Posted by: timer October 29, 2009
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
प्रधानमन्त्रीका भाइ महावाणिज्यदूत
विकास थापा
काठमाडौ, २०६६ कार्तिक १३ - प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिस बेवास्ता गर्दै भाइ विनोदकुमार उपाध्यायलाई हङकङको महावाणिज्यदूत नियुक्त गरेका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव उपाध्यायलाई महावाणिज्यदूतको जिम्मेवारी दिएको हो । नेपालले आपmनै भाइलाई महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्न उद्योग मन्त्रालयको सिफारिस दुई महिनादेखि लत्याएका थिए । प्रशासन समूहको व्यक्ति महावाणिज्यदूत हुनुपर्ने प्रावधानविपरीत प्रधानमन्त्री नेपालले इन्जिनियरिङ समूहको मेकानिकल विषयका सहसचिव उपाध्याय -नेपाल) लाई नियुक्त गरेको मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले बिहीबार कान्तिपुरलाई बताए ।
वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य सिलवाललाई महावाणिज्य दूतमा नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्न झन्डै डेढ महिनाअघि उद्योगले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । सिलवाल मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सिफारिस गरिएका एक्लो उम्मेदवार थिए ।
स्रोतअनुसार परराष्ट्रले प्रधानमन्त्रीको आसय बुझेर मन्त्रि परिषद्मा सिफारिस गरेको थिएन । 'प्रधानमन्त्रीको चाहना उहाँका भाइलाई नियुक्त गर्ने भन्ने बुझेपछि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस नभएको हो,' स्रोतले भन्यो । हङकङका महावाणिज्यदूत केशव भट्टराई सचिवमा बढुवा भएदेखि उक्त पद रिक्त छ ।
भट्टराई हाल लोकसेवा आयोगमा सचिव छन् । रिक्त हुनेबित्तिकै मन्त्रालयले सिलवाललाई सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले सञ्चारकर्मीहरूलाई हङकङको महावाणिज्यदूतमा 'विनोद पाण्डे' लाई नियुक्त गरेको जनाएका थिए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका पोखरेलको उक्त जानकारीपछि महावाणिज्यदूतमा नियुक्त विनोदको थर पाण्डे हो कि उपाध्याय -नेपाल) भन्ने खैलाबैला मच्चिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विष्णु रिजालले 'परराष्ट्रमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको' बताए । 'पूर्वनिर्धारित प्रस्ताव होइन, परराष्ट्रको ठाडो प्रस्ताव रहेछ,' रिजालले बिहीबार राति कान्तिपुरसित भने ।
काठमाडौ, २०६६ कार्तिक १३ - प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिस बेवास्ता गर्दै भाइ विनोदकुमार उपाध्यायलाई हङकङको महावाणिज्यदूत नियुक्त गरेका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव उपाध्यायलाई महावाणिज्यदूतको जिम्मेवारी दिएको हो । नेपालले आपmनै भाइलाई महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्न उद्योग मन्त्रालयको सिफारिस दुई महिनादेखि लत्याएका थिए । प्रशासन समूहको व्यक्ति महावाणिज्यदूत हुनुपर्ने प्रावधानविपरीत प्रधानमन्त्री नेपालले इन्जिनियरिङ समूहको मेकानिकल विषयका सहसचिव उपाध्याय -नेपाल) लाई नियुक्त गरेको मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले बिहीबार कान्तिपुरलाई बताए ।
वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य सिलवाललाई महावाणिज्य दूतमा नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्न झन्डै डेढ महिनाअघि उद्योगले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । सिलवाल मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सिफारिस गरिएका एक्लो उम्मेदवार थिए ।
स्रोतअनुसार परराष्ट्रले प्रधानमन्त्रीको आसय बुझेर मन्त्रि परिषद्मा सिफारिस गरेको थिएन । 'प्रधानमन्त्रीको चाहना उहाँका भाइलाई नियुक्त गर्ने भन्ने बुझेपछि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस नभएको हो,' स्रोतले भन्यो । हङकङका महावाणिज्यदूत केशव भट्टराई सचिवमा बढुवा भएदेखि उक्त पद रिक्त छ ।
भट्टराई हाल लोकसेवा आयोगमा सचिव छन् । रिक्त हुनेबित्तिकै मन्त्रालयले सिलवाललाई सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले सञ्चारकर्मीहरूलाई हङकङको महावाणिज्यदूतमा 'विनोद पाण्डे' लाई नियुक्त गरेको जनाएका थिए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका पोखरेलको उक्त जानकारीपछि महावाणिज्यदूतमा नियुक्त विनोदको थर पाण्डे हो कि उपाध्याय -नेपाल) भन्ने खैलाबैला मच्चिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विष्णु रिजालले 'परराष्ट्रमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको' बताए । 'पूर्वनिर्धारित प्रस्ताव होइन, परराष्ट्रको ठाडो प्रस्ताव रहेछ,' रिजालले बिहीबार राति कान्तिपुरसित भने ।
वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य सिलवाललाई महावाणिज्य दूतमा नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्न झन्डै डेढ महिनाअघि उद्योगले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । सिलवाल मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सिफारिस गरिएका एक्लो उम्मेदवार थिए ।
स्रोतअनुसार परराष्ट्रले प्रधानमन्त्रीको आसय बुझेर मन्त्रि परिषद्मा सिफारिस गरेको थिएन । 'प्रधानमन्त्रीको चाहना उहाँका भाइलाई नियुक्त गर्ने भन्ने बुझेपछि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस नभएको हो,' स्रोतले भन्यो । हङकङका महावाणिज्यदूत केशव भट्टराई सचिवमा बढुवा भएदेखि उक्त पद रिक्त छ ।
भट्टराई हाल लोकसेवा आयोगमा सचिव छन् । रिक्त हुनेबित्तिकै मन्त्रालयले सिलवाललाई सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले सञ्चारकर्मीहरूलाई हङकङको महावाणिज्यदूतमा 'विनोद पाण्डे' लाई नियुक्त गरेको जनाएका थिए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका पोखरेलको उक्त जानकारीपछि महावाणिज्यदूतमा नियुक्त विनोदको थर पाण्डे हो कि उपाध्याय -नेपाल) भन्ने खैलाबैला मच्चिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विष्णु रिजालले 'परराष्ट्रमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको' बताए । 'पूर्वनिर्धारित प्रस्ताव होइन, परराष्ट्रको ठाडो प्रस्ताव रहेछ,' रिजालले बिहीबार राति कान्तिपुरसित भने ।
चक्रे मिलनलाई काठमाडौं ल्याइयो
कान्तिपुर संवाद्दाता
काठमाडौ, २०६६ आश्विन २ - काठमाडौं- लागुऔषध ओसारपसारको अभियोगमा भैरहवास्थित कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका चक्रे भनिने मिलन गुरुङ्ग शुक्रवार जेल स्थानान्तरण गरी काठमाडौं ल्याइएको छ । उनलाई काठमाडौको सुन्धरास्थित केन्दि्रय कारागारमा राखिएको छ ।
