चीन,
जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया, बेलायतलगायतका १२ मुलुकका १९ कम्पनीले
प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । यीमध्ये ६ कम्पनीलाई छोटो सूची -सर्टलिस्ट)
अन्तर्गत छनोट गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता
हरि शर्माले बताए । 'एक साताभित्र छनोट गरिसक्नेछौं,' उनले भने ।

विस्तृत
सम्भाव्यता अध्ययनका लागि छोटो सूचीमा परेका कम्पनीहरूबाट रिक्वेस्ट फर
प्रपोजल -आरएफपी) आह्वान गर्ने र एउटालाई छनोट गरिने उनले बताए । आरएफपी
डकुमेन्ट लिनलाई ४५ दिनको म्याद

दिइनेछ ।

'पैंतालीस दिनभित्र मूल्यांकन गरी टुंगो लगाइनेछ,' शर्माले भने ।

सरकारले
चालु वर्षमा यसका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । तर आर्थिक बर्ष सकिन
लागेकाले विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी पि|mज हुने देखिएको छ । विस्तृत
सम्भाव्यता अध्ययनका लागि करिब ९ करोड रुपैयाँ लाग्नसक्ने मन्त्रालयको
अनुमान छ ।

आर्थिक
विकासमा यो आयोजना कोसेढुंगाको रूपमा देखिए पनि अनुभव र स्रोतका कारण
तयारी भने सुस्त छ । जानकारहरू यस आयोजनाको बजेट नेपालको ५ वर्षभरिको कुल
बजेटभन्दा बढी हुने अनुमान गर्छन् । यो वर्षको बजेट करिब २ खर्ब ३६ अर्ब
रुपैयाँको छ ।

रेलसम्बन्धी
काम गर्ने विशेषज्ञको अभाव र ठूलो परियोजना भएकाले सबै बुझेर प्रक्रिया
अघि बढाउन समय लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ । 'सर्वेक्षण गर्नमात्रै २/३
वर्ष लाग्छ,' उनले भने ।