Posted by: sumedhu May 10, 2009
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
माओवादी : मेड इन इन्डिया -युवराज गौतम
२७-वैशाख-२०६६,आइतवार
विषवृक्ष रोपेर अमृतफलको आशा गर्नु मूर्खता ठहरिन्छ। माओवादीसँग सहकार्य गर्दा प्रजातन्त्र सुनिश्चित, सुरक्षित र सुदृढ हुन्छ भनेर सोच्नु पनि त्यस्तै कुरा थियो। बीपीको चिन्तनबाट हजारौं माइल टाढा बहकिएको नेपाली कांग्रेसले समेत उग्रवामपन्थीहरूसँग सहकार्य गर्न खोज्नु आत्मप्रवञ्चना, आत्मश्लाघा र आत्मघातमात्रै थियो भन्ने कुरा समयले आज पुनर्पुष्टि गरेको छ। सत्ताप्राप्तिलाई नै सिद्धान्त देख्ने एमालेसरह कांग्रेस पनि जब माओवादीका एजेन्डामा सहर्ष सती गयो, कांग्रेसको प्रजातन्त्र त्यही दिन नै समाप्त भयो। आजको कांग्रेस बीपीपथ त्यागेर प्रचण्डपथ हिँड्न खोज्दा घरको न घाटको बनेको छ। संसदीय पद्धतिमा आस्था राख्ने लाखौं कार्यकर्ता निरास छन्। पार्टी मृतप्रायः बनेको छ। सत्तालाई नै सर्वस्व ठान्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता अदूरदर्शी नेताका कारण कांग्रेसीहरू आज लज्जित, अपमानित र संकुचित हुन पुगेका छन्। को–मिन–ताङ पार्टीको नियति भोग्न कांग्रेस बाध्य छ।
झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलगायतका माओवादीपरस्त नेताहरूका कारण बितेका केही दिनयता एमाले पुनः निर्वस्त्र बनेको छ। माओवादीलाई राजनीतिक मूलप्रवाहमा ल्याएको दाबी गर्ने एमाले–कांग्रेसलगायतका 'सात दलका नेता' विस्तारै शिथिल बनेका छन्। नेपाली सेना र माओवादीबीचको तीव्र विवाद, कलह तथा ध्रुवीकरणमा एमाले–कांग्रेसलगायतका दलहरू माओवादीबाट टाढिँदै गएका छन्। माओवादीको 'अन्तिम लक्ष्य' जनगणतन्त्रमा आधारित एकदलीय अधिनायकवाद नै हो भन्ने कुरा नेताहरूले अहिलेमात्र बुझेको नाटक गरिरहेका छन्, जुन आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ।
नेपालमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले जन्माएका परिणामहरू अप्रत्यासित होइनन्। अनमिनले छापामारहरूको प्रमाणीकरण गर्दा यथार्थ कुरा लुकाउँदै छ भन्ने थाहा पाएर पनि दलहरू रहस्यमय ढंगले मौन बसे। माओवादीबाहेक अन्य पक्षले प्रमाणीकरणलगायतका सही सूचना पाएर पनि मौन बस्नुको कारण के थियो? माओवादी छापामारहरू २०६३ साल मंसिरसम्म ६/सात हजारको हाराहारीमा मात्र थिए भन्ने कुरा सो पार्टीका नेता प्रचण्डले एमाले नेता माधव नेपाललगायतका केही व्यक्तिलाई जानकारी गराएको कुरा सञ्चारमाध्यमहरूमा आइसकेको छ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्यबहादुर थापा, पशुपतिशमशेर राणा, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, नारायणमान बिजुक्छे, चित्रबहादुर केसी, कमल थापा तथा सेनाका उच्च अधिकारीहरूलाई समेत माओवादी छापामारहरूको वास्तविक स्थिति थाहा नभएको होइन। 'शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्यातउने' रेडिमेड वाक्यांश रट्दै नेताहरूले जानी नजानी माओवादीका हरेक हठ, माग र अहंकार पूरा गरिदिए। फलतः माओवादी नेतृत्व झन् निरंकुश बन्दै गयो। 