उच्च राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गरेर घर पायक हुनेगरी कारागार स्थानान्तरण गराएको स्रोतले बतायो । भैरहवास्थित प्रहरी स्रोतका अनुसार गुरुङले दशैं काठमाडौमा मनाउने भन्दै आएका थिए ।
भारत हुँदै हङ्गकङ्ग जाने लागेका गुरुङलाई असार २८ गते विहान भैरहवाको बसपार्कस्थित होटेल अशोेकाबाट पक्राउ गरिएको थियो । उनको साथबाट दश ग्राम ब्राउनसुगर बरामद गरेको प्रहरीले दावी गरेको थियो ।
कारागारका एक उच्च अधिकृतका अनुसार मुद्दाको पूर्पक्षको क्रममा कारागारमा रहेका अभियुक्तलाई विषम परिस्थिति उत्पन्न नभई यसरी स्थानान्तरण गर्ने कानूनी प्रावधान छैन । हातको उपचार गर्नुपर्ने कारण देखाई उनलाई जेल स्थान्तरण गरिएको हो ।
शुक्रवार १२ बजेर १५ मिनेट जाँदा अग्नि एयरबाट दुई प्रहरी सहित काठमाडौं आएका थिए । सुरक्षार्थ संगै गएका दुई प्रहरीको हवाई खर्चसमेत उनैले व्यहोरेका छन् ।
'मुद्दाको पूर्पक्षको क्रममा उनलाई महिना पिच्छे भैरहवा अदालत लानु पर्ने हुनाले यसलाई न्यायोचित निर्णय भन्न मिल्दैन,' केन्दि्रय प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकृतले भने, 'यो घट्नाबाट गुण्डा र अपराधीको राजनीतिक दल र सरकारमाथिको पकडलाई छर्लङ पार्छ ।'
काठमाडौ, २०६६ आश्विन २ - काठमाडौं- लागुऔषध ओसारपसारको अभियोगमा भैरहवास्थित कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका चक्रे भनिने मिलन गुरुङ्ग शुक्रवार जेल स्थानान्तरण गरी काठमाडौं ल्याइएको छ । उनलाई काठमाडौको सुन्धरास्थित केन्दि्रय कारागारमा राखिएको छ ।
उच्च राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गरेर घर पायक हुनेगरी कारागार स्थानान्तरण गराएको स्रोतले बतायो । भैरहवास्थित प्रहरी स्रोतका अनुसार गुरुङले दशैं काठमाडौमा मनाउने भन्दै आएका थिए ।
भारत हुँदै हङ्गकङ्ग जाने लागेका गुरुङलाई असार २८ गते विहान भैरहवाको बसपार्कस्थित होटेल अशोेकाबाट पक्राउ गरिएको थियो । उनको साथबाट दश ग्राम ब्राउनसुगर बरामद गरेको प्रहरीले दावी गरेको थियो ।
कारागारका एक उच्च अधिकृतका अनुसार मुद्दाको पूर्पक्षको क्रममा कारागारमा रहेका अभियुक्तलाई विषम परिस्थिति उत्पन्न नभई यसरी स्थानान्तरण गर्ने कानूनी प्रावधान छैन । हातको उपचार गर्नुपर्ने कारण देखाई उनलाई जेल स्थान्तरण गरिएको हो ।
शुक्रवार १२ बजेर १५ मिनेट जाँदा अग्नि एयरबाट दुई प्रहरी सहित काठमाडौं आएका थिए । सुरक्षार्थ संगै गएका दुई प्रहरीको हवाई खर्चसमेत उनैले व्यहोरेका छन् ।
'मुद्दाको पूर्पक्षको क्रममा उनलाई महिना पिच्छे भैरहवा अदालत लानु पर्ने हुनाले यसलाई न्यायोचित निर्णय भन्न मिल्दैन,' केन्दि्रय प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकृतले भने, 'यो घट्नाबाट गुण्डा र अपराधीको राजनीतिक दल र सरकारमाथिको पकडलाई छर्लङ पार्छ ।'
उच्च राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गरेर घर पायक हुनेगरी कारागार स्थानान्तरण गराएको स्रोतले बतायो । भैरहवास्थित प्रहरी स्रोतका अनुसार गुरुङले दशैं काठमाडौमा मनाउने भन्दै आएका थिए ।
भारत हुँदै हङ्गकङ्ग जाने लागेका गुरुङलाई असार २८ गते विहान भैरहवाको बसपार्कस्थित होटेल अशोेकाबाट पक्राउ गरिएको थियो । उनको साथबाट दश ग्राम ब्राउनसुगर बरामद गरेको प्रहरीले दावी गरेको थियो ।
