? 
नेपाल र भारतबीच तयार भएका सीमा नक्सामा हस्ताक्षर गर्नुअघि सोचौं:-
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
नेपाल र भारतबीच तयार भएका १ सय ८२ थान सीमानक्सामा दुई देशका पदाधिकारीले चाँडै हस्ताक्षर गर्न लागेका छन् । केही समयपछि हुने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका समय दुई परराष्ट्र सचिवले संयुक्त दस्तखत गर्नेछन् । वास्तवमा यस्ता तयारी नक्सा -स्टि्रप म्याप) मा कतिपय क्षेत्रको स्थलगत विवरण नमिलेको पनि देखिन सक्छ । यस्ता नमिलेका विवरण यथार्थरूपमा सुधार गरिएपछि मात्र संयुक्त हस्ताक्षरको काम गरिनुपर्छ । सुधार नगरी हतारमा हस्ताक्षर गरिए नेपाली नागरिक विदेशी बासिन्दामा परिणत हुन जाने र सीमा संकुचन भई नेपाल पछुताउनुपर्ने सम्भावना रहन्छ ।
यस्ता सीमानक्सा कुन हदसम्म शुद्ध तरिकाले बनाइएका छन् भन्ने कुरा भारतका विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा ०६५ मंसिर १० गते उनले दिएको अभिव्यक्तिबाट पनि केही बुझ्न सकिन्छ । उनले भनेका थिए, 'करिब ९८ प्रतिशत सीमाक्षेत्र रेखांकन भइसकेको छ र तिनलाई नक्सामा समेत राखिएको छ । ती नक्सामा केही निश्चित सुधारपछि सम्बद्ध अधिकारसम्पन्न अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नेछन्' -कान्तिपुर, ०६५ मंसिर ११) ।
नक्साको सत्यापन
नक्साको सत्यापन परीक्षण गर्नका लागि हाल नेपालको भू-भाग मिचिएको छ भनी आवाज उठिरहेको क्षेत्रमा जमिनसँग भिडाउने काम गर्नु व्यावहारिक हुन्छ । यसबाट त्यस्ता पकेट क्षेत्रको सीमा मिचिएका छन् छैनन् भन्ने निक्र्योल हुनसक्छ । यस प्रयोजनका लागि तयारी नक्साको फोटोप्रति संविधानसभामार्फत सभासदहरूसमक्ष पुग्नुपर्छ । सभासदहरूले आफ्नो सीमा क्षेत्रको नक्सा प्राविधिज्ञको सहयोगमा
अध्ययन अवलोकन गरी स्थलगत हिसाबमा दुरुस्त छन् छैनन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ । नक्सा नमिलेको भए सुधार गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ ।
नक्साको प्रथम चरणमा दुवै देशका सर्भे अफिसियलको तहमा ०६४ पुस ४ गते नयाँदिल्लीमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालको तर्फबाट नापी विभागका महानिर्देशकले र भारतका तर्फबाट सर्भे अफ् इन्डियाका सर्भेयर जनरलले दस्तखत गरेका छन् । अब यी नक्सा दुवै देशका अधिकारप्राप्त व्यक्ति -प्लेनी पोटेनसियरी) ले हस्ताक्षर गरेपछि पूर्ण सरकारी दस्तावेजका रूपमा परिणत हुन्छन् । वैधानिकताका निम्ति हस्ताक्षर गर्नुअगाडि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्छ ।
सभासदद्वारा नक्सा अध्ययन
सीमा नक्साको फोटोकपी अध्ययनका लागि सभासदलाई उपलब्ध गराउन मिल्छ या मिल्दैन भन्ने कुरा सरकारी हैसियतबाट उठ्न सक्छ । किनकि सीमानक्सा सरकारी कागजातका रूपमा रहेको छ । तर यो राष्ट्रका निम्ति गोप्य कागजातचाहिँ होइन । किनकि यस्ता सामग्री नेपाली जनताको हितका निम्ति बनाइएका हुन् । नेपालको राष्ट्रिय हित संरक्षणका लागि यस्ता नक्सा तयार गरिएका हुन् । संविधानसभाअन्तर्गतका समितिमा रहेका सभासदहरूले राष्ट्रको सीमालगायत देशको हित संरक्षणका लागि नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार पार्दै छन् । संविधान लेखनको सिलसिलामा राष्ट्रको सिमाना र सीमा व्यवस्थापनका कुरा पनि पर्ने भएकाले सरोकारवाला कागजात तथा नक्सा सभासदले अध्ययन गर्न स्वतः पाउनुपर्छ भन्ने स्पष्ट छ । अर्कोतर्फ नेपाली जनताको व्यक्तिगत जग्गा जमिन तथा घरबासप्रति यी नक्सा सम्बन्धित रहेका छन् । नक्सामा उनीहरूको जमिन तथा घरबास भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रतर्फ पारी अंकन गरिएको भए यस्तो नक्सा प्रचलनमा आउनेबित्तिकै उनीहरू भारतीय नागरिक हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो संवेदनशील कुरोमा सरोकारवाला पक्षले प्रक्रिया पुर्याई सरकारी कागजातको प्रतिलिपि पाउनुपर्ने कुरा विधिसम्मत बुँदाभित्रै पर्न सक्छ ।