'सबैलाई समाप्त पारेर' एकलौटी शासन गर्ने माओवादीको प्रचण्ड महत्वाकांक्षा भर्खरमात्र चाल पाएका हुन् भने माओवादीबाहेकका सबै नेताहरूले राजनीति त्यागेर सन्यास लिए हुन्छ। २०५२ साल फागुन १ गते कथित जनयुद्ध घोषणा गर्दा नै माओवादीले राजतन्त्र एवं संसदीय प्रजातन्त्र समाप्त पार्ने रणनीति लिएका थिए। राजसंस्थालाई दलहरूका विरुद्ध र दलहरूलाई राजसंस्थाविरुद्ध प्रयोग गर्ने रणनीति र कार्यनीतिको 'फ्युजन' गरेर माओवादीले जंगल, सहर, सडक, संसद् र सरकार सबैलाई प्रयोग गरे। पूँजीवादी घरानाका व्यक्तिदेखि लिएर अवसरवादी, ठग, दुईजिब्रे, चाटुकार तथा समाजले नपत्याएका दुई कौडीका मान्छेलाई पनि माओवादीले प्रयोग गरे। मधेसी जनअधिकार फोरमदेखि लिएर सुजाता र शेखर कोइरालाहरूसमेत माओवादीप्रति आज नरम छन्। सेनामा विखण्डन ल्याउन सो संगठनका केही लोभीपापीलाई माओवादीले प्रयोग गरे। परिवार नियोजनको साधनझंै प्रयोग गर्दै मिल्काउने क्रममा कैयन् व्यक्ति माओवादीका लागि अब अनुपयुक्त ठहरिइसकेका छन्। सुरुसुरुमा माओवादीको वकालत गर्ने कतिपय अवसरवादीहरू अहिले मौन छन्। नेता, पत्रकार, वकिल, कर्मचारी, उद्योगपति, व्यापारीदेखि लिएर हिजो दरबारले पालेका कैयन् व्यक्तिले आज पनि माओवादी अराजकताको सशक्त विरोध गर्न नसक्नुको मुख्य कारण यही हो।
चालीस लाख भारतीयलाई नागरिकता दिने र नेपालका दर्जनौं नदी भारतलाई सुम्पिने माओवादीहरू आफूलाई साँच्चै देशभक्त र राष्ट्रवादी ठान्छन् भने नागरिकता र नदीबारे गरेका निर्णयहरू फिर्ता गराएर देखाउन्। राष्ट्रवादी शक्तिका रूपमा सयौं वर्षअघिदेखि एकढिक्का रहेको राष्ट्रिय सेनासँग शत्रुता गर्ने र भारतको निर्देशनमा काम गर्ने माओवादीहरू भारतकै उत्पादन अर्थात् 'मेड इन इन्डिया' हुन् भन्ने कुरा त्यहाँका विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले स्पष्ट गरिसकेका छन्। तसर्थ, केवल 'जनताको सर्वोच्चता' भन्दैमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले माओवादीलाई विश्वास गर्न सक्दैन। जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था संसद् नै चल्न नदिने र नागरिक सर्वोच्चताका नाममा माओवादी गुरिल्लाको सर्वोच्चता आजको सभ्य समाजले स्वीकार गर्दैन। यो कुरा माओवादी नेतृत्वले बुझ्नै पर्छ।
'दुई/चारपल्ट केही व्यक्तिलाई मूर्ख बनाउन सकिन्छ, तर सधैं सबैलाई मूर्ख बनाउन सकिँदैन' भन्ने कथन माओवादीले पनि बुझ्नुपर्छ। भारतीय गुप्तचरहरूले तालिम, पैसा र हतियार दिएर एलटीटीईकै शैलीमा हुर्काएका माओवादीले नेपाल र नेपालीको हितमा के काम गरे? कांग्रेस–एमालेका नेताहरू झै दिल्लीकै निर्देशनमा काम गर्ने माओवादीहरू भारतकै बलमा सत्तामा आए। भारतकै बलमा सत्ताबाट बाहिरिए। उनीहरू राष्ट्रवादी थिए भने सम्झौता गर्न दिल्ली होइन, दमक, दाङ, दैलेख, दोलखा, दमौली, दिपालय वा दशरथपुर जहाँ गए पनि हुन्थ्यो। दिल्लीद्वारा दिल्लीका लागि दिल्लीकै हितमा जबर्जस्ती लादिएको गणतन्त्र आज 'गनतन्त्र' (न्गल त्बलतचब) सावित भएको छ। माओवादीहरू 'मेड इन इन्डिया' नै हुन् भन्ने छर्लङ्ग भएको छ र घटनाक्रमले सबैलाई नांगो बनाइदिएको
