सरकारले सन् २०२५ पछि कुनै पनि वैदेशिक अनुदान नलिने योजनासहित वैदशिक सहायता नीति परिमार्जन गर्ने भएको छ । आउँदो १५ वर्षमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको उच्चतम उपयोग गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनमा नीति केन्दि्रत छ । ‘हाम्रो प्राथमिकताअनुसार सहयोग परिचालन गरी त्यसको प्रभावकारिता बढाउनेमा नीति केन्दि्रत छ,’ अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले कान्तिपुरलाई भने ।

तर नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था, योजनाका लक्ष्य र कार्यक्रम हेर्दा १५ वर्षमै यो सम्भव नरहेको अर्थशास्त्रीहरूको धारणा छ । ‘दोहोरो अंकको वृद्धिदर हुँदा यो सम्भव छ,’ अर्थविद् शंकर शर्माले भने, ‘तर यसको संकेत नदेखिएकाले सम्भव छैन ।’ दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि आधार वर्ष बनाउने प्रयास गरिएको यस वर्ष वृद्धिदर चार प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको छ ।

अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमसहित जारी गर्ने तयारी भइरहेको नीति

मुख्यतः वैदेशिक सहायतालाई सरकारी खातामा ल्याई एकद्वार प्रणालीको विकास गर्नमा केन्दि्रत छ । ‘धेरै सहयोग सरकारी खाता बाहिर गएको र सरकारमार्फत गएको रकम पनि प्रभावकारी नदेखिएकाले पनि परिमार्जन आवश्यक छ,’ खनालले भने ।

कुल वैदेशिक सहायताको करिब २८ प्रतिशत सरकारी खातामा दाखिला हुँदैन । नीतिले यसलाई पनि सरकारको जानकारीमा ल्याउने प्रयास गरेको छ ।

२०५८ मा जारी नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्दै ल्याउने तयारीमा रहेको यस नीतिमा सरकारी खाता बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आप+mै गर्ने खर्च सरकारले तोकेको बैंकमार्फत मात्रै गर्नुपर्नेछ । ‘वैदेशिक सहायता कहाँ, कसरी भइरहेको छ त्यो सरकारलाई जानकारी हुनुपर्छ,’ खनालले भने ।

यी संस्थाहरूको वित्तीय र प्रगति विवरण समाज कल्याण परिषदमार्फत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यी विवरण संस्थाहरूले राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी पनि गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित नीतिमा छ । यी संस्थाहरूको लेखापरीक्षण गर्न वित्तीय पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता निर्देशिका जारी गरिने उल्लेख छ । ‘सबैलाई सरकारी खातामा ल्याउने प्रयास गरिनुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘यसले सरकार नीति तथा कार्यक्रम बनाउन र तिनको कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ ।’

५० लाख अमेरिकी डलरभन्दा कमको सहयोग नेपालले स्वीकार्ने छैन । यसअघि १० लाख डलरभन्दा कमको सहयोग नलिने व्यवस्था थियो ।

१० लाख डलरभन्दा कमको प्राविधिक सहायता पनि नलिने प्रस्तावित नीतिमा उल्लेख छ । ‘थोरै सहयोग लिएर सर्त पनि मान्नुपर्ने अवस्था नरहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ खनालले भने ।

प्रस्तावित नीतिबारे वैशाख २९ देखि राजधानीमा चल्ने मञ्चको बैठकमा दातृ निकायसँग पनि छलफल गरिने खनालले बताए । ‘मञ्चमा छलफल हुने चार विषयमध्ये नीति परिमार्जन पनि प्रमुख रहनेछ,’ उनले भने ।

नेपालको विकास प्रयासका साझेदार ४० दातृ निकाय र पाँच अन्तर्राष्ट्रिय बैंकलाई आमन्त्रण गरिएको उक्त बैठकको राय लिएर भदौसम्म जारी गरिने खनालले बताए ।

नीति परिमार्जन गर्दा पेरिस घोषणापत्र र आक्रा एक्सन एजेन्डाको अवधारणाका सुझावलाई समेत समावेश गरिएको खनालले बताए । ‘यी अवधारणाले विकासोन्मुख मुलुकमा सहायताको प्रभावकारी उपयोगका उपाय बताएका छन्,’ उनले भने, ‘ती सुझावहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ ।’

नेपाललाई प्राप्त हुने प्राविधिक सहायताको समूह बनाई सरकारको आवश्यकताअनुसार खर्च गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ । नीतिले विदेशी स्वयंसेवकलाई भने प्रोत्साहन गर्नेछ ।

मुलुकको वाषिर्क बजेटमा वैदेशिक सहायताको हिस्सा करिब २७ प्रतिशत हुने गरेको छ भने खर्च २२ प्रतिशत मात्र छ । विकास बजेटमा वैदेशिक सहायताको अंश करिब ४५ प्रतिशत हुने गरेको छ । वास्तविक खर्च ४७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । चालू आर्थिक वर्षमा ६५ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायताको सरकारले अपेक्षा गरेको छ ।