प्रोत्साहन भत्ताको नीतिगत व्यवस्थासँगै मुलुकका भन्सार कार्यालयहरुको छवि सुधार्ने प्रयास

Nepal Weekly

पैसा झर्ने खालका फाराम (प्रज्ञापनपत्र) आफ्नो नाममा तोक लाग्ने आशमा अधिकृतहरू कार्यालय पुग्नुअगावै धनुष्टंकार गर्ने वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाहिर जाँचकीहरूको भीड अचेल देखिन छाडेेको छ । ४६ जना जाँचकी रहेको वीरगन्ज भन्सारबाहिर एकाबिहानै देेखिने भीड अचेल छैन । सदाचार पद्धति घोषणा गर्दै घूस लिन बन्द गरएिपछि भन्सारमा दशकौँदेखि देखिँदै आएका दृश्यहरू एकाएक परविर्तन हुँदैछन् ।

माघ १ गतेदेखि भन्सारमा सामान जाँचपास गर्दा राजस्वबाहेक कुनै अतिरत्तिm रकम बुझाउनुपरेको छैन । सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा त दस्तुरी बन्द भएको दुई महिनाभन्दा बढी भएको छ । "निहुँ खोजीखोजी पैसा झार्न खप्पिस कर्मचारीले पैसा नलिई खुरुखुरु काम गररिहेछन्," एक जना भन्सार एजेन्टले भने, "सुन्दा अपत्यारलिो लागे पनि वास्तविकता यही हो ।" संस्थागत बनिसकेको दस्तुरीलाई खारेज गर्ने घोषणा गरएिको छ ।

बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय रामेश्वर खनाल -अर्थ) र कृष्णहर िबाँस्कोटा -राजस्व) र भन्सार विभाग महानिर्देशक बोधराज निरौलाको टिम अहिले मुलुकको प्रमुख नाकाहरूलाई घूसमुक्त बनाउन प्रयासरत छ । "इमानदार प्रयास भयो भने समय लागे पनि भन्सारलाई घूसमुक्त बनाउन सकिन्छ भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय विश्वस्त देखिएको छ," वीरगन्ज भन्सार प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारी भन्छन्, "त्यही अभियानलाई सफल बनाउन आफ्नो ठाउँबाट सक्दो गररिहेको छु ।"

भन्सारमा घूसखोरीका विभिन्न तरकिा प्रचलित छन्, जसमध्ये पहिलो हो, दस्तुरी । सामान छुटाएबापत राजस्वमा दाखिला नहुने तर बुझाउनैपर्ने अतिरत्तिm रकम दस्तुरी हो । राजस्व सचिव कृष्णहर िबाँस्कोटाका अनुसार राणाकालमा भन्सार कर्मचारीले तलब पाउँदैनथे । "भन्सार महसुलका रूपमा असुल गरेर राजस्व सरकारलाई त बुझाउनुपथ्र्यो नै," बाँस्कोटा भन्छन्, "आफ्नो जीविकाका लागि छुट्टै असुल गर्नुपर्ने भयो ।" यसरी राज्यबाट तलब नपाउने कर्मचारीले जीविकाका लागि असुल गर्ने रकमको निरन्तरता हो आजको दस्तुरी ।

संस्थागत भएकाले दस्तुरीको निश्चित दररेट हुन्छ । राजस्वको जस्तै दस्तुरीको पनि दररेट हेरफेर हुनेगर्छ । "भन्सारभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने ठाउँ पनि नभएका होइनन्," प्रमुख भन्सार अधिकृत भण्डारी भन्छन्, "तर, दस्तुरीजस्तो संस्थागत रूपमै घूसखोरी हुने दोस्रो ठाउँ नहोला ।" व्यापारीले मूल्य ढाँट्न सक्ने सामानमा दस्तुरीको दर बढी कायम गरएिको हुन्छ भने ढाँट्न नसकिनेमा कम । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा दस्तुरी कम हुन्छ । त्यस्तै ड्युटी रपिmन्डेवल -डीआरपी) अन्तर्गत आयातीत सामानमा पनि उद्योगले कायम गरेको मूल्य हेरफेर गर्न नसकिने भएकाले दस्तुरी दर न्यून हुन्छ । तर, भारतबाट लोकल अन्तर्गत हुने र तेस्रो मुलुकको आयातीत तयारी वस्तुमा दस्तुरीको दर उच्च हुन्थ्यो ।