२७-वैशाख-२०६६,आइतवार
विषवृक्ष रोपेर अमृतफलको आशा गर्नु मूर्खता ठहरिन्छ। माओवादीसँग सहकार्य गर्दा प्रजातन्त्र सुनिश्चित, सुरक्षित र सुदृढ हुन्छ भनेर सोच्नु पनि त्यस्तै कुरा थियो। बीपीको चिन्तनबाट हजारौं माइल टाढा बहकिएको नेपाली कांग्रेसले समेत उग्रवामपन्थीहरूसँग सहकार्य गर्न खोज्नु आत्मप्रवञ्चना, आत्मश्लाघा र आत्मघातमात्रै थियो भन्ने कुरा समयले आज पुनर्पुष्टि गरेको छ। सत्ताप्राप्तिलाई नै सिद्धान्त देख्ने एमालेसरह कांग्रेस पनि जब माओवादीका एजेन्डामा सहर्ष सती गयो, कांग्रेसको प्रजातन्त्र त्यही दिन नै समाप्त भयो। आजको कांग्रेस बीपीपथ त्यागेर प्रचण्डपथ हिँड्न खोज्दा घरको न घाटको बनेको छ। संसदीय पद्धतिमा आस्था राख्ने लाखौं कार्यकर्ता निरास छन्। पार्टी मृतप्रायः बनेको छ। सत्तालाई नै सर्वस्व ठान्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता अदूरदर्शी नेताका कारण कांग्रेसीहरू आज लज्जित, अपमानित र संकुचित हुन पुगेका छन्। को–मिन–ताङ पार्टीको नियति भोग्न कांग्रेस बाध्य छ।
झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलगायतका माओवादीपरस्त नेताहरूका कारण बितेका केही दिनयता एमाले पुनः निर्वस्त्र बनेको छ। माओवादीलाई राजनीतिक मूलप्रवाहमा ल्याएको दाबी गर्ने एमाले–कांग्रेसलगायतका 'सात दलका नेता' विस्तारै शिथिल बनेका छन्। नेपाली सेना र माओवादीबीचको तीव्र विवाद, कलह तथा ध्रुवीकरणमा एमाले–कांग्रेसलगायतका दलहरू माओवादीबाट टाढिँदै गएका छन्। माओवादीको 'अन्तिम लक्ष्य' जनगणतन्त्रमा आधारित एकदलीय अधिनायकवाद नै हो भन्ने कुरा नेताहरूले अहिलेमात्र बुझेको नाटक गरिरहेका छन्, जुन आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ।
नेपालमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले जन्माएका परिणामहरू अप्रत्यासित होइनन्। अनमिनले छापामारहरूको प्रमाणीकरण गर्दा यथार्थ कुरा लुकाउँदै छ भन्ने थाहा पाएर पनि दलहरू रहस्यमय ढंगले मौन बसे। माओवादीबाहेक अन्य पक्षले प्रमाणीकरणलगायतका सही सूचना पाएर पनि मौन बस्नुको कारण के थियो? माओवादी छापामारहरू २०६३ साल मंसिरसम्म ६/सात हजारको हाराहारीमा मात्र थिए भन्ने कुरा सो पार्टीका नेता प्रचण्डले एमाले नेता माधव नेपाललगायतका केही व्यक्तिलाई जानकारी गराएको कुरा सञ्चारमाध्यमहरूमा आइसकेको छ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्यबहादुर थापा, पशुपतिशमशेर राणा, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, नारायणमान बिजुक्छे, चित्रबहादुर केसी, कमल थापा तथा सेनाका उच्च अधिकारीहरूलाई समेत माओवादी छापामारहरूको वास्तविक स्थिति थाहा नभएको होइन। 'शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्यातउने' रेडिमेड वाक्यांश रट्दै नेताहरूले जानी नजानी माओवादीका हरेक हठ, माग र अहंकार पूरा गरिदिए। फलतः माओवादी नेतृत्व झन् निरंकुश बन्दै गयो। 