????
माओवादीले आफ्नो लक्ष्य कहिल्यै लुकाएनन्, तर पनि कांग्रेस–एमालेले यो कुरा बुझ्न सकेनन्                    कमल थापा

कतिपय नेताहरु मलाई माओवादीसँग नजिक देखाउन खोज्छन्' नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) प्रति लक्ष्यित गर्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सोमबार बिहान जनआस्थासँग भने– 'तर, मैले जत्ति माओवादीको बैचारिक प्रतिवाद कसैले गरेकै छैन।' 
माओवादी सफलतामा उनले कांग्रेस र एमालेकोमात्र भूमिका ठहर्यापएनन्। 'बाह्य शक्तिले पनि माओवादीलाई बढावा दिए'– उनले भारततिर पनि संकेत गर्दै भने। तर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्नुमा भारतकै बढि भूमिका रहेको विश्वास धेरै नेपालीमा छ। 
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २४ मध्ये राप्रपा नेपाल एउटामात्र दल हो, जसले संविधानसभा चुनावमा राजतन्त्रको पक्षमा मत मागेको थियो। राजतन्त्रको पक्षमा मत मागेकाले पूर्व राजासँग उनको अहिले पनि कुराकानी हुँदो हो। 'भैहाल्छ नि!' यससम्बन्धी जिज्ञाशा राख्दा उनले भने।
शाही शासनका बेला गृहमन्त्री रहेका थापाले– संयुक्त जनआन्दोलन होस् वा राजनीतिक दलहरुसँगको संयुक्त मोर्चा– ती सबै माओवादीले आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि चालेका पाइलाको रुपमा ब्याख्या गरेका थिए। उनले भने– 'माओवादीले आफ्नो लक्ष्य कहिल्यै लुकाएनन्, तर पनि कांग्रेस–एमालेले यो कुरा बुझ्न सकेनन्।' 
० माओवादी सत्ताकब्जाको अन्तिम बिन्दूमा पुगेकै हो?
– यस्तो त मलाई लाग्दैन। तर, १० बर्षसम्म लड्दा प्राप्त गर्न नसकेको उपलब्धि उनीहरुले ३ बर्षमा प्राप्त गरेका छन्। ३ बर्षअघिसम्म माओवादीले कुनै पनि भूभागलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यो बेला ऊसँग बुलेटमात्र थियो। अहिले बुलेट छ, ब्यालेट पनि छ। विभिन्न संगठनहरुमार्फत् समाजका हरेक अंगमा पकड जमाएका छन्। आमसञ्चार, सुरक्षा अंग र प्रशासनमा प्रभाव विस्तार गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि प्राप्त गरेका छन्। नेपालका अन्य राजनीतिक पार्टीहरुको तुलनामा माओवादीसँग सयौं गुणा बढि साधन–श्रोत छ। अरु राजनीतिक पार्टी लाख–करोडका मालिक होलान् तर, माओवादी अरबको मालिक छ।
० सुरक्षा अंगमा पनि माओवादीको पकड होला? 
– प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा उनीहरुका मान्छे हुने नै भए। किनभने, उनीहरु सत्तामा रहेका बेला आफ्ना मान्छे भर्ति गरे। त्यहींभित्रका मान्छेहरुलाई पनि गुन लगाए। गुन लगाएपछि उनीहरु माओवादीका मान्छे हुने भैगए। नेपाली सेनामा पनि माओवादीले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको देखिन्छ। ८ जना जर्नेलको म्याद थप र प्रधानसेनापति प्रकरणबाट उनीहरुले सेनाभित्रको मनस्थिति पनि खल्बल्याउन सफल भएका छन्। सेनामा यस किसिमको विभाजन आउनु भनेको त्यहाँभित्रको स्थिति उनीहरुका लागि अनुकूल हुनु हो। 
राजाको प्रत्यक्ष शासन जम्मा डेढ बर्ष चल्यो। तर, म यो कुरा दावीका साथ भन्न सक्छु कि, शाही शासनको अन्तिम समयमा पुग्दा माओवादीहरु निकै कमजोर भैसकेका थिए। त्यसपछि उनीहरुले नयाँ नीति अख्तियार गरे। त्यो 'ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्ने' भन्नेे नीति थियो। कांग्रेस र एमाले नै हुन्, जसले हान्नका लागि माओवादीलाई आफ्नो ढाड दिए। अहिले माओवादी जुन स्थितिमा छ, यिनै दलहरुका कारण यहाँसम्म आइपुगेको हो। 
० आफैँ बलियो बन्न कांग्रेस–एमाले माओवादीको ढाड बन्न तैयार भएका होइनन्? 
