Posted by: xeroxvista April 23, 2009
Friends... Lets Challenge ...ओखलढुंगा जिल्लाको विकासका लागि सरकारकै मुख ताक्नुपर्दैन - Guru Kedar Baral
Login in to Rate this Post:     0       ?        
Retrieved from http://dautari.org/2009/04/blog-post_23.html 

Thursday, April 23, 2009





ओखलढुंगा जिल्लाको विकासका लागि सरकारकै मुख ताक्नुपर्दैन




- गुरु केदार बराल

प्रमुख नदी नालाहरु ओखलढुङ्गांमा पाइने नदी
नालाहरु प्राकृतिका वरदान नै हुन। किनकी त्यहाबाट जलबिद्युत उत्पादन
गर्नेसकिन्छ, माछापालनदेखि याटिक्गं पनि गराउन सकिन्छ, दुधकोसी, सुनमकोसी,
लिखु, मोलुगं, ठोटने, लिस्ने, सेर्ना, बागें खोला खानी खोला, ढाड खोला,
पंखु खाला, एलुगं खोला, लिम्फु खोला, साल्पु खोला डुडे, जुगे चोक्टि
मंगला, आधेरी, पाताले, सप्ली र खार्ने, ओखलढुङ्गांका चर्चित खोला तथा नदी
हुन्। यहाका नदी खोलाबाट ठूलो मात्रामा नभएर पनि लघुजलविद्युत निकाल्न
सक्ने प्रचुर संभावना छ। लिखु दुधकोसी र सुनकोसीबाट त सयौ मेगावटको
विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। एउटा नदि वा खोलाबाट मात्र होइन दर्जनौ
जलविद्युत सञ्चालन गरी विद्युत उत्पादन गरेको खण्डमा ओखलढुङ्गांबाट
उत्पादित विद्युतले सिंगों नेपाललाई झलमल्ल पार्न सक्छ। त्यसबेला
ओखलढुङ्गां जिल्लाको परिचय नै नेपालको लागि विश्वमा काफी हुन सक्छ।

पोकली झर्ना

नेपालकै
दोश्रो अग्लो धार्मिक र पर्यटकीय महत्व बोकेको चर्चित पोकली झर्ना यही
जिल्लामा पर्छ, १३१ मिटर अग्लो यो झर्ना बाहेक रातमाटे (१११ मि।) पनि यही
जिल्लामा पर्छ। अन्य झर्नामा सेप्ली ढिकुरे सेर्ना, सेलेले र न्याउले
जस्ता अन्य झर्नाहरु पनि पर्छन, तर पोकली झर्नाको आफ्नै विशेष खालको
एतिहासिक महत्व छ। पोकली झर्नाको बारेमा धेरै कुराहरु सञ्चारमाध्यममा आएका
छन्। तर, जति प्रचार गरिएको यो कदापी पुरा हुन सक्दैन। यसबारेमा तल उल्लेख
गरिन्छ। नेपालका प्रमुख झर्नाहरु माथि उल्लेखित झरनाहरुमध्ये अहिलेसम्म
सबै भन्दा बढी पत्र पत्रिकामा छाएको भनेको पोकली झरना हो। पोकली झरनासग
मेरो वाल्यकालदेखिको सम्बन्ध छ। केही साथिहरुको पहलमा पोकली झर्ना सेवा
समाज, आश्रम नेपाल, ओखलदुङा ड्ट ओरजी नामक सामाजिक संस्था दर्ता गरी काम
गर्दैछौ। हुन त ओखलढुगां भित्र गाविसको भन्दा सामाजिक संस्था (एन्जिओको)
संख्या बढी छ । अन्तराष्टिय गैर सरकारी संस्था (आइएनजीओ) १० वटा अन्य
जिल्लामा दर्ता भई ओखलढुङ्गामा कार्यरत एनजिओ ९ वटा र जिल्ला प्रशासन
कार्यालय ओखलङ्ढुगा दर्ता भई क्रियाशील संस्था ६८ वटा छन्। यो २०५९/६० को
राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क हो। कुल ५६ गाविस रहेको
ओखलङ्ढुगाका ४० वटा गाविसमा आज पनि बाटो छैन पक्की त परै जाउँ कच्चि समेत
पुगेको छैन। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा एक जना डाक्टरको दरवन्दी छ। अनमी
१५ र स्वस्थ्य सहायकको संख्या ४८ छ। तै पनि अधिकांश यिनिहरु सदरमुकाम वा
सुविधा पाइने ठाउमा मात्र बसेका छन्। नेपाल स्वीस सामुदायिक वन परियोजना
आइएनजिओले अहिलेसम्म के गर्‍यो भनेर कसैले भन्न सत्तै्कन। जबकी उसले चाहने
र गर्न सक्ने हो भने वनजंगल आधारित विभिन्न परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न
सक्छ। दोलखा जिल्लामा गर्ने संस्थाले ओखलढुङ्गामा चै किन हात नहालेको ?
ग्रामीण उर्जा विकास र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पनि त्यहा कार्यरत छन्।
अहिले जनता सात दिनको बाटो लगाएर जुकाको औषधी किन्न सदरमुकाम धाउनु पर्ने
अवस्था छ। उर्जाको कुरा गर्दा लेकाली भेगका जनता दियालोको भरमा र अन्य
क्षत्रका टुकी युगकै अवस्थामा छन् ब्रिटेन नेपालमेडिकल टस्टले आजसम्म
५००–१००० जति सिटामोल र केहि सय ढाल बाडेको वाहेक अरु केहि नगरेको
पिडितहरुको दुखेसो छ। यदि सामाजिक संस्था मिलेर, मनमा पवित्र भावना राखेर
काम गर्ने हो भने प्रत्येक महिना नया नया विकास परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न
सकिन्छ। यसको लागि वैज्ञानिक र समाजिक सम्भावनाका तर्कहरु म यहा दिन
चाहन्छु
पहिलो चरणका सम्भावनाहरु

