? 
पद्मरत्न तुलाधर (Naya Patrika)
उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले आफ्नो पदको शपथ सार्वजनिक रूपमा हिन्दी भाषामा लिए । राष्ट्रपतिले नेपाली भाषामा वाचन गरे पनि उपराष्ट्रपतिले त्यसलाई हिन्दीमा अनुवाद गरेर वाचन गरे । त्यतिखेरै विवाद भएको थियो, हिन्दीमा शपथ लिएकामा । अहिले सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएपछि यो चर्को राष्ट्रिय विवादका रूपमा उठ्न थाल्यो ।
त्यो विवाद आफ्नो ठाउँमा होला, तर मेरा विचारमा परमानन्द झा उपराष्ट्रपति पदमा मधेसी जनअधिकार फोरमका तर्फबाट उठेका थिए । उनी फोरमले नेतृत्व गरेको मधेस आन्दोलनबाट उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन् । गजेन्द्रनारायण सिंहले पनि सद्भावना परिषद् र पार्टीका रूपमा मधेस आन्दोलन थालेका थिए । उनले पनि नेपालमा नेपाली भाषा मात्रै होइन, हिन्दी भाषा पनि कामकाजको भाषा हुनुपर्छ भन्ने माग उठाएका थिए । मधेसमा मात्रै होइन, राष्ट्रियस्तरमै हिन्दी भाषा पनि कामकाजको भाषा हुनुपर्छ भन्ने माग राख्ने त्यही आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गरेर झा पनि उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन् । अतः हिन्दी भाषामा शपथ लिइएको मुद्दा उपराष्ट्रपतिको व्यक्तिगत मामिला होइन । मधेसी आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्दै उनले हिन्दीमा शपथ लिएका हुन् ।
हो, हिन्दीमा शपथ लिने कुनै कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था छैन । प्रतिनिधिसभादेखि संविधानसभासम्म पनि त्यस्तो व्यवस्था छैन । पञ्चायतीदेखि बहुदलीय संविधानमा पनि देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा भनियो । त्यहीअनुसार हरेकले नेपाली भाषामै शपथ लिनुपर्छ भन्ने आशय बोकियो । अहिले पनि राज्यको नीति र आशय त्यही नै रहेको देखियो । प्रतितिधिसभाभित्र होस् या संविधानसभाभित्र वा अरू कुनै पनि निकायका सबै उच्च पदाधिकारीको शपथग्रहण नेपालीमै हुनुपर्छ र त्यसभन्दा बाहेक अरू कुनै भाषामा पनि हुनु हुँदैन भन्ने नै रहेको छ । हुनत, त्यस्तो भाषिक एकाधिकारवादी प्रावधानलाई तोडिसकिएको छ । मधेसी आन्दोलन र जनजाति आन्दोलनले त्यस्तो एकाधिकारलाई तोडिसकेका छन् । संविधानसभाका सदस्यले पनि त्यस्तो मान्यता तोडेर आआफ्नो मातृभाषामा शपथ लिएका थिए ।
बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने पञ्चायतकालमा देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा मात्रै सरकारी कामकाजको भाषा थियो । अरू कुनै पनि भाषाको नाम संविधानमा उल्लेख थिएन । ०४६ को आन्दोलनमा भाषिक र जनजाति संघर्ष पनि उठिसकेका कारण नयाँ संविधानमा लेखियो ः नेपाली राष्ट्रभाषा र अरू राष्ट्रिय भाषा भनेर । राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा भनियो, तर राष्ट्रिय भाषाको प्रयोग कहाँ कसरी हुने भन्ने उल्लेख र व्याख्या कतै भएन । त्यही समस्या अहिलेको संविधानमा पनि छ, जुन विभेदपूर्ण छ ।
