• 
  
  सम्पत्ति घोषणा गर्ने बढे
  
  
• 
  
  सरकार र उद्योगी व्यवसायीको मतभेद कायमै
  
  

बालकृष्ण ज्ञवाली, काठमाडौं माघ २८

आयको स्वयं कर घोषणाको अन्तिम समय नजिकिँदा सम्पत्ति घोषणा गर्नेको संख्या
बढेको छ। ´आज मंगलबार मात्र २ अर्व रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति घोषणा गरी २०
करोड रुपैंयाँ कर तिरिएको छ´ आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक कपिलदेव
घिमिरेले भने- ´हालसम्म सबैभन्दा बढी एक व्यक्तिले १० करोड सम्पत्ति घोषणा
गरी १ करोड रुपैयाँ कर तिरेका छन्।´

घिमिरेका अनुसार विभागले कर तिर्न पत्राचार गरेका व्यक्तिलाई दैनिक
सम्पर्क गरिरहेकाले अन्तिम दिन बढी राजस्व उठ्ने अनुमान छ। स्वयं कर घोषणा
कार्यक्रमको बुधबार अन्तिम दिन हो। शुक्रबारसम्म ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको
मात्र सम्पत्ति घोषणा गरिएकामा तीन दिनमा मंगलबारसम्म ३ अर्ब रुपैयाँको
सम्पत्ति देखाइएको हो। सोमबार ७ करोड कर उठेको थियो।



सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वयं कर घोषणाको कार्यक्रम ल्याएको
थियो। एक दसकयताका सरकारले तेस्रोपटक यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो।



सरकार र उद्योगी व्यवसायीको मतभेद कायमै



सरकार र उद्योगी व्यवसायीबीच यो कार्यक्रमबारे मतभेद कायमै छ। गत आइतबार
दुवै पक्षबीच छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको छैन। समयावधि थप लगानीको स्रोत
र सम्पत्ति मूल्यांकनका विषयमा उनीहरुबीच मतभेद देखिएको हो। उद्योगी
व्यवसायीले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारलाई वार्ताको
माध्यमबाट सहमतिमा आउन माग गरे।

व्यवसायीले वर्षौदेखि करको दायरामा आएको लगानीको स्रोत खोज्ने सरकारी
भनाइप्रति असहमति जनाए। ´उद्योग व्यवसाय सेयरजस्ता लगानीमा गरिएको स्रोत
खोजिनुहुन्न भन्ने हाम्रो माग हो´ व्यवसायीहरुले भने।



सम्पत्ति मूल्यांकन सम्बन्धमा सरकारी नीति अस्पष्ट र अव्यावहारिक भएको
व्यवसायीको आरोप छ। घरजग्गा सवारी साधनलगायत् किन्दा परल वा खरिद मूल्यलाई
आधार बनाउन व्यवसायीहरुको माग छ। सरकारले गत साउन १ को बजारमूल्यलाई आधार
मानी घरजग्गालगायत्मा सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने बताएको छ।

व्यवसायीले कतिपय अस्पष्ट नीति र व्यावहारिक कठिनाइका कारण गृहकार्य गर्न
समयावधि नपुगेको भन्दै चैत मसान्तसम्म म्याद बढाउनुपर्ने माग राखेकामा
सरकार सहमत छैन।



विभागले करको दायरामा ल्याउन १० हजार व्यक्तिलाई पत्राचार गरेको छ।
मंगलबारसम्म ७ सय ९३ जनाले कर तिरेका थिए। कर तिर्ने सूचीमा उद्योगी
व्यवसायीको नाम बढी छ।



किन आयो कार्यक्रम ?



