? 
http://www.mysansar.com/2009/03/1750.html
सर्वसाधारणको पँहुच बाहिर जाँदैछ प्लस टु शिक्षा
-उत्तमबाबु श्रेष्ठ-
भर्खरै एसएलसी परीक्षाको नतिजा प्रकाशनले स्कुले जीवन सकेका
विद्यार्थीहरुको व्यस्ततालाई एकाएक बढाइदिएको छ। सामान्य मध्यम वर्गीय
किसान परिवार वा जागिरे पृष्ठभूमिमा जन्मेको एक किशोर किशोरीको एसएलसी
पासपछिको सपना के हुन सक्छ ? डाक्टर, इन्जीनियर, पाइलट, नर्स, पत्रकार,
अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, योजनाकार वा सरकारी कर्मचारी आदि बन्ने वा उच्च
शिक्षाको लागि ऋणधन गरेर विदेशिने अनि विदेशमा पलायन हुने वा स्वदेश
फर्किएर राम्रो ठाँउमा जागीर खाने। उनीहरु यस्तै जवाफ दिन्छन्। उनीहरुको
जवाफ र भविष्यका योजनाहरुलाई सामान्यीकरण गर्ने हो भने उनीहरुको हाल
देखेको सपना भनेको गुणस्तरीय प्लस टु पढ्ने, त्यसपछि उच्चशिक्षा हासिल
गर्ने, राम्रो जागीर खाने, घरजम गर्ने, छोराछोरी जन्माउने, हुर्काउने
उनीहरुलाई राम्रोसँग पढाउने र उनीहरुको जीवनलाई सहज बनाउन सकेसम्म कोशिस
गर्ने। यसरी जिविका चलाउने क्रममा प्रशस्त नाम र दाम कमाउन कोशिस गर्ने
अनि इहलिला समाप्त भएपछि स्वर्ग जाने। सामान्य नेपालीको आँखाबाट हेर्दा
मैले देखेका सपनाहरुको संश्लेषित रुप यति नै हो।
तर के बहुसंख्यक नेपाली मध्यमवर्गहरुको यो सपनाको पहिलो खुड्किलो बनेको
प्लस टु शिक्षा लक्ष्यित मध्यम वर्गको पहुँचमा छ, छैन- अहिलेको यक्ष
प्रश्न हो यो। यसरी नै अनियन्त्रित हिसाबले छाड्ने हो भने आगामी दिनहरुमा
नेपालको उच्च शिक्षा गरीब तथा मध्यमवर्गको पहुँचबाट निकै टाढा जानेछ र
त्यस्ता वर्गका छोराछोरीहरुले उच्चशिक्षाको अवसर र त्यसको प्राप्तिपछि
पाइने तमाम अवसरहरुबाट वञ्चित हुनेछन्। यसले उनीहरुलाई झन् झन् गरीब पछौटे
र सिमान्तकृत त बनाउने नै छ साथै यसले समाजिक विखण्डनको स्थिति ल्याउने छ
जुन नयाँ नेपालको निमार्णमा एउटा ठूलो तगारो हुनेछ।
निश्चित रुपमा प्लस टु शिक्षा प्रणाली वर्तमान नेपालको उच्च शिक्षाको
विकल्परहित प्रणालीको रुपमा स्थापित भइसकेको छ। तर सरकारले अपरिहार्य
ठानेको र बहुसंख्यक विद्यार्थीको छनौटमा परेको र संचालकहरुको दावी अनुसार
अन्तराष्ट्रिय गुणस्तरको मानिएको अहिलेको उच्च शिक्षा दिने प्लस टुहरुमा
पढाउन लाग्ने शुल्क र अन्य खर्चहरुलाई सर्सर्ती हेर्दा कहालीलाग्दो चित्र
तपाईँ हाम्रो सामु आउँछ। उपलब्ध तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने राजधानीका
वरिष्ठदेखि कनिष्ठसम्मका प्लस टुको सरदर मासिक शुल्क विज्ञानको लागि १०००
देखि २००० सम्म र मानविकी तथा व्यवस्थापनको ५०० देखि १५०० सम्म, अनि भर्ना
शुल्क ७००० देखि २०,००० सम्म लाग्ने देख्न सकिन्छ। नेपालको तृतीय श्रेणीको
