Posted by: kanchu! May 4, 2009
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
| सुरुदेखि नै विवादित रथी खड्काको विगत |  |  |
| २०-वैशाख-२०६६,आइतवार | |
 मन्त्रीहरूमात्र सम्मिलित हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई अवकाश दिएर दोस्रो वरीयताका बलाधिकृत रथी कुलबहादुर खड्कालाई कायममुकायम प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी तोकेको छ। तर यसरी कायममुकायम तोकिएका रथी खड्काको विगत भने विवादित भएको तथ्य प्राप्त भएको छ। प्राप्त जानकारीअनुसार १८ वर्षअघि नै नेपाली सेनाको बेइज्जत गरेको आरोपमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका रथी खड्कालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जिम्मेवारीको पत्र थमाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि नेपाली सेनाको नेतृत्व गर्दै लेबनान पुगेका खड्काले राष्ट्रसंघले उपलब्ध गराएको सामान बिक्री गरेको आरोपमा उनलाई मिसनले 'इम्यारोल क्राइम' को अभियोगमा 'पेनकिलर' घोषणा गरी समयावधि अगाडि नै नेपाल फिर्ता पठाएको थियो। शान्ति सेनाको ब्यारेकभन्दा तीन–चार घन्टा टाढा राजधानी बेरुतमा राष्ट्रसंघको नीलो ट्रकमा नीलो टोपी, नेपाल अंकित कम्ब्याटमै अनाधिकृत रूपमा सामान बिक्री गरेको समाचार त्यहाँको प्रख्यात दैनिक बेरुत टाइम्सले तस्बिरसहित प्रकाशित गरेपछि खड्कालाई मिसनले 'पेनकिलर' घोषणा गरी फिर्ता पठाएको हो। १५ अक्टुबर, १९९० दिन मिसनका तत्कालीन बिग्रेडियर जनरल जेके कोनरेटले खड्कालाई 'पेनकिलर' घोषणा गरेका हुन्। सैनिक स्रोतका अनुसार सामान्यतया संयुक्त राष्ट्रसंघले 'पेनकिलर' घोषणा गरेपछि शान्ति मिसनमा त आजीवन अयोग्य ठहरिन्छन् नै, सम्बन्धित देशले पनि बर्खास्त गर्दै आएका छन्। १० फ्रेबुअरी, १९९० देखि १० सेप्टेम्बर, १९९० सम्मको समयावधिसम्म मिसनको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाएको खड्कालाई १५ अक्टुबर, १९९० को केही सातापछि नेपाल फर्काइएको थियो। यता, सहयोगको सामग्री बेचेर मुलुकको 'बेइज्जत' गरेपछि खड्कालाई तत्कालीन उपरथी गडुलशमशेर जबराले कोटमार्सल गरी कारबाही प्रक्रिया चलाई बर्खास्त गर्न आदेश दिएका थिए। तर कालीबहादुर गणको पालो मिचेर शान्ति मिसनमा गएका खड्कालाई उनै गडुलशमशेर प्रधानसेनापति भए पनि कारबाही भने गरेनन्, पछि सोको गुण तिर्न खड्का भीसीडी उपहार दिन गडुलको घरमा गएका थिए, स्रोतले भन्यो। 'इम्यारोल क्राइम' को अपराधमा 'पेनकिलर' घोषित खड्कालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको पत्र पनि तत्कालीन फोर्स कमान्डर तुलबहादुर थापालाई दुई हजार तीन सय डलर घुस खुवाएर सो पत्र गायब गराउन सफल भएका थिए भने खड्काले प्रतिसैनिक जवानको सात सय ५० डलर पनि झ्याम्म पारेको अभियोग पनि खेप्नुपरेको थियो। तर रथी ऋषिकुमार तथा पूर्वप्रधानसेनापति सत्चितशमशेर राणाको आशीर्वाद पाएका खड्का कारबाहीबाट मुक्त भए। तर मिसनले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको पत्र युनिफिल मिलटरी पुलिस (सीएमपी शाखा) तथा पूर्वउपरथी ज्ञानजंग राणासँग अझै पनि सुरक्षित रहेको सैनिक स्रोतको दाबी छ। खड्काले बेरुतमा मुलुकको बेइज्जत गरेको घटनाको बारेमा १४ पुस, २०४६ को 'सिपाही' पत्रिकामा पनि प्रमुख सेनानी इन्द्रबहादुर कार्कीले लेखेका छन्। भलायाखर्क, लमजुङमा जन्मेका खड्का हाल गोल्फुटार, महाराजगन्जमा बस्छन्। राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन, प्रकृति संरक्षण, कल्याणकारी कार्य, युद्धकार्य, गुप्तचर विभागलगायत हेर्दै आएका खड्काले आधारभूत अधिकृत तालिम, स्टाफ कलेज बेलायतबाट र एनडीसी तालिम पाकिस्तानबाट लिएका छन्। महासेनानी तथा रथीले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने प्याराजम तालिम भने उनले लिएका छैनन्। यता, उनका छोरा प्रवीण खड्का राजदरबार हत्याकाण्डका बेला युवराज दीपेन्द्रका एडीसी थिए भने हाल उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत रहेको बुझिएको छ। खड्का माओवादी युद्धकालमा उपत्यका पृतनापति थिए भने लोकतान्त्रिक आन्दोलनको समयमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सहसंयोजक रहेका थिए। जनआन्दोलन दबाउन सरकारी ढुकुटीबाट लिएको ३३ लाख रुपैयाँ फर्स्यौट नगरेकोलगायत अन्य आरोपमा सैनिक ऐन २०१६ को दफा ३७ बमोजिम कारबाही गर्न रायमाझी आयोगले सरकारलाई आदेश दिएको थियो। तर जनआन्दोलनको दोषी खड्कालाई 'जनताको खरो पक्षपाती' माओवादी मन्त्रिपरिषद्ले अवैध बाटोबाट हिजो फूलमाला लगाइदिएको छ। २०२८ असोजमा नेपाली सेनामा भर्ना भएका खड्का आफूभन्दा दुई महिना पछाडि अर्थात् मंसिरमा नेपाली सेनामा प्रवेश गरेका छत्रमान गुरुङको पालो मिचेर प्रधानसेनापति भएपछि गुरुङको प्रधानसेनापति बन्ने मौका गुमेको छ। ठमेलको एउटा डेरामा बसेर खड्का अमृत साइन्स कलेजमा पढ्थे भने गुरुङ त्रिचन्द्रमा, तर अहिले आँपचौर मिसन स्कुलका सहपाठी डा.बाबुराम भट्टराईलाई साथ लिएका खड्काको आगामी दिन त्यति सहज नहुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। उनलाई कायममुकायम नतोकिएको भए आगामी जेठ ७ मा खड्का, २५ भदौमा कटवालले अनिवार्य अवकाश पाउँदै थिए। त्यसपछि गत असोज ४ मा उपरथीमा पदोन्नति भएका छत्रमानसिंह गुरुङ प्रधानसेनापति हुँदै थिए। तर माओवादी निर्णयका विरुद्ध अन्य राजनीतिक दलले वैकल्पिक सरकार बनाए भने यो निर्णयमात्र परिवर्तन हुनेछैन, उनीमाथि कोर्टमार्सलसमेत लगाउने बुझिएको छ। -- Tarun |