृत्यु भइरहेको छ । अन्धविश्वासको विश्वासमा कति बर्बाद भइरहेका छन् । हामी समथरमा बसेर ओखाई-पोखाई सुविधा लिनेहरू नै सुविधा पुगेन भनी आन्दोलन गरिहरका छौं । सानो निहुँमा पनि सडक जाम गरी देशै अस्तव्यस्त पारिरहेका छौं ।
हुन पनि सडक जाम गर्न नसक्नेको मागको यो देशमा कुनै अर्थ छैन । पहाडमा न सडक छ, न कसैले जाम गर्न सक्छ । साँच्चै शान्ति क्षेत्र त त्यहाँ छ । त्यहाँ त खडेरीको पिर हुन्छ, बाढीपहिरोको डर
हुन्छ । ठूल्ठूला स्वरमा नाराबाजी होइन, 'मकै कति थाङ्ग्रा फले', 'कति मुरी धान भए' 'गहुँ कस्तो छ' जस्ता भलाकुसारी हुन्छन् । त्यस्ता सोझा-सीधाको कुरा कस्ले सुनोस् ! गाडी रोक्नेका माग पूरा गर्न छाडेर पहाडको खेतीमा पसेको बाढी रोक्न कुन सरकार पुगोस् !
हामी नयाँ संविधान निर्माणको चरणमा छौं । देश गणराज्य हुनेवाला छ । अवसरहरू समावेशी हुँदै छन् । विभिन्न क्षेत्र, जाति, समुदाय आदिले आरक्षण खोजिरहेका छन् । यसमा राज्य र नीति-निर्माताहरू सकारात्मक छन् । ठीकै हो । दिनुपर्छ । तर, कसलाई कति दिने भन्ने पाटो त्यति सजिलो छैन । मधेसलाई दिँदा पहाडलाई किन नदिने ? आदिवासीलाई दिँदा गरिबलाई किन नदिने ? त्रिविका विद्वान् महोदयहरू, भन्नुस्- मधेसलाई ३६ सिट दिँदा पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ वटा मात्र कसरी छुट्याउनुभयो ? यो भागबन्डा कसले लगायो ? के आधारमा लगायो ? गरिबको भाग खोई ?
गिरिजाप्रसाद, माधवकुमार, पुष्पकमलजस्ता बाहुनलाई हेरेर नीति बन्छन् भने भिन्दै कुरा । त्यसो भए उपेन्द्र यादव, बद्री मण्डल, विजय गच्छदारजस्ता मधेसीलाई किन हेरिँदैन ? उपेन्द्रहरूका घरमा बच्चा जन्मँदै खेलौना पाउन सक्छन् । भोजपुर सिक्रेटारका धेरै क्षेत्री-बाहुनका छोराछोरी १० कक्षासम्म पनि चप्पल नलाई स्कुल जान्छन् । भोलि मधेसी कोटामा उपेन्द्रका छोराछोरीले पढ्न छात्रवृत्ति पाउँछन् । जागिर खान सहुलियत भेट्छन् । विदेश घुम्ने अवसर मिलाउँछन् । तर, तेह्रथुमका रामप्रसाद अधिकारीका छोराछोरी कथिक पहाडे बाहुनका नाममा भरिया हुन्छन् । महिला कोटामा छोरीको झिनो सम्भावना होला, विचरा छोरो जन्मँदै भाग्यले ठगिएको हुन्छ । के पहाडे बाहुनको छोरो हुनु नै अभिशाप हो त ?
akhanda@kantipur.com.np
काठमाडौंको एउटा इन्स्टीच्युटमा भारतको मिलिटरी कलेजबाट डिस्टिङ्सन गरेका टोफल शिक्षक भेटिए ।
'त्यस्तो राम्रो कलेजबाट त्यति धेरै नम्बर ल्याएको मान्छे,' मैले जिज्ञासा राखें, 'किन आफ्नै देशमा काम नगरेर यहाँ आउनुभएको ?'
