मीनरत्न बज्राचार्य

•
मा'वादी लडाकू सङ्गठन वाईसीएलको राजधानीका १७ वटा ठूला क्याम्प अहिले
विभिन्न जिल्लाबाट थपिएका वाईसीएल कार्यकर्ताले भरिभराउ छन्। यसै पनि ती
क्याम्पमा करिब ७८०० वाईसीएल कार्यकर्ता बस्दै आएका छन्।

•
अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवसको उपलक्ष्यमा १८ वैशाखमा मा'वादीले आयोजना गर्न
लागेको कार्यक्रममा भाग लिन भनेर राजधानी वरपर तथा अन्य जिल्लाबाट
पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज र सचिवहरूको नेतृत्वमा धेरै मा'वादी कार्यकर्ता
काठमाडौं भित्रिएका छन्। शहरका खाली घर, हल र मा'वादी कार्यकर्ताका
घर-डेरामा राखिएका उनीहरूको खानपिन र बसोबासको प्रबन्ध मा'वादीको नेवाः
राज्य समिति तथा जिल्ला-जिल्लाका गणतान्त्रिक मञ्चले गरिरहेका छन्।

•
उता २८ वटा शिविरबाट पनि मा'वादी छापामारहरूलाई घर बिदा का नाममा उल्लेख्य
सङ्ख्यामा राजधानी भित्र्याइएको छ। शिविर संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिशन
अनमिनको रेखदेखमा रहेपनि त्यहाँबाट निस्कन समस्या नहुने गरेको विभिन्न
घटनाले देखाइसकेका छन्।

• पछिल्लो समय मा'वादीले उल्लेख्य
परिमाणमा हतियार र बिष्फोटक पदार्थ राजधानी भित्र्याएको छ। एमाले नेता
केपी 'लीले ८ वैशाखमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, बल्खुमा आयोजित पत्रकार
सम्मेलनमा स्रंोत उल्लेख गर्न नमिल्ने भन्दै उक्त कुरा बताएका थिए।
सुरक्षा स्रोतले पनि मा'वादीले राजधानीमा हतियार र बिष्फोटक पदार्थ
भित्र्याएको दाबी गरेको छ।

• मा'वादीको पोलिटब्यूरोका एक सदस्यले
राजधानी तथा शहरकेन्द्रित आन्दोलनको तयारीमा पार्टी रहेको र नेपाली
सेनाबाट कु हुने सम्भावना देखेपछि प्रतिरोधको आन्तरिक तयारीमा समेत लागेको
बताएका छन्। उनका अनुसार, पार्टीको पोलिटब्यूरो सदस्यहरूको नेतृत्वमा हुने
शान्तिपूर्ण प्रतिरोध आन्दोलनमा सहभागी हुन मा'वादी सेनाका सातवटै डिभिजन
कमाण्डर र ब्रिगेड कमाण्डरसहित शिविरका सेना, पार्टी तथा वाईसीएल
कार्यकर्ता राजधानी आएका छन्। “आन्दोलनमा जनता अगाडि हुनेछन् र पछाडिबाट
जनमुक्ति सेनाले साथ दिनेछ”, उनले भने।

एकदशक लामो सशस्त्र
द्वन्द्व अन्त्य गर्ने ५ मङ्सिर २०६३ को सरकार-मा'वादी शान्ति सम्झ्ौता
भङ्ग हुने परिस्िथति सिर्जना हुनेगरी मा'वादीले गरिरहेको यो तयारी अक्टुबर
१९१७ मा रूसका कम्युनिष्ट नेता लेनिनले सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्न गरेको
शहरी विद्रोहसँग धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। त्यतिबेला रूसका
विद्रोही नेता लेनिनले पहिलो विश्वयुद्धका कारण कमजोर भएको रूसमा
राष्ट्रिय सेना पनि युद्धबाट थकित भएको मौका पारेर सत्ता कब्जा गरेका थिए।
नेपालमा चाहिँ सेनाको मनोबल खस्काएर राज्य सत्ता कब्जा गर्ने तयारीमा
रहेको एनेकपा (मा'वादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकार प्रमुख नै छन्।

