गल्ती गर्ने र माफि माग्ने, यो सदिंयौ देखी चलेको परम्परा हो, एक चोटि गल्ती गर्नेलाई माफ गरिन्छ र के भनिन्छ भने अब यस्तो गल्ती नदोरियोस, तर बारम्बार गल्ती गर्नेलाई माफि गरिदैन। निर्माताले गल्तीले सम्बाद हाल्न सक्ला तर त्यो सेन्सर बोर्ड भन्ने जुन संस्था छ त्यस्को काम चलचित्रको नायिकाले कत्तिको लामो र छोटो लुगा लगएकी छ कि छैन भनेर हेर्नु मात्र होइन। समाजको धार्मिक, सस्कृतिक र राष्ट्रिय आस्था माथि चोट पार्ने द्रिस्य माथि रोक लगाउने काम पनि उसैको हो। अझ भारतीय सेन्सर बोर्ड मात्र किन नेपालमा चलाऊन कुन बिदेसी चल्चित्र योग्य छन् र कुन अयोग्य छन् भन्ने कुरा त नेपाली सेन्सर बोर्डले निर्णय लिने कुरा हो। लाग्दछ यि संस्थामा बसेका मान्छेहरुको केही सोच्ने शक्तीनै छैन, नत्र भने जहिले पनि सडक आन्दोलन भएपछी मात्र यिनीहरुले किन निर्णय गर्छन्? कुन किसिमको चलचित्र बजारमा छोड्दा त्यस्को असर कस्तो परला भनेर अलिकती पनि अनुमान गर्न सक्दैनन्, भातमाराहरु। जे होस् अब चलचित्रको प्रदशनमा रोक लागेको छ र सरकारले अधिकारिक रुपमै आफ्नो अप्रस्शन्नता भारतीय सरकारलाई जनायो भने तिनिहरुको कानमा केही छिर्थ्यो कि? हुन त भारत बडे भईया न ठहरियो के टेरपुछर लगाउथ्यो र?