• राजिनामा दिएकै दिन २४ करोड

किरण भण्डारी, काठमाडौं वैशाख २९ 
बजेट बिनियोजनको सर्वमान्य मान्यता संविधान कानूनको खिल्ली उडाउँदै अर्थ मन्त्रालयले चार महिनाको अवधिमा करिव १ अर्व ११ करोड रुपैयाँ मन्त्री बाबुराम भट्टराईको ठाडो तोक आदेशको भरमा वितरण गरेको छ। 
'जनप्रतिनिधिले मात्र कर तोक्न र खर्च गर्न पाउने' विश्वव्यापी मान्यता तोड्दै माओवादी बोलवाला भएको उपभोक्ता समितिले जिविस मार्फत दिएको निवेदनको आधारमा मन्त्रालयले माघ फागुन चैत र वैशाखमा उक्त रकम बाँडेको हो। 

उपभोक्ता समितिले जिविस मार्फत दिएको निवेदनलाई आधार मानि उक्त अवधिमा अर्थले पचहत्तर जिल्लामा छ सय भन्दा बढि योजनालाई १ लाखदेखि १ करोड १ लाखसम्म दिएको छ । 

पुष्पकमल दहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिएको दिन मात्र मन्त्रालयले हतार हतार २३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढि वितरण गरेको छ । अर्थ स्रोतका अनुसार मन्त्री भट्टराईले २१ गते देशभरका २ सय ८ आठ साना योजनालाई उक्त रकम दिने निर्णय गरेपनि निर्णय मिति भने अघिल्लै दिनको राखिएको छ । ती योजना ३७ जिल्लामा छरिएका छन् । 

गाउँ-नगरस्तरका योजनामा गएको अर्वौ रुपैयाँ बारे सरोकारवाला निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग र स्थानिय विकास मन्त्रालयलाई जानकारी समेत दिइएको छैन ।
जिल्ला स्तरिय योजना परिषद्बाट पारित गरि स्थानिय विकास मार्फत योजना आयोगले स्वीकृत गरेपछि मात्र अर्थले बजेट बिनियोजन गर्ने पद्दतीको फिटिक्कै अनुसरण नगरि १ अर्ब ११ करोड गाउँ गाउँका उपभोक्ता समितिको हातमा पुगेको छ। 

'माओवादीले गाउँमा विकास दियो भनि राजनीतिक र आर्थिक लाभ लिने डिजाइन अनुसार तीन-चार महिनामा करोडौ रकम अवैधानिक बाटोबाट जिल्ला गएको छ' अर्थका एक सहसचिवले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा नागरिकसित भने- 'जिल्लाबाट आएको निवेदनमा मन्त्रीले तोक लाएर पैसा दिने नौलो विकृति पनि भित्रिएको छ।'
केहि एलडिओले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा दिएको जानकारी अनुसार अर्थले बजेट दिएका सबैजसो उपभोक्ता समितिमा माओवादीहरुको एकलौटी बोलवाला छ भने त्यसको बैधानिकता पनि सन्देहको घेरामा छ । 'माओवादीसँग सिडिओ प्रहरी त बोल्न सक्दैनन भने हामीले खुरुक्क नमानी के नै गर्न सक्छौ र?' उपत्यकाका एक एलडिओले भने- 'उपभोक्ता समितिको बैधानिकता हामी राजधानीका एलडिओले त हेर्न सक्तैनौ भने जिल्लाको हालत के होला।'

एलडिओले मुख फोर्न नसकेपनि स्थानिय विकास मन्त्रालयले यो प्रवृत्तिको चर्को विरोध गरेको छ भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण हुँदापनि आयोगले मुख फोर्न सकेको छैन । 

स्थानिय विकासका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले 'राजनीतिक पहुँचवालालाई ठाडो निवेदनको भरमा उपलव्ध गराएको' भन्दै अर्थको चर्को आलोचना गरेका छन् । 'गाउँ स्तरका योजना समेत अर्थले छान्ने यो परिपाटि विकेन्द्रीकरणको ठिक उल्टो कदम हो' उनले भने- 'हामीलाई यसबारेमा केहि पनि जानकारी छैन।'

