अरुण पूर्वका पहाडी ९ जिल्लालाई लिम्बुवान राज्यको माग गर्दै लिम्बुवान र खम्बुवानका नाममा विभिन्न ९ जातीय संगठन आन्दोलनरत छन् । ती सबै संगठनले विभिन्न नाम दिएर लडाकु दस्ता गठन गर्न लागेका हुन् ।

उनीहरूले नयाँ संविधानमा जातीय राज्यको ग्यारेन्टी नगरिए सशस्त्र विद्रोह गर्ने

चेतावनी दिएका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि खोलिएको पल्लो किराँत लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् -लिङदेन) संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् -पालुवाङ) पल्लो किराँत लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च, डेमोक्रेटिक प|mन्ट, खम्बुवान स्वायत्त मञ्च, लिम्बुवान राष्ट्रिय परिषद् र लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालगायतका संगठनहरू अहिले लडाकु दस्ता र सेना गठनमा व्यस्त छन् । यी संगठनबाहेक जनवादी वर्कर्स पार्टीले पहाडी क्षेत्रमा 'सशस्त्र युद्ध' गर्दै आएको छ ।

स्वतन्त्र लिम्बुवान राज्यको माग गर्दै आएको लिम्बुवान राष्ट्रिय परिषद्ले लिम्बुवान लिवरेसन आर्मीका नाममा १ हजार ५ सयभन्दा बढी लडाकु दस्ता तयार गरिसकेको उक्त संगठनका नेता नामसामीको दाबी छ ।

त्यसैगरी इन्द्रहाङ खम्बुको नेतृत्वको खम्बुवान डेमोक्रेटिभ प|mन्टले पनि खम्बुवान भोलेन्टियर्स फोर्स नामको लडाकु दस्ता बनाएको छ ।

प|mन्टका संयोजक खम्बुका अनुसार फोर्समा ५ सयभन्दा बढी लडाकु भर्ती भएका छन् । तिनले आवश्यक परे सशस्त्र आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिए ।

त्यसैगरी अरुण पूर्वका पहाडी जिल्लालाई लिम्बुवान राज्य बनाउन माग गर्दै आन्दोलनरत संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्ले पनि प्रत्येक जिल्लामा सय जनाका दरले पूर्णकालीन 'लिम्बुवान भोलेन्टियर्स' खडा गरेको छ । बिके कोयूले नेतृत्व गरेको खम्बुवान मुक्ति मोर्चाले खम्बुवान भोलेन्टियर्स, सञ्जहाङ पालुङवाले नेतृत्व गरेको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्ले लिम्बुवान भोलेन्टियर्स दस्ता निर्माण गरेर गतिविधि अगाडि बढाएका छन् ।

आन्दोलनरत सबै जातीय संगठनहरूमा १० हजारभन्दा बढी लडाकु दस्ता रहेको स्रोतको दाबी छ । उनीहरूले पूर्वी पहाडका सबै जिल्लामा दस्ता गठन गर्ने र सशस्त्र तालिम दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको दाबी गरेका छन् । जातीय राज्य प्राप्तिका लागि खोलिएका विभिन्न संगठनहरूका कारण पूर्वी पहाडमा जातीय राजनीति हावी हुँदै गएको छ ।

जातीय संगठनहरूले जातीय सद्भावलाई कायमै राख्ने जिकिर गरे पनि उनीहरूका लडाकु दस्ताका कारण पूर्वी पहाडमा जातीय सद्भाव बिथोलिने सम्भावना बढेको जातीय राजनीतिलाई नजिकबाट हेरिरहेका पत्रकार महासंघ शाखा सभापति विजय सन्तोषी राईको चिन्ता छ ।