पुरानो अंक - औषधीको बिलमा पनि नाफा खोज्छन् सभासद् - ६ महिनाको साक्षरता कार्यक्रमलाई १ अर्ब - विवाह गर्न नमानेपछि पाँच लाख जरिवाना

गर्भवती महिलाले खाने औषधी 'फोर्टुम' को बिल पेस गरेर सांसदहरूले विगतमा राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरेजस्तै लाजमर्दो घटना नयाँ नेपाल बनाउने समर्पणसहित बनेको संविधानसभामा पनि दोहोरिएको छ ।
नयाँ संविधान लेख्ने जिम्मेवारी पाएका एक सभासद्ले शारीरिक सम्बन्ध राख्नुअघि योनीमा राख्ने 'ट्याब्लेट'को बिल रकम भुक्तानीका लागि संसद् सचिवालयमा पेस गरेका छन् । यद्यपि, उनलाई सो औषधीबापतको रकम भुक्तानी नगर्ने निर्णय सचिवालयले गरेको छ ।

'इन्फा-भी' (Infa-V) नामक सो औषधीको बिल सचिवालयमा पेस गर्ने सभासद् हुन्- राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अर्जुन राई । चिकित्सकहरूका अनुसार लिंगमा 'इन्फेक्सन' भएका पुरुषले शारीरिक सम्बन्ध राख्नुपरेमा महिलाको सुरक्षाका लागि सो ट्याब्लेट योनीमा राखिन्छ ।

सभासद् राईले काठमाडौंको कमलपोखरीस्थित हिमाल हस्पिटलमा उपचार गरेर नजिकैको नम्रता मेडिकल हलबाट औषधी किनेको बिल सचिवालयमा पेस गरेका हुन् । सो मेडिकल हलको क्रम संख्या ७३६७ नम्बरको बिलमा उनले विभिन्न सात किसिमका औषधी किनेको उल्लेख छ । सचिवालयले पछिल्ला चार औषधीको भुक्तानी नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिलमा इन्फा-भी नामक औषधी एक प्याकेट किनेको उल्लेख छ । इन्फा-भीको एक प्याकेटमा आठ ट्याब्लेट हुने गर्छ । बिलमा यो औषधीको मूल्य ७० रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ ।
सभासद् राईले भने झुक्किएर आफूले उक्त औषधीको बिल सचिवालयमा पेस गरेको हुनसक्ने बताए । 'त्यो झुक्किएर परेको हुनसक्छ । मैले त्यो औषधी छुट्टै किनेको हुँ,' राईले नयाँ पत्रिकासित भने ।
सभासद् राईले पेस गरेको बिलमा उल्लेख एन्थर (Anther), ग्याट (Get) र इन्फेक्सियम (Infexim) नामक औषधीको रकम पनि सचिवालयले भुक्तानी नगर्ने भएको छ । तीनवटै औषधीको मूल्य एक सय ८७ रुपैयाँ छ । चिकित्सकहरूका अनुसार तीनवटै औषधी एन्टिबाइटिक हुन् ।

संसद्का पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५२ मा संसद्का पदाधिकारी र सदस्यहरूको उपचारको खर्च सचिवालयले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनअनुसार सभासद्हरूले उपचारपछि सचिवालयमा बिल पेस गरेर भुक्तानी लिने गरिरहेका छन् ।
सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार ऐनमा कतिसम्म उपचार खर्च बेहोर्ने तथा कस्ता-कस्ता बिरामीलाई उपचारको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा कुनै उल्लेख नगरिएका कारण उपचार खर्च शीर्षकको रकम दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

सचिवालयले पेस गरिएका बिलमा वास्तविक खर्च उल्लेख छ कि छैन भनेर चेकजाँच गर्न तीन डाक्टर र एक सहसचिव रहेको चार सदस्यीय कमिटी बनाएको छ । सोही कमिटीले सिफारिस गरेको रकम मात्रै सभासद्हरूलाई भुक्तानी गरिने गरेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले बताए ।

सो कमिटीमा डाक्टरत्रय एलबी थापा, एई अन्सारी र श्याममणि अधिकारी छन् भने सदस्य-सचिवका रूपमा सांसद सुविधा शाखाका सहसचिव धनबहादुर श्रेष्ठले काम गरिरहेका छन् । डा. अन्सारीलाई सचिवालयले अफिसियल चिकित्सकका रूपमा पनि नियुक्त गरेको छ ।
सभासद् राईले पेस गरेको बिलमा उल्लेख पछिल्ला चार औषधीको भुक्तानी नगर्न डा. अन्सारीले सिफारिस गरेका हुन् । मंगलबार मात्रै सांसद सुविधा शाखाले सिफारिससहित लेखा शाखामा पठाएको सभासद् राईको बिलमा उल्लेख पछिल्ला चार औषधीमा डटपेनले केरिएको छ ।
'बिलमा भएका अनावश्यक औषधीको भुक्तानी नगर्ने भएकाले हटाइएको हो,' डा. अन्सारीले नयाँ पत्रिकालाई छोटो प्रतिक्रिया दिए ।

कमलपोखरीको हिमाल हस्पिटल, एपोलो क्लिनिक र सिद्धार्थ मेडिकेयरमा उपचार गराएको सभासद् राईले बताए । उनले तीनै ठाउँको गरेर चार हजारभन्दा बढीको बिल सचिवालयमा पेस गरेका थिए । तर, जाँचबुझ कमिटीले राईलाई एक हजार आठ सय ८१ रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्न सिफारिस गरेको छ ।

सचिवालयमा अहिलेसम्म बिल पेस गर्ने सभासद्मध्ये ४३ जनालाई भुक्तानीका लागि जाँचबुझ कमिटीले सिफारिस गरेको छ । १५ सभासद्ले पेस गरेको बिल छानबिनकै क्रममा छ । पेस गरिएको बिलअनुसारको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी पाउने पाँच सभासद् मात्रै छन् । धेरै सभासद्हरूले बिलमा उल्लेख रकमको आधा पनि भुक्तानी पाएका छैनन् ।

http://nayapatrika.com/newsdetail.php?id=811200846495086&n_id=23