'सबैलाई समाप्त पारेर' एकलौटी शासन गर्ने माओवादीको प्रचण्ड महत्वाकांक्षा भर्खरमात्र चाल पाएका हुन् भने माओवादीबाहेकका सबै नेताहरूले राजनीति त्यागेर सन्यास लिए हुन्छ। २०५२ साल फागुन १ गते कथित जनयुद्ध घोषणा गर्दा नै माओवादीले राजतन्त्र एवं संसदीय प्रजातन्त्र समाप्त पार्ने रणनीति लिएका थिए। राजसंस्थालाई दलहरूका विरुद्ध र दलहरूलाई राजसंस्थाविरुद्ध प्रयोग गर्ने रणनीति र कार्यनीतिको 'फ्युजन' गरेर माओवादीले जंगल, सहर, सडक, संसद् र सरकार सबैलाई प्रयोग गरे। पूँजीवादी घरानाका व्यक्तिदेखि लिएर अवसरवादी, ठग, दुईजिब्रे, चाटुकार तथा समाजले नपत्याएका दुई कौडीका मान्छेलाई पनि माओवादीले प्रयोग गरे। मधेसी जनअधिकार फोरमदेखि लिएर सुजाता र शेखर कोइरालाहरूसमेत माओवादीप्रति आज नरम छन्। सेनामा विखण्डन ल्याउन सो संगठनका केही लोभीपापीलाई माओवादीले प्रयोग गरे। परिवार नियोजनको साधनझंै प्रयोग गर्दै मिल्काउने क्रममा कैयन् व्यक्ति माओवादीका लागि अब अनुपयुक्त ठहरिइसकेका छन्। सुरुसुरुमा माओवादीको वकालत गर्ने कतिपय अवसरवादीहरू अहिले मौन छन्। नेता, पत्रकार, वकिल, कर्मचारी, उद्योगपति, व्यापारीदेखि लिएर हिजो दरबारले पालेका कैयन् व्यक्तिले आज पनि माओवादी अराजकताको सशक्त विरोध गर्न नसक्नुको मुख्य कारण यही हो।
चालीस लाख भारतीयलाई नागरिकता दिने र नेपालका दर्जनौं नदी भारतलाई सुम्पिने माओवादीहरू आफूलाई साँच्चै देशभक्त र राष्ट्रवादी ठान्छन् भने नागरिकता र नदीबारे गरेका निर्णयहरू फिर्ता गराएर देखाउन्। राष्ट्रवादी शक्तिका रूपमा सयौं वर्षअघिदेखि एकढिक्का रहेको राष्ट्रिय सेनासँग शत्रुता गर्ने र भारतको निर्देशनमा काम गर्ने माओवादीहरू भारतकै उत्पादन अर्थात् 'मेड इन इन्डिया' हुन् भन्ने कुरा त्यहाँका विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले स्पष्ट गरिसकेका छन्। तसर्थ, केवल 'जनताको सर्वोच्चता' भन्दैमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले माओवादीलाई विश्वास गर्न सक्दैन। जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था संसद् नै चल्न नदिने र नागरिक सर्वोच्चताका नाममा माओवादी गुरिल्लाको सर्वोच्चता आजको सभ्य समाजले स्वीकार गर्दैन। यो कुरा माओवादी नेतृत्वले बुझ्नै पर्छ।
'दुई/चारपल्ट केही व्यक्तिलाई मूर्ख बनाउन सकिन्छ, तर सधैं सबैलाई मूर्ख बनाउन सकिँदैन' भन्ने कथन माओवादीले पनि बुझ्नुपर्छ। भारतीय गुप्तचरहरूले तालिम, पैसा र हतियार दिएर एलटीटीईकै शैलीमा हुर्काएका माओवादीले नेपाल र नेपालीको हितमा के काम गरे? कांग्रेस–एमालेका नेताहरू झै दिल्लीकै निर्देशनमा काम गर्ने माओवादीहरू भारतकै बलमा सत्तामा आए। भारतकै बलमा सत्ताबाट बाहिरिए। उनीहरू राष्ट्रवादी थिए भने सम्झौता गर्न दिल्ली होइन, दमक, दाङ, दैलेख, दोलखा, दमौली, दिपालय वा दशरथपुर जहाँ गए पनि हुन्थ्यो। दिल्लीद्वारा दिल्लीका लागि दिल्लीकै हितमा जबर्जस्ती लादिएको गणतन्त्र आज 'गनतन्त्र' (न्गल त्बलतचब) सावित भएको छ। माओवादीहरू 'मेड इन इन्डिया' नै हुन् भन्ने छर्लङ्ग भएको छ र घटनाक्रमले सबैलाई नांगो बनाइदिएको