अधिकृतको तलब करिब ८००० मान्ने हो र उसले २ छोराछोरी र श्रीमतीसहित
काठमाडौंमा दुई वटा मात्रै कोठा भाडामा लिएर बस्ने हो भने सम्पूर्ण
अत्यावश्यक खर्च कोठाभाडा, खाना, लत्ताकपडा, बस भाडा, टेलिफोन, बिजुली आदि
कटाउँदा बाँकी रहने पैसाले छोरा वा छोरीलाई वर्तमान अवस्थामा सामान्य प्लस
टु पढाउन नसक्ने देखिन्छ। उसको सामु छोराछोरी पढाउनको लागि कि त ऋण लिनु
पर्ने, कि त पुर्ख्यौली बचे खुचेको सम्पति बेच्नु पर्ने वा कि त
भ्रष्टाचार गरी पैसा कमाउनु पर्ने बाध्यता देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा
इज्जतदार र मध्यमवर्गको सपना बनेको सरकारी अधिकृतको अवस्था यस्तो छ भने
अहिले असारमा धान रोपिरहेका सामान्य किसानहरुको अवस्था कस्तो होला अनुमान
सहजै गर्न सकिन्छ।
त्यसकारण अब कै अवस्था अनुसार अगाडि बढ्दै जाने हो भने गुणस्तरीय भनिने
वर्तमान प्लस टु शिक्षाको अवसरबाट गरीब तथा मध्यमवर्गका छोराछोरीहरु
वञ्चित हुनेछन्। उनीहरुको लागि यो आकाशको फल आँखा तरी मर हुनेछ।
प्लस टुका विज्ञापनहरुमा सजिएका नवढनाड्यवर्गका महलहरु देख्दा लाग्छ
मानौं उनीहरु पढाइको होइन कुनै रियल स्टेटको विज्ञापन गराइरहेका छन्।
सामान्य दुई कोठे कोचिडबाट प्लस टुमा रुपान्तरित अधिकांश नाम चलेका प्लस
टुहरु शैक्षिक सेवाको आवरणमा आफ्नो सम्पत्ति दिन दुगुना रात चौगुना
गरिरहेका छन्। उनीहरुले विद्यालयहाता भित्र खुल्लमखुल्ला कपडा पसलदेखि
स्टेशनरी पसलसम्म चलाउन भ्याएका छन्।
त्यसकारण त्यसका संचालकहरुलाई देख्दा लाग्छ उनीहरु शिक्षासेवीको नामा
उपस्थित शिक्षाका दुई नम्वर व्यापारी हुन्। सर्ट, पाइन्ट, टाईदेखि कापी
कलमसम्म बेच्ने उनीहरु शिक्षाको आवरणमा एकातिर राज्यलाई आम्दानी अनुसारको
कर छलिरहेका छन् भने अर्कातिर विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई जर्वजस्ती ड्रेस
वा उत्पादित कापीकलम र पाठ्यपुस्तक किन्न बाध्य गराइरहेका छन्। शैक्षिक
गुणस्तरको आवरणमा गरिएको यस्तो व्यापारले विद्यार्थीहरुलाई त मारमा पारेको
छ नै, यसमा संलग्न शैक्षिक जनशक्तिहरुको पनि दोहन गरेको छ। प्लस टुको
विगविगीले मोटरसाइकलमा कुददै थुप्रै प्लस टुहरुमा एक दुई पिरियड पढाउने
“हेल्मेट लेक्चरर” को जमात जन्माएको छ। हेल्मेट लेक्चररहरुको नाम दुई चार
वटा प्लस टुको प्रोस्पेक्टसमा त लेखिएको हुन्छ तर पेशागत सुरक्षा भने
हुँदैन अर्थात् उनीहरुलाई घरको न घाटको बनाइएको छ। मानौं उ एउटा अध्यापक
होइन, सामान्य भारी बोक्ने मजदुर हो। एउटा भारी बोक्यो, पैसा लियो, अनि
अर्को भारी बोक्न गयो अर्थात् एक ठाँउमा एक पिरियड पढायो, हाजिर गर्यो,
मोटरसाइकलमा कुदायो, अर्को ठाँउ गयो, पढायो। शिक्षकहरुको पेशाको न कुनै
ग्यारेन्टी छ न कुनै मर्यादा नै। उनीहरु माध्यामिक विद्यालयमा पढाउने