नक्साको शुद्धता
तयारी नक्सामा कतिपय सम्बद्ध स्थानका विवरण के कसरी अंकन गरिएका छन् र ती विवरण सुगौली सन्धिका प्रसङ्गमा तयार पारिएका पुराना नक्सा दस्तावेजका आधारमा हालको नयाँ नक्सामा जस्ताको तस्तै उतारिएका छन् छैनन् भनी जान्न नेपाली जनमानस आतुर देखिन्छ । यस सम्बन्धमा दुई-चार प्रसंग उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक होला ।
प्रथमतः झापा जिल्ला भद्रपुर नगरपालिकाबाट भारतको गलगलिया रेल्वे स्टेसनतर्फ जाँदा मेची नदी किनारमा रहेको जंगेखम्बा नम्बर पीपी- १ लाई हालको नयाँ नक्सामा मूल सीमा खम्बाको दर्जा दिइएको छ कि साक्षी खम्बाका रूपमा अंकन गरिएको छ ? नक्सामा यसको निरुपण भएको छ छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । किनकि भारतले यस जंगे खम्बालाई मूलखम्बा नमानी त्यो खम्बाभन्दा करिब ३ सय फिट पश्चिम भद्रपुर माध्यमिक विद्यालयको प्रांगणमा ०५२ चैतको अन्तिम हप्तामा १ सय १ सिरियलका नयाँ पुड्का खम्बाहरू गाडेको थियो । धेरै हल्लाखल्ला मच्चियो । काठमाडौंबाट बहालवाला तथा भूतपूर्व केही मन्त्री निरीक्षणमा पुगे । यसै सिलसिलामा नेपाल र भारतका जिल्लास्तरका अधिकारीहरूको बैठक ०५५ पुस २० गते चन्द्रगढीमा बसेको थियो । नदी क्षेत्रको जमिन अतिक्रमण समस्या सम्बन्धमा संयुक्त स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो । तर यो समस्या समाधान भएको थिएन । स्मरणीय छ लेफि्टनेन्ट जोन पिटर बोएलुको नेतृत्वमा त्यस क्षेत्रको सर्वेक्षण भई जनवरी १८१८ मा जंगे खम्बाहरूको चित्रांकनसहित नक्सा प्रकाशित भएको थियो । त्यो नक्सामा जंगेखम्बालाई मूल खम्बाको दर्जा दिइएको थियो । यहाँ यो विवरण उल्लेख गर्नुको कारणचाहिँ यदि त्यो खम्बालाई नयाँ नक्सामा मूल खम्बा नमानिएको भए यो त देशद्रोह नै हुनसक्छ ।
अर्को बँुदा, बारा जिल्ला दक्षिण झिटकैया गाविसमा रहेको जंगे पिलर नम्बर २५ देखि २६ सम्मको कित्ता नापी नम्बर १०९ तथा ५८० को रामसखीदेवी दुसादिनसमेतको एकतीस कित्ताको करिब ३० बिघा जमिन सीमा नक्सामा भारततर्फ पारेर अंकन गरिएको छ कि नेपालतर्फ ? यो विवरण रामसखीले हेर्न चाहेकी छन् । आफूले नसके आफ्ना जिल्लाका सभासद शिवचन्द्रप्रसाद कुसवाह तथा ज्वालाकुमारी साहमार्फत जान्न खोजेकी छन् । यदि उनको जमिनसमेत भारततर्फ पारिएको भए यो त नेपालको राष्ट्रियतामाथि नै आँच आउने कुरो भयो । यहाँ बाराका रामसखी तथा कैलाली जिल्लाको भजनी गाविस वडा नं. ९ कुसुमघाटका वीरु विकजस्ता सयौं नेपाली नागरिक विदेशी बासिन्दामा परिणत हुनेमात्रै होइन, यसबाट नेपालको सीमारेखा पनि संकुचनमा पर्न जान्छ । यो एउटा उदाहरणमात्र हो । यस्ता मामिला अनेकौं पकेट क्षेत्रमा हुन सक्छन् । यसरी व्यक्तिको अतिक्रमित जमिन भारततर्फ नै पारी नक्सांकन गरिएको भए रामसखी देवीजस्ताका निम्ति नेपालबाट दिइएको जग्गाधनी दर्ता लालपुर्जा र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र एउटा कागजको खोस्टोमात्र हुनसक्छ । अर्कोतर्फ, राष्ट्रको सीमा साँघुरिँदै गई एक दिन राष्ट्रको अस्तित्व नै लोप हुने अवस्था आइपर्दैन भन्न सकिन्न । यिनै कुरालाई हृदयंगम गरी हालको सीमानक्सा सरोकारवालाले हेर्न