काठमाडौं, चैत २- भारतले अतिक्रमणको निशाना बनाउँदै आएको नवलपरासीको सुस्तामा अब एक हजार हेक्टर जमिन मात्रै नेपालीसँग छ । १५ हजार हेक्टर जमिनमध्ये १४ हजार हेक्टर भारतीय पक्षले हडपेको स्थानीयवासी बताउँछन्। नयाँ पत्रिकामा पर्शुराम काफ्ले लेख्छन्- दुई दशकअघि सिंगो गाविस रहेको सुस्ताको अब एउटा वडामात्रै नेपाली नियन्त्रणमा छ । सीमारक्षाका लागि खटिएको नेपाली सशस्त्र प्रहरी बलले त्यही वडाको मात्रै सुरक्षा दिइरहेको छ।

नवलपरासीको दक्षिण-पूर्वी भागमा रहेको सुस्ता हाल त्रिवेणी सुस्ता गाविसमा गाभिएको छ । सुस्ताको वडा नम्बर ४ मा हाल तीन सय ३५ परिवारका तीन हजार तीन सय ३७ जना बसोवास गर्दै आएका छन्। तीमध्ये अधिकांशको जमिन भारतीय अतिक्रमणमा परेको ´सुस्ता बचाऊ´ आन्दोलनका उपाध्यक्ष आदम खाँले नयाँ पत्रिकासँग भने। तत्कालीन राजा महेन्द्रले ०२२ स्ाालमा पहाडी मूलका पूर्वसैनिक परिवारलाई पुनर्वास योजनाअन्तर्गत सुस्तामा बसोवास गराएका थिए। किशोर गुरुङको नेतृत्वमा पहाडीहरूको बस्ती बसालिएको थियो सुस्तामा । हाल मुसलमानलगायतको बस्ती छ।

भारतीयहरूले सैनिक टोल, पण्डितटोल, भन्टाबारी, धनैया, पक्लिहवा, ढोङसोतासहित सातवटा वडाहरू आफ्नो अधीनमा लिएका छन्। आदमका अनुसार नेपाली वडाहरूमा हाल भारतको बिहार राज्यका रमपुरुवा, भेडियारी, लक्ष्मीपुरका किसानले खेती गरेका छन्। भारतीय सीमा सुरक्षा बल -एसएसबी फोर्स) ले भेडियारी, रमपुरुवा र ब्यारेक स्थापना गरेर सुस्तालाई तीनतिरबाट घेरेको छ। भारतीयहरूको २१ नम्बर बटालियनले सुस्तामा अतिक्रमणका लागि सहयोग पुर्‍याएको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ।

सुस्तामा इन्सपेक्टरको नेतृत्वमा राखिएको नेपालको सीमा सुरक्षा बलले भने अतिक्रमण हुन बाँकी भू-भागमा मात्रै गस्ती गर्ने अनुमति पाएको छ । ´हामीलाई विवाद नभएको नेपाली जमिनको पल्लो छेउसम्म मात्रै हेर्ने आदेश छ, त्यहीअनुसार गस्ती गरेका छौँ,´ सीमा सुरक्षा बल सुस्ताका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लवकुमार सापकोटाले भने।

उनले सीमा सुरक्षा बल स्थापना भएपछि सुस्तामा थप अतिक्रमण नभएको बताए । सीमाविद् चेतेन्द्रजंग हिमालीका अनुसार सुस्तामा अतिक्रमण हुनबाट बचेको वडा नम्बर ४ लाई ०३८ सालमा त्रिवेणी गाविसमा समावेश गरिएको थियो। सुस्ता गाविस सदरमुकामबाट १५ किलोमिटर टाढा छ । ०३८ अघि सुस्ता बेग्लै गाविस थियो । सन् १९६९ जनवरी २४ र २५ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री गेहेन्द्रबहादुर राजभण्डारी र भारतीय समकक्षी दिनेश सिंहको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको बैठकमा ´फिक्स्ड बाउन्ड्री सिस्टम´ अनुसार सिमाना तय गर्ने नीतिगत निर्णय भएको थियो।
नारायणी नदीको धार नेपाली जमिन भएर बग्न थालेपछि भारतीयहरूले सुस्तामा अतिक्रमण गर्न थालेका हुन् । वि.सं. १९०२ मा आएको भीषण वर्षाले १२ हजार आठ सय बिघा नेपाली जमिन काटेको थियो भने ०११ सालको वर्षाले ६ हजार बिघा, ०२९ सालमा एक हजार बिघा र ०३७ सालमा एक सय ५० बिघा जमिन काटेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ । नारायणी नदीमा २४ किलोमिटर लम्बाइमा नेपाल-भारत सीमाना रहेको छ।