'म बाहुनको छोरो,' उत्तरप्रदेशको दुर्गम गाउँमा जन्मेका ती सरले कारण खोले, 'मेरो क्षेत्रमा आरक्षणमै ९५ प्रतिशत कोटा सकिन्छन् । बाँकी ५ प्रतिशत पनि खुला प्रतियोगिताबाट उनीहरूले नै उछिट्याउँछन् । कसरी काम पाउनु र आफ्नो देशमा गर्नु ?'
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले ठूलै संख्यामा उपप्राध्यापक माग्दै गत २२ गते एउटा पत्रिकामा सूचना निकाल्यो । ५० विषयका लागि उसलाई चाहिएको संख्या यस्तो छ-
खुलातर्फ- २०७, महिला- ७४, आदिवासी जनजाति- ४८, मधेसी- ३६, दलित- १५, अपांग- ६, पिछडिएको क्षेत्र- ४ ।
त्रिविले शिक्षणमा सुरु गरेको ४७ प्रतिशत आरक्षणले केही बहस जन्माएको छ । आरक्षणको मान्यता पिछडिएका वर्गलाई मूलधारमा ल्याउनु हो । तर, यहाँ पिछडिएको क्षेत्रलाई १ दशमलव शून्य २ प्रतिशतमात्र कोटा दिइएको छ । पीडितलाई सहुलियत दिने नाममा पाखुरा सुर्किन सक्नेले नै अवसर लुट्ने दिन आएको छ ।
एसएलसी पास गरेर क्याम्पस पढ्न मधेश झर्दा मैले जिन्दगीमा पहिलोपल्ट बस देखें । समोसा, जेरी, मम, चाउमिनजस्ता परिकार त क्याम्पस पढ्दा पनि चाख्न पाइनँ । तराई अधिकारको नाराजुलुस गरेर नेता-कार्यकर्ताले त्यस्तै खाजा खाएको देख्दा मुखबाट पानी आउँथ्यो । उनीहरूको आँगनमा सडक थियो । धूलो उडाउँदै गाडी गुड्थ्यो । साइकल चढी खुर्र पुगिने ठाउँमा अस्पताल थियो । नजिकैको चौकमा स्कुल थियो । अनि, स्कुल छाडेर 'टाइम पास' गर्न सिनेमा हल पनि थियो ।
बाफ रे बाफ ! मेरो भोजपुर त्यस्तो भएको भए !!
आज त्यही मधेस आन्दोलनरत छ । धेरै अधिकार पाइसकेको छ । अधिकांश भूगोल बोकेको हिमाल-पहाडका कुरा भने कसैले उठाएको छैन । त्यहाँ साह्रै गरिबी छ । शिक्षाको अवसर छैन । ३ घन्टा हिँडेर पुग्ने सरकारी स्कुलमा चार कक्षामा एबीसीडी सिकाइन्छ । जमाना यस्तो आयो- अंग्रेजी नजान्नेले जागिरको 'ज' पनि पाउँदैन । स्वास्थ्य संस्था छैनन् । भए पनि स्वास्थ्यकर्मी हुँदैनन् । दर्जनौं गाई-भैंसी पाले पनि दूध खाएरै ठिक्क हुन्छ । फलफूल कुहेर खेर जान्छन्, बेच्ने ठाउँ छैन ।
मेरो छिमेकी भाइ तुलसी पराजुली श्रीमती सुत्केरी हुने छेका काठमाडौंबाट घर गयो । श्रीमतीलाई बेथा लागेको दुई दिन भएछ, बच्चा जन्मिएन । तुलसी घन्टौं हिँडेर स्वास्थ्य चौकी पुग्यो तर अहेब भेटेन । फर्किर्एर जाँदा श्रीमतीको हालत झन् खराब भएको थियो । गाउँले मिली ४ घन्टा बोकेर रातारात लेगुवा (अचेल गाडी पाउने ठाउँ) पुर्याए । एम्बुलेन्समा धरान लाँदालाँदै हिलेमा छोरी जन्मी । त्यहीँ सानो क्लिनिकमा देखाई उनीहरू फर्के । एक दिनको आलो सुत्केरी त्यही बाटो घन्टौं हिँडेर घर पुगिन् । सुन्दै मन कटक्क काट्ने !
