Most of the Nepali Journalist writes for money. If you want
to defame someone, pay journalist a handsome amount of money per issue they
will do it. Lots of big business houses in Nepal
change government policy by asking journalist to write about it, next day a
flood of article will start to appear in different news paper. If some powerful
country don't like some Nepali politician they pay a huge some to some
journalist and from next day onward their will be flood of article against that
politician.

Apart from that there are many  national dailies and weeklies, it has
become business ( it is good in some sense) they need to make money so from
time to time they have to come up with some exciting news to keep their
circulation up. So they come up with different idea. Sometime I feel that most
of this journalist doesn’t follow minimum professional ethics.

Below is the article which tries to describe the reality of Nepali Journalism.



Regarding the fake claim

there are lots of evidence major are

1. Fake claim of cold fusion in 1989 by Dr. Pons and Dr. Fleischmann.

2. Fake claim by a Chinese designed digital signal processor (DSP), they were able
to get lots of state funding, later on ppl found that he was importing DSP from
Motorola and labeling it as made in china.

3. Fake claim by Korean scientist that he had successfully cloned many dogs. He
was sentenced few days back all those claim were published in one or other news
paper.



It is good that we comment on fake claim. I know that those claims will not go
beyond the Nepalese ear even then it is not a bad idea to discourage this
type of things.

I remember few yrs back while I was in Nepal one guy working in a now defunct
mechanical company claimed that using the principle of hydraulic machine he can
produce unlimited quantity of energy without interruption, he wanted some
funding for this. Someone asked me to check whether it is possible or not. My
answer was no. thanks god at that time there were not that many news papers in Nepal
otherwise...you guys know what I mean.

सौरभ
२०६६ कार्तिक ९ - बनारसमा एउटा गोष्ठी गत वर्ष आयोजना भयो । पटनापछिको यो
गोष्ठीमा पहिलाको जस्तै विदेशी मूलका नेपालविरोधीहरू जम्मा भए । नेपालको
भाग्यमाथि उनीहरूले राखेका इच्छा र चाहनाहरूलाई व्यक्त गरे । सधैंजस्तै
नेपालबारेको महत्त्वाकांक्षी 'श्यामशरण मत' को तीव्रतर परोक्ष आलोचना भयो
। तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ- नेपालबाट सहभागी हुन पुगेका पत्रकारहरूले
त्यस अनधिकृत विवादका चुरोहरूमाथि नेपाल फर्किएर आमपाठकलाई कुनै जानकारी
दिएनन् ।


'सूचनाको हक' को नाउँमा बेलाबखत घटनाकै एक पात्रसमेत हुन खोजेको आरोप
लागेका पत्रकारहरू -सम्झनुहोस् ज्ञानेन्द्र कालमा सेनासँग पटकपटकका विवाद
र पछिल्लोपटक वीर अस्पतालका सुपरिवेक्षकको पत्रकारमाथिको टिप्पणी) स्वयम्
सूचनालाई लुकाउने वर्गको एक हिस्सा हुँदै आएका छन्- माथिको हरफ टड्कारो
उदाहरण मात्र हो ।


पत्रकारलाई जासुस नबनाऊ भनेर नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारसँग गरेको
आग्रहलाई पंक्तिकारले जानाजान ढिलो गरेर अहिले उठाउनुपरेको कारण हो सरकार
र पत्रकार संघबीच भएको त्यो 'घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवा' बीचको अभिनय
चलेका बेला दसैं-तिहार चम्किरहेको थियो- कुनै बेलाको 'इन्द्रजात्रा' सरह ।
एउटा गम्भीर मुद्दालाई दुई व्यापारीले चाडको पहिरोले पुरेर बेपत्ता
पारिदिए ।