नेपाल भित्रिएको मालवाहक गाडी भन्सार प्रवेश गर्नासाथ दस्तुरी असुली सुरु हुन्थ्यो । प्रतिट्रक २० रुपियाँ तिरेर भन्सार यार्डमा प्रवेश गरेपछि जाँचपासका लागि पुग्नुपर्ने प्रत्येक ठाउँमा पैसा नबुझाईकन धर हुन्नथ्यो । २० रुपियाँ बुझाएर प्रज्ञापन पत्र दर्ता गरेपछि अधिकृतकहाँ तोक । त्यसपछि सामानको निरीक्षण गर्दा जाँचकीले दुईदेखि पाँच हजार रुपियाँ असुल्थे । लोकल पैठारीमा जाँचकीले पनि बढी असुल गर्थे । राजस्व तिर्ने ठाउँमा पुनः २० रुपियाँ । जाँचपास भएको सामान भन्सारबाट निकाल्न गेटपास बनाउन अर्को २० रुपियाँ ।

यसरी संकलित रकम सामान्यतया १५-१५ दिनमा वितरण गरन्िथ्यो । एक जना भन्सार अधिकृतका अनुसार संकलितमध्ये ५० प्रतिशत रकम त विभिन्न शीर्षकमा खर्च हुन्थ्यो । वीरगन्ज भन्सारले दस्तुरीबाट तलब दिने गरी २० जनालाई कार्यालयको काममा लगाइरहेको थियो । स्थानीय तहमा हुने कार्यक्रमका लागि चन्दा, ठूलाबडाका लागि जहाज टिकटलगायतका खर्च दस्तुरीबाट संकलित रकमले काम चलाइन्थ्यो भने बाँकी रकम कर्मचारीहरूबीच वितरण हुन्थ्यो ।

बढी बदनाम भए पनि दस्तुरीले राजस्व घटाएको कुरा भन्सार कर्मचारी र व्यापारी मान्न तयार छैनन् । आयातकर्तासित मिलेमतो गरी सामानको परमिाण कम देखाएर, मूल्यांकन घटाएर गरनिे दोस्रो खालको भ्रष्टाचारले राजस्वबापत सरकारी ढुकुटीमा जाने पैसा कर्मचारीको गोजीमा पुग्छ । "भन्सारमा राजस्व नमारीकन दस्तुरी असुल गर्दा घरखर्च राम्रैसित चलाउन त सकिएला," भन्सार महानिर्देशक बोधराज निरौला भन्छन्, "तर, रातारात करोडपति हुन सकिँदैन ।"

अहिलेको भन्सार सुधारको कार्यक्रम नौलो भने होइन । यसअघि धेरैपटक यस्तो प्रयास भएको थियो, जो सफल हुनसकेन । अर्थमन्त्री भट्टराईले बजेट वक्तव्यमा राजस्व असुली गर्ने निकायमा रहेको भ्रष्टाचार कम गर्न चासो देखाएपछि भन्सारमा सुधार कार्य पुनः सुरु भएको हो । त्यसै अनुरूप तीन भन्सारमा मात्र रहेको प्राेत्साहन भत्तालाई मंसिरदेखि सबै २२ भन्सारमा लागू गरयिो । सो योजना अनुसार भन्सार कर्मचारीले अब कार्यसम्पादनका आधारमा दुई सय प्रतिशतसम्म अतिरत्तिm भत्ता पाउन सक्छन् ।

मुलुकको सबैभन्दा आकर्षक र कमाउ भन्सार कार्यालय हो, वीरगन्ज भन्सार । यहाँ काम गरसिकेका एक अधिकृतका अनुसार दुई वर्षको अवधिमा एक जना प्रमुख भन्सार अधिकृतले कम्तीमा एक करोड रुपियाँ कमाउने अपेक्षा गरेको हुन्छ भने भन्सार अधिकृतहरूले ८० लाखदेखि १ करोड रुपियाँसम्म तथा जाँचकी -नायब सुब्बा)हरू ५० लाख रुपियाँजति कुम्ल्याएर र्फकन्छन् । त्यसैले सरकारको नयाँ प्रयास सफल होला त भन्ने प्रश्न छँदैछ । तर, वीरगन्ज भन्सार प्रमुख भण्डारी त्यस्ता पुराना रोगहरू नदोहोरनिेमा विश्वस्त छन् । "अहिले एउटा निर्देशनको भरमा दस्तुरी हटाउन खोजिएको होइन," उनी भन्छन्, "योजनाबद्ध ढंगले सामूहिक प्रतिबद्धताका आधारमा अघि बढ्न खोजिएकाले सफल हुने सम्भावना बढी छ