क) प्रत्येक महिना प्रत्येक गा.वि.स.मा स्वास्थ्य चौकी निर्माण।
ख) प्रत्येक वर्ष कम्तिमा तीनवटा माध्यमिक विद्यालय निर्माण।
ग) सुविधा सम्पन्न जिल्ला अस्पतालको निर्माण।
घ) गा.वि.स.को सहयोगमा लघु जलविद्युत निर्माण
ङ) प्रत्येक इलाकामा प्राविधिक शिक्षालय निर्माण। )

दोस्रो चरणका सामुहिक कार्यहरु
क) लघु उद्योगहरु सञ्चालन। ग्रामीण छाला–जुत्ता कारखाना अचारदेखि सुकुटिसम्म कुटीर उद्योग सञ्चालन
ख) बास, वेतका घरायसी सामान उत्पादन
ग) उन्नत पशुपालन लेकाली क्षेत्रमा जडिवुटि व्यापार

माथि उल्लेखित बुदाहरुका बारेमा मेरो निचोड यस्तो छ, जसलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयन गर्न अति सरल र सहज छ
:
(क) प्रत्येक महिना प्रत्येक गाविसमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण
सबै
आइएनजीओ र एनजीओहरुलाई थाहा छ, जिल्लामा जनताले घर बनाउन आज पनि
ढुङ्गा–माटो, गोबर छेउछाउका वनका खावा, दलिन प्रयोग गर्छन। खरको छानो र
वासका डाडा–भाट्ना गाउँमै उपलब्ध हुन्छन्। हामीले नगदमा खरिद गर्नु
पर्नेमा काटि, किला, डोरी र झ्याल, ढोकाका सामग्रीहरु पर्छन। सिकर्मी र
डकर्मीहरु नभएको गाउ छैन। जन श्रमदान केही दिन गराएको खण्डमा कम्तिमा २
कोठाको स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न सकिनेछ। प्रत्येक एनजीओ र
आइएनजीओहरुले एक हजार रुपैया दिंदा पनि ८७ हजार रुपैया संकलन हुनेछ। यो
रकमले फर्निचरलाई समेत यथेष्ट रकम पुग्नेछ।

(ख) प्रत्येक वर्ष जिल्लामा कम्तिमा तीनवटा मावि निर्माण

स्वास्थ्य
चौकी झै गाउकै साधन–स्रोत र जनश्रमदानबाट यो पनि सम्भव छ। शिक्षा
मन्त्रालयदेखि दातृ निकाय र विदेशी दुतावास गुहारेर चाहिने आर्थिक रकम
सङ्कलन गर्न सकिनेछ। यसका फाइदाहरु:– जनताको आर्थिक भार कम घरेलु
वातावरणमै शिक्षा आर्जन गर्ने विद्यार्थीलाई अवसर। प्रवेशिका तथा 2
तीर्णपछि गाउमै रोजगारीको व्यवस्था। ) युवापुस्ता कुलतमा फस्न नसक्ने
सम्भावना।