२०५७
सालमा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट जनयुद्ध र शहरी सशस्त्र विद्रोह लाई
मिलाएर अर्थात् फ्युजन गरेर मात्र सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्न सकिने
निष्कर्षमा पुगेको मा'वादी २४ वैशाख २०५९ सालमा रोल्पाको गाममा तत्कालीन
शाही नेपाली सेनाको कम्पनीस्तरको क्याम्प कब्जा गर्न निकै गाह्रो परेपछि
अमेरिकाले सेनालाई लडाइँको तरिका सिकाएकोले सेना विभाजित नगरी सत्ता कब्जा
गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको थियो। मा'वादी कार्यकर्ताहरू पार्टी
अध्यक्ष दाहालले त्यसपछिका कैयौं आन्तरिक भेलामा सेनामा विद्रोह गराउन सके
मात्र सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्न सकिने बताएको स्मरण गर्दै पार्टी त्यही
बेलादेखि सम्पूर्ण शक्तिका साथ यस काममा लागेको बताउँछन्।

६
वैशाखमा मन्त्रिपरिषद बैठकले सेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई पदबाट हटाउने
उद्देश्यका साथ स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेपछि मा'वादीले बनाएको
रणनीतिअनुसार नै नेपाली सेना सेनापति कटवाल र दोस्रो वरियताका कुलबहादुर
खड्काका पक्षमा विभाजित देखिएको छ। भदौमा अवकाश पाउने निश्चित भएका
कटवाललाई हटाएर त्यसअघि असारमै अवकाश पाउन लागेका खड्कालाई प्रधानसेनापति
बनाउने प्रयास र शहरी विद्रोहको तयारीलाई मा'वादीले योजनाअनुसार नै
सँगसँगै अघि बढाएको छ। मा'वादीका तर्फबाट राजधानीका सडकहरू एकाएक
प्रतिक्रान्तिविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध, प्रतिक्रान्तिविरुद्ध मे दिवस का
नाराले रङ्गिनुले पनि सेनापति प्रकरणलाई सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिसँग
जोड्न खोजेको पुष्टि गर्छ।
अन्त17र्4ाष्ट्रिय श्रमिक दिवस सफल पार्न
भन्दै हजारौंको सङ्ख्यामा मा'वादी कार्यकर्ता र जनमुक्ति सेना राजधानी
भित्रिनु, हतियार र बिष्फोटक पदार्थ भित्र्याइनु र निर्णायक भिडन्तका लागि
तयार रहन पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई आन्तरिक निर्देशन दिनुले मुलुक भयावह
स्िथतिमा प्रवेश गर्न लागेको देखिन्छ। यद्यपि, पछिल्ला कैयौं घटनामा
मा'वादीमा देखिएको अघिबढ्ने र तत्काल पछि हटिहाल्ने प्रवृत्तिका कारण
सेनापति कटवाललाई कारबाही गर्ने तथा शहरी विद्रोह गर्ने योजनाबाट पनि
नपन्छिएला भन्न सकिन्न। राष्ट्रिय-अन्त17र्4ाष्ट्रिय परिस्िथतिको विश्लेषण
गर्न खप्पीस वाक्पटु मा'वादी नेतृत्वलाई रणनीतिबाट पछि हट्ने कुनै निहुँ
निकाल्न गाह्रो पनि छैन। अर्कोतिर सेनापति कटवाललाई कारबाही गर्ने नाममा
सत्ता कब्जाको रणनीतिबाट मा'वादी पछि हटेन भने सेनाबाट हुनसक्ने
प्रतिविद्रोहले उसैलाई बढी घाटा पुग्ने स्िथति पनि देखिन्छ। किनभने,
मा'वादीको सत्ता कब्जाका निम्ति मुलुकको भौगोलिक अवस्िथति र अन्तराष्ट्रिय
परिस्िथति अनुकूल मानिएको छैन।

योजनाबद्ध कारबाही
शिविरका
१९ हजार जनमुक्ति सेनालाई समूहगत रूपमा सेनामा प्रवेश गराउन सके मात्र
सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्न सकिने निष्कर्षमा रहेको मा'वादी आफ्नो योजना
कार्यान्वयनमा बाधा बनिरहेका सेनापति कटवाललाई पदबाट हटाउन नियोजित रूपमा
लागेको उनलाई सोधिएको स्पष्टीकरणबाटै बुझ्िन्छ। यो प्रकरण शुरु हुनासाथ
विरोध गरेका एमाले नेता केपी 'ली भन्छन्, “सेनापति कटवालमाथिको स्पष्टीकरण
देखावटी मात्र हो, यो कटवाललाई कारबाही गरेर सेना कब्जा गर्ने तथा आफ्नो
एकलौटी सत्ता लाद्ने मा'वादी योजनाभन्दा बेसी केही होइन।”

