Posted by: Maylumaya January 21, 2009
भारत ले नेपाल को सीमा अतिक्रमण फेरी अर्को गर्‍यो
Login in to Rate this Post:     0       ?        

सीमाको नयाँ नक्शांकनका कुरा अपत्यारिलो बन्न पुगेको छ- बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सिमाविद:-


सुस्तामा पुगेर आउनु भयो, त्यहाको पछिल्लो स्थितिका बारेमा बताइदिनुहोस्न ?


सुस्ताको स्थिति बुझ्न यसअघि पनि सीमाविद्हरुको टोली गएको थियो । यसअघिका भ्रमणमा जे देखिएका थिए पछिल्लोपटक गएको बेलामा पनि त्यही देखियो- भारतले सुस्तामा अतिक्रमण गर्न छोडेको छैन । अतिक्रमण झन् झन् तीब्र पारेको पाइयो ।


त्यहाँको अहिलेको वस्तुस्थिति कस्तो छ ?


पहिलो र मुख्य कुरा त सीमा मिचिने क्रम रोकिएको छैन । नेपालीले लगाएको उखु फा"डेर आगो लगाइदिएका छन् । नेपाली भूमिमा आएर भारतीयले कुटपिट तथा यातना दिएका छन् । भारतीय सीमा सुरक्षा बल -एसएसबी) र भारतीय जनता पार्टर्ीीवहारको स्थानीय नेताको आडमा नेपालीलाई कुटपिट गरेको पाइयो । गोपाल गुरुङ, रोज मिया, आगम खाक, लैला बेगम लगायतका व्यक्तिलाई उनीहरुले कुटपिटको तारो बनाएको पाइयो । उनीहरुले विभिन्न किसिमको आरोप लगाइएको बताएका छन् । त्यस्तै उनीहरुले भारतीयहरुले आफूहरुलाई फकाएर सुस्ताको जमिन भारतको हो भन्न लगाएको पनि बताएका छन् । यो जमिनको भारतको भनेमा भारतीय नागरिकता, सुविधा सबै दिन्छौं भनेर लोभ देखाउने काम समेत भएको उनीहरुले बताए । तर, उनीहरु हामी नेपाली हौं र नेपाली राष्ट्रियताको लागि आफूहरुले संर्घष्ा गरिरहेको बताउँछन् ।


सुस्तामा संर्घष्ा गरिरहेका र भारतीय पक्षको निसाना बनिरहेका व्यक्तिहरु सुस्ता अतिक्रमण रोक्न सरकारलाई अुनरोध गरेका छन् । सिंहदरबारको पश्चिम ढोकादेखि जिल्ला प्रशासनसंग गुहार माग्दा पनि सुस्ता बचाउनेतर्फचासो नभएको उनीहरुको गुनासो छ । पछिल्लो पटक स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेले सुस्तामा पुग्दा पनि उनीहरुले त्यही कुरा दहोर्‍याएका थिए ।


तपाईंले भारतीय एसएसबीको आडमा अतिक्रमण भयो भन्नुभयो, के नेपालका सुरक्षाकर्मीले अतिक्रमण रोक्न कुनै पहल गरेका छैनन् ?


नेपालको सशस्त्र प्रहरीको २४/२५ जना संख्याको एउटा इकाइ त्यहा छ । त्यो इकाई इन्सपेक्टरको मातहतमा रहेका छन् । दर्ुइ अर्ढाई मिटर पर बाल्मिकी नगरमा भारतीय सशस्त्र बलको आठ सय जवान एसपीको मातहतमा रहेको छ । संख्यात्मक र नेतृत्वको हिसाबले पनि नेपाली सुरक्षाकर्मीको अवस्था बुझ्न सकिन्छ । अतिक्रमणको विषयमा कुरा गर्दा पनि भारतीय एसपीसंग नेपाली इन्सपेक्टरले कुन रुपमा कुरा गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जन्छ । यो सहज अन्दाज गर्न सकिन्छ ।


सुस्ताबासीलाई नेपाली सुरक्षाकर्मीले संरक्षण दिन सकेका छैनन् त ?


