कान्तिपुर संवाददाता

रुकुम, ९ चैत- रुकुम आएको सभासद टोलीले आइतबार संविधानका लागि सुझाव संकलन सकेको छ ।

संविधानसभा
सुझाव संकलन २८ नं. टोलीले गरेको समापन कार्यक्रममा टोली नेता लोकेन्द्र
बिष्टले जनताको भावना र चाहनाअनुरूप संविधान निर्माण गरिने बताए ।
जिल्ल्ाामा आएका ६ सभासदको टोली तीन उपटोल्ाीमा विभाजित भई सुझाव संकलन
गरेको थियो ।

सभासद बिष्ट र डा. इन्द्रजित राईको टोलीले जिल्लाका १६ गाविसमा सुझाव संकलन गरेको

छ
। सभासद सुधन राई र माया चेपाङले १३ गाविसमा र सभासद कमला रोका र 
संघप्रसाद थारूको उपटोलीले १४ गाविसमा सुझाव संकलन गरेको थियो ।
जिल्ल्ााका २७ स्थानमा केन्द्र स्थापना गरेर राय सुझाव संकलन गरिएको टोली
प्रमुख बिष्टले बताए ।

'सबै
जनताको आकांक्षाबमोजिम राज्यको पुनर्संरचना हुनेछ,' राज्यको पुनर्संरचना
तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति सभापतिसमेत रहेका बिष्टले भने, 'राज्यको
पुनर्संरचनाको खाका नआएमा संविधान बन्न सक्दैन, यो संविधानको मेरुदण्ड हो
।'

समापन कार्यक्रममा बोल्दै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री जनार्दन शर्माले जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा संविधान निर्माण

हुन लागेकाले नयाँ संविधान अबको संविधान राज्यको हरेक निकायबाट पछाडि पारिएका वर्ग,

क्षेत्र र जातिको हितमा निर्माण हुने बताए ।

सभासदलाई सुँगुरको पैसा तिराइयो

सिन्धुली- सुझाव संकलनमा आएका सभासदसँग गाउँलेले चुनावका बेलाको खर्च

मागेका छन् ।

सुझावका लागि हत्पते

गाविस
हिँडेको सभासद टोलीसँग स्थानीय दनुवार समुदायले चुनावको हिसाब मागेका हुन्
। बाटामा पर्ने रानीबास र चन्दनपुरका दनुवार समुदायले रोकेर 'चुनावमा
खाएको सुँगुरको पैसा तिर्नुस्, नत्र जान दिन्नौं' भन्दै शुक्रबार रोकेका
थिए ।

उनीहरूले
त्यतिमात्र होइन, आफूहरूलाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्न माग गरे । सुरुमा छक्क
परेको सभासद टोलीले पछि सुझाव संकलनमा जानैपर्ने भएकाले चुनावका बेलाको
सुँगुरको रुपैयाँ दिएको थियो ।

संविधानसभा
चुनावका बेला स्थानीय श्रीचन दनुवारले पालेको सुँगुर राम्रो मूल्य दिने
सर्तमा माओवादी कार्यकर्ताले काटेर खाएको कुरा पछि गाउँलेले सभासदलाई
बताएका थिए । तर चुनावी व्यस्तताले गर्दा रुपैयाँ दिइएको थिएन ।

कुरो बुझेपछि माओवादी सभासद गोपी अछामीले २ हजार ५० रुपैयाँ तिरेको श्रीचनले बताए । 'अनिमात्र बाटो खोलिदियौं,' उनले

फोनमा
कान्तिपुरसँग भने । सभासदले दनुवारलाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्नका लागि
संविधानसभामा कुरा राख्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको स्थानीय डम्बरबहादुर
बुढाथोकीले बताए ।

रानीवास,
चन्दनपुर सिन्धुली, क्षेत्र २ मा पर्छ । यहाँबाट एकीकृत माओवादीका वरिष्ठ
नेता सीपी गजुरेल १८ हजारभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी भएका थिए । सुझाव
संकलन टोली नं. १३ की संयोजक मीना पाण्डेले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै माग
स्थानीय समुदायले पूरा गर्न सभासदको ध्यानाकर्षण गराएको प्रतिक्रिया दिइन्
।

दलित महिलाका ४३ बुँदा

पाल्पा-
दलित महिलाका अधिकारका कुरा संकलन गरेर तयार गरिएको ४३ बुँदे घोषणापत्र
सभासद टोलीलाई आइतबार हस्तान्तरण गरिएको छ । गाउँगाउँमा संकलित सुझावलाई
जिल्लास्तरमा दुईदिने भेला

गरी सभासदको टोलीलाई बुझाइएको हो ।

सभासद टोलीलाई पिछडिएको जातजाति, सीमान्तकृत वर्ग,

क्ष्ाेत्र,
दलित, उपेक्षित वर्गका समस्या र अधिकारलाई संविधानमा समावेश सुनिश्चित
गर्न संविधानसभाका लागि ऐक्यबद्धता कार्यक्रमको सहयोगमा घोषणापत्र तयार
गरी दलित महिला