कारागारका एक उच्च अधिकृतका अनुसार मुद्दाको पूर्पक्षको क्रममा कारागारमा रहेका अभियुक्तलाई विषम परिस्थिति उत्पन्न नभई यसरी स्थानान्तरण गर्ने कानूनी प्रावधान छैन । हातको उपचार गर्नुपर्ने कारण देखाई उनलाई जेल स्थान्तरण गरिएको हो ।
शुक्रवार १२ बजेर १५ मिनेट जाँदा अग्नि एयरबाट दुई प्रहरी सहित काठमाडौं आएका थिए । सुरक्षार्थ संगै गएका दुई प्रहरीको हवाई खर्चसमेत उनैले व्यहोरेका छन् ।
'मुद्दाको पूर्पक्षको क्रममा उनलाई महिना पिच्छे भैरहवा अदालत लानु पर्ने हुनाले यसलाई न्यायोचित निर्णय भन्न मिल्दैन,' केन्दि्रय प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकृतले भने, 'यो घट्नाबाट गुण्डा र अपराधीको राजनीतिक दल र सरकारमाथिको पकडलाई छर्लङ पार्छ ।'
निजी क्षेत्रलाई नदिन दबाब
• काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक
विकास थापा
काठमाडौ, २०६६ कार्तिक १३ - नेपालका बहुपक्षीय दुई विकास साझेदार विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक -एडीबी) ले काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक आफूहरूले निर्माण गर्न सक्ने कारण देखाउँदै सरकारलाई नबनाउन दबाब दिएका छन् ।
सरकारले निर्माण सञ्चालन हस्तान्तरण -बुट) ढाँचाबाट ७५ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाक निजी क्षेत्रमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि विश्व बैंक र एडीबीबाट यस्तो दबाब आएको हो ।
निर्माण अवधि पाँच वर्षको हुने यो संरचनाको अनुमानित लागत ६० अर्ब रुपैयाँ छ । यो रकम नेपालको झन्डै एक वर्षको विकास बजेटसरह हो । यो सडक निर्माण भएमा निजगढदेखि काठमाडौंसम्म यात्रा गर्न तथा सामान ढुवानी गर्न डेढ घन्टामात्र लाग्नेछ । अहिले काठमाडौंबाट निजगढसम्म पुग्न सात घन्टा लाग्छ ।
विशाल धनराशि खर्च लाग्ने र नेपालसँग यस्ता बृहत् संरचना निर्माणको अनुभव नभएको कारण देखाउँदै यी दुवै निकायले सरकारलाई अघि नबढाउन दबाब दिएको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
व्यापारिक सामानहरू द्रुत गतिमा ओहोर दोहोर गराउन कम लागतमा प्रस्तावित उक्त सडकमा विश्व बैंक र एडीबी दुवैले आआपनो ढाँचामा निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव सरकारसमक्ष गरेका थिए ।
एडीबीले उसको प्राइभेट र्फम तथा आपनै लगानीमा निर्माणका लागि योजना पेस गरेको
थियो । 'विश्व बैंक र एडीबी दुवै यो सडकमा लगानी गर्न इच्छुक छन्,' स्रोतले भन्यो, 'तर हामीले बुट मोडल रोज्यौं ।' एडीबीको प्राविधिक सहायतामा ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म फास्ट ट्रयाकको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो ।
सडक निर्माण कार्य बृहत् भएकाले सानो सानो इकाईबाट सुरु गर्नुपर्ने एडीबीले सुझाउँदै आएको थियो । विश्व बैंकले भने सडकको सम्भाव्यता अध्ययन विश्वसनीय नहुन सक्ने आशंका गर्दै छ महिना लगाएर अध्ययनलाई पुनरावलोकन गरेको
थियो । तर विश्व बैंक पनि पछि हटेको स्रोतले जानकारी दियो ।
सरकारले डेढ महिनाअघि नेपाली सेनालाई यसको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा दिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आगामी कात्तिक तेस्रो साता यसको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ ।
