Posted by: sanas May 3, 2009
Finally Katuwal was fired.
Login in to Rate this Post:     0       ?        
Here is more detail news from nagarik expalining how it happened. Pretty interesting.

दीपक भट्टराई, काठमाडौँ, वैशाख २०-
प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत् कटवाललाई अवकास दिनुअघि आइतबार बिहान ८ बजेपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता संचालनका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय पाँच दलको बैठक बसेको थियो। बैठकमा माओवादीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री दाहाल, एमालेका तर्फबाट महासचिव ईश्वर पोख्रेल, फोरमका तर्फबाट जेपी गुप्ता र जीतेन्द्र देव, सद्‍भावनाका लक्ष्मणलाल कर्ण, नेकपा संयुक्तकाका नेताहरु सहभागी थिए। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले सुरु मै प्रधानसेनापति कटवाललाई अवकास दिने निर्णयमा माओवादी पुगेकाले त्यसमा समर्थन गर्न सत्ता साझेदार दलहरुलाई अनुरोध गरेका थिए। सबै दलले त्यसमा असहमति जनाए। एमालेका पोख्रेलले त्यस्तो प्रस्ताव आएमा आफूहरु मन्त्रिपरिषद्‍को बैठक बहिष्कार गर्ने जनाउ प्रधानमन्त्री समक्ष जानकारी दिए। मन्त्री गुप्ताले प्रधानसेनापति हटाउने प्रकरणमा फोरमको असहमति रहने भन्दै यसैको बहानामा सरकार परिवर्तन हुन नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए। फोरमका देवले क्रान्तिकारीहरु 'एक कदम पछाडि हटेर दुई कदम अगाडि बढ्ने' नीति लिन प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्ताव राखेका थिए। तर, चार वटै दलका प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गर्दै करिब ४० मिनेटमा बैठक टुङ्गाएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले बलाध्यक्ष रथी कुलबहादुर खड्कालाई बालुवाटार बोलाए।
प्रधानमन्त्रीले माओवादीका केही उच्च नेताहरु राखेर खड्कासँग करिब एक घन्टा छलफल गरे। रथी खड्काले सरकारबाट हुने निर्देशन सेनाले मान्ने बताउँदै आफू त्यसका लागि तयार रहेको जानकारी प्रधानमन्त्री समक्ष दिए। उनले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई पनि बालुवाटार नै बोलाएर
निर्णयका सम्बन्धमा जानकारी दिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले खड्काको सुझावमा प्रधानसेनापति कटवाललाई बालुवाटार नै बोलाए। खड्का पसेको करिब एक घन्टापछि बिहान ११ बजे कटवाल बालुवाटार पुगेका थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखे। मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकको सुरु मै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानसेनापति कटवाललाई अवकास दिने प्रस्ताव राखे। प्रधानसेनापति कटवालले मन्त्रिपरिषदबाट सोधिएका प्रष्टीकरणको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएकाले सैनिक ऐन २०६३ को धारा ११ को उपदफा ३ अनुसार प्रधानसेनापति पदबाट उनलाई अवकास दिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्‍मा राखे। एमालेका मन्त्रीहरु उक्त प्रस्ताव आउनासाथ असहमति जनाउँदै मन्त्रिपरिषद्को बैठक वहिष्कार गरे। बैठकबाट बाहिर निस्केर एमालेका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्‍मा नेतृत्व गरिरहेका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्तावमा आफ्नो पार्टीको असहमति भएको बताउँदा बताउँदै पनि प्रधानमन्त्री प्रस्तावलाई निर्णयमा पुर्‍याउन अडिग रहेकाले बैठक बहिष्कार गरेको जानकारी दिए। त्यसबीच मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानसेनापति कटवाललाई हटाई सैनिक ऐनको धारा ३ को उपधारा ८ अनुसार बलाध्यक्ष रथी कुलबहादुर खड्कालाई कायम मुकायम प्रधानसेनापति दिने निर्णय गर्‍यो।उक्त निर्णयमा फोरम, सद्‍भावना र संयुक्तका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरुले असहमति प्रकट गरे। फोरमका मन्त्री गुप्ताले प्रधानसेनापतिलाई एकल निर्णयबाट कारबाही गर्नुपहिले संविधानसभामा सहभागी भएका दलहरुको तर्फबाट एउटा समिति बनाउन आग्रह गरे। जसलाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरे। सद्‍भावनाका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्‍मा सहभागी आपूर्ति राजेन्द्र महतोले अन्य दलसँग सहमति नगर्दा आफूहरु अन्यदलसँग सहकार्यमा जान सक्ने र सडकमै पुगेर विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी दिए जसको पनि प्रधानमन्त्रीले वास्ता गरेनन्। संयुक्तका तर्फबाट मन्त्री भएका विज्ञान मन्त्री गणेश शाहले सरकारको यो निर्णयले शान्ति प्रकृयालाई असर पुर्‍याउने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरे। यसबीच प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा रहेका मुख्यसचिव मार्फत प्रधानसेनापति कटवाललाई अवकाश पत्र र रथी खड्कालाई कायममुकायमको पत्र बुझाए। खड्का आफ्नो कायम मुकायम प्रधानसेनापतिको पत्र
लिएर बालुवाटारबाट हिडें। तर, प्रधानसेनापति कटवालले भने उक्त पत्र लिन अस्वीकार गरे। उनले
पत्रलाई गैर संवैधानिक भन्दै यस विषयमा वकिलहरुसँग छलफल गर्ने बताउँदै खड्का निस्किएको १५ मिनेट पछि बालुवाटारबाट निस्किए। यसबीच सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा बाहिर निस्किएर निर्णय सम्बनधमा संचारकर्मीलाई जानकारी दिए। उनले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई आजै जानकारी दिने मन्त्रिपरिषद्‍ले निर्णय गरेको बताए। मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रतिक्रिया दिदैं आपूर्ति मन्त्रि महतोले भने, "हाम्रो सहमति नभएपछि अल्पमतको निर्णय कसरी लागु होला ?" महतोले यो निर्णय माओवादीको एकल भन्दै अल्पमतको निर्णय कानूनी नहुने जिकिर गरे।"
Last edited: 03-May-09 06:48 AM
Read Full Discussion Thread for this article