? 
'
अघि दल जानेनन्, पछि दल मानेनन्, माओवादी लागे घिच्चाउन, दल लागे चिच्चाउन,' भनेको यही हो । राजतन्त्र फालेपछि नयाँ नेपालको निर्माण हुन्छ भनेर भट्याउने लघु-दृष्टिधारी नेताहरू अहिले जिल्ल पररिहेका छन् । विचरा गिरजिाप्रसाद कोइरालाले जीवनको अस् ताचलमा पश्चात्तापको मलिन सास फेररिहेको हुनुपर्छ- सेनामाथि नियन्त्रण हासिल नभएसम्म सत्तामाथिको पकड सुनिश्चित हुँदैन भनेर माओवादीले सधैँ भन्दै आएकै हुन् । आज जे हुँदैछ, त्यो हुन्छ भन्ने सधैँ प्रस् ट थियो । आँखा भएका अन्धाहरूले त्यो कहिल्यै देख्न सकेनन् ।
जे हुनु थियो, त्यो त भइसक्यो । तर्क र विश्लेषणलाई उचित परपि्रेक्ष्यमा राख्न र भावी बाटो निर्माण गर्न विगतको दृष्टान्त दिनु ठीकै हुन्छ तर त्यसैमा झुन्डिएर बसिरहन मिल्दैन । भविष्यको कुरा गर्दा, माओवादी यस देशका लागि अभिशाप हुन् या वरदान, हेर्न बाँकी छ । तर, तिनका तत्कालका गतिविधिलाई हेर्दा ती महा-अभिशापमा परण्ित हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यो स् तम्भ प्रकाशित भइसक्दा सेनापति प्रकरणले कुनै पनि किसिमको मोड लिइसकेको हुनसक्छ । तर, जस् तो मोड लिए पनि सेनालाई सुरुदेखि नै रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' र पछिल्लो चरणमा आएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले राम्ररी 'ह्यान्डल' गर्न नसकेको कुरा प्रस् ट छ । सेनापति रुक्मांगद कटवालका आन्तरकि मान्यताहरू जेसुकै हुन् तर यो स् तम्भ प्रेसमा जाँदासम्म उनले कानुन उल्लंघन गरेको कतैबाट प्रमाणित भएको छैन । र, उनले सैनिक संस् था, राष्ट्र र प्रजातन्त्रका लागि हानि पुग्ने कुनै काम गरेको देखिएको छैन । उनलाई सेना भर्ती, आठ जना जर्नेललाई दिइएको अवकाशका बारे उनले जनाएको प्रतिक्रिया तथा हालै सम्पन्न राष्ट्रिय खेलकुदमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन 'शिरोपर' नगरेको भन्नेबारे स् पष्टीकरण सोधियो । वास् तवमा भन्ने हो भने ती तीनै प्रश्नमा प्रधानसेनापतिसँग होइन, सांसदहरूले प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीसँग स् पष्टीकरण सोध्नुपथ्र्याे ।
यो स् तम्भकारले पहिले पनि लेखेको हो, सेना भर्तीबारे सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी नदिईकनै भर्ना अगाडि बढाएको भए सेनाको गल्ती हुने थियो । जानकारी दिएर भर्ना अगाडि बढाएपछि र भर्ती प्रक्रिया सकिने बेलामा रक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई रोक्न आदेश दिएपछि, त्यसको स् पष्टीकरण रक्षाले दिने कि सेनाले ? त्यसैगरी, एक जना तल्लो तहको कर्मचारीलाई त आफ्नो हाकिमलाई 'किन ?' भनेर प्रश्न सोध्ने अधिकार हुन्छ भने आठ जना जर्नेललाई एकैचोटि आफ्नो सिफारसिविरुद्ध अवकाश दिँदा सेनाप्रमुखले के प्रश्नसम्म गर्न नपाउने ? के उनी कसैका दास हुन् ? अवकाशका बारे सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अहिले लागू नगर्नू भनी जुन आदेश दियो, त्यसमा पनि रक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी भएपछि मात्र जर्नेलहरू काममा फर्काइएका हुन् । पाँचौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा नेपाली सेनाको त्रिभुवन क्लबलाई भाग लिन रोक लगाएको भन्ने आरोपका हकमा खेल तालिका घोषणा भइसकेपछि संसारमा कहीँ पनि नहुने गरी र आफ्नो अख्तियारको समेत दुरुपयोग हुने गरी, नयाँ खेल टोली घुसाउनेजस् तो खेल नियमको पूर्णतः विपरीत काम गर्ने प्रधानमन्त्री स् वयं अनि स् पष्टीकरण माग्नेचाहिँ सेनापतिसँग ? मनपरीको पनि हद हुन्छ !