शिक्षकहरु भन्दा पनि गएगुज्रेका भएका छन् पेशागत सुरक्षा र हकहितको
दृष्टिले।
प्लस टु शिक्षाको वर्तमान तहमा एकातिर यस्ता थुप्रै विसंगतिहरु व्याप्त
छन् भने अर्कातिर प्लस टुसम्ममा जेनतेन पढे पनि त्यसपछिको उच्चशिक्षाको
लागि एकातिर उही उनीहरुले भन्ने गरेको गुणस्तररहित सरकारी विश्वविद्यालयमा
जानु पर्ने अवस्था छ वा गुणस्तरको खोजीमा ऋणधन गरेर विदेश लाग्नु पर्ने
अवस्था छ। अनि जेनतेन पढाइ सकिसकेपछिको रोजगारीको अवसर अनिश्चित छ।
त्यसकारण विद्यार्थीहरु पास भएको भनेर ठूलाठूला उच्चमाविले जति नै
विज्ञापन गरेपनि उनीहरुबाट उत्पादित जनशक्तिहरु परिणाममुखी भने पटक्कै हुन
सकेको छैन। हुनत यस्ता विसंगतिहरुको बारेमा थुप्रै लेख लेखिएको, भाषण
छाँटिएको छ, आन्दोलन भएको छ तर खै त्यस्ता कार्यक्रमहरु पनि परिणामुखी हुन
भने सकेका छैनन् आन्दोलनहरु समस्या समाधान गर्ने भन्दा राजनैतिक दाउपेच र
पार्टी फाइदाबाट निर्देशित भइरहेको छ।
अन्त्यमा, प्लस टु र वर्तमान शिक्षा प्रणालीको बारेमा तपाईँहरुलाई लागेका केही सुझाव लेख्न अनुरोध छ है।
सुरु म आफै गर्छु। मेरा केही सुझावहरु-
-हुनत सरकारले १ देखि ८ कक्षासम्मलाई प्राथमिक शिक्षा र ९ देखि १२
सम्मलाई माध्यामिक शिक्षा भनेर नयाँ शिक्षा प्रणालीलाई सक्दो चाँडो लागू
गर्ने अवधारण अगाडि ल्याएको छ जुन सार्न्दभिक र विश्वव्यापी पनि हो।
त्यसलाई कार्यान्वयन गरी १० र ११ कक्षा बीचको यो असार्न्दभिक खाडललाई
यथासंभव चाँडो पुर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ। त्यो अवधारणलाई लागू गर्दै १२
कक्षासम्म पढ्न बालबालिकाको अधिकार मानेर त्यसलाई सर्वसुलभ बनाउने।
हाल चलिरहेका व्यक्तिगत प्लस टु कलेजहरुलाई कि त उद्योग मन्त्रालय
अर्न्तगत दर्ता गरेर नाफा कमाउने संस्थाको रुपमा विकास गर्नु पर्यो र
त्यही अनुसार उनीहरुलाई करको दायराभित्र ल्याउनु पर्यो, होइन भने
सेवादायी संस्थाको नाममा गरिने यस्तो खुल्लमखुल्ला व्यापार तत्काल रोक्नु
पर्यो। प्लस टुले जबर्जस्ती बेच्ने गरेका कपडा (ड्रेस), कापीकिताब आदिको
बिक्री वितरणमा तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाउने।
शिक्षण शुल्क लिए अनुसारको न्यूनतम सुविधाहरु, भौतिक सामाग्रीहरु र
दक्ष अध्यापकहरु उपलब्ध छ, छैन भन्ने नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुन
पर्यो। गुणस्तरको नाममा गरिने तामझामलाई निरुत्साहित गर्ने।
शिक्षाविद्हरुले सुझाव गरे अनुसारको सरकारी तवरबाट कम्तिमा एक निर्वाचन
क्षेत्रमा एक नमुना सामुदायिक उच्च माविहरु स्थापना हुन पर्यो।
प्लस टुमा पढाउने शिक्षकको पेशागत हक, अधिकार र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिन पर्यो।