यो भाषासम्बन्धि सम्वेदनशील विषयमा बहश गर्नु त्यति न्यायोचित त नहोला तैपनि माथिका दुबै साथीहरुको भनाईमा म आंशिक सहमत छु ।

विगतमा जेसुकै भएपनि वा ईतिहास जस्तोसुकै भएपनि यो सत्य हो कि यो भाषा अब खस् जातीमात्रको भाषा रहेन, आम नेपालीको सम्पर्क भाषा भईसकेको छ, केही अपवादबाहेक । त्यसैले यसलाई नेपाली भाषा भन्नुमा कुनै अत्युक्ति नहोला । तर यो पनि सत्य हो कि नेपालमा रहेका सबै जातीका अधिकांशत : आफ्नै मातृभाषा छन् र ती सबै नै राष्ट्रभाषा हुन् अनि स्थानिय निकाय तथा कार्यालयमा यसलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा पनि प्रयोग गर्न पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा नै यसको उल्लेख भएको छ ।

अब रह्यो कुरा उद्देश्यको । अल्पसंख्यक र बहुसंख्यकको कुरा गर्दा तिका:जीको "खस् भाषाको एकाधिकार सुनिश्चित गर्ने षडयन्त्र" को तर्कलाई बल नपुगोस् । अन्यथा गैर खस्‌हरुले आफ्नो मातृभाषा अपहेलित भएको महसुश गर्नेछैनन्‌ भन्ने के आधार छ र ?

यसमा धेरथोर त नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरुको अदुरदर्शिता, अकर्मण्यता र नाटकबाजीले पनि भुमिका खेलेको छ नत्र सम्पुर्ण नेपालीलाई सम्बोधन हुने खालको भाषा प्रयोग नगरेर उपराष्ट्रपति जस्तो व्यक्तिले किन आफ्नै देशमा भाषिक विचलन ल्याउने कोसिश गरेका हुन् ?

आशा छ देश संघियतामा गएपछि यसको समाधान हुने नै छ ।