मकवानपुर जिल्लाको मकवानपुरगढीदेखि माथि पर्ने बुधुने भन्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले ट्रयाकको शिलान्यास गर्ने जानकारी मन्त्रालयका सहसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले दिए । उनका अनुसार बिहीबारदेखि सेनाले माल्टा र बुधुनेमा दुईवटा क्याम्प खडा गर्दैछ । उसले दुई वर्षभित्र ट्रयाक खोल्नेछ । यसका लागि सरकारले यो वर्ष २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
ट्रयाक खोल्ने कार्यका लागि मन्त्रिपरिषद्ले हालै सेनालाई १९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । सिटौलाका अनुसार पहिलो किस्तास्वरूप सेनाले सरकारबाट १० करोड रुपैयाँ निकासा लगेको छ । ट्रयाक खोल्ने विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गर्नुपर्ने, सेना कामविहीन अवस्थामा रहेको र छिटोछिटो काम सक्न उसलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । अझै पनि विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न सहज वातावरण छैन ।
सहसचिव सिटौलाका अनुसार फास्ट ट्रयाक निर्माणमा नेपाली निजी क्षेत्रले पनि चासो देखाएपछि उनीहरूलाई पनि सहभागिताको मौका दिने तयारी भइरहेको छ । 'एकातिर सेनाले ट्रयाक खोल्दै गर्छ, अर्कातिर प्रतिस्पर्धाको दायरा अझ ठूलो पार्न र नेपालीलाई पनि सहभागी गराउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ,' सिटौलाले बुधबार कान्तिपुरसित भने ।
एक वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले बुट ढाँचामा यो सडकको निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि सरकारले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा तीनवटा कम्पनीका प्रस्ताव परेका थिए । प्रस्ताव परेकामध्ये दुईवटा कम्पनीलाई मन्त्रालयले छनोट सूचीमा राखेको छ । त्यसमा कोरियाको ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड र भारतको रिलायन्स इन्डिया लिमिटेड छन् ।
छनोट सूचीमा परेका र अरूलाई पनि थप मौका दिने सबै प्रक्रिया पार गर्दा डेढ वर्ष लाग्ने र त्यो अवधिमा ट्रयाक निर्माण भइसक्नेछ । २४ मिटरको चार लेन उक्त सडक निर्माण गर्ने कम्पनीले ३० वर्षसम्म सञ्चालन गर्न पाउनेछ ।
यसरी सञ्चालन गर्दा उसले यो मार्ग उपयोग गरेर बच्ने इन्धनको ८० प्रतिशत रकम प्रयोगकर्ताले तिर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
सरकारले निर्माण सञ्चालन हस्तान्तरण -बुट) ढाँचाबाट ७५ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाक निजी क्षेत्रमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि विश्व बैंक र एडीबीबाट यस्तो दबाब आएको हो ।
निर्माण अवधि पाँच वर्षको हुने यो संरचनाको अनुमानित लागत ६० अर्ब रुपैयाँ छ । यो रकम नेपालको झन्डै एक वर्षको विकास बजेटसरह हो । यो सडक निर्माण भएमा निजगढदेखि काठमाडौंसम्म यात्रा गर्न तथा सामान ढुवानी गर्न डेढ घन्टामात्र लाग्नेछ । अहिले काठमाडौंबाट निजगढसम्म पुग्न सात घन्टा लाग्छ ।
विशाल धनराशि खर्च लाग्ने र नेपालसँग यस्ता बृहत् संरचना निर्माणको अनुभव नभएको कारण देखाउँदै यी दुवै निकायले सरकारलाई अघि नबढाउन दबाब दिएको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
व्यापारिक सामानहरू द्रुत गतिमा ओहोर दोहोर गराउन कम लागतमा प्रस्तावित उक्त सडकमा विश्व बैंक र एडीबी दुवैले आआपनो ढाँचामा निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव सरकारसमक्ष गरेका थिए ।
एडीबीले उसको प्राइभेट र्फम तथा आपनै लगानीमा निर्माणका लागि योजना पेस गरेको
