? 
केहि जायजै बुँदाहरु हुँदा समेत त्यसलाई शालिन तरिकाले राख्न नजान्ने/नचाहनेहरुले साझालाई रछानमा परिणत गरेका छन् र त्यसको ओखती पनि नदेखिएकोले यस मामलामा मैले टाउको दुखाउन छाडिदिएको धेरै भईसक्यो ।
अब नेपेको राजनैतिक निष्ठाको बारेमा केहि महानुभावहरुले जुन शंका/ठोकुवा/जिज्ञासा व्यक्त गरेका छन् त्यसमा दुई शब्द । साझामा गएको सात वर्षभरि झण्डै दैनिक रुपले राजनैतिक टिकाटिप्पणी सम्प्रेषण गरेर बसेको र ट्यामट्याम आफ्नो राजनैतिक निष्ठाको बारेमा समेत फ्र्याङ्क बयान र व्याख्या गरेको नेपेको पुराना पाठकहरुले त आन्द्राभुँडी नै जान्दछन् नै, अब नवागन्तुक पाठक/पोस्टरको लागि यति भनिदिम्- यो नेपे भन्ने पात्र कुनै दलविशेषलाई अन्ध-समर्थन वा अन्ध-विरोध गर्ने संकिर्णता र स्वार्थविशेषबाट माथि उठेको, स्वतन्त्र चिन्तन र निस्पक्षताप्रति सदैव सजग र सदा सदा पूर्ण स्पष्टवादी व्यक्ति हो आजको यो दिन, घडी र पलासम्म र भविष्यमा पनि यो जीवन-छनौट र परिचयलाई निरन्तरता दिनेछ उसले । (नेपेसंग थप परिचित हुने ईच्छा हुनेहरुलाई यहाँ, ईमेलमा वा फोनमा हार्दिक र सप्रेम स्वागत छ) । यसबारे यत्ति नै ।
अब एउटा अर्को तर सम्बन्धित नै प्रसंग । नेपालको “लोकतन्त्र र शान्तिको लागि नागरिक आन्दोलन (CMDP)” संग मेरो केही असन्तुष्टी (खास गरेर यसले जनआन्दोलनपूर्वको आफ्नो विशाल भूमिका जनआन्दोलनमै र त्यसपछि गौण गर्दै लगेकोमा र माओवादीको लोकतान्त्रीकरणमा यथेष्ट प्रयास खर्च नगरेकोमा) को वावजुद बाँकी मामलामा सहमती र ऐक्यवद्धता छ ।
CMDP ले आजै जारी गरेको “प्रम प्रचण्डलाई खुला पत्र” मा भने माओवादीको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धतालाई अनेकार्थी बोलीमा होईन असंदिग्ध शब्दमा राख्नुपर्छ भन्ने माँग सहित अनेक सामयिक मुद्दाहरुलाई जायज रुपमा उठाएको छ ।
साझाका पाठकहरुको लागि यो डक्युमेन्ट यहाँ टाँस्दैछु :
Nepe
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
CMDP
An Open Letter to PM Prachanda
लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई खुला पत्र
२०६४ चैत्र २८ मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनले कैयन राजनीतिक अन्योल र अनिश्चितताहरु चिर्दै राष्ट्रलाई गणतन्त्रको नौलो बिहानीमा अवतरण गरायो । परिणामस्वरुप मुलुकले गणराज्य नेपालको प्रथम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति र प्रथम प्रधानमन्त्री पाएको छ । संविधानसभाको निर्वाचन हुन र त्यसपछि पनि पहिलो बैठक बस्न भएको ढिलाइले मुलुकमा गणतन्त्र संस्थागत नहोला भन्ने संशय सर्वत्र थियो । त्यो संशयमाथि बिजय प्राप्त गर्न र अग्रगमनलाई विस्थापित हुन नदिन लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनले आफ्नो खबरदारी निरन्तर जारी राख्यो । तत्कालीन समयमा जटिल देखिएका समस्यालाई चिर्दै अन्ततः संविधानसभाको पहिलो बैठकले सम्प्रभु बन्न लालायित नागरिकहरुको चाहानाअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर् यो जसको श्रेय मूलतः राजनीतिक दलहरुलाई नै जान्छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरुमा मनोमालिन्य र विश्वासको संकट फेरि बढ्यो । राजनीतिक दृष्टिकोणले यो अस्वाभाविक नभए पनि यसले संकीर्ण स्वार्थको लागि प्रतिस्पर्धा सत्ताको लुछाचुँडी गर्ने पक्ष र प्रवृत्तिलाई मलजल गर् यो र बृहत्तर राष्ट्रिय हित ओझेलमा पर्दै गयो । यस्तो स्थितिले संविधानसभामा व्यक्त जनादेशमा आधारित नयाँ सरकार गठनको प्रकि्रयालाई समेत केही समयसम्म अवरुद्ध बनायो । अन्ततः संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश राजनीतिक दलहरु माओवादीको नेतृत्वमा जनभावनाअनुसारको सरकार गठन गर्न सहमत भएकोले अहिले मुलुकमा गठबन्धनको ‘नयाँ’ सरकार स्थापना भएको छ । यस क्रममा