बहुभाषिक मुलुकमा भाषाकै आधारमा कसैलाई पनि विभेद गर्न पाइँदैन, यो लोकतन्त्र र मानवअधिकारको सिद्धान्त हो । नेपाली जनता जुनसुकै भाषा बोल्ने भए पनि ती सबै समान छन् । अहिले पनि नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेर संविधानमा कोरिएको छ । ०४६ सालपछि नेपाली राष्ट्रभाषा, अरू राष्ट्रिय भाषा भन्नु आफैँ विभेद भनेरै सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा भनिएको हो । यस्तो प्रावधान स्पष्ट शब्दमा लेख्नुको संविधानको आशय हो, कुनै पनि भाषालाई विभेद गर्न पाइँदैन । भाषिक आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा सिद्धान्तमा सबैले स्विकार्ने, तर व्यवहारमा सधैँ भाषिक विभेद र उत्पीडन कायम हुने, यो क्रम जारी छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, हिन्दी भाषा नेपालकै एक राष्ट्रभाषा हो कि विदेशी भाषा हो त ? ०५८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा हिन्दी मातृभाषीको जनसंख्या एक लाखभन्दा बेसी छ । यस अर्थमा हिन्दी पनि नेपालको एक राष्ट्रभाषा हो । विडम्बना, संविधानमा लेख्न त सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा लेखियो, तर भावना भने फेरिएको छैन । झाले हिन्दीमा शपथ लिनेबित्तिकै सरकार, नेता र पार्टीले भने, कि राष्ट्रभाषा नेपालीमा शपथ लिनुपथ्र्यो कि मातृभाषा मैथिलीमा ! राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, नेताहरूको मनमा त विभेद कायमै रहेछ, तीमध्ये कसैले पनि भन्न सकेनन् ः हिन्दीलगायत सबै भाषा मातृभाषा हुन्, सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् ! नेपालका नेपालीलगायत कुनै पनि मातृभाषामा शपथ लिँदा हुन्छ !
हिन्दीमा शपथ लिनु कानुन र संविधानसम्मत छैन, सबैलाई थाहा छ । तर, हिन्दीमा शपथ लिनु उनीहरूको आन्दोलन हो, आन्दोलनको क्रममै उनीहरूले संविधानसभामा पनि हिन्दीमै बोले । नेपालीझैँ हिन्दी पनि धेरैले बुझ्ने भएकाले उनीहरूले बोले । त्यो अधिकार पनि कुनै संविधान वा संविधानसभाको नियमावलीमा लेखिएको छैन । तर, उनीहरू मन्त्रीदेखि सभासद्सम्मले हिन्दीमा त बोलेका बोल्यै छन् । संविधानले त देवनागरीमा लेखिएको नेपाली भाषा नै सरकारी कामकाजको भाषा भनेको छ । अतः हिन्दीमा शपथ लिनुको पछाडि झाको व्यक्तिगत इच्छा होइन, उनको आन्दोलनको मुद्दा रहेको छ । त्यो आन्दोलन अहिले पनि संविधानसभाभित्रै उपस्थित छ । उपराष्ट्रपतिलाई उम्मदेवार बनाउने फोरमलगायत सद्भावना, तमलोपाले त्यस आन्दोलनको अगुवाइ गरेका छन् ।