कुनै व्यक्तिले विदेशीलाई नेपालको सैनिक स्थिति, सामरिक व्यवस्था, वा
आन्तरिक सुरक्षाका बारेमा सूचना दिएमा वा पाउन सक्ने वातावरण सिर्जना हुने
गरी कार्य गरेमा -दफा ३ -१) जासुसी ऐन, २०१८) वा सरकारबाट गोप्य राखिएको
कुनै कूटनीतिक लेखोट वा अन्य कुनै गोप्य सरकारी कागजात विदेशी राष्ट्रलाई
दिएमा वा पाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरेमा-


-दफा ३) -२), जासुसी ऐन २०१८) लागू गरिने हो यतिबेला नेपालमा भने सम्भवतः
७५ प्रतिशत सक्रियहरूको प्रमाणपत्र सूचना विभागले खोस्नुपर्ने हुनेछ । यो
भयावह स्थितिको सरकारलाई पक्कै हेक्का होला नै । तर पत्रकार महासंघ
स्वयम्ले थाहा नभएको अभिनय गर्नु अक्षम्य नै हो र त्यही अक्षम्य स्थिति
देखेर नै प्रतिष्ठा आर्जन गरेका


कैंयन् पत्रकारहरू पत्रकार महासंघमा संलग्न हुन हिचकिचाएका होलान् ।


विदेशी स्वार्थको व्यापक घुसपैठले गर्दा नेपालका सामरिक रहस्य र गोप्यताहरू बजारमा छताछुल्ल हुन कुनै बाँकी रहेन । तर सैनिक मुख्यालयमा पृतनापतिहरू बैठकका निम्ति भेला भइरहेको कुरा
संसारको कुन मुलुकको कुनचाहिँ अखबारमा छाप्न पाइन्छ ? नेपालमा बाहेक ?
हिमाली भेकका १८ जिल्लामा विदेशीहरूलाई जान नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लाउँछ
भने त्यो कानुन वा त्यो प्रतिबन्धको समय 'महेन्द्र काल' सँग जोडिँदैमा
आपत्ति के भयो ? आज जो त्यो प्रतिबन्धलाई महेन्द्रसँग जोडेर छापामा आपत्ति
उठाइँदै छ । आखिर बसुन्धराले १९६३ मा व्यक्तिगत शक्ति लगाएर लोमान्थाङसम्म
जान दिँदा माइकल पिसेलबाट नतिजा के आयो 'मुस्ताङ' भन्ने किताब ? होइन
मुस्ताङसँगै जोडिएर त्यस तल अर्को उपशीर्षक पनि आयो 'द लस्ट टिवेटन किङडम
।' टोनी हेगनलाई नेपालमा रहन दिएर के भयो, खम्पाहरूलाई हतियार वितरण गर्ने
स्युचाटारमा हेलिप्याडबाहेक ? भारतले नागाल्यान्ड र मिजोरममा हामीलाई जान
दिइरहेको छ ? वा अरूणाचल प्रदेशका भूभागहरूमा, कारगिलका छेउछाउ
विदेशीहरूलाई जान दिइरहेको छ ? यी र यस्ता नगन्यतम उदाहरणहरू किनभने
'कमनसेन्स' ले काम गर्नुपर्ने यति सामान्य कुरामा पनि नेपाली सञ्चार
संवेदना शून्य छ सूचनाको हकको ढाल पसारेर तर विदेशी हितको पक्षधर हुनका
लागि ।