सेनापति
कटवाललाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा रक्षाको निर्देशन विपरीत सेना भर्ती
प्रक्रिया अघि बढाएको भन्ने आरोपले प्रधानमन्त्री दाहालको विपक्षीलाई
कारबाही गर्न आरोप बुन्ने शैलीकै प्रयोग भएको देखाउँछ। किनभने, १७ कात्तिक
२०६५ मा शुरु भएको सेनाको भर्ना प्रक्रियालाई दाहालले ९ पुससम्म तन्कन दिए
र यसबाट सेना पछाडि फर्किन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्र रक्षा
मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण सोध्न लगाए। सर्वाेच्चले थप सेना भर्ती नगर्नु
भन्दै भइसकेको भर्तीलाई वैधता दिएपछि १७ फागुनमा मा'वादीसहित सत्तारुढ
पाँच दलको संयन्त्रले त्यसलाई मान्यता दिइसकेको थियो। रक्षा मन्त्रालयले
सेनापति कटवाललाई सोधेको स्पष्टीकरणको दोस्रो बुँदामा उल्लिखित सेनाका
अवकाश प्राप्त आठ जर्नेलको मामिला अदालतमा अझ्ै विचाराधीन छ।

२४
चैतमा शुरु भएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा जनमुक्ति सेना ले भाग
लिएका खेल सेनाका खेलाडीले बहिष्कार गरेको निहुँमा सोधिएको स्पष्टीकरण पनि
सेना भर्ती प्रक्रियाभन्दा भिन्न देखिँदैन। किनभने, खेल तालिकाको अन्तिम
तयारी र उद्घाटनसमेत भइसकेको अवस्थामा खेलकुद मन्त्री तथा राष्ट्रिय
खेलकुद परिषदलाई ठाडो निर्देशन दिएर जनमुक्ति सेनालाई प्रतियोगितामा
प्रवेश गराउँदा विरोध हुने कुरा प्रधानमन्त्री दाहाल जत्तिका चतुर
राजनीतिज्ञले बुझ्ेका थिएनन् भन्न सकिँदैन। जनमुक्ति सेना लाई सेनामा
समूहगत प्रवेश हुन नदिने पक्षमा रहेको सेनाको नेतृत्व सेना भर्ती र आठ
जर्नेलको अवकाश विवादका कारण मा'वादीसँग आक्रोशित रहेको बुझ्ेका
प्रधानमन्त्री दाहालले सेनालाई अझ्ै उत्तेजित पारेर कुनै प्रतिक्रिया
देखाउन उक्साउने उद्देश्यले चोरबाटो प्रयोग गरेर प्रतियोगितामा जनमुक्ति
सेनालाई घुसाएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालको विश्लेषण तथा रणनीतिअनुसार नै
नेपाली सेनाका खेलाडीले जनमुक्ति सेना ले भाग लिएका खेलहरू बहिष्कार
गरिदिए।

मा'वादीका वरिष्ठ नेता तथा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम
भट्टराई भने सरकारको निर्देशन नमान्ने सेनापति कटवाललाई सरकारले सेनामा
नागरिक सर्वाेच्चता कायम गर्न कारबाही गर्न लागेको बताउँछन्। सेनापति
कटवाललाई कारबाही गर्ने पक्षमा रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाजस्तै दृढ
देखिएका अर्थमन्त्री भट्टराई बहुमत प्राप्त सरकारसँग आफ्नो कुनै
कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार भएको हुँदा त्यसलाई चियाको कपमा तुफान
बनाउन नहुने उल्लेख गर्दै भन्छन्, “विदेशी दबाबसँग सरकार झ्ुक्ने प्रश्नै
आउँदैन, राजनीतिक दलहरूसँग सकेसम्म सहमति गरेरै सेनापतिलाई कारबाही
गरिनेछ।”

प्रतिकार जारी
सेनापति कटवालमाथि
कारबाहीको माध्यमबाट सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्ने मा'वादी रणनीतिको नेपाली
सेनासहित सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दलका नेता र राष्ट्रपति कार्यालयले ६
वैशाखदेखि नै आ-आफ्नो हिसाबले प्रतिकार गरिरहेका छन्। नेपालको राजनीतिक
विकासक्रमलाई चासो राखेर हेरिरहेका अन्त17र्4ाष्ट्रिय शक्तिमध्ये खासगरी
भारत सेनापति परिवर्तनको माध्यमबाट मा'वादीले शुरु गरेको सत्ता कब्जा
रणनीतिविरुद्ध प्रखर रूपमा उभिएको छ। भारतीय राजदूत राकेश सुदले
प्रधानमन्त्री दाहाललाई एक साताबीच तीन-तीन पटक भेटेरै राजनीतिक सहमति
नबनाई सेनालाई नचलाउन सुझ्ाव दिएका छन्। सेनापति प्रकरण उत्कर्षमा रहेको
बेला राजदूत सुद आफ्नो सरकारसँग परामर्श गर्न तथा निर्देशन लिन दिल्लीसमेत
पुगेका थिए। प्रधानसेनापति हटाउने प्रकरणमा भारत मा'वादी नेतृत्वको
सरकारविरुद्ध उत्रिनुको पछाडि उसलाई दाहाल सरकार आफूभन्दा चीनसँग नजिकिएको
आभास हुनु प्रमुख कारण रहेको मानिएको छ।