झाले कानुन, संविधान नमानेको हुनसक्छ, उनको पद खाली पनि हुनसक्छ वा निष्त्रिmय नै रहनसक्छ । तर, कमसेकम एक भाषाको एकाधिकार तोड्न उनले विद्रोहको स्वर मात्रै उरालेनन्, व्यवहारमै पनि विद्रोह गरी देखाए । हिजै हुनुपर्ने यस्तो कारबाही गणतन्त्र आएपछि उपराष्ट्रपतिजस्तो उच्च पदस्थ व्यक्तिबाट भयो । त्यसभन्दा अघि प्रधानमन्त्रीबाटै हुनुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्री सधैँ नेपालीभाषी मात्रै भए । मैथिलीभाषी राष्ट्रपतिले पनि राजनीतिक प्रतिबद्धताका कारण त्यसो गरेनन् । तर, आन्दोलनकै नेतृत्वबाट आएका उपराष्ट्रपतिले विद्रोह गर्नु हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो ।
अहिले उपराष्ट्रपति झामाथि संविधान मिचेको र आदेश नमानेको आरोप लागेको छ । उनीमाथि हिजोका सर्वोच्चका न्यायाधीश भएर पनि कानुनको पालना नगरेको आरोप पनि लागेको छ । जगजाहेर छ, विद्रोह र आन्दोलनले संसारमा कहीँ पनि संविधान-कानुन मान्दैनन् । विद्रोह भनेकै यथास्थिति तोड्नु हो, विद्रोह गर्दा कानुन र संविधान पनि तोडिन्छ । हामी नेपाली गणतन्त्रसम्म विद्रोह गरेरै आएका हौँ, नीति, कानुन, संविधान तोडेरै आएका हौँ । पुराना नीति, कानुन, संविधान हामीलाई मान्य छैनन्, हामी नयाँ कानुन र संविधान बनाउँछौँ भनेर संविधानसभामा आएका हौँ । उपराष्ट्रपतिले पनि त्यसरी नै आन्दोलन र विद्रोह गरेका हुन् । हामी उनको विद्रोहलाई समर्थन गर्छौं ।
सर्वोच्च अदालत अहिले पनि सोचमा, मान्यतामा, व्यवहारमा, विचारमा सामन्तवादी र यथास्थितिवादी नै छ । ०५४ सालमा एमालेले काठमाडौं महानगरपालिकामा नेपाली भाषासँगै नेपालभाषालाई पनि आधिकारिक भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको थियो । त्यस्तो कारबाहीविरुद्ध सर्वोच्चले देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा मात्रै सरकारी कामकाजको भाषा हुने भनी संविधानमा लेखिएकाले कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी कार्यालयमा अरू कुनै पनि भाषा प्रयोग हुनसक्दैन भनेर अत्यन्त अलोकतान्त्रिक फैसला गरेको थियो । संविधान— ०४७ मा सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषा भनिएको थियो । के त्यो राष्ट्रिय भाषा कहीँ-कतै प्रयोग हुनुपर्दैन ? संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने एकाधिकार सर्वोच्चलाई छ, अनि ऊ सधैँ जनभावना, लोकतन्त्र र समानताको सिद्धान्तविपरीत व्याख्या गर्छ । त्यस्तो व्याख्या र फैसलाविरुद्ध जुलुस हुँदा मैले चिच्याई-चिच्याईकन भनेको थिएँ, 'अरू देशमा यस्तो फैसला भएको भए सर्वोच्च अदालतमा आगो लागिसकेको हुन्थ्यो ।' कस्तो विडम्बना, मैथिली भाषा, कला-संस्कृतिले सम्पन्न ठाउँमा मैथिली भाषा प्रयोग गर्न नपाइने, नेवारी सभ्यता, संस्कृति र भाषाको केन्द्र काठमाडौं उपत्यकामा नेपालभाषाको प्रयोग गर्न नपाइने ! यस्तो प्रतिगामी, अलोकतान्त्रिक र विभेदकारी फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतले त्यही नजिरलाई दोहोर्याएको छ ।
