उत्तमजी, जनमत संग्रह गरौं न त। जनता भनेको को हो? व्याख्या गरौंन। मलाई राष्ट्रपतिको कदम मन परेको छ। माओवादीको हतारिएको कदम भन्दा राष्ट्रपतिको कदम कानून र विधिसँग मेल खान्छ। सरकारले बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकार छ तर राष्ट्राध्यक्षले नमान्न सक्ने प्रावधान पनि छ।
तपाईंहरु “जनता” भनेर माओवादीलाई जे पनि गर्न दिने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ जस्तो छ। माओवादीले गरेका हिंसक कुकृत्यलाई “जनता”ले ठिक भन्यो भन्दैमा त्यो ठीक हुन्न। आखिर जनताको अधिकार जत्ति नै धेरै भएपनि त्यसको पनि सिमा हुन्छ। जनता पनि कानुन भन्दा माथि हुनै सक्दैन्न।
माओवादी गयो ठिक भयो, अब त्यो फर्केर आउन सक्तैन। जसरी शाहहरुको अवसान भयो, त्यसरी नै माओवादी गए। कृष्ण पहाडीजी मात्रै यो देशमा चिन्तन मनन् गर्नसक्ने व्यक्ति हैनन्। उहाँलाई मन परेन होला, तर धेरैलाई मन परेको छ राष्ट्रपतिको कदम।
तपाईं माओवादीहरुले देश ठप्प पार्छ भनेर माओवादीको ज्यादतीलाई अँगाल्न खोज्नभएको त हैन? उनीहरुको सरकारले चालेको गलत कदमको बारे चाहिं के विचार राख्नुभएको छ त, उमेशजी?
? 
उत्तमजी, जनमत संग्रह गरौं न त। जनता भनेको को हो? व्याख्या गरौंन। मलाई
राष्ट्रपतिको कदम मन परेको छ। माओवादीको हतारिएको कदम भन्दा राष्ट्रपतिको कदम कानून
र विधिसँग मेल खान्छ। सरकारले बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकार छ तर राष्ट्राध्यक्षले
नमान्न सक्ने प्रावधान पनि छ।
तपाईंहरु “जनता” भनेर माओवादीलाई जे पनि गर्न दिने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ जस्तो
छ। माओवादीले गरेका हिंसक कुकृत्यलाई “जनता”ले ठिक भन्यो भन्दैमा त्यो ठीक हुन्न।
आखिर जनताको अधिकार जत्ति नै धेरै भएपनि त्यसको पनि सिमा हुन्छ। जनता पनि कानुन
भन्दा माथि हुनै सक्दैन्न।
माओवादी गयो ठिक भयो, अब त्यो फर्केर आउन सक्तैन। जसरी शाहहरुको अवसान भयो,
त्यसरी नै माओवादी गए। कृष्ण पहाडीजी मात्रै यो देशमा चिन्तन मनन् गर्नसक्ने
व्यक्ति हैनन्। उहाँलाई मन परेन होला, तर धेरैलाई मन परेको छ राष्ट्रपतिको कदम।
तपाईं माओवादीहरुले देश ठप्प पार्छ भनेर माओवादीको ज्यादतीलाई अँगाल्न खोज्नभएको
त हैन? उनीहरुको सरकारले चालेको गलत कदमको बारे चाहिं के विचार राख्नुभएको छ त,
उमेशजी?