सेनापति कटवाललाई
रक्षामन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेकै दिन विरोध जनाएर मा'वादी योजनामा
तगारो बनेको काङ्ग्रेसले त्यसलगत्तै ८ वैशाखमा पार्टी कार्यालय, सानेपामा
१७ दलको सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर राजनीतिक दलहरू सरकारको पक्षमा नरहेको
खुलासा गरेको थियो। सर्वदलीय बैठकमा सहभागी सत्तारुढ एमालेसहितका १७ दलले
त्यही दिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई सेनापति कटवाललाई कारबाही गर्ने
पक्षमा आफूहरू नरहेको विधिवत् जानकारी दिएका थिए। एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ
खनाल प्रधानमन्त्री दाहाललाई सेनापतिलाई स्पष्टीकरण सोध्न सहमति दिएर पाँच
वैशाखमै पार्टीको पाँच सदस्यीय टोलीसहित चीन लागेका र कार्यवाहक अध्यक्ष
तथा उप-प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले यस प्रकरणमा पार्टीको बैठक बोलाउन
नमानेकाले नेता 'लीको पहलमा उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी र केन्द्रीय सदस्य
कृष्णगोपाल श्रेष्ठ काङ्ग्रेसले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएका
थिए।

किरण पाण्डे प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई कारबाही गर्न दबाबस्वरुप १५ वैशाखमा मा'वादीले राजधानीमा निकालेको र्‍याली।

काङ्ग्रेसले
१४ वैशाखमा पनि १८ दलको सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर सेनापति हटाउने सरकारको
योजना राजनीतिक सहमति बिना हुन नसक्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। काङ्ग्रेसले
आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा मा'वादी, मधेशी जनअधिकार फोरम, सद्भावना
महतो र नेकपा संयुक्तबाहेकका दलहरू सहभागी थिए।

पार्टी अध्यक्ष
खनाल चीन गएका र अर्का नेता 'ली खुला विरोधमा लागेका बेला एमालेका वरिष्ठ
नेता माधवकुमार नेपालले सेनापति स्पष्टीकरणसँग गाँसिएको मा'वादी योजनालाई
विफल तुल्याउन आफ्नै तरिकाबाट पहल गरेका थिए। राजनीतिक सहमति बिना
सेनापतिलाई कारबाही गरिए भिडन्त हुने र शान्तिप्रक्रिया तथा संविधान
निर्माणमा गम्भीर व्यवधान आउनेमा प्रधानमन्त्री र उप-प्रधानमन्त्रीलाई
सचेत गराउँदै उनले सेनापति कटवाललाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले ९ वैशाख
बिहान बोलाइएको मन्त्रिपरिषद बैठक सार्न तथा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नगरी
कारबाही नगर्न पटक-पटक आग्रह गरे। नेपालको गम्भीर दबाबकै कारण सेनापतिको
स्पष्टीकरण अध्ययन गर्न सबै मन्त्रीहरूलाई दिने भन्दै ९ वैशाखको
मन्त्रिपरिषद बैठक स्थगित भएको थियो। “शान्तिप्रक्रिया जारी रहेका बेला
युद्धकालमा एउटा पक्षका नेता रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अर्काे पक्षका
सेनापतिलाई गर्ने कारबाही अनुचित मात्र होइन, त्यसले दुर्घटना समेत
निम्त्याउने भएकाले मैले त्यो प्रक्रिया रोक्न प्रयास गरेको हुँ”, नेपाल
भन्छन्।