जिल्ला परिषद्ले पारित गर्नुपर्ने भएपनि करोडौं रकम बाँडिएका यी योजनाहरु मध्ये अधिकांश कहिल्यै छलफलमा समेत नआएका खालका छन्। यस्ता योजना हात लाउन अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखामा तीन महिनादेखि लाग्ने गरेको माओवादी सांसद्हरुको लामले नै पैसा कसको हातमा जाँदैछ भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिने अधिकारीहरु बताउँछन । माओवादी मन्त्री सभासद् वा प्रभावसाली नेताको सिफारिशमा यस्ता योजना एकलौटी बाडिएको दावी ती अधिकारीको छ । 

'यी योजना कसले पारित गरेको हो जिविसमा निवेदन दिने उपभोक्ता समिति कसले निर्वाचन गरेको हो यी समितिले गरेको कामको अनुगमन कसले गर्ने हो भन्ने कुनै पनि प्रश्नको जवाफ हामीसँग छैन' थपलियाले अर्को प्रश्न गरे - 'कुलो, पानी, सडक, स्कुल सबै अर्थले छान्दिने भए सम्बन्धित मन्त्रालयको काम के हो?'

जिविस नगरपालिकालाई केन्द्रले दिएको अनुदान एक तिहाइ पनि खर्च हुन नसकिरहेको अवस्थामा त्यसको प्रभावकारीतामा चासो नदिइ अर्थले समानान्तर बजेट पठाएको आरोप स्थानिय विकासले लगाएको छ । 

जिविस नगरपालिका वा गाविसको विकास बजेट सर्वदलिय संयन्त्रको सहमतिमा मात्र निकासा हुने र त्यसमा विभिन्न अड्चनका कारण तीन अर्ब मात्र खर्च हुन सकेको छ । विकास खर्चका लागि केन्द्को अनुदान मध्ये बाँकि छ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी फ्रिज हुने अवस्था छ। 

जिविसहरुलाई दिएको यस्तो रकमको बैधानिकताबारे नागरिकले राखेको जिज्ञासामा अर्थ प्रवक्ता शंकर अधिकारीले उपयुक्त कार्यक्रममा लगानी गर्न सकिने जिरह गरेका छन । 'बजेटले बिनियोजन गरेको रकम नचलाइ यो थप अनुदान दिइएकाले विवादको बिषय हैन' उनले भने। 

तर सार्वजनिक प्रशासन तथा अर्थव्यवस्थाबारे अनुभवीहरुले अर्थको यस्तो क्रियाकलाप घोर आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । 'राष्ट्रिय ढुकुटी मनखुशि वितरण गर्ने हो भने बर्षैभरि मेहनत गरेर बजेट ल्याउनुको अर्थ हुँदैन' पाँच बर्ष अर्थ मन्त्रालयको सचिव रहिसकेका पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले भने- 'कर उठाउने र खर्च गर्ने दुवै काममा संसद् मार्फत जनअनुमोदन नगरि अपारदर्शि ढंगले कदापि गर्न पाइन्न।'

विद्यामान आर्थिक ऐन नियम अनुसार सम्वन्धित मन्त्रालयको सचिव लेखा उत्तदायी अधिकारी हुन्छ । आर्थिक हिसाव किताव अर्वौको भएपनि त्यसमा सचिव भन्दा माथिल्लो तहको जवाफदेहि हुँदैन । अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीले आफू अनभिज्ञ भएको बिषयमा जवाफदेही हुनुपर्ने असमाजस्यपूर्ण स्थिती सिर्जना भएको छ स्थानिय विकास सचिवका लागि । 

'योजना कसले छान्यो पैसा कसरि गयो भन्ने थाहा नहुने तर बेरुजु वा अन्य हिसाव कितावको पिरलो भने हाम्रो सचिवज्यूले व्योहोर्नुपर्ने यो कस्तो प्रणाली हो?' थपलियाले प्रश्न गरेका छन्। 

बजेट पारित नगरि खल्तीबाट झिकिएका योजनालाई पैसा बाँड्ने यस्तो क्रियाकलाप नेपालको अन्तरिम संविधान आर्थिक कार्यविधि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नियमावली र मन्त्रीपरिषद्को कार्यविभाजन नियमावली बिपरित भएको दावी गरिएको छ।
http://nagariknews.com/economy/consumer/901-2009-05-12-01-38-44.html