प्रधानमन्त्रीसहित नौ मन्त्रीले सम्पत्ति-विवरण बुझाएनन्

सरकार गठन भएको चार महिना बित्न लाग्दासमेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित मन्त्रिपरिषद्का नौ सदस्यले सम्पत्ति-विवरण बुझाएका छैनन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पदबहाली भएको एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति-विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निजी सचिव शक्ति बस्नेतले भने प्रधानमन्त्रीको निजी सम्पत्ति केही नभएकाले त्यसलाई महत्त्व नदिएको दाबी गरेका छन् ।
उनले भने, 'उहाँको निजी सम्पत्ति केही छैन भनेर हामीले महत्त्व दिएनौं ।' प्रक्रिया पूरा गर्न छिट्टै सम्पत्ति-विवरण बुझाउने बस्नेतले बताए ।

बुधबार साँझसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव, आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतो, स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, श्रम तथा यातायातमन्त्री लेखराज भट्ट, कृषि तथा सहकारीमन्त्री जयप्रकाश गुप्ता, शिक्षामन्त्री रेणुकुमारी यादवले सम्पत्ति-विवरण बुझाएका छैनन् ।

सम्पत्ति-विवरण किन नबुझाएको ? भन्ने नयाँ पत्रिकाको जिज्ञासमा आपूर्तिमन्त्री महतोले कार्यव्यस्तताले सम्पत्ति-विवरण बुझाउन नभ्याएको बताए । उनले भने, 'म पहिला मन्त्री हुँदा पनि सम्पत्ति-विवरण बुझाएको छु, अहिले पनि तयार नै छु,
छिटो बुझाउँछु ।'

शिक्षामन्त्री रेणु यादव पनि समय अभावले बुझाउन नभ्याएकोे भनेर पन्छिइन् । उनले भनिन्, 'सम्पत्ति कहाँ कति छ भन्ने मलाई पनि राम्रोसँग थाहा छैन, जिल्ला गएर आएपछि सबै विवरण बुझाउँछु ।'
मन्त्रिपरिषद् बैठक शाखाका उपसचिव सूर्यकान्त पन्थीले मन्त्रिपरिषद्का १४ सदस्यले मात्र सम्पत्ति-विवरण बुझाएको जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यले भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति-विवरण बुझाएका छन् । उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले ६ मंसिरमा, जलस्रोतमन्त्री विष्णु पौडेलले २९ भदौमा, अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र पर्यटनमन्त्री हिसिला यमीले ३० भदौमा, भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारले १५ कात्तिकमा सम्पत्ति-विवरण बुझाएका छन् ।

त्यस्तै, संविधानसभामन्त्री देवप्रसाद गुरुङले १२ असोज, सामान्य प्रशासनमन्त्री पम्फा भुसालले १ असोजमा, वनमन्त्री किरण गुरुङले ५ असोजमा, शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ असोजमा, राज्य पुनर्संरचनामन्त्री गोपाल किराँतीले ३ असोजमा, वातावरणमन्त्री गणेश शाहले २० कात्तिकमा, स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र झाले २९ कात्तिकमा र उद्योगमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।