हामीले यस्तो फैसलाविरुद्ध प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपतिलाई भेटेर ज्ञापनपत्र दियौँ । त्यसबेला मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थिएँ, 'विद्रोहीले कहीँ पनि संविधान वा कानुन पालना गर्दैन । सर्वोच्चले अन्यायपूर्ण फैसला गर्यो भने पनि मान्नुपर्छ भन्ने के छ ?' सर्वोच्च अदालतले जनआन्दोलन र जनयुद्ध भएको, गणतन्त्र आएको, सबैले समता र समावेशिता खोजेको कुरा बुझ्नुपथ्र्यो । सर्वोच्च अदालतभित्र यस्ता शब्दमध्ये एउटाले पनि प्रवेश पाएको छैन, जनभावना छिर्न पाएकै छैन । त्यसैले सर्वाेच्चबाट एकदम पूर्वाग्रहपूर्ण र अलोकतान्त्रिक फैसला आएको हो, जनताको भावनालाई कुल्चने र नेपाली यथार्थको बर्खिलाफमा जाने फैसला आएको हो ।
नेपाल बहुभाषी मुलुक हो भनेर सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई थाहा हुनुपर्दैनथ्यो ? सबै भाषा समान हुन् भनेर संविधानमा लेखिएको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई थाहा छैन ? संविधानको व्याख्या गर्दा नेपालमा एउटै भाषा मात्र छ भनेर व्याख्या गर्न मिल्छ ? त्यस्तो व्याख्या नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुनसक्छ ? न्यायमूर्तिहरूबाट न्यायको सट्टा अक्षम्य अपराधस्तरको फैसला भएको छ । उनीहरूमा पूर्वाग्रह पनि कति हदसम्म छ भन्ने कुरा उपराष्ट्रपतिले नेपाली भाषाको शपथपत्रमा गरेको हस्ताक्षरलाइ दसी-प्रमाण नै नमानेकामा देखिएको छ । मौखिक प्रमाण नलाग्ने र लिखित प्रमाण मात्रै लाग्ने त सवोर्ेच्चको आफ्नै नजिर छ, केआई सिंहको मुद्दाको नजिर । केआई सिंहविरुद्ध प्रमाणका रूपमा टेप प्रस्तुत गरिँदा सर्वोच्चले नै टेपलाई प्रमाणका रूपमा नलिएको इतिहास छ ।
लिखित प्रमाणको नजिरबारे मेरो आफ्नै अनुभव पनि छ । राजा वीरेन्द्रले ०३७ सालमा बहुदल कि निर्दल भनेर जनमतसंग्रह गराए । चुनावको प्रचार नेपाली भाषामा मात्रै गरियो । त्यतिबेला एउटा सर्वेक्षण सार्वजनिक भएको थियो— नेपाली भाषामा बज्ने रेडियो नेपाल जम्मा ४२ प्रतिशत जनताले मात्रै बुझ्छन्, ५८ प्रतिशतले बुझ्दैनन् । त्यस विषयमा मैले टुँडिखेलमा भाषण गरेँ— 'सबै नेपाली जनताले नबुझ्ने भाषामा मात्रै चुनाव गराउने अधिकार राजा वीरेन्द्रलाई पनि छैन ।' भोलिपल्टै घरमा आएर गिरफ्तार गरेर लगेको दुई महिनासम्म मलाई जेलमा राख्यो । डिल्लीबजारस्थित सिडिओ कार्यालयमा सिडिओले मेरो भाषणको टेप बजाएर सोधे, 'यो तपाइर्ंको भाषण हो ? मैले 'हो' भनिदिएँ । मैले बोलेका एकएक शब्द सुनाउँदै उनले सोधे, 'यो-यो तपाईंले भनेको हो ?' मैले स्विकार्दै गएँ । ती सबै कुरा कागजमा उतारिएको रहेछ । उनले मलाई 'यसमा सही गरिदिनुहोस्' भने । केआई सिंहकै नजिर सम्झेर मैले त्यसमा सही गर्न मानिनँ ।