यता सुविधाजनक ठाउँमा गर्भवती भएदेखि नै जँचाउन थालिन्छ । बेथा नलाग्दै अस्पताल पुर्याइन्छ । उता पहाडमा धेरै तुलसीका श्रीमती ४-५ दिन बेथा खपिरहेका छन् । कतिको अकालमा मृत्यु भइरहेको छ । अन्धविश्वासको विश्वासमा कति बर्बाद भइरहेका छन् । हामी समथरमा बसेर ओखाई-पोखाई सुविधा लिनेहरू नै सुविधा पुगेन भनी आन्दोलन गरिहरका छौं । सानो निहुँमा पनि सडक जाम गरी देशै अस्तव्यस्त पारिरहेका छौं ।
हुन पनि सडक जाम गर्न नसक्नेको मागको यो देशमा कुनै अर्थ छैन । पहाडमा न सडक छ, न कसैले जाम गर्न सक्छ । साँच्चै शान्ति क्षेत्र त त्यहाँ छ । त्यहाँ त खडेरीको पिर हुन्छ, बाढीपहिरोको डर
हुन्छ । ठूल्ठूला स्वरमा नाराबाजी होइन, 'मकै कति थाङ्ग्रा फले', 'कति मुरी धान भए' 'गहुँ कस्तो छ' जस्ता भलाकुसारी हुन्छन् । त्यस्ता सोझा-सीधाको कुरा कस्ले सुनोस् ! गाडी रोक्नेका माग पूरा गर्न छाडेर पहाडको खेतीमा पसेको बाढी रोक्न कुन सरकार पुगोस् !
हामी नयाँ संविधान निर्माणको चरणमा छौं । देश गणराज्य हुनेवाला छ । अवसरहरू समावेशी हुँदै छन् । विभिन्न क्षेत्र, जाति, समुदाय आदिले आरक्षण खोजिरहेका छन् । यसमा राज्य र नीति-निर्माताहरू सकारात्मक छन् । ठीकै हो । दिनुपर्छ । तर, कसलाई कति दिने भन्ने पाटो त्यति सजिलो छैन । मधेसलाई दिँदा पहाडलाई किन नदिने ? आदिवासीलाई दिँदा गरिबलाई किन नदिने ? त्रिविका विद्वान् महोदयहरू, भन्नुस्- मधेसलाई ३६ सिट दिँदा पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ वटा मात्र कसरी छुट्याउनुभयो ? यो भागबन्डा कसले लगायो ? के आधारमा लगायो ? गरिबको भाग खोई ?
गिरिजाप्रसाद, माधवकुमार, पुष्पकमलजस्ता बाहुनलाई हेरेर नीति बन्छन् भने भिन्दै कुरा । त्यसो भए उपेन्द्र यादव, बद्री मण्डल, विजय गच्छदारजस्ता मधेसीलाई किन हेरिँदैन ? उपेन्द्रहरूका घरमा बच्चा जन्मँदै खेलौना पाउन सक्छन् । भोजपुर सिक्रेटारका धेरै क्षेत्री-बाहुनका छोराछोरी १० कक्षासम्म पनि चप्पल नलाई स्कुल जान्छन् । भोलि मधेसी कोटामा उपेन्द्रका छोराछोरीले पढ्न छात्रवृत्ति पाउँछन् । जागिर खान सहुलियत भेट्छन् । विदेश घुम्ने अवसर मिलाउँछन् । तर, तेह्रथुमका रामप्रसाद अधिकारीका छोराछोरी कथिक पहाडे बाहुनका नाममा भरिया हुन्छन् । महिला कोटामा छोरीको झिनो सम्भावना होला, विचरा छोरो जन्मँदै भाग्यले ठगिएको हुन्छ । के पहाडे बाहुनको छोरो हुनु नै अभिशाप हो त ?
akhanda@kantipur.com.np