थियो । 'विश्व बैंक र एडीबी दुवै यो सडकमा लगानी गर्न इच्छुक छन्,' स्रोतले भन्यो, 'तर हामीले बुट मोडल रोज्यौं ।' एडीबीको प्राविधिक सहायतामा ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म फास्ट ट्रयाकको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो ।
सडक निर्माण कार्य बृहत् भएकाले सानो सानो इकाईबाट सुरु गर्नुपर्ने एडीबीले सुझाउँदै आएको थियो । विश्व बैंकले भने सडकको सम्भाव्यता अध्ययन विश्वसनीय नहुन सक्ने आशंका गर्दै छ महिना लगाएर अध्ययनलाई पुनरावलोकन गरेको
थियो । तर विश्व बैंक पनि पछि हटेको स्रोतले जानकारी दियो ।
सरकारले डेढ महिनाअघि नेपाली सेनालाई यसको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा दिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आगामी कात्तिक तेस्रो साता यसको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ ।
मकवानपुर जिल्लाको मकवानपुरगढीदेखि माथि पर्ने बुधुने भन्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले ट्रयाकको शिलान्यास गर्ने जानकारी मन्त्रालयका सहसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले दिए । उनका अनुसार बिहीबारदेखि सेनाले माल्टा र बुधुनेमा दुईवटा क्याम्प खडा गर्दैछ । उसले दुई वर्षभित्र ट्रयाक खोल्नेछ । यसका लागि सरकारले यो वर्ष २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
ट्रयाक खोल्ने कार्यका लागि मन्त्रिपरिषद्ले हालै सेनालाई १९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । सिटौलाका अनुसार पहिलो किस्तास्वरूप सेनाले सरकारबाट १० करोड रुपैयाँ निकासा लगेको छ । ट्रयाक खोल्ने विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गर्नुपर्ने, सेना कामविहीन अवस्थामा रहेको र छिटोछिटो काम सक्न उसलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । अझै पनि विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न सहज वातावरण छैन ।
सहसचिव सिटौलाका अनुसार फास्ट ट्रयाक निर्माणमा नेपाली निजी क्षेत्रले पनि चासो देखाएपछि उनीहरूलाई पनि सहभागिताको मौका दिने तयारी भइरहेको छ । 'एकातिर सेनाले ट्रयाक खोल्दै गर्छ, अर्कातिर प्रतिस्पर्धाको दायरा अझ ठूलो पार्न र नेपालीलाई पनि सहभागी गराउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ,' सिटौलाले बुधबार कान्तिपुरसित भने ।
एक वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले बुट ढाँचामा यो सडकको निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि सरकारले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा तीनवटा कम्पनीका प्रस्ताव परेका थिए । प्रस्ताव परेकामध्ये दुईवटा कम्पनीलाई मन्त्रालयले छनोट सूचीमा राखेको छ । त्यसमा कोरियाको ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड र भारतको रिलायन्स इन्डिया लिमिटेड छन् ।
छनोट सूचीमा परेका र अरूलाई पनि थप मौका दिने सबै प्रक्रिया पार गर्दा डेढ वर्ष लाग्ने र त्यो अवधिमा ट्रयाक निर्माण भइसक्नेछ । २४ मिटरको चार लेन उक्त सडक निर्माण गर्ने कम्पनीले ३० वर्षसम्म सञ्चालन गर्न पाउनेछ ।
यसरी सञ्चालन गर्दा उसले यो मार्ग उपयोग गरेर बच्ने इन्धनको ८० प्रतिशत रकम प्रयोगकर्ताले तिर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।