मुलुकमा गणतन्त्रविरुद्ध बाहिरबाट षड्यन्त्र भएको दाबीमात्र गरेर बिना
स्पष्टीकरण भाग्ने अवसर या छुट प्रधानमन्त्री भई सकेका प्रचण्डले पाउनु
हुँदैन । प्रधानसेनापतिसँग झगडा गर्न दिल्लीले उक्साएको र दिल्लीको आदेशमा
राजीनामा गरेका थिए र ? किनकि माधव नेपालको नियुक्ति प्रधानमन्त्री
पदपूर्ति गर्ने संवैधानिक दायित्व अनुरुप भएको काम हो–युवराज घिमिरे

नेपाल गणतन्त्र घोषित भएको १ वर्ष पूरा भयो । राष्ट्रपतिले शितलनिवासमा
औपचारिक कार्यक्रम गरे प्रथम गणतन्त्र दिवस मनाउन । गणतन्त्रको नारा मौलिक
रुपमा उठाउने र पछि त्यसको समर्थनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधव नेपाल
साथै उनीहरुका दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई आफ्नो पछाडि उभ्याउन सफल
पुष्पकमल दाहाल र उनको पार्टी एकीकृत माओवादी शितलनिवासको औपचारिक
कार्यक्रममा उपस्थित भएन । उसले आफै एक्लै गणतन्त्र दिवस मनायो ।

गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने मन्तव्य धेरै नेताहरुले व्यक्त गरे ।
राष्ट्रपति रामवरण यादवले हातेमालो गर्दे दलहरुले शान्ति प्रक्रिया र
संविधान लेखनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबैसँग आग्रह गरे राष्ट्रका
नाममा सम्बोधन मार्फत । उनको भय र व्यथा स्पष्ट थियो । संविधान समयमा
नलेखिएमा गणतन्त्र लगायत अर्को राजनीतिक परिवर्तनले मुलकुभित्र र बाहिर
मान्यता पाउने छैनन । दलहरुको चरित्र र वैमनष्यता हेर्दा उनीहरु एकै
ठाउँमा भेला भएर संविधान लेख्ने र यो प्रक्रियालाई बाँकी रहेको एक
वर्षभित्र पुर्णता दिने सम्भावना देखिदैन ।

दलहरुले त्यो बुझिसकेका छन् । त्यसैले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा दाहालले
नयाँ षडयन्त्रको रहस्योद्घाटन गरे । पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रको मध्य पुसमा
भएको ३ साता लामो भारत भ्रमणमा राजतन्त्र बिउँताउने दिल्ली र
पुर्वराजामात्र हैन अन्य दलहरु पनि तयार भएको दाबी उनले गरे । आफना
समर्थकहरुबीच दिएको भाषणमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रुपमा माधव नेपालको
नियुक्तिलाई त्यही षड्यन्त्रको एउटा पाटोका रुपमा प्रस्तुत पनि गरे ।
प्रचण्डले प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल प्रकरणमा राजीनामा गरेपछि
प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली भएको हो र माओवादी बाहेकका संविधानसभाका
झन्डै ९५ प्रतिशत भन्दा सदस्यहरुको लिखित र प्रक्रियासम्मत समर्थन पछि
माधव नेपाल प्रधानमन्त्री चुनिएका हुन् । तर मुलुकमा गणतन्त्रविरुद्ध
बाहिरबाट षड्यन्त्र भएको दाबीमात्र गरेर बिना स्पष्टीकरण भाग्ने अवसर या
छुट प्रधानमन्त्री भई सकेका प्रचण्डले पाउनु हुँदैन । के प्रधानसेनापतिसँग
झगडा गर्न उनलाई दिल्लीले उक्साएको थियो ? के त्यो प्रकरणमा राजीनामा उनले
दिल्लीको आदेशमा गरेका थिए । किनकि माधव नेपालको नियुक्ति प्रधानमन्त्री
पदपूर्ति गर्ने संवैधानिक दायित्व अनुरुप भएको काम हो । साथै के माधव
नेपाललाई संविधानसभामा ल्याउन अगुवाई गर्ने प्रचण्डले दिल्लीको आदेशमा यो
काम गरेका हुन् ?

यो प्रश्नकै उत्तर स्वयं माओवादी पोलिटव्यूरो, केन्द्रीय समिति र अझ बढी
संविधानसभाले खोज्नु आवश्यक छ । प्रचण्ड त्यहाँ पुर्णजवाफदेहिता र
जिम्मेवारीका साथ पेस हुनु आवश्यक छ । किनकि गणतन्त्र भनेको शाब्दिक
महत्वको विषयमात्र होइन । राष्ट्रप्रमुख राजा वा रानीको सट्टा सार्वभौम
जनाताको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमा चुनिएको हुन्छ तर
मुलुकको प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा बाहिरी हात रहेको दाबी गणतन्त्रका
सुत्रधार दलका नेताले गरेको अवस्थालाई संविधानसभा र राष्ट्रपतिले पनि
वेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