सेनापतिलाई हटाउने मा'वादी योजनामा सबैभन्दा ठूलो अवरोध
भने राष्ट्रपति यादव बनेको देखिएको छ। वैशाख ८, ९ र १३ गते भएका आफूसँगका
तीनवटै भेटमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई हतारमा निर्णय नगर्नू, राजनीतिक
सहमति जुटाएर मात्र अघि बढ्नू भन्ने सुझ्ाव दिएका राष्ट्रपतिले १३ वैशाखमा
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको मेमो मा
सेनाको संरचना र पदसोपान खल्बलिने तथा संविधान निर्माणलाई असर पर्ने गरी
कारबाही नगर्न भनिएको छ। सेनापति कटवालविरुद्धको कारबाही प्रयासविरुद्ध
रहेका राष्ट्रपतिको आडमा सेनाले कु गर्न लागेको प्रचार गराउन समेत
मा'वादीले छाडेन। प्रधानमन्त्री दाहालले ९ वैशाखमा आफूले आयोजना गरेको
सर्वदलीय बैठकमा समेत सेनाले कु गर्न लागेको बताएका थिए भने सेनापतिमाथि
कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मा'वादी नेताहरूले अहिले पनि बारम्बार सो कु को
उल्लेख गरिरहेका छन्।
निर्वाचित सरकारले सामान्य बेलामा जुनसुकै
सेवाका कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोध्न र उचित कारणसहित बर्खास्तसमेत गर्न
सक्ने भएपनि शान्तिप्रक्रिया जारी रहेको तथा संविधान निर्माण मुलुकको
प्रमुख कार्यभार रहेको बेला सेनापति हटाउन लाग्दा परिस्िथति जटिल बन्नु
अस्वाभाविक होइन। संविधानसभाको चुनावबाट शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा
पुर्‍याउने तथा नयाँ संविधान निर्माण अभियानको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाएको
मा'वादीले परिस्िथतिको यो गम्भीरतालाई बुझन सक्नु नै मुलुक अकल्पनीय
दुर्घटनाबाट जोगिने उपाय हुने देखिन्छ।

---

१५ वैशाखको व्यस्तता!

प्रधानसेनापति
रुक्माङ्गद कटवाललाई सरकारले अवकाश दिने तयारी गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक
विवाद समाधान गर्न १५ वैशाख दिनभरि नै उच्चस्तरीय राजनीतिक छलफलहरू चले।
बिहानै एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनाल र प्रधानमन्त्री तथा मा'वादी अध्यक्ष
पुष्पकमल दाहालबीच बालुवाटारबाट शुरु भएको औपचारिक राजनीतिक भेटघाटको क्रम
दिउँसोसम्म जारी रह्यो। एमाले टोलीसँग भेटेलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहाल
रक्षामन्त्री रामबहादुर थापासहितका नेता लिएर नेपाली काङ्ग्रेस सभापति
गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेट्न उनको निवास महाराजगञ्ज पुगे। पछिल्लो
विवादमा दुई ध्रुवमा उभिएका दुई पार्टीबीचको एक घण्टा पाँच मिनेट लामो
छलफल निष्कर्षविहीन बनेको नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले
बताए।

मा'वादी र काङ्ग्रेसबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह
गरिरहेको एमालेले सिंहदरबारस्िथत आफ्नो संसदीय दलको कार्यालयमा नेपाली
काङ्ग्रेसलाई १५ गते नै बोलायो। दुई दलबीचको करिब एक घण्टा लामो छलफलपछि
सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै काङ्ग्रेस उपसभापति पौडेलले एमालेको प्रस्ताव
आफ्नो दललाई मान्य नभएको बताए। एमालेले सेनापति कटवाल, सेनामा दोस्रो
वरियतामा रहेका रथी कुलबहादुर खड्का र रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाले
राजिनामा दिएर तथा सेनामा तेस्रो वरियतामा रहेका छत्रमानसिंह गुरुङलाई
प्रधानसेनापति बनाएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने विचौलिया प्रस्ताव
अघिसारेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस कटवालमाथिको कारबाही स्पष्टीकरणमै सीमित
पार्नुपर्ने अडानमा छ भने मा'वादी कटवाललाई अवकाश दिने र खड्कालाई
प्रधानसेनापति बनाउने पक्षमा छ।

उता सेनापति कटवाललाई कारबाही
गर्न आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई दबाब दिन मा'वादी कार्यकर्ताहरूले
१५ वैशाखदेखि राजधानीमा प्रदर्शन शुरु गरेका छन्। दिउँसो चार बजे
रत्नपार्क शान्तिबाटिकाबाट शुरु गरिएको प्रदर्शन सेनापति कटवाललाई
बर्खास्त नगरुञ्जेल मा'वादी कार्यकर्ताहरूले निरन्तर गरिरहने स्रोतहरूको
दाबी छ।