– माओवादीलाई राजाविरुद्ध प्रयोग गरेर आफू बलियो बन्ने कांग्रेस र एमालेको चाहना अवस्य थियो। तर, माओवादीलाई परास्त गर्न कांग्रेस–एमालेसँग कुनै बैकल्पिक सोच र योजना थिएन। उनीहरुसँग यस्तो कार्यक्रम अहिले पनि छैन। उनीहरुसँग माओवादीको उग्रबामपन्थी चिन्तनको प्रतिकार गर्ने योजनाको अभाव छ। कांग्रेस–एमालेले आफूले परम्परादेखि अपनाउँदै आएका नीति, सिद्धान्तलाई परित्याग गरेर नाङ्गो बने। माओवादीलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याउने नाममा एकपछि अर्काे गर्दै माओवादीका सम्पूर्ण एजेण्डा स्वीकार गर्दै गए। एकछिनलाई मानौं, संविधानसभा साझा सहमतिको बिषय बन्थ्यो होला। तर, यसबाट पनि अघि बढेर यी दुई दल गणतन्त्र धर्म निरपेक्षता, संघीयताजस्ता माओवादीका एजेण्डामा गए। माओवादीको एजेण्डामा गएपछि माओवादी नै बलियो हुनु स्वभाविक पनि थियो। 
० माओवादी एजेण्डा नमान्दा उनीहरुको दबाब थेग्न सक्ने स्थितिमा कांग्रेस–एमाले थिए र?
– माओवादीले एउटा गाउँ मागेका थिए, त्यो संविधानसभा थियो। महाभारतको कथामा पाण्डवले मागेको एउटा गाउँ नदिंदा लडाईं भयो। माओवादीलाई संविधानसभा दिए पुग्थ्यो। तर, कांग्रेस–एमाले अरु कुरा पनि दिन अघि सरे। कांग्रेस–एमाले गणतन्त्रवादी होइनन्। तर, उनीहरु गणतन्त्र दिन किन तैयार भए? विदेशी दबावमा हो? या माओवादीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर बढि क्रान्तिकारी देखिने लोभमा? यो कुरा अहिलेसम्म कांग्रेस–एमालेले नेपाली जनतालाई बताउन सकेका छैनन्। सबै कुराको निर्णय संविधानसभाबाट गर्ने भनेको भए हुन्थ्यो। यो स्थितिमा अन्तरिम संविधानको आवस्यकता पनि थिएन। ०४७ कै संविधान कायम राखेर किन दलहरुले संविधानसभाको चुनाव गर्ने काम गरेनन्? 
कांग्रेस–एमाले–नागरिक समाजका मानिसहरुसँग म दावीका साथ भन्छु, नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्रलाई निषेध गर्ने दस्तावेज ०६३ को अन्तरिम संविधान हो। यो संविधानको सुरुदेखि अन्तिमसम्म संसदीय प्रजातन्त्रको 'स' पनि पाइन्न। शब्दमात्र होइन, संसदीय प्रजातन्त्रको सिद्धान्त र मूल्य–मान्यता पनि त्यसमा छैनन्। माओवादी त संसदीय प्रजातन्त्र ध्वस्त गर्न आएको पार्टी हो। त्यसैले उनीहरुले संसदीय प्रजातन्त्र मान्दैनौं भन्नु स्वभाविक हो। तर, यी आफूलाई संसदीय प्रजातन्त्रको पहरेदार भन्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधबकुमार नेपालल किन संसदीय प्रजातन्त्र समाप्त पार्ने दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरे? आफै त्यस्तो दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्ने, अनि अहिले उनीहरुले माओवादीले संसदीय प्रजातन्त्र ध्वस्त पार्यो् भनेर आरोप लगाउन मिल्छ? 