त्यसो त 'विद्यार्थीले आफूले दिएको परीक्षा पत्र' हेर्न पाउनुपर्छ भनेर
मिडिया आयोगले भनाइ राखेको लगत्तै तल्लो कर्मचारीले माथिको अधिकारीबाट
आफूले पाएको अंक हेर्न पाउनुपर्छ भनेर हालसालै कुनै संस्थानबाट मुद्दा
परेको छ । अब त्यसमाथि थपिने बुँदाहरू के हुनेछन् भने विद्यार्थीले १५ का
सट्टा १४ किन पाएको हो र १६ किन नपाएको हो ? भनेर मुद्दा लड्न पाउनेछ र
तल्लो कर्मचारीले आफूले ५ का सट्टा ६ किन नपाएको भनेर प्रश्न गर्न पाउनेछ
। तर बाराक ओबामाले भाषण गर्दा आफूतिर आँखा किन नफर्काएको हो भनेर अमेरिकी
श्रोताले प्रश्न गर्न थाल्यो सूचनाको हकको नाममा भने त्यो कति व्यावहारिक
हुन्छ ? कुन हदसम्म व्यावहारिक हुन्छ ? मिडिया आयोगले व्याख्यान पनि गर्न
सक्नुपर्छ । अन्यथा सूचनाका हकका नाममा अस्तव्यस्तताको वकालत, सम्पूर्ण
राज्य संयन्त्र अस्तव्यस्त गरेर अरूलाई सजिलो पारिदिने कदम हो र सञ्चारलाई
जासुसीको उपकरण बनाउँदै लाने तीन दशकदेखिको विदेशी कदमलाई लठ्ठी दिएर अरू
वेग हासिल गर्न सघाउनेमात्र हो ।


यतिबेला 'नछापिने/छापिन नपर्ने' समाचार रिपोर्ट, समाचार संकलन,
'डेस्प्याच' -जानीजानी डेस्प्याच शब्द प्रयोग गरिएको हो) हप्तैपिच्छे पेस
गरेर पनि यहाँ धेरै अंग्रेजीवाजहरूको जीविका चलिरहेको छ । कक्टेलमा
उपस्थितिका निम्ति आरएसभीपीसहितको निमन्त्रणा पनि आइरहेको छ । नेपाली सेना
होस् वा माओवादीसँग होस् कति र कस्ता हतियार छन् भन्ने पनि छापामा 'अजासु'
लेखोट र टिप्पणीहरू आइरहेका छन् ।  माथिको दफा -३) को प्रसंगको त कुरै
नगरौं, यही हरफमा भएका सन्दर्भहरू हुनसम्म सामान्य भइसक्दा पनि नेपाल
पत्रकार महासंघ र कथित क्रान्तिकारी पत्रकार संघ पत्रकारलाई जासुस नबनाऊ
भनेर विरोध गर्छन् । भएकोलाई हो भनेर सरकारले भन्दा आपत्ति किन तिनको ? कुन कुराले आपत्ति ?


मदनमणि दीक्षित, गोविन्द वियोगी, गोपालदास श्रेष्ठ, मणिराज उपाध्याय,
मणिन्द्रराज श्रेष्ठ, बरुणशमशेर राणा, मनरञ्जन जोशी आदि आदि १०/१५ जना
छोडिदिने हो भने नेपाली पत्रकारिताको ०४६ अघिको युग 'ब्लाक मेलिङ' को युग
हो र ०४६ पछिको २५ प्रतिशतलाई छोडिदिने हो भने 'जासुसीको युग' हो । यही हो
नेपाली सञ्चारको 'पाराडिम सिफ्ट ।'


 दसैं-तिहारको रन्कोमै पंक्तिकारसँग तीनवटा घटना घटे । आशा छ पत्रकार संघलाई नभए पनि आमपाठकलाई रुचिपूर्ण नै हुनेछ-


पंक्तिकारले कमलादीको कुनै सभामा ५ मिनेट बोलेका सबै वाक्य र भनाइहरू
फलानो दूतावास पुगेको छ भनेर फोन आयो । त्यसमा चल्ती फिर्तीका पसल खोलेर
बसेका पत्रकारहरूकै नाम आयो । जुन अपरिचित सूत्रले फोन गर्‍यो । त्यसले
प्रमाणसहित बयान दिएपछि अविश्वास गर्ने कुरा भएन ।


दोस्रो थियो कुनै जर्नेलले एकान्तका निम्ति फोन गरे । तर दिइएको ठाउँ रहस्यमय लागेपछि पात्र गलत पनि हुन सक्छ भन्ने शंका


