'भारतको सीमामा भूभाग कब्जाको नीति':-

काठमाडौं, सीमामा फितलो सुरक्षा उपस्थितिका कारण 'अतिक्रमणकारी पक्ष' ले रणनीतिक दृष्टिले उपयोगी भूभागमा कब्जा जमाउँदै अघि बढ्ने नीति लिएको प्रतिवेदन सरकारी सुरक्षा संयन्त्रले तयार पारेको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको एक गोप्य प्रतिवेदनमा 'अतिक्रमणकारी पक्षले नेपालको बिग्रँदो राजनीतिक स्थिति एवं कमजोर सुरक्षा प्रणालीका कारण आफ्नो सुरक्षा घेरालाई कसिलो बनाउँदै सीमाका रणनीतिक दृष्टिले उपयोगी भूभागमा कब्जा जमाउँदै अघि बढ्ने नीति लिएको स्पष्ट देखिएको' उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षासम्बन्धी सल्लाह दिने परिषद्मा रक्षा सचिव संयोजक, नेपाली सेनाका उपरथी सहसंयोजक, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका नायब महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक सदस्य छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतबाट प्राप्त परिषदको ३२९ नम्बरको विशेष विश्लेषण प्रतिवेदनमा 'अतिक्रमणकारी पक्ष' भनेर भारतीय पक्षलाई संकेत गरिएको देखिन्छ । केही दिनअघि नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव शिवशंकर मेनन र नेपालस्थित राजदूत राकेश सुदले परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाकै उपस्थितिमा 'सीमा विवाद नरहेको' भनी दिएको अभिव्यक्तिको सांकेतिक विरोध प्रतिवेदनमा छ ।

'जनस्तरमा सीमा विवादले व्यापकता पाइरहेका बेला नेपाली राजनीतिक दलका नेतृत्व पंक्ति एवं उच्च प्रशासनिक व्यक्ति र कूटनीतिक मर्यादासमेत ख्याल नगरी नेपाली नेताहरूलाई साक्षी राखी अतिक्रमणकारी पक्षबाट सीमा विवाद हालको प्रमुख मुद्दा नभएको भनी जारी गरिएको वक्तव्यले नेपाली पक्षको मनोबल गिराएको छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मेचीदेखि महाकालीसम्मका विभिन्न क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमणका साथै दुव्र्यवहारका घटना व्यापक भइरहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । 'सीमासम्बन्धी विवादलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदका टोलीले स्थलगत भ्रमण गरी यथार्थता पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा' नेपाली राजनीतिक नेतृत्व तथा अतिक्रमणकारी पक्षबाट आएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।'

राजनीतिक तहमा मुलुकको हितभन्दा पनि दलगत एवम् व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राष्ट्रियतालाई साधनका रूपमा उपयोग गर्ने द्वैध मानसिकता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तो मानसिकता अन्त्य नभएसम्म यस्ता विषयवस्तु दोहोरिइरहने, सीमावासी जनताले सास्ती बेहोरिरहनुपर्ने र सीमास्तम्भसमेत सुरक्षित नहुने अवस्था रहेकोतर्फ प्रतिवेदनमा सचेत गराइएको छ ।

'राष्ट्रियतासँग गाँसिएका मुद्दालाई सत्ताको भर्‍याङ बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु अति आवश्यक देखिएको छ,' प्रतिवेदनको निचोड उपशीर्षकअन्तर्गत १० नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।

राष्ट्रिय दृष्टिले ज्यादै महत्त्व राख्ने र दीर्घकालीन असर पार्ने यस्ता द्विपक्षीय एवम कूटनीतिक विषयलाई हलुका ढंगबाट प्रस्तुत नगर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।
परिषद्ले सीमा क्षेत्रमा अविलम्ब उच्चस्तरीय प्राविधिक टोलीसहितको संयन्त्र खटाउन र राजनीतिक, कूटनीतिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट समस्या समाधान गर्नु अति जरुरी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । तत्कालका लागि सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बललाई आर्थिक, भौतिक र सांगठनिक रूपले विस्तार गर्न तथा सशक्त बनाउन सकेमात्र पनि सीमा क्षेत्रमा बेलाबखत देखिने विवाद केही हदसम्म नियन्त्रण हुने परिषदको ठहर छ ।

सबै सुरक्षा निकाय मातहतका अधिकृत र अन्य कर्मचारीसहित करिब ६० जनाको दरबन्दी रहेको परिषद्ले साप्ताहिक र विशेष परिस्थितिमा दैनिक रूपमा समेत प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने एक सदस्यले बताए।