नेपालमा गणतन्त्रकै जग न क्रान्तिको सफलताले हालेको हो । न नेपाली जनतालाई
त्यसको पक्षमा यो विपक्षमा निर्णय दिने विधिवत र मान्य अवसर नै दिइयो ।
दिल्लीमा श्यामशरणको अभिभावकत्व र रेखदेखमा १२ बुँदे समझदारीमा प्रचण्ड,
गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल, गोपालमान श्रेष्ठ तथा नारायणमान
बिजुक्छे आदि नेताहरुले हस्ताक्षर गरी राजतन्त्र समाप्त गर्ने निर्णय
गरेका हुन् । तै चुप मै चुपको अवस्थामा पुगेका यी नेताहरुले त्यो
मामिलालाई जनअनुमोदनका लागि नचाहनु स्वाभाविकै हो । तर सत्ताबाट विमुख
भएपछि प्रचण्डले एउटा अवधारणालाई रिसकै झोकमा भए पनि बाहिर ल्याएका छन् ।
नेपालमा भारतको संलग्नता विना कुनै महत्वपूण निर्णय हुँदैन । साथै त्यो
रहस्योद्घाटन गर्ने क्रममा उनले नेपाली राष्ट्रियतालाई फेरि शुद्धरुपमा
भारत विरोध मात्र बनाउने चेष्टा गरेका छन् । प्रचण्डको विश्वसनीया यति
कजोर भइसकेका छ जनताको नजरमा कि उनले यदि सही विषय सही परिवेशमा इमानदारी
साथ उठाए पनि त्यसमा जनताले खोट देख्नेछन् । दलभित्र आत्मसमीक्षा नभएमा
प्रचण्डले एउटा विन्दुपछि आफूलाई फेरि जनताका आदर र विश्वासका पात्रको
रुपमा आफूलाई स्थापित गर्नु कठिनमात्र होइन असम्भव पाउने छन् ।

उनको गणतन्त्र र उनको दलले अगाडि बढाएको संघीयताबारे पनि अब गहन प्रश्न
उठन थालेका छन् । संघीयताले मुलुक टुक्राउँछ भन्ने मान्यताको साथ जनताबीच
गएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीको समर्थनमा देखिएका भीड
बेवास्ता गर्न नमिल्ने संकेत हो । वास्तवमा विकेन्द्रकृती शासन व्यवस्थाको
स्वरुप के हुने भन्नेबारे बहस नै नगरी संघीय लोकतन्त्रको घोषण गर्नु र पछि
मधेसी जनाधिकार फोरमसँग प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कोइरालाले सहमति पत्रमा
हस्ताक्षर गर्नुले संघीयताको स्वरुप र त्यस पछाडिका नेताहरुको नियतबारे
पनि जनताबीच प्रश्न उठ्न थालेको छ।

संविधानसभा राज्यको पुनसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्तुत
गरेका अवधारणपत्रले त्यो आशंकालाई झन प्रवल बनाएको छ। प्रतिवेदनको
परिच्छेद ९ को ९.१.२. ले राजनीतिक अग्राधिकार सुझाव दिएको छ राजनीतिक
अग्राधिकारले संघीय प्रणालीमा बन्ने जातीर भाषिक स्वायत्त राज्य र
स्वायत्त इकायमा सम्बन्धित क्षेत्रका जाति वा भाषिक व्यक्ति नै राजनीतिक
प्रमुख हुने हुन्छ । यो संभवत प्रतिगमनको निकृष्ट उदाहरण हो संघीय
गणतन्त्रका नाममा । किनकि यो प्रावधान सकारात्मक प्रावधान या विशेष अवसरको
सिद्धान्तको मान्यता विपरीत छ।

अहिलेका राजनीतिक दलहरुले संघीयता र गणतन्त्रलाई सत्ता सुविधाको
बाँडफाँडको स्वतन्त्रताका रुपमा प्रयोग, उपयोग र उपभोग गर्दे आएका छन् ।
अवधारणबाट भन्दा उनीनहरुको चरित्र र व्यवहारबाट गणतन्त्र र संघीयताप्रति
जनताको तिरष्कार या आशंका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता बुझाएर सत्ता
त्यागसम्मको दुई वर्षमा उनले देखाएको नेतृत्व क्षमता, चरित्र र नयाँ
राजनीतिक प्रयोगप्रतिको सकारात्मक रवैयाले उनीप्रति जनता आदर बढेको छ।

गणतन्त्रमा देखिएको कोइरालाको पुत्रीमोह, प्रचण्डको परिवामोह, उपेन्द्र
यादवको कुर्सीमोहले गणतन्त्रको जग कति कमजोर र छद्म प्रकृतिको रहेछ
मुलुकमा, यो देखाएको छ। यी कमजोरीहरुले समीक्षा र निराकरण विनाको गणतन्त्र
त एउटा पाठ्यपुस्तकको लेवलबाहेक, के हो र ? राजसंस्था या राजतन्त्रको
सान्दर्भिकता गुणदोषका आधारमा त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा नगई
प्रक्रियाबिहीन हटाइएकामा पनि उनीप्रति जनताको सम्मान बढेको हो । दलहरुको
सत्ताको खिचातानी अर्कोकारण बनेको छ , उनको सकारात्मक छवि बन्नुमा ।
गणतन्त्रया कुनै पनि व्यवस्थालाई संस्थागत त जनताले मात्र गर्ने हो। त्यो
अवसरबाट जनतालाई बञ्चित गर्ने र सबै परिवर्तनका लागि छिमेकी या कुनै
मुलुकलाई श्रेय दिने प्रवृत्तिले मुलुक उपनिवेश बनिसकेको जस्तो लाग्नु
स्वाभाविक हो । जनताको सशक्तिकरण, दलहरुभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्रको
स्थापना, नेताहरुको क्षमताबारे नियमित रुपमा दलमा बहस हुने प्रावधान र
सम्भावित तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरुपमा आएका वैदेशिक हस्तक्षेपमाथि
बृहत छलफलका साथ राष्ट्रिय समझदारीको निर्माण विना प्रजातन्त्रले या कुनै
पनि व्यवस्थाले स्थायित्व पाउदैन । पहिलो गणतन्त्र दिवसमा देखिएको विभाजन
र उत्साहको कमीले त्यसको आवश्यकता झन् बढाएको छ।