उठ्यो । फोन नम्बर सही हो/होइन पत्ता लगाउन कुनै सञ्चारसम्बद्ध सूत्रलाई सम्पर्क गरियो- उनको नम्बर कति हो ? भनेर थाहा पाउन मात्र । जर्नेल स्वयम्ले फोन गरेका हुन् थाहा नपाएको यो पात्रले 'एकान्त'
गराउन चाहेको र त्यो एकान्तमा आफू पनि बस्न चाहेको बतायो । त्यसपछि
सूत्रलाई भन्नुपर्‍यो- आफ्नै सुरक्षाका निम्ति फोन नम्बर 'भेरिफाई' गरिएको
मात्र हो । एकान्त गर्ने इच्छा छैन ।


माओवादी नेताका सहायकले फोन गरे- नेताज्यू भोलि कुरा गर्न चाहनुहुन्छ ।
स्वाभाविक थियो, पंक्तिकारले सोध्यो- अरू कोको छन् ?  ती सहायकले पहिलो
नाम नै यस्तो लिए जसलाई सञ्चारमा 'भुस्याहा' भनिन्छ । पंक्तिकारले भन्यो-
आउने रुचि भएन । फोन सम्पर्क टुट्यो ।


समाजको एउटा साधारण सदस्यले बेहोर्नुपरेका सञ्चारसम्बद्ध जासुसीका
हैरानीको फेहरिस्त त वर्षमा यसरी हजारौं बन्छ भने देशका नेता र जिम्मेवार
ओहदामा बसेका कर्मचारीदेखि बैंकर्स, व्यापारीदेखि नीति निर्माता,
योजनाकारदेखि एउटा शस्त्रागारको गार्डसम्मले कुनै हैरानी बेहोर्नुपरेको
होला जो कोहीले अनुमान गर्न सक्छ । 'सूचनाको हक' को नाममा जानकारीको
एकोहोरो बहिर्गमन र आफ्ना देशमा फेल भएका वा आफूले उपद्रो गराउन चाहेका
नीतिहरूको अन्तर्गमन र घुसपैठका निम्ति नेपालको सञ्चार सहायक भएको छ- यो
सूर्यलाई कसैले हत्केलाले छेकेर छेकिन्न ।


'देशको विभिन्न जातजातिको सुमधुर सम्बन्धका लागि जातीय हिंसा वा द्वेष,
घृणा उत्पन्न गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने तथा जनताको नैतिक मूल्य र
मान्यताको प्रतिकूल हुने सूचनाहरू गोप्य हुन्छन् भन्ने सर्वोच्चको आदेश
-२०६०/३/१२) का आधारमा हेर्ने हो भने नेपाली छापाका ९५ प्रतिशत
सम्पादकहरूले पदबाट राजीनामा गरे हुन्छ । जातीय संघका बाटो समातेका सबै
वामपन्थी सम्पादकहरू बाहिरिए हुन्छ- कीर्तिपुर केन्द्र बनाएर चल्नेहरूले
समेत ।


त्यसमा परेका ६ वटा बुँदामध्येका राष्ट्रिय सुरक्षा, हातहतियार तथा सेना र
प्रहरीसम्बन्धी सामरिक महत्त्वको विषयवस्तु आदि २ वटा बुँदामा जाने हो भने
आफूलाई नेपालका सुरक्षा विज्ञ र चीन विशेषज्ञ भनेर दाबी गर्दै हिँड्ने
केही प्राध्यापकहरूसमेतले पढाउन छाड्नुपर्ने हुन्छ ।


त्यसका अरू तीन बुँदा यहाँ दिइएन- लेख लामो हुने भएकाले । तर 'देशको कानुन
र व्यवस्था' भन्ने बुँदामा जाने हो भने प्रताप मल्ललाई सम्झनुपर्ने हुन्छ
। राज्यमा बोक्सी बढेपछि उनले सबै बोक्सी वाग्मती तर्ने मन्त्रणा गर्न
लगाएछन् । तर भोलिपल्ट दिउँसो हनुमानढोकाको कौशीबाट हेर्दा सबै भारदारका
पत्नीहरू लावालस्कर वाग्मती तर्न लागेको देखेछन् । दरबार नै अस्तव्यस्त
हुने भएपछि उनले भैगो भनेर फर्काए रे । त्यो बेलाको हनुमानढोका र अहिलेको
देशमा के फरक छ ?