स्वयं कर घोषणा कार्यक्रम नयाँ र पहिलो होइन। एक दशकको अवधिमा तीन पटक
यस्तो कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। पहिलो पटक २०५४ सालमा यस्तो कार्यक्रम
ल्याइएको थियो। अर्कोपटक पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले ०५८ सालमा यो
कार्यक्रम ल्याएका थिए। त्यसबेला विना तयारी कार्यक्रम घोषणा गरिएकाले
यसले कानुनी मान्यता पाउन सकेन। ६२ करोड रुपैयाँभन्न्दा बढी कर संकलन भए
पनि सरकारले भनेअनुसार सम्पत्ति घोषणा गरी कर तिर्नेहरुले कानुनबाट
उन्मुक्ति पाउन सकेनन्।



सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत् फेरि यो कार्यक्रम ल्याएको हो। राजश्व
संकलन बढाउन माओवादी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रम परेको
हो। सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य उच्च राखेको छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न
पनि सरकारले करको दायरा बढाउनुपर्छ। करको दायरा फराकिलो बनाउन र निष्कृय
पूँजीलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउन यो कार्यक्रम ल्याएको सरकारी
दावी भए पनि यसको मुख्य लक्ष्य राजस्व संकलन गर्नु हो।



सरकारी तयारी



अघिल्ला कार्यक्रमले बिनातयारी ल्याउँदा राम्रो सफलता पाउन सकेको थिएन।
यसपटक सरकारले कानुनीरुपमा सबै तयारी पूरा गरी कार्यक्रम ल्याएको दाबी
गरेको छ। सम्पत्ति घोषणा गरी आय तिर्नेको मुद्दा नचलाइने कुनै मुद्दामा
प्रमाणको रुपमा नहेरिने अन्तिम कर हुने आंशिक वा पूर्ण कागज नहेरिनेजस्ता
प्रावधान समेटेर कर तिर्नेलाई कानुनीरुपमा बलियो बनाउने प्रयास गरिएको छ।



अघिल्ला कार्यक्रममा करको दायरामा आउन सक्ने व्यक्तिको नामावली संकलन
गरिएको थिएन। अहिले आन्तरिक राजस्व विभागले घरजग्गा सेयर बैंक सवारी
साधनलगायतमा लगानी गर्नेहरुको नामावली संकलन गरिरहेको छ। अहिले यस्ता १०
हजार व्यक्तिको नामावली संकलन भइसकेको छ। यी सबैलाई आन्तरिक राजस्व
कार्यालयहरुले कर तिर्न आह्वान गर्दै पत्राचार गरेका छन्।

सरकारले यो कार्यक्रमबाट करिव २ सय अर्वको सम्पत्ति घोषणा भई २ अर्व
राजस्व उठ्ने लक्ष्य लिएको छ। सम्पत्ति घोषणा गर्नेहरु करको दायरामा आउने
र यो पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुने सरकारी दाबी छ।



कस्तो सम्पत्ति घोषणा गर्ने र नगर्ने ?



सरकारले पैतृक, दाइजो, खेतीपातीबाट आर्जित सम्पत्ति, विदेशबाट कमाई
ल्याएको सम्पत्ति, आयकर ऐनले छुट दिएको र सरकारले पहिले नै छुट दिएको
सम्पत्तिको घोषणा गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाहेक जुनसुकै
स्रोतबाट आर्जित सम्पत्ति भए पनि सबैको घोषणा गरी कर तिर्नुपर्नेछ ।



सम्पत्ति घोषणा नगरे के हुन्छ ?



सरकारले कर तिर्न अटेर गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न तयारी गरेको छ। यसका लागि
नामावली संकलन भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार माघ
मसान्तसम्म सम्पत्ति घोषणा नगर्नेहरुसँग सुरुमा उनीहरुको सम्पत्तिको आय
स्रोत मागिनेछ। उनीहरुले देखाएको स्रोतप्रति सरकार सन्तुष्ट हुन नसकेमा
कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।



अर्थ मन्त्रालयका राजस्व हेर्ने कायममुकायम सचिव कृष्णहरि बास्कोटाका
अनुसार यस्तो सम्पत्ति कब्जा गरी जरिवानासहित रकम असुली गरिनेछ।
जरिवानासहितको यस्तो रकम कुल सम्पत्तिको करिव ४० प्रतिशतसम्म हुन सक्नेछ।
आयकर ऐनमा कर छली गर्नेको सम्पत्ति कब्जा गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

Source: www.dainikee.com