केआई सिंहको नजिर अरूलाई त थाहा छ भने सर्वोच्च आफैँलाई थाहा नहुने कुरै भएन । लिखित मात्रै प्रमाण हुने नजिर हेर्दा उपराष्ट्रपतिले नेपाली भाषामा लिखित शपथको कागजमा सही गरेको कसरी प्रमाण लागेन ? नेपाली भाषामा हस्ताक्षर गरेको कुरा किन कहीँ-कतै पनि उल्लेख नगरिएको ? सो हस्ताक्षरलाई निर्णयको आधार नबनाइएकाले फैसला गर्दा शतप्रतिशत पूर्वाग्रह राखेको प्रस्ट हुन्छ । सर्वोच्चले झगडियाको कुनै एक पक्ष भएर फैसला गर्ने होइन । संविधानको व्याख्या जहिले पनि सकारात्मक कोणबाट गरिनुपर्ने हो, नेपाली जनताका पक्षमा गरिनुपर्ने हो । यस फैसला सकारात्मक त छँदै छैन, अझ द्वन्द्व बढाउने खालको साबित भयो । सर्वोच्च झगडियाको स्तरमा ओर्लियो । फलतः अहिले एकातिर एकाधिकारवादी, अर्कातिर एकाधिकारवाद तोड्नुपर्छ भन्नेहरू अलग्गिने अवस्था सिर्जना भयो ।
अब यो द्वन्द्व र विवाद समाधान गर्ने जिम्मा सर्वोच्चकै हो । संविधान संशोधन गर्न खोजिँदै छ, तर संविधानसभा अवरुद्ध छ । संशोधन भइहाले पनि उपराष्ट्रपतिका हकमा त्यो लागू हुँदैन । सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो, 'नेपाली भाषामा शपथ लिने भए लेऊ, नत्र उपराष्ट्रपति पद निष्त्रिmय हुन्छ ।' उसले राजीनामा देऊ पनि भनेको छैन, पद खाली हुन्छ पनि भनेको थिएन । नेपालीमा शपथ नलिए उनी निर्वाचित भए पनि उपराष्ट्रपति पद निष्त्रिmय हुन्छ भनेको थियो । त्यस पदलाई निष्त्रिmय नै बनाउने आदेश पालना गरेर झाले के अपराध गरे त ? तर, उनीप्रति पूर्वाग्रह राखेर राष्ट्रपति रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला आदि सबैले झाले सर्वोच्चको फैसला नटेरेको र सर्वोच्चको अवहेलना गरेको दाबी गरे । 'कि नेपालीमा शपथ खाऊ कि पद निष्त्रिmय हुन्छ' भन्ने सर्वोच्चका विकल्पमध्ये एउटाको पालना गर्दा कसरी फैसला नटेरेको हुन्छ ? पद निष्त्रिmय राख्दा राष्ट्रपतिलगायत अन्यले भनेझैँ उनले कसरी फैसलालाई अस्वीकार गरेको वा मानहानि गरेको बुझिन्छ ? यसले देखाउँछ, सर्वोच्चमा मात्रै होइन, हामीलाई सदियौँदेखि शासन, उत्पीडन, विभेद लाद्नेहरू सबै अहिले पनि सत्तामा छन् र संविधानका नाममा हामीमाथि राज्य गरिराख्न जबर्जस्ती कुतर्क गर्दै छन् ।
हुन त मामिलामा मुछिइसकेपछि सर्वोच्चले फैसलामै यसको समाधान दिनुपथ्र्यो । अब पनि सर्वोच्चले नै यसको विकल्प देखाउनुपर्छ । उपराष्ट्रपति पद निष्त्रिmय होस् भनेर फैसला गर्दा समाधान भएन भन्दै उसैले त्यो पद फेरि सक्रिय बनाउनैपर्छ । राष्ट्रपति बाहिर जाँदा वा अन्य कुनै बेला त्यो पद सक्रिय हुनैपर्ने हुन्छ । तसर्थ, यो समस्या हल गर्ने बल फेरि सर्वोच्चकै कोर्टमा पुगेको छ । हुनत, संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च नै भएकाले उसले पहिल्यै यस्ता समस्याको ख्याल गर्नुपथ्र्यो । संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पद राजीनामा, मृत्यु र महाअभियोगबाट मात्रै जाने र अरू कुनै कारणले पद नगुम्ने प्रावधान लेखिएकै छ । अतः सर्वोच्चले यो पद निष्त्रिmय मात्रै हुने भनेको हो, पदै गुम्ने भनेको होइन । यस समस्याका लागि जिम्मेवार पनि सर्वोच्च नै हो र यसको समाधान पनि सर्वोच्चकै हातमा छ