? 
सय दिनमा ३६ भ्रम
विदेश सयर गर्ने उनी एक्लो मन्त्री होइनन् । विदेशी हस्तक्षेपका कारण काम गर्न नपाएको दाबी गर्ने मन्त्रीहरूले सय दिनको अवधिमा विदेश भ्रमणको मौका भने बाक्लै पाएका छन् । भदौ ११ देखि मंसिर ४ सम्म मन्त्रिपरिषद्ले ३६ वटा भ्रमणको अनुमति दिएको छ ।
तीन दर्जन भ्रमणको कूटनीतिक उपादेयताचाहिँ कस्तो रह्यो होला ? अत्यन्त न्यून । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबाहेक अधिकांश मन्त्री सभा/सम्मेलन र प्रदर्शनीमा भाग लिन विदेश गएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्ता र मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा गएका उदाहरण थोरैमात्र छन् ।
साहको पछिल्लो भ्रमणले त मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको विदेश भ्रमण निर्देशिकासमेत उल्लंघन गरेको छ । निर्देशिकाले भ्रमणमा बढीमा तीन जनाको सीमा बनाए पनि उनको टोलीमा ७ सदस्य छन् ।
यस अवधिमा विदेश नगएका मन्त्री चार जनामात्रै छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, युवा तथा खेलकुदमन्त्री गोपाल शाक्य, वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री किरण गुरुङ र शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री जनार्दश शर्मा मन्त्रिपरिषद्का अपवाद पात्र हुन् ।
यसबीच प्रधानमन्त्रीले चारपटक, तीन मन्त्रीले तीनपटक, पाँच मन्त्रीले दुई र बाँकी नौ जनाले एकपटक विदेश भ्रमण गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल राजकीय भ्रमण र बिमिस्टेक सम्मेलनमा भाग लिन दुईपटक भारत, ओलम्पिकको समापनका लागि चीन र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका गएका थिए ।
तीनपटक विदेश भ्रमण गर्ने मन्त्रीहरूमा उपेन्द्र यादव, विजयकुमार गच्छदार र जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता छन् । यस्तै दुईपटक विदेश जानेमा बाबुराम भट्टराई, हिसिला यमी, गिरिराजमणि पोख्रेल, लेखराज भट्ट र रामचन्द्र झा छन् ।
मन्त्रीहरूको विदेश सयर सस्तो छैन । होटल, दैनिक भत्ता, पकेट खर्च, भैपरी भत्ताका नाममा राज्यकोष खर्चिने गरिएको छ । मन्त्रीले विदेश भ्रमणमा होटलसहित दैनिक भत्ता करिब १५ हजार ८ सय -२ सय अमेरिकी डलर) पाउँछन् । सुरक्षाका कारण धेरैजसो मुलुकले निश्चित क्षेत्रबाहिर बस्न नदिने हुँदा उनीहरू महँगा होटलमा बस्ने गरेका छन् ।
होटलका लागि करिब ३९ हजार ५ सय रुपैयाँ -५ सय डलर) सम्म भुक्तानी गर्नुपरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत उल्लेख गर्छ । बिलअनुसार होटल खर्च र थप ४० प्रतिशत खाना खर्च रकम उपलब्ध गराइँदै आएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारले विदेश भ्रमणमा भैपरी खर्च नलिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय अर्थमन्त्री भट्टराईबाहेक अधिकांश मन्त्रीले पालना गरेका छैनन् । 'मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट पटके निर्णय गरी सरकारी कोषबाट रकम लिएका छन्,' ती अधिकारीले भने । भैपरी खर्चबापत एकपटकमा ५ सय डलर प्राप्त हुन्छ । भट्टराईले यही मंसिरमा कतारमा भएको चार दिने सम्मेलनमा पनि उक्त खर्च लिएनन् ।
खर्चकै कारण रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाको चीन भ्रमण विवादित बन्यो । उनी चिनियाँ सरकारको आतिथ्यमा असोजमा चीन जाँदा त्यहीँको सरकारले खर्च बेहोरेको थियो । तर राज्यकोषबाट पनि रकम बुझेपछि भट्टराई
नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले त्यसबारे प्रश्न उठाएको थियो ।
केही मन्त्री आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिरका कार्यक्रम र मन्त्रीको हैसियतमा जान आवश्यक नभएका कार्यक्रममा समेत गएको उच्च सरकारी स्रोतको दाबी छ । हालै स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र झाले भाग लिएको मलेसियामा आयोजित तेस्रो एसियाली दैवीप्रकोप व्यवस्थापन सम्मेलनको निमन्त्रणा गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई आएको थियो । तर उनले कार्यव्यस्तता देखाएर झालाई पठाए । उनी भारतमा भएको मैथिली भाषासम्बन्धी कार्यक्रममा समेत पुगे । सामान्य प्रशासनमन्त्री पम्फा भुसाल पनि कार्यक्षेत्रबाहिरको कार्यक्रममा गएकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीसँगै रहेको बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा आएको निमन्त्रणामा ब्राजिलमा भएको यौन दुव्र्यवहारविरुद्धको तेस्रो विश्व सम्मेलनमा उनले भाग लिइन् । ब्राजिल जाँदा अमेरिका पनि निस्कन उनले दिएको भिसा आवेदनचाहिँ स्वीकृत भएन । पदीय मर्यादा ख्याल नगरी मन्त्रीहरू विदेश भ्रमणमा जाने प्रचलन रोक्न एक महिनाअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको थियो । त्यसमा विदेश जानुअघि परराष्ट्रलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख थियो । परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार, मन्त्रीहरू विदेश पुगिसक्दा पनि त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतलाई समेत थाहा नहुने स्थिति आएपछि परिपत्र गर्नु परेको हो ।
कतिपय अवस्थामा 'प्रोटोकल' नमिल्ने कार्यक्रममा मन्त्री सहभागी भइदिँदा मुलुककै बेइज्जत हुने स्थिति आएको ती अधिकारीले बताए । 'परराष्ट्रलाई पूर्वजानकारी भएमा दूतावासमार्फत मन्त्री सहभागी हुनु राम्रो हो/होइन बुझेर सुझाव दिन सकिन्छ,' उनले भने, 'त्यसपछि मात्रै भ्रमण तय गर्नु राम्रो हुन्छ ।'
परराष्ट्र प्रवक्ता सुरेश प्रधानले परराष्ट्रलाई जानकारी गराएर जाने विषय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप भएको बताए । 'जानकारी नगराई जाँदा के भयो भन्ने थाहा हुँदैन, कतिपय अवस्थ्ाामा त्यसको जवाफ परराष्ट्रले दिनुपर्छ,' उनले भने, 'रेकर्डका निम्ति आवश्यक भएकाले पनि सात बुँदे निर्देशिका जारी गरिएको हो ।' प्रधानमन्त्री दाहाल ४
गणेश साह ५
उपेन्द्र यादव ३
विजय गच्छदार ३
जयप्रकाश गुप्ता ३
बाबुराम भट्टराई २
हिसिला यमी २
गिरिराजमणि पोख्रेल २
रामचन्द्र झा २
लेखराज भट्ट २
रामबहादुर थापा, कृष्णबहादुर महरा, अष्टलक्ष्मी शाक्य, देव गुरुङ, राजेन्द्र महतो, पम्फा भुसाल, रेणुकुमारी यादव र गोपाल किराँती १/१ पटक
विदेश नगएका ः वामदेव गौतम, गोपाल शाक्य, किरण गुरुङ र जनार्दन शर्मा