सुरक्षाकर्मी त्यहा बस्दा केही हदसम्म सुरक्षाको महसुस सुस्ताबासीलाई भएको छ । तर, भारतीय कृषक आएर नेपालीले लगाएको जग्गाको अन्नबाली नष्ट गर्दा र पिट्दासमेत उनीहरुले सुरक्षा प्रदान गर्न सकेको अवस्था छैन । उनीहरुलाई रोक्न खोज्दा एसएसबीका जवान आउनसक्ने भएकोले उनीहरु नाम मात्रको जस्तो देखिएका छन् । प्रतिरक्षाको हिसाबले मात्र सो इकाइ रहेको हामीले देख्यौं । त्यसो त, त्यहाँ जनपद प्रहरीको चौकी पनि छ, तर त्यो न्यून संख्यामा छ र उसले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपाली सुरक्षाकर्मी एउटा सानो छाप्रोमा बसेका छन् । यसले पनि कडा रुपमा नेपाली सुरक्षाकर्मी उपस्थित हुन सकेको देखिंदैन ।


सुस्तामा कति जमिन मिचिएको छ ?


सुस्ताको समस्या ७२ वर्षअघिको हो । नारायणी नदीले नेपालको भाग काट्दै गएपछि त्यो भाग भारतले आफ्नो भएको भन्दै कब्जा गर्दै आइरहेको छ । वास्तवमा नेपाल भारतको स्थिर सीमा अनुसार सुगौली सन्धिका बेला बगेको नारायणी नदीलाई नै सीमा मानिनुपर्ने हुन्छ । चाहे नदी उता बगोस् चाहे यता । तर, भारतले नदीको सीमा भनी कटान क्षेत्र आफ्नो दाबी गर्दैआएको छ । नदीको सीमा भनेको अस्थिर हो । नापी विभागले हालै तयार गरेको हवाई नक्शा अनुसार १४ हजार विघा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको बताएको छ ।


नापी गरिएको हो ?


हवाई फोटोग्राफको आधारमा सामान्य र्सर्वेक्षण गर्दा उनीहरुले प्रतिवेदन दिएका हुन् । सुस्तामा सीमा अतिक्रमणका घटना छिटो छिटो हुँदै आएको छ । ०६४ साल साउनमा नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारतका डीएम बसेर अरु अतिक्रमण नगर्ने सहमति भएको थियो । उनीहरुले दशगजा कायम गर्नेसमेत छलफल गरेका थिए । तर, त्यो सहमति भारतीय पक्षले कायम गरेन, अझै नेपाल मिच्ने क्रम बढ्यो ।


तपाईहरुको अध्ययनले कहाँ, कति अतिक्रमण भएको देखियो त ?


०६४ साल मंसिर ६ गते अरु १२५ विघा नेपाली भू-भाग मिचिएको छ । त्यसमा सैनिक टोलको केही भाग र भण्टाबारी, पण्डिटोला र भट्टे टोलाका केही भाग मिचिएको छ । यसबाहेक ढोंगसोटा नाला र रौवा घोलाबीचको दर्ुइ विघा जग्गा मिचिएको स्थानीय व्यक्तिले बताएका छन् । मंसिर १० गते सुस्ता पुगेको मन्त्रीसहितको हाम्रो टोलीले त्यहाँ निरीक्षण गर्न पाएनौं । किनकि त्यहाँका सशस्त्र प्रहरी बलले यहाँबाट पर्ूवतर्फगएमा पारीबाट एसएसबीका सुरक्षाबलले हेरिरहेका हुन्छन् र हामीलाई सुरक्षाको अप्ठेरो पर्छ भनेकोले हामी त्यहाँ जान पाएनौं । उनीहरुले हाम्रो जागिरमा पनि तलमाथि पर्छ भनी उनीहरुले जान दिएनन् ।


यसबीचमा अरु पनि सुस्ताको अवलोकन गर्न गए नि हैन ?


हो, मंसिर १८ गते प्रेस चौतारीको एक टोली सुस्तामा पुगेको थियो । उनीहरुले अध्ययन गरेर फर्केपछिको प्रतिवेदनमा १५० विघा जग्गा पछिल्लो पटक अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएको छ । योंग कम्युनिष्ट लिगको एक टोली पनि सो क्षेत्रको निरीक्षण गरेर फर्केको छ ।


निरीक्षण गरेपछि के परिणाम निस्को त ?


विभिन्न क्षेत्रबाट निरीक्षण गरेर अहिले सुस्ताको बारेमा संचारमाध्यमदेखि जनस्तरबाट भारतीय अतिक्रमणको बारेमा आवाज उठाइएपछि नेपाल सरकारले पनि केही सुनेजस्तो गरेको छ । यसैका कारण र्सार्क सम्मेलनको सेरोफेरोमा भारत पुग्नुभएकी परराष्ट्र मन्त्री साहना प्रधानले मंसिरको २१ गते भारतीय समकक्षी प्रणव मुखर्जीसंग भेटघाट गरी सुस्ताको बारेमा कुरा उठाउनु भएको थियो । उहाँले सीमा विवादका बारेमा कुरा उठाउनुभएको थियो । जनदबाबको यो एउटा पाटो हो । अहिलेसम्म सुस्ताको बारेमा मन्त्रिस्तरमा कुरा भएको थिएन ।


त्यस्तै पछिल्लो समयमा राजनीतिक रुपमा पनि सुस्ताको विषयमा पनि छलफल र बहस चलेको छ । अन्तर्रर्ााट्रय संसदीय समितिले पनि सुस्ता अतिक्रमणको विरोध गरेको छ । त्यसैको परिणामस्वरुप नापी विभागको टोली सुस्ताको नापी गर्न पुगेको थियो । नापी विभागका अधिकृत जगदीश पाठकले साविक सुस्ता गाविसको १ देखि ७ वडासम्मको सम्पर्ूण्ा जग्गा अतिक्रमण भएको रहेछ भन्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँहरुले सुस्ताको २१ हजार जग्गा मध्ये ७ हजार हेक्टर मात्र बाँकी रहेको उनीहरुको सामान्य अध्ययनपछि र्सार्वजनिक गरिएको थियो ।


समाधानको प्रयास के भैरहेको पाउनुभएको छ त ?


कुटनीतिक रुपमा समाधान गर्न सरकारीस्तरमा प्रयास भएको पछिल्लो घटनाक्रमले देखाएको छ । ०६४ साल पुष १ गते नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक समितिका सरकारी पदाधिकारीले दिल्लीमा कुराकानी गरेका थिए । विभिन्न क्षेत्रबाट सुस्ता अतिक्रमणको मुद्दा उठाइएको र नियमित बैठकको रुपमा सो भेटघाट भएको हुनसक्छ । जेहोस्, त्यहाँ सुस्ता र कालापानी बाहेकको सीमा क्षेत्रको नक्सा बनेको कुरा बैठकले र्सार्वजनिक गरेको संचारमाध्यममा खबर आएको थियो ।


१८२ स्थानको नक्सा तयार भएको र सरकारी तहमा हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा सो बैठकपछि र्सार्वजनिक गरियो । सरकारी अधिकारप्राप्त व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेपछि आधिकारिक हुन्छ भन्ने कुरा सो बैठकपछि आएको छ ।


यी दर्ुइ स्थानको नक्शांकनमा कुरा नमिलेको हो ?


मेरो बुझाइमा यी दर्ुइ स्थानको नक्शा आदान प्रदान र ऐतिहासिक आधार लिएर जुन अंकन गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा सहमति नभएको हुनसक्छ । किनकि, कुनै नक्शा वा ऐतिहासिक दस्तावेज दुवै देशलाई मान्य भयो भने मात्र त्यसको आधारमा सीमांकन गरिन्छ । तर, कालापानी र सुस्ताको विषयमा नेपालले एउटा नक्शा पेश गर्ने र भारतले त्यसलाई मान्यता नदिने भैरहेको छ । भारतले पनि अर्को प्रकारको नक्शा देखाउँदा नेपाललाई मान्य नहुने अवस्थाले नै यी दर्ुइ स्थानको विवाद नटुंगिएको हो । यो समस्या समाधानका लागि वार्ता डेढलक भएको छ ।


सुस्तावासीले गण्डक सम्झौता खारेज गर्न किन माग गरेका हुन् ?


गण्डक सम्झौता अर्न्तर्गत नारायणी नदीको भैंसालोटनमा गण्डक बाँध बनाइएको छ । त्यससंगै पश्चिमी र पर्ूर्वी नहर बनाइएको छ । नेपालतर्फपानी कम आउने र भारततर्फधेरै पानी जाने भैरहेको छ । सोही बाँधले गर्दा सुस्तामा अतिक्रमण बढेको भनी उनीहरुले बाँध भत्काउनका लागि त्यसो भनेका हुनसक्छन् ।


उनीहरुले त सुस्ताको समस्या समाधान नभए, बाँध भत्काउँछौं भनिरहेका छन् नि ?


सुस्ताका समस्या समाधान गर्ने दबाबमूलक एउटा उपायका रुपमा स्थानीयबासिन्दाले यसो भनेका हुन् । भैंसालोटन बाँधबाट लगिएको पानीले भारतमा जति सिंचाई सुविधा भैरहेको छ, त्यो सुविधा रोकिंदा नतमस्तक भएर समस्या समाधान गर्न आउँछन् भन्ने उनीहरुको एउटा उपाय हो । तर, यो उपाय मात्र हो, निर्ण्र्ाातहसम्म जान सक्दैन । निर्ण्र्ााहमा सरकार नै जानर्ुपर्छ ।


गण्डक सम्झौता र सुस्ताको अतिक्रमणमा के सम्बन्ध छ ?


सुस्ता अतिक्रमण हुनुमा भैंसालोटनमा बाँध निर्माण एउटा प्रमुख कारकतत्वको रुपमा रहेको छ । सो बाँध बनाउने क्रममा नारायणी नदीको पानी नेपाली भू-भागतिर डार्इभर्ट गरिएको थियो । बाँध पूरा भएपछि नदीलाई साविककै बहावमा फर्काइयो । त्यसपछि ठूलो बाढी आउँदा बाँध बनाउँदाको डार्इभर्सनको बाटो लिने गरेको छ । त्यसका कारण नेपालको अतिरिक्त भूमि कटान हुन्छ । यदि त्यतिबेला भारततर्फबहाव डार्इभर्सन गरेको भए, बाढी आउँदा उतैको भूमि कटान हुन्थ्यो । तर, त्यसो नभएपछि नेपालतर्फबहाव आउने र त्यो कम भएपछि नदीले कटान गरेको क्षेत्र आफ्नो भनी भारतीयले दाबी गर्दैआएको छ । यस अर्थले सो सम्झौताको सम्बन्ध सुस्तामा रहेको स्थानीयबासिन्दाको भनाई हो ।


सुस्तको समस्या कसरी समाधान हुन सक्ला त ?


अहिलेसम्मको घटनाक्रम विभिन्न समूहबाट निरीक्षण गर्ने र जनजागरणको रुपमा विरोध गर्ने काम भएको छ । संसदीय टोलीले पनि सो क्षेत्रको भ्रमण गर्दैछ भन्ने खबर छ । तर, निरीक्षण गरेर, बोलेर मात्र अतिक्रमण रोकिन्न भन्ने कुरा इतिहासले पन�

Read Full Discussion Thread for this article