संघ पाल्पाले बुझाएको छ ।

दलित महिला संघकी अध्यक्ष सुजाता पौडेल विश्वकर्माले सभासदहरू कुलप्रसाद नेपाल र लीला सोमै मगरलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

सात हजारको सुझाव

दोलखा-
दोलखाबाट सात हजार जनाको सुझाव संकलन गरेर सभासद टोली आइतबार राजधानी
फर्केको छ । विभिन्न ११ विषयमध्ये राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिमा
सबैभन्दा बढीले सुझाव दिएका छन् ।

दलहरूको फरकफरक अवधारणा सार्वजनिक भएको उक्त विषयमा ९ सय ६४ जनाले

सुझाव
दिएका छन् । राष्ट्रिय हितको संरक्षण र न्याय प्रणाली सम्बन्धमा पनि
जनताले चासोका साथ सुझाव दिएका छन् । १० नम्बर टोली प्रमुख सभासद देवी
खड्काले जनताको सहभागिता उत्साहजनक रहेको सुझाव संकलन समापनमा बताइन् ।
उनका अनुसार बीस स्थानमा गरी ७ हजार २ सय ५८ प्रति सुझाव आएका छन् ।

प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूति माग 

विराटनगर-
पत्रकारले संविधानमा आफ्ना अधिकार सुनिश्चित हुन् भन्दै सभासद टोलीलाई
सुझाव बुझाएका छन् । पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले आइतबार आयोजना गरेको
कार्यक्रममा यस्तो सुझाएका हुन् ।

सुझाव
संकलन टोली नं. ३ का संयोजक लालबाबु पण्डितलाई पत्रकारका अधिकार संविधानमा
ग्यारेन्टी गर्न सातबुँदे लिखित सुझाव बुझाइएको हो । शाखा अध्यक्ष शम्भु
भण्डारीले पण्डितलाई सुझाव बुझाएका

थिए
। सुझाव पत्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, छापाखाना तथा
पत्रपत्रिकासम्बन्धी हक, संकटकालीन अवस्था, मिडिया काउन्सिल गठन, पत्रिका
दर्ता र विदेशी लगानीबारे सुझाव समेटिएका छन् ।

सोझै
पत्रकार हुन पाउने व्यवस्थाले पेसाको गरिमामाथि आँच आउने तत्त्वको पनि
निर्वाध प्रवेश भइरहेको भन्दै यसलाई रोक्न योग्यता र परीक्षा व्यवस्था
गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।

चित्रांग थापा

महेन्द्रनगर,
९ चैत- राप्रपा नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले
संविधान निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्न जाँदा जनतामा उत्साह नदेखिएको
बताएका छन् ।

 आफ्नो
गृह क्षेत्र बैतडी र दार्चुलाका केही भेगमा संविधान निर्माणका लागि दुई
साता बिताएर फर्केका चन्दले आइतबार महेन्द्रनगरमा पत्रकार भेटमा मुलुकमा
विद्यमान अनिश्चितताका कारण आम नागरिकहरूमा संविधानप्रति हुनुपर्ने चासो र
उत्साह नरहेको आफूले अनुभव गरेको

बताएका हुन् ।

उनले
सुझाव संकलन गर्दा अधिकांशले जो जुन पार्टीमा संलग्न छन्, आफ्नै पार्टीको
निर्देशन मुताविक सुझाव दिने गरेको बताए । 'आम जनताले भने संविधानमा लेखेर
पो के हुन्छ, लेखेका कुरा कार्यान्वयन हुने होइनन् जस्ता नकारात्मक विचार
व्यक्त गरे,' उनले भने ।

संविधान
निर्धारित समयमै बनाउन दलहरूको सहमति हुनुपर्ने बताउँदै उनले संविधान
मस्यौदा तयार गर्न धेरै समय नलाग्ने भए पनि २/४ वटा जटिल विषयमा भने दलबीच
सहमति हुनैपर्ने धारणा राखे । 'राज्य पुनर्संरचना, शासन प्रणालीजस्ता
विषयमा कम्तीमा प्रमुख दलबीच सहमति हुनैपर्छ,' उनले भने ।

मुलुकमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भए पनि आम नागरिकले

निर्भय
जीवन बिताउन पाउन नसकेको उनले बताए । आम जनतामा सरकारप्रति
असन्तुष्टिमात्र होइन, व्यथा र पीडा रहेको आफूले पाएको चन्दले बताए ।

 सरकारले
एकपछि अर्को निर्णय गर्ने र फिर्ता लिने गरेबाट सरकार परिपक्व नभएको
देखिएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले पर्खेर राम्रो छलफल गरेर निर्णय गर्‍यो
भने

समस्या
कम हुने सुझाए । माओवादीका अभिव्यक्तिबाट उनीहरूको मनसाय स्पष्ट नभएको
देखा पर्ने गरेको बताउँदै उनले तैपनि उनीहरूमाथि पूरै शंका गरिहाल्न
नसकिने अवस्था रहेको बताए ।