उच्च हिमाली भेकको पदयात्रामा जाँदा प्रशस्त युवा इजरायली पर्यटकहरू भेटिए
। इजरायलमा सैनिक तालिम अनिवार्य हुनु, ती अत्यन्तै मितव्ययी हुनु, तर
उच्च हिमाली भेकमा भेटिनुको अर्थ के कदाचित तिब्बतसम्बन्धी भिडन्तमा
नेपाली ल्यान्डस्केपको उपयोगितासँग परिचित हुन आएका हुन् ? प्रश्न उठ्छ नै
। आज किन नेपाली सेनाको मात्रै होइन माओवादीको पनि हातहतियारको प्रकार,
संख्या, क्षमतालाई लिपिबद्ध गरे, उचालेर परख गरेर कसैले वषौर्ंदेखि
हेरिरहेको छ ? र त्यसमा टीकाटिप्पणी गर्ने र हस्तक्षेप गर्ने हैसियत
राखिरहेको छ ? त्यो त भारत-अमेरिका एक्सिसभित्रको भाग हो भनेर स्पष्ट नै छ
।


अनि त्यहाँनेर- मानिसहरू असम्भव भएको अवस्थामा सञ्चार माध्यमबाट र सम्भव
भएको अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाको पसल थापेर नेपाली कानुन र त्यससँग
सम्बद्ध राज्य व्यवस्थालाई सक्दो कमजोर बनाउने गरी 'सूचनाको जुन
आदानप्रदान' र दबाबको सिर्जना गरिरहेछन् त्यो विदेशी पोषणका निम्ति भएको
एक किसिमको 'सावोटाज' नै हो ।


यतिपछि कथित सञ्चारकर्मीहरूको विशाल हूल रिसाउने छ, कराउने छ र बुर्लुक्क
उपि|mने छ भनेर पंक्तिकार जान्दछ । त्यो यो लेख छाप्ने सम्पादकमण्डलप्रति
खनिने छ र यो 'छाप्न हुँदैनथ्यो' भनेर उपदेश दिनेछ, भुस्याहा वर्गले
धोद्रो स्वर निकालेर सम्भवतः आदेश पनि दिनेछ । तर यथार्थ हमेसाको यथार्थ
हो- पाठकले पनि जानोस् ।


गएको महिना 'प्रतिजासुसीको खाँचो' माथि टिप्पणी गरेपछि केही सञ्चारकर्मी
उपि|mए । स्वाभाविक थियो तिनले चोरको खुट्टा काट् भन्दा आफ्नो खुट्टा ताने
। पत्रकार संघसँग एउटा हिम्मत त हुनै पर्‍यो- सबैभन्दा पहिला सूचना
विभागले लाइसेन्स दिएकाहरू योग्य छन् कि छैनन् भनेर परीक्षण आफंैले
गर्नुपर्‍यो र जसको योग्यता पुग्दैन वा जुन व्यापारी/अपराधी/ठग प्रजातिका
नाङ्लो पसलेहरूले यो लाइसेन्स लिएका छन् त्यसलाई रद्द गराउन सक्नुपर्‍यो ।
त्यसपछि प्रतिजासुसी इकाई आफैंले खोल्नुपर्‍यो र तिनलाई सञ्चारको
क्षेत्रबाट हटाउनुपर्‍यो । होइन भने सरकारसँग दसैं-तिहारताकाको घुर्की
दिइरहनुको अर्थ हुँदैन । मन्त्रालयको के दोष हो लाई हो भन्नुमा ? सूचनाको
हक जो सुराकीलाई दिव्यदेव पन्तको चारठाडाजस्तो ग्यारेन्टी दाउ भएको छ ।