हो, भोलि अदालतको आदेशको पालना गरेनन् भने, देशको नियम र कानुनको उल्लंघन गरे भने, सेना समायोजन समितिको निर्णय मानेनन् भने सेनापतिमाथि कारबाही गरनिुपर्छ तर सैनिक ऐनको सम्भवतः ठाडो उल्लंघन हुने गरी सेनापति हटाउन खोज्ने र विशिष्ट राजनीतिक परििस् थतिको दुहाई दिँदै नियम-कानुनको बारम्बार उल्लंघन गर्न खोज्ने आफू अनि दोषजति सेनापतिमाथि ? त्यो पनि त्यस् ता सेनापति, जसले राजाले सत्ता हस् तान्तरण गरेपछि दरबार, राजनीतिक दल र आमजनता, सबको अविश्वास र प्रहारका माझ सेनालाई अटल राखे र राजनीतिक प्रक्रियालाई साथ दिए । कर्तव्य निर्वाहका क्रममा गल्ती सबैबाट हुन्छ, सबै मान्छे हुन् । गल्तीकै कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक नेताहरूभन्दा बढी गल्ती यस देशमा कसले गरेको छ ? ती सबै क्षम्य हुने अनि प्रमाणित नै नभएको र निहित स्वार्थका लागि गल्ती भनेर पुष्टि गर्न खोजिएको आरोपका लागि चाहिँ नसिहत दिइने ? यो कस् तो विधिको शासन हो ?
अहिले पनि म त भन्छु, पदबाट कसैलाई हटाउनुपर्छ भने रक्षामन्त्री बादललाई नै हटाउनुपर्छ, अरूलाई होइन । उनी हुन्, जो मन्त्रीका रूपमा आफ्नो व्यवस् थापकीय जिम्मेवारीमा पूरै चुकेका । उनी हुन्, जसले सेनामा गुटबन्दी सिर्जना गरििदएका छन् । वैशाख १६ गते सेनाको नेतृत्वले एकसाथ सैनिक अनुशासनको पालना तथा लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर साहै्र राम्रो काम गर्यो । तर पनि, प्रकाशित रपिोर्टहरू सत्य हुन् भने भन्नैपर्ने हुन्छ, सेनाभित्रका खलनायकचाहिँ वरयिताक्रममा दोस्रो नम्बरमा रहेका रथी कुलबहादुर
खड्का नै हुन्, जसले प्रधानसेनापति बन्ने लालसामा सिंगो संस् थालाई तीव्र आघात पुर्याइरहेका छन् । उनमा अलिकति पनि इमानदारी, स् वाभिमान र देशभक्ति भइदिएको भए उनले 'राष्ट्रिय सेनामाथि यसरी हस् तक्षेप गरी मलाई दिइने जिम्मेवारी मेरा लागि स् वीकार्य हुनेछैन' भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्नुपथ्र्याे । खड् काले त्यति गरििदएको भए सेना र देशको हित मात्र हुने थिएन, उनले आफ्नो गुमेको इज्जत पनि फिर्ता पाउने थिए । नत्र, काटिएको नाक लिएर लगाएको फुली झुन्ड् याएर खड्काको शिर कहिल्यै ठाडो हुनेछैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बेलाबेलामा अन्य दलका नेताहरूलाई 'के यो देश तिनका बाउको बिर्ता
हो ?' भनेर धम्क्याउने गर्छन् । प्रचण्डले बुझ् नुपर्यो, जसरी यो देश अरूको बाउको बिर्ता होइन, त्यसैगरी यो देश उनको या माओवादीको बिर्ता पनि होइन । यस देशमा जे पायो, त्यही गर्ने अधिकार जसरी अरूलाई छैन, त्यसैगरी उनलाई पनि छैन । सबैको सद्भाव हुँदाहुँदै कुनै ठोस काम गर्न नसक्ने अनि आफ्नो नादानीको दोषचाहिँ सधैँ अरूमाथि लगाउने ? बारम्बार अरूमाथि आरोप लगाएर बबन्डर सिर्जना गर्दा, आफ्नो र माओवादी दलको उचाइ झन्झन् घट्दै गएको कुरा प्रचण्ड, प्रतापि, भूपति पुष्पकमल दाहालले महसुस गरििदए सबैको कल्याण हुने थियो ।
(मनुज चौधरी एक परिचित सञ्चारकर्मीको छद्म नाम हो । यो स्तम्भमा प्रकाशित टिप्पणी लेखकको निजी हो ।)