०२२ सालमा नेपाल सरकारले भूपू सैनिक बसाए पनि लालपुर्जा नबनाइदिएको सुस्तावासीको गुनासो छ। सुस्तामा ०३२ सालदेखि प्रहरीचौकी, स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक विद्यालय र हुलाकको स्थापना गरिएको थियो। भारतीय सीमा सुरक्षा बलले ०२० सालमा सुस्तामा आक्रमण गरेको थियो । त्यतिवेला नेपाली सुरक्षा बलका चार जवान तथा सुस्ताका सर्वसाधारण पीताम्बरजंग राणाको हत्यासमेत भएको थियो । ०२७ सालमा सुस्ताको जमिन नापी हुने वेलामा स्थानीयवासी चन्नर चमारलाई भारतीय प्रहरीले पक्रेर बेतिया चौकीमा लगेर थुन्यो । ´त्यस बेलादेखि ०६२ सालसम्म पटकपटक सीमा मिचिएको हो,´ आदमले सुनाए।

सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार धनैया, भेयियारी, सकरदिन्ही र सुस्ता ००७ सालसम्म एउटै कित्ता थियो । ००७ सालमा कांग्रेसले राणाविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गर्ने वेलामा सुस्ता जनक्रान्तिको हेडक्वार्टरका रूपमा स्थापित थियो। मुक्ति सेनाका कमान्डर इन चिफ पूर्णसिंह खवास ´ठाकुर´ नै सुस्तामा बसेका थिए। डिसी-३ विमान राखिने एयरपोर्टसमेत सुस्तामा रहेको सीमाविज्ञहरूको भनाइ छ । ०४६ सालको जनआन्दोलनमा पनि आन्दोलनकारीको हेडक्वार्टर सुस्तामा राख्न भारतले नेताहरूलाई सुझाव दिएको थियो।

भारतले सुस्तामा रेडियो स्टेसन र पञ्चायतको विकल्पमा निर्वासित सरकारसमेत स्थापना गरिदिने प्रस्ताव गरेको सीमाविद् श्रेष्ठले दाबी गरेका छन् । आफूहरूलाई धेरै नेताले दिएका आश्वासन खेर गएको सुस्तावासीको भनाइ छ । ´हामीलाई प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, ´हाम्रो सरकार आएपछि अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्छौँ,´ सुस्ता बचाऊ आन्दोलनका उपाध्यक्ष आदम खाँले भने, ´तर, उहाँको आश्वासन कता गयो, यहीँबाट जितेका सभासद् हृदयेश त्रिपाठीसमेतले खुट्टो टेकेका छैनन् ।´

एक वर्षअघि स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सुस्ता पुगेका थिए । ´सुस्तामा पाइलो राख्ने राज्यको सबैभन्दा माथिल्लो ओहदाका मान्छे नै पोखरेल थिए, त्यसपछि कोही आएनन्,´ आदमले भने । पोखरेलले त्यतिवेला स्वास्थ्यचौकी दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर फर्केका थिए । स्वास्थ्यचौकीमा एउटा अहेव पनि आए, तर तीन-चार महिना बसेर गए । अहिले त भएका औषधी पनि सड्न लागेका छन् । डाक्टर छैनन्।

जग्गा मिचिएको विषयमा स्थानीय प्रशासनले कुरासमेत नसुन्ने आदम बताउँछन् । ०६२ साउनमा जग्गा मिचिएको विषयमा रिपोर्ट दिन सदरमुकाम कावासोती जाँदा तत्कालीन सिडिओ निरञ्जन बरालले हप्काएको सुस्तावासीहरूको दुखेसो छ । ´हामी केही गर्न सक्दैनौँ । विवादमा आउनुछैन हामीलाई,´ तत्कालीन सिडिओ बरालले यसो भनेर सुस्तावासीलाई फर्काइदिएका थिए।

सुस्ता बचाऊ आन्दोलनकी नेत्री लैला वेगमका अनुसार नारायणी नदीमा पुल नभएका कारण भारतीय बजारमा किनमेलका लागि जानुपर्ने सुस्तावासीहरूको बाध्यता छ। ´सुस्ता बचाऊ आन्दोलनमा लाग्नेहरूले बिहारी बजारमा किनमेल गर्न जान पाउँदैनन्,´ लैलाले भनिन्, ´हामीलाई बिहारका प्रहरीले अपराधीको सूचीमा राखेका छन् । हामी सबैको रेकर्ड उनीहरूसँग छ।´ वषामा नारायणी तर्न नसकेका वेला आवश्यक सरसामान किन्न भारत जानुपर्ने र उनीहरूको दुव्र्यवहार खेप्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको गुनासो छ।