पाउने प्रबन्ध सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारी कागजातको प्रतिलिपि एक तहका कर्मचारीले दिन नसके त्यसभन्दा माथिल्लो दर्जाका पदाधिकारीले प्रदान गर्न पनि सक्छन् । सीमानक्साको प्रतिलिपि नापी विभागले उपलब्ध गराउन नसके परराष्ट्र मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन सक्ला । नसकिए विशेष प्रबन्ध गरी कमसेकम संविधानसभाअन्तर्गत विभिन्न समितिका सभापतिलाई उपलब्ध गराउन सकिएला । यसबारे सरकारले बेलैमा चासो राख्नुपर्छ ।
तेस्रो बुँदा, नेपाल र भारतबीच १ हजार ८ सय ८ किलोमिटर लामो सीमारेखाको ९८ प्रतिशत नक्सांकन गर्ने काम समाप्त भएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले पटक-पटक यस्तै भनेका छन् । यसैगरी नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुदले पनि यही कुरा दोहोर्याएका छन् । यसै दैनिकको जेठ ३ मा प्रकाशित आन्तर्वार्तामा उनले सीमांकनको काम दुवै पक्षका विशेषज्ञले गरेका हुन्, डिसेम्बर २००७ मा उनीहरूले आफ्नो काम सकेर स्टि्रप म्यापमा
सही पनि गरिसकेको छन्, यसले नेपाल र भारतको ९८ प्रतिशत सीमा क्षेत्र समेट्छ, दुई क्षेत्र-
सुस्ता र कालापानी यसमा परेका छैनन् भन्ने उल्लेख गरेका छन् । अझ अगाडि बढ्दै उनले भनेका
छन्- 'प्राविधिक सर्वेक्षकहरूले सुस्ता र कालापानी
-विवादलाई) सुल्झाउन राजनीतिक संवादको
खाँचो रहेको छ । हामीले नेपाल सरकारलाई -अन्तिम हस्ताक्षर गरेर) स्टि्रप म्यापलाई औपचारिकता दिन अनुरोध गरेका छौं ।'
यहाँ प्रश्न उठ्छ, नेपाल र भारतको सम्पूर्ण सीमांकनको काम समाप्त नगरी ९८ प्रतिशत नक्सामा मात्रै नेपालको हस्ताक्षर गराउन भारतलाई किन हतार भएको हो ? शतप्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि मात्र संयुक्त हस्ताक्षर गरिनुपर्ने होइन र ? त्यसमाथि पनि परराष्ट्र सचिवस्तरको तहबाट हस्ताक्षर हुने चाँजोपाँजो मिलाउन लागिएको बुझिन्छ । विश्वका विभिन्न देशहरूमा सीमाको सम्पूर्ण काम सकिएपछि मात्र वादविवादरहित तरिकाले संयुक्त हस्ताक्षर गरिने प्रचलन रहेको छ । नेपाल र चीनबीच सगरमाथा मामिला निप्टारा भई सबै काम सकिएपछि मात्र दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले नक्सासहितको सीमा प्रोटोकलमा २०१९ माघ ७ गते हस्ताक्षर गरेका थिए ।
भारतीय मनसायमा लुकेका कुरा
रेखांकनको सबै काम नसकी ९८ प्रतिशत नक्सामा पटके हिसाबले नेपाललाई हस्ताक्षर गराउने भारतीय मनसायमा कालापानी र सुस्ताबाहेक अन्य सम्पूर्ण भागमा समस्या छैन भन्ने प्रमाण बनाउने कुरो लुकेको जस्तो देखिन्छ । तर इतिहासविज्ञ, अनुसन्धानकर्ता तथा अन्वेषक भन्दै छन्- नेपाल र भारतबीच ५४ भन्दा बढी स्थानमा सीमा अतिक्रमण, विवाद, दाबा-विरोधका मामिला रहेका छन् । हुन पनि हिजोआज दाङ जिल्लाका बाइस नाकामा भारतीय सशस्त्र प्रहरीको घुसपैठ तथा ज्यादतीका कुरा उठेका छन् । बाराको ८१ सीमाखम्बा सारेको, इलामको श्रीअन्तु गुफापातालको ११ रोपनी नेपाली भूमि मिचेको समेतको कुरा सेलाएको छैन । यस्तै, टनकपुर, सन्दकपुर, महेशपुर आदि इत्यादिको समस्या पनि ज्युँदै छन् । अर्को कुरा, बाँकी २ प्रतिशत भन्ने कुरा सुन्दा अथवा भनिदा थोरै अंश मात्र रहेछ भन्ने पनि बुझिन सक्छ । तर नेपाल र भारतबीच सीमारेखाको दुई प्रतिशत भन्नाले करिब ३७ किलोमिटर लामो रेखाको कुरो आउँछ । यही ३७ किलोमिटरको ठाउँ-ठाउँमा समस्याको माखेसाङ्लो अड्किएर बसेको छ । सीमारेखाको ५४ भन्दा बढी स्थानमा अतिक्रमण र विवादको मामिला रहेको छ ।
लेखक नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् ।