(ग) सुविधा सम्पन्न जिल्ला अस्पताल निर्माण

सरकारले
पहल नगरे पनि एनजीओ र आइएनजीओबाट सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्न
सकिन्छ। उपत्यकाकै ॐ अस्पताल र मेडिकेयर हेरौं अथवा बी एण्ड बी अस्पताल,
उपत्यका बाहिर विराटनगर अवस्थित रामलाल गोल्छा अस्पताल हेरौं, यस्ता
उदाहरण आज सयौं छन्। रेडक्रस सोसाइटीलाई सबै सामाजिक संस्था मिलेर राम्रो
प्रस्ताव दिन सकेको खण्डमा यो काम शत प्रतिशत पुरा हुन्छ।

(घ) गाविसको सहयोगमा लघु जलविद्यूत केन्द्र निर्माण

एउट
विडम्वना नै मान्नु पर्छ ओखलढुङाको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजनाबाट
अहिलेसम्म १३५ किलोवाट मात्र विद्युत उत्पादन गरिएको छ। सुनकोशी नदी
भोटेकोशी अस्थायी नदी अर्थात् खोला होइनन्। यिनीहरुको वहाव स्थीर रहनछ।
वर्षायाममा बढ्नु स्वभाविकै हो। जबकी भोटेकोशी, लिखुबाट सयौं मेगावाट
उत्पादन प्रतिवेदन सरकारले नै देखाएको छ। आइएनजीओ र एनजीओ स्थानीय निकाय
सबैले मिलेर गरेको खण्डमा १ देखि ५ किलोवाट बिजुली त जहासुकैबाट निकाल्न
सक्छौं। त्यसबाट हुन सक्ने फाइदाहरु:

(१) कुखुरापालन किनभने विकासे कुखुरालाई अनिवार्य बिजुली चाहिन्छ।
(२) गृहस्थ खपत यसबाट रेडियो, टेलिभिजन हेर्न सुन्न र मनोरञ्जनमा सहुलियत हन्छ।
(३)
माछापालन कम्तिमा पनि बिजुलीको टर्वाइनसम्म पानी पुर्‍याउँदा दुइटा स्थायी
बनाउनु पर्ने हुन्छ। माछाको जात हेरि पालन गराउन सकिन्छ।
(४) सिचाई ताल बन्ने भएपछि ठाउा अनुसार त्यही पानीबाट उत्पादित बिजुलीबाट मोटर वा पाइप मार्फत पानी लगाउन सकिन्छ।
(५)
फलफूल ताल क्षेत्र रसिलो हुनाले जात अनुसारको फलफूल लगाउन सकिन्छ। अन्य
अनुसन्धान र अध्ययनबाट पनि ओखलढुङ्गाका नदी–नालाहरुबाट धेरै विद्युत
उत्पादन गर्न सकिने प्राविधिक अध्ययनमा देखाइएको छ।

एउटा गाविसले
सरकारबाट मात्रै वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पाउँछ । त्यो रकम के मा खर्च भई
रहेको छ ? कुनै गाविसले यसको उत्तर दिन सक्ने हिम्मत राख्दैन। जिविसको त
कुरै छोडौं। प्रत्येक इलाकामा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन अहिलेसम्ममा
ओखलढुङ्गा जिल्लामा एउटा मात्र प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालित छ। बुझ्दा
खेरी त्यो पनि पर्याप्त ज्ञान दिन नाम मात्रैको छ। धेरैलाई थाहा छ,
प्राविधिक ज्ञानको मूल्य विश्वभरी छ। उदाहरणको लागि बिजुली वायरिङ गर्न
जान्ने एक अनपढले खाडी मुलुकमा मासिक ३० हजार कमाउँछ। तर बी.ए.पास गरेको
प्राविधिक ज्ञान दिन जो सुकैले १०–१२ हजार भन्दा बढी कमाउन सक्तैन।
प्राविधिक शिक्षालय खोल्न नया घर नै चाहिदैन। १२–१५ जना बस्न मिल्ने
स्कुलको कक्षा कोठा जस्तो ठाउँ भए पुग्छ क्रमश..















Read Full Discussion Thread for this article