यो कस्तो न्याय ?

बैंक डुबाउनेहरूलाई ऋण मिनाहाको आदेश दिनु कस्तो न्याय हो ? (लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरालाई ४० करोड ऋण मिनाहा गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन)
सौनक पौडेल, काठमाडौं

कालोसूचीमा परेकालाई काखी च्यापेर हिँड्ने प्रधानमन्त्रीको नियत के हो ? सरकारले त घरवास गुमाएका गरिब किसानको ऋण मिनाहा गरी राहत दिनुपर्ने होइन र ? 
गौरव धिताल, दाङ

सत्ता जोगाउने धुनमा बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीले अरुण चन्दलाई ऋण मिनाहा गर्न खोजेका होलान् नि ! यस्तै कारणले जनताको नजरमा यो सरकार गिरेको हो । 
लक्ष्मण लामिछाने, काठमाडांै

ठूलालाई चैन सानालाई ऐन भनेको यही हो । 
कल्पना ढकाल, ललितपुर

किसानले ऋण तिर्न नसके उठीबास पार्ने, तर कुलीन वर्गकालाई यसरी ऋण मिनाहाकोे सिफारिस गरिनुले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहास भएको छ ।
विपीन न्यौपाने, चितवन

सरकार नियन्त्रित बैंक तथा संस्थानहरू डुब्नुमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा नेताहरूको भूमिका थियो भन्ने कुराको अन्तिम प्रमाण सुगरमिल्सलाई ऋण छुट दिने निर्देशन हो । करोडौँ कमाउने धन्दा गर्नेहरूले राज्य खोक्रो बनाउँदै छन् । विगतमा नाफामा चलिरहेका संस्थानलाई निजीकरणको नाममा कौडीको भाउमा बेचेर मन्त्री तथा नेताहरू मोटाएकै हुन् नि !
विशाल अधिकारी
bisalbabu@yahoo.com

ठग, अपराधी, राजस्वमारालगायतलाई कारबाहीबाट मुक्त गराउनेभन्दा अरू केही काम गर्न सकेन यो सरकारले । ऋण मिनाहाको निर्देशन फिर्ता गरी प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ । 
वरुण दवाडी, ललितपुर

कमिसनको खेलमा सफेदपोसहरूले कालोसूचीमा परेकालाई जोगाएकै कारण सरकार नियन्त्रित वित्तीय संस्था टाट पल्टिएका हुन् । 
तेम्बा छिरिङ, ताप्लेजुङ

वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कारबाही थालिसकेपछि त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । सुगर मिल्सका कार्यकारी निर्देशक अरुण चन्दलाई कारबाही हुनुपर्छ ।
प्रमोद नेपाल, रौतहट

नियतवश ऋण नतिर्नेलाई राहत दिने, तर काम गर्दागर्दै पनि ऋण तिर्न नसकेकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिने अर्थ मन्त्रालय पनि दोषी छ । यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिइनुपर्छ । 
विमल गौतम, धादिङ

यो प्रकरणमा करोडौँको कमिसनको खेल हुनसक्छ । तत्काल छानबिन थालिनुपर्छ ।
कमल चापागाईं, काभ्रे