कुन नैतिकताको आधारमा यस्तो आरोप लगाउनु हुन्छ? कांग्रेस–एमालेका नेता माओवादी सर्वसत्तावादी बाटोमा गयो भनेर चिन्ता व्यक्त गर्छन्। मेरो प्रश्न छ, समानान्तर सेना राखेको पार्टीलाई संसार कुन देशमा चुनाव लड्न दिइएको छ? र, नेपालमा गिरिजाबाबु र माधब नेपालले दिनुभयो? अहिले प्रचण्डको भिडियो टेप चर्चामा छ। त्यो बेला सत्तामा रहेका नेताहरुलाई माआवादीका वास्तविक लडाकू कति छन् भन्ने कुरा थाहा थिएन? थाहा थियो, पत्रपत्रिकाले पनि उतिबेलै यो कुरा लेखेका थिए। तर, राजाको रिसले हो कि, अन्य कारणले हो, यी दलहरुले माओवादीसँग आत्मसमर्पण गरे। अब अहिले यति संख्या र उति संख्या भनेर कराउनुको के अर्थ रहन्छ? हिजै यी कुरा उठ्दा उनीहरुले किन ध्यान दिएनन्?
० लडाकूलाई क्यान्टोनमेन्टमै लैजानु गलत थियो भन्न खोज्नु भएको हो?
– होइन। मेरो भनाई के हो भने, जसलाई हामीले शान्ति सम्झौता भनेका छौं, त्यसमा हत्या, हिंसा र आतंक गलत थियो भन्ने कुराको प्रतिबद्धता नै छैन। त्यसमा सिर्फ जनयुद्ध अन्त्यको कुरा गरिएको छ। त्यसपछिको युद्धविराममा पालना गर्नुपर्ने कुरामात्र लेखिएको छ। हत्या, हिंसा र आतंक गलत थियो भन्ने कुराको प्रतिबद्धता शान्ति सम्झौतामा भएन। यस्तो प्रतिबद्धता नभएपछि माओवादीका मुखबाट रातदिन 'हाम्रा माग पुरा भएनन् भने हामी फेरि जंगल जान्छौं र फेरि हतियार उठाउँछौं' भन्ने कुरा आउनु स्वभाविक हो। 
० राजाले दलहरुलाई लात्ती हानेपछि यो स्थिति आएजस्तो लाग्दैन?
– मानौं, दलहरुलाई साथै लिएर जान नसकेकाले राजाबाट पनि गल्ती–कमजोरी भएको थियो रे। आन्दोलनका अन्तिम दिनहरुमा पनि म राजनीतिक दलका नेताहरुसँग नियमित सम्पर्कमा थिएँ। 'तपाइँहरु नै आएर चुनाव गर्नुस्, यसरी मुलुकलाई निकास दिऊँ' भन्ने कुरा गरिएको हो। तर, उहाँहरु मान्नु भएन। त्यो बेला राजाबाट कुनै कमजोरी भएको थियो भने, ती कमजोरी हटाउन कांग्रेस–एमालेले प्रयास गर्नुपर्ने हो कि, माओवादीसँग पूर्णरुपमा आत्मसमर्पण गरी आफ्नो विचारलाई यसरी तिलाञ्जली दिएर जाने हो? कुनै राजनीतिक पार्टी विचारबाट विचलित हुन्छ भने, त्यसको अस्तित्व लामो समयसम्म कायम रहन सक्दैन। कांग्रेस र एमालेको त्यही गल्तीको परिणाम हो, मुलुक यो स्थितिमा पुगेको छ। हामी सबै न घरको, न घाटको भएका छौं। 
० माओवादी सफलताको कारण संयोगमात्र हो वा 'चतुर क्षमता' हो? 
– रणनीति–कार्यनीति दुबैमा उनीहरु पोख्त छन्। उनीहरुका हरेक कार्य योजनाबद्ध हुन्छन्। कहिलेकाहीं उनीहरुको योजनाअनुसारको परिस्थिति नबन्न सक्छ। त्यो बेला दुई कदम अघि बढेर एक कदम पछि हटिदिन्छन्। तर, समग्रमा उनीहरु अघि बढिरहेका छन्। ठूला दलहरुमा यो कुरा बुझ्न सक्ने क्षमता छैन। 
माओवादी यसरी अघि बढ्दै जाँदा राजनीतिक स्थिति भने झन् झन जटिल बन्दै गैरहेको छ। यो बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरुको चिन्तन, सोचाई र नीतिलाई आधार मान्ने हो भने दुईवटा भन्दा तेश्रो परिदृष्य म देख्दिन। एउटा हो, माओवादीको उग्र चिन्तनमा आधारित सर्वसत्तावादको स्थापना। दोश्रो, माओवादीको सर्वसत्तावादलाई रोक्ने नाममा प्रजातन्त्रको आवरणमा अर्काे अधिनायकवादको उदय। माओवादीले अंगाल्ने पहिलो बिकल्पको काउन्टर भन्दै दोश्रो बिकल्पको प्रारम्भिक संकेत देखिन थालिसकेका छन्। सरकारको निर्णयलाई चुनौति दिंदै राष्ट्रपतिबाट प्रधानसेनापतिलाई जुन खाले निर्देशन दिइयो, यसले दोश्रो विकल्पको अगुवा को हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने कुराको संकेत गरिसकेको छ। 
० राष्ट्रपतिलाई उक्साउनेमा तपाइँको दल पनि सामेल छ, होइन र?
– प्रधानमन्त्रीले गरेका असंवैधानिक कार्यलाई सच्याउन हामीले ध्यानाकर्षणमात्र गरेका थियौं। राष्ट्रपतिले जुन रुपको कदम चाल्नुभयो, त्यो रुपको कदम चाल्नुस् भनेर हामीले भनेका थिएनौं। हामीले राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रमा 'प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक काम गर्नुभो, त्यो कामलाई सच्याउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दछौं' भनिएको छ। पत्रको भावनाअनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउने काममात्र गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर, उहाँले त्यो भन्दा अघि बढ्नु भयो। र, संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो, तर त्यो कदम नचालेको भए मुलुकमा अपुरणीय क्षति हुने खतरा टड्कारो थियो। यसबारेमा अहिले ब्याख्या गर्न चाहिं म सक्दिन। 
० दलहरुले किन माओवादीकै कमाण्डरलाई प्रधानसेनापति बनाउन खोजेजस्तो गरी विरोध गरेका होलान्?
– माओवादीको नियतले गरेको हो यो स्थितिको सिर्जना। माओवादीको नियत चोखो भैदिएको भए प्रधानसेनापतिको रुपमा को नरहने, को आउने भन्ने कुरा त्यति ठूलो विवादको विषय बन्ने थिएन। यो स्थितिमा राष्ट्रपति र कटवालको नियत तत्कालका लागि माओवादीलाई 'काउन्टर' गर्ने भन्नेमात्रै देखिन्छ। यसबाहेक अरु केही नियत छन् भने भविष्यले देखाउनेछ, म आफूचाहिं केही भन्न सक्दिन। किनभने, पर्दा पछाडिबाट अनेक विदेशी शक्तिले चलखेल गरेको भन्ने कुरा आएका छन्। 
० अर्काे प्रसङ्ग, तपाइँका दाजु (हाल उपरथी नेत्रबहादुर थापा) सेनामा भएकाले शाही शासनकालमा युनिफाइड कमाण्ड सञ्चालनका लागि सजिलो हुन्छ भनेर तपाइँलाई गृहमन्त्री बनाएको भनिन्छ, यो कुरा साँचो हो? 
– मेरा थुप्रै इष्टमित्र–नातागोता सेनामा छन्। म आफै सैनिक परिवारको मान्छे हुँ। मेरो बुबा, बाजे, बराजु सबैजना सेनामा हुनुहुन्थ्यो। मैले आफै पनि सेनामा जागिर खान प्रयास गरेको थिएँ। तर, तीन महिना उमेर नपुगेकाले भर्ना हुन सकिन। यस हिसावले मेरो रगत–रगतमा सेना छ। तर, मेरो परिवारको यो सैन्य पृष्ठभूमिले राजनीतिमा असर गरेजस्तो मलाई लाग्दैन। 
सेना आफैले माओवादीविरुद्ध योजना बनाएर अघि बढेको हो भन्नु अपराध हुन्छजस्तो मलाई लाग्छ। सेनाले जे गर्योो, राजनीतिक नेतृत्वको आदेश अनुसार गरेको हो। माओवादी नेताका टाउकाको मूल्य तोकियो, त्यो राजनीतिक नेतृत्वले गरेको काम हो। संकटकालका बेला राजनीतिक नेतृत्वको आदेशअनुसार इमान्दारीपूर्वक सुुरक्षा निकायले काम गरे। तिनै राजनीतिक नेताहरु माओवादीसँग काँधमा काँध मिलाएर सत्तामा पुगे। 
तर, जसको आदेशमा सुरक्षा निकायले काम गरे, तिनीहरुचाहिं अहिले अपराधीको रुपमा परिभाषित गरिएका छन्। यो भन्दा ठूलो बिडम्बना अरु के हुनसक्छ? ०६२–०६३ को आन्दोलनअघि नेपाली सेना माओवादीसँग कहीं पनि पराजित भएको थिएन। पराजित भएको थियो भने राजनीतिक नेतृत्व पराजित भएको थियो। तर, माओवादीसँग पराजित भएको राजनीतिक नेतृत्व मालिकको रुपमा देखापर्योत। सेनाले चाहिं उनीहरुको नोकरकोजस्तो व्यवहार सहन गर्नुपर्योव। 
राजतन्त्रको अन्त्यपछि त नेपाली सेना अविभावकविहीन भएको छ। उसको संरक्षण गरिदिने कोही छैन। उनीहरुको निरन्तर तेजोबध गर्न खोजिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले सेनालाई प्रतिद्धन्दीको जस्तो व्यवहार गर्न थालेको छ। सेनामाथि अनेक आरोप लगाइन्छ। तर संसदीय प्रजातन्त्र मान्ने राजनीतिक दलका नेताहरु सेनाको बचाउमा लाग्दैनन्। 
० अहिले त ठूला सबै दल सेनाको संरक्षणमा लागेका छन् नि?
– हो, नेपाली कांग्रेस र एमालेले सेनाको पक्षमा बोलेजस्तो गरेका छन्। तर, सेनाको हित र संरक्षणका लागि बोलेका होइनन्। जे बोलेका छन्, आफ्नो सुरक्षाका लागिमात्र बोलेका हुन्। भोलि माओवादीले आफूलाई समाप्त गर्न सक्छ, त्यो बेला आफ्नो बचाउका लागि सेनाले केही गर्दिन्छ कि भन्ने आशाले सेनाको समर्थन गरेजस्तो गरेका छन्। तर, कुनै पार्टीलाई अप्ठेरो परेको छ भन्दैमा भोलि पनि नेपालको सेना कुनै राजनीतिक पक्ष विपक्षमा लागेर हिंड्छजस्तो लाग्दैन मलाई। 
सत्य कुरा भनौं: राजसंस्था नेपाली सेनाको अविभावक थियो। राजा नेपाली सेनाका परमाधिपति थिए। संविधानसभाको चुनावभन्दा अघि राजसंस्थालाई अनुचित किसिमले निलम्बन गरियो। आफ्नो अविभावकलाई मनोनित संसदले निलम्बन गर्दासमेत त्यो संस्था (नेपाली सेना) तटस्थ बस्यो। त्यस्तो संस्थाले भोलि गिरिजाप्रसाद कोइराला, झलनाथ खनाललाई जोगाउनकाका लागि नेपाली जनतालाई मार्ने गरी आउँछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वासै लाग्दैन। किनभने, सेनाको काम राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा गर्नु हो, कुनै राजनीतिक दलको सुरक्षा गरिदिनु होइन। 
० यति सार्होौ भारतीय प्रभाव रहेको नेपाली सेनाले राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सक्ला? 
– सेनासम्बन्धी हाम्रो आन्तरिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेप अत्यन्तै निन्दनीय छ। प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने क्रममा भन्नुभयो– 'बाह्यशक्तिले मलाई दबाब दियो, तर म कुनै पनि विदेशी प्रभुका अगाडि झुक्दिन।' उहाँले यसो भन्दा निश्चय पनि राष्ट्रवादी नेपालीहरुलाई खुसी लाग्यो। तर, इमान्दारिता राख्ने हो भने कुनै बाह्य शक्तिले के के कुरामा धम्की र दबाब दिएको थियो, नेपाली जनतालाई विश्वासमा लिएर उहाँले यो कुरा भन्नुपर्छ। 
को हो त्यो विदेशी शक्ति, जसले क्रान्तिबाट आएको र सार्वभौम नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीलाई दबाब र धम्की दियो? यो कुरा नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ। तर, आफूलाई फाइदा हुने भयो भने उसैलाई गुहार्ने, फाइदा हुने भयो भने गाली गर्ने प्रबृति पनि नेपाली जनताले मन पराउँदैनन्। सेनापति प्रकरणमा भारतीय राजदूतले १० पटक बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको कुरा नेपाली जनतालाई जसरी मन परेको थिएन, त्यसैगरी राजिनामा दिने क्रममा विदेशी दबाब दिएको उल्लेख गर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि फेरि भारतीय राजदूतलाई भेटेको कुरा मन परेको छैन। 
० आजकल पूर्वराजासँग कत्तिको भेटघाट हुन्छ?
– बेला–बेलामा भेट भैरहन्छ। भेटका बेला समसामयिक परिस्थिति, राजनीतिक–सामाजिक हरेक विषयवस्तुमा कुराकानी हुन्छ। राजतन्त्रको बारेमा 'नेपाली जनताले जे चाहन्छन्, त्यो म स्वीकार गर्छु' भन्ने उहाँको धारणा छ। त्योभन्दा बढी कुनै पनि किसिमको चलखेल, प्रयास र सकृयता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 
० तपाइँहरु अझै कति राजतन्त्रलाई बोकेर हिंड्नुहुन्छ?
– राजाको शासनलाई हाम्रो पार्टीले समर्थन गरेको थियो। संविधानसभाको चुनावमा पनि हामीले राजतन्त्रलाई बोकेर हिंड्यौं।
० राप्रपा र राजपासँग तपाइँहरुको सैद्धान्तिक असहमति के हो?
– हामीले राजतन्त्रको पक्षमा मतदान गर्यौंक, उहाँहरुले गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गर्नुभयो। प्रमुख वैचारिक मतभेद यही कुरामा देखियो। तर, उहाँहरु गणतन्त्रवादी हो भन्ने कुरा जनताले पत्याउँछन्जस्तो चाहिं मलाई लाग्दैन। राजतन्त्रप्रति लगावको लामो पृष्ठभूमि छ उहाँहरुमा। कुराकानी हुँदा उहाँहरु मिलेर जानुपर्छ भन्नुहुन्छ। तर, कसरी जाने भन्ने स्पष्टता छैन। केही समयसम्म व्यक्तित्वको आधारमा पार्टी चल्छ पनि होला। तर लामो समयसम्म पार्टी चलाउन विचार र पहिचान चाहिन्छ। उहाँहरुसँग विचार र पहिचान छैन। एकताका लागि कुरा हुँदा मैले भन्ने गरेको छु– 'पहिचान मेटाउने काम नगरौं, पहिचान कायम गर्ने कुरामा तपाइँहरु तैयार हुनुहुन्छ भने कुनै पनि बेला मिल्न हामी तैयार छौं।' 
० प्रधानमन्त्रीका लागि भोट माग्न नेताहरु कत्तिको आउन थालेका छन्?
– औपचारिक रुपमा कोही पनि आउनु भएको छैन। मैदानमा को–को खडा हुनुहुन्छ, ककस्ले के के नीति बोकेर आउनुहुन्छ, उहाँहरुका कुरा सुनेपछि हामीलाई चित्त बुझ्यो भने भोट हालौंला। चित्त बुझेन भने भोट नहाल्न पनि सक्छौं। 
सरकार निर्माणको सन्दर्भमा हामीले निकै ठूलो भूल गरिरहेका छौं। संविधानसभाको चुनावपछि सत्ता सञ्चालन र संविधान निर्माणको विषयलाई हामीले छ्यासमिस् गर्यौंन। यी दुई विषयलाई अब हामीले अलग गर्नुपर्छ। संविधान निर्माणको विषयमा सबै राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुपर्छ, सरकार निर्माणको काम चाहिं संवैधानिक प्रकृयाअनुरुप गर्नुपर्छ। 
० सभासद्हरुको किनबेच हुन थालेको हो?
– समीकरण र अंक गणितको कुरा हुनेबित्तिकै यस्ता काम पनि भैहाल्छन्। संविधानसभा चुनावपछिको एक बर्ष किन यत्तिकै बित्यो? किन हामीले संविधानको पहिलो अक्षर पनि लेख्न सकेका छैनौं? निरंकुशताको अन्त्यका लागि हामीले सुरु गरेको यात्रा तीन बर्षपछि अहिले सर्वसत्तावाद वा निरंकुशताको बहसमा रुमल्लिएको छ! शान्ति स्थापनाका लागि सुरु गरिएको भनिएको हाम्रो यात्रा तीन बर्षपछि फेरि हिंसाको संस्कृतिमै पुगेर टुङि्गन लागेको छ? यी प्रश्नका विषयमा गम्भीर समीक्षा हामीले गर्नु परेको छ। अनिमात्र हामीले अगाडिको यात्रा तय गर्न सक्छौं। 
– सीताराम बराल जनआस्था