एउटा प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसलगायत अरु केही दलहरु सम्मिलित प्रतिपक्षसमेत कायम हुन पुगेको छ । यसले कम्तीमा संविधान निर्माण नभएसम्म अत्यावश्यक सहमतिमा आधारित राजनीति अगाडि बढोस् भन्ने जनचाहनालाई चुनौतीपूर्ण मोडमा पुर् याएको छ तापनि नयाँ राज्यव्यवस्था र सबै राजनीतिक शक्तिहरुले परिवर्तनको पक्षमा अग्रगामी योगदान पुर्याउने छन् भन्ने अपेक्षा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै नागरिकले गरेका छन् ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको नाममा सुरु गरिएको ‘जनयुद्ध’ र राज्य पक्षबाट समेत भएको अनावश्यक र अत्यधिक बल प्रयोगका घटनाहरुबाट समेत व्यर्होनु परेको क्षति राष्ट्रको निम्ति एउटा दुखद अनुभव छँदैछ । यसको बाबजुद माओवादी जनयुद्ध पछाडिको रचनात्मक पक्ष र सात राजनीतिक दलसमेतको सक्रियता र सहभागितामा सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिमा आधारित राजनीतिले नै २०६२/२०६३ को बृहत् जनआन्दोलनलाई मलजल गरेको इतिहास पनि आजको यथार्थ हो । यस क्रममा आम जनतामा आ-आफ्ना अधिकारप्रति सजगताको अभूतपूर्वरुपले विकास भयो । २०६३ माघको मधेस आन्दोलन तथा अन्य परित्यक्त समुदायका साना/ठूला संघर्ष एवं नागरिक आन्दोलनद्वारा नागरिकहरुका जायज आवाज मुखरित गर्न दिएको ढाडसले नेपाली समाजमा परिवर्तनको दायरालाई फराकिलो बनायो । यिनै संघर्ष समर्पण र सहकार्यबाट सामन्तवादको नाभिक राजतन्त्रलाई घुँडा टेकाइयो तथा समता र न्यायमा आधारित लोकतान्त्रिक राष्ट्र निर्माणको लागि आधार प्राप्त भयो । यसैको परिणाम गणतन्त्र र संघीय ढाँचामा राज्यको रुपान्तरणले संवैधानिक सुश्निचितता पायो ।
अहिले नेकपा माओवादी को नेतृत्वको सरकारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै नयाँ संविधान लेख्नुका साथै आम मानिसको जीवनमा सार्थक सुधार ल्याउने चुनौती रहेको छ । त्यस्तै नयाँ सरकारको काँधमा असमानताको सामन्ती अवशेषको रुपमा राजकीय मान्यतासहित लादिएका संास्कृतिक बिम्ब र राजनीतिक संस्कारलाई परिवर्तन गरी साँच्चि नै ‘नयाँ’ संस्कृति र लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्न अग्रसरता लिनु पर्ने दायित्व रहेको छ । जनतामा देखिएको नयाँ आशा र उत्साहको साथै माओवादी पार्टी र नेतृत्व पंक्तिको आशय कार्यशैली र गन्तव्यबारे विभिन्न क्षेत्रबाट उठाइएका प्रश्नहरु एवं आशंकाले पनि उचित सम्बोधन खोजेका छन् । जनताको बलिदानी योगदानको उच्च मूल्यांकन बेगरको परिवर्तनकामी आकांक्षाले आम मानिसको जीवनस्तरमा सुधार सिमान्तकृत सामुदायको सामेलीकरण र सहभागिताले न्यायोचित प्रक्रिया नसमात्ने अनि समतामूलक लोकतन्त्रको संस्थागत विकास समेत नहुने तथ्य जगजाहेर छ । राष्ट्रले जिम्मेवारी सुम्पेको र उच्च ओहोदामा आसीन नेतृत्वले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमुखी मौलिक राजनीतिक कार्यशैली देखाउने यो उचित समयको कदर होस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।
१. संविधान निर्माणसम्बन्धी कार्यहरु
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने पहिलो पाइलो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण हो । विद्यमान संविधानले नै यसको लागि आधार प्रदान गरेकोले संविधान निर्माणसम्बन्धी आवश्यक कार्यहरुको थालनी पनि संघीय लोकतन्त्रलाई सहयोग पुर् याउने उद्देश्यले गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानसभाको वैधानिक आयु दुई बर्ष तोकिएको हुनाले सो अवधिभित्र संविधान लेखन कार्यसम्पन्न गर्न संविधान निर्माणसँग जोडिएको सबै महत्वपूर्ण कार्य तत्काल सुरु गर्नुपर्नेमा थप ढिलाइ नहोस् । अहिले संविधान निर्माणसँग जोडिएका कार्यहरु उपेक्षित भएका मात्र होइन ‘जनगणतन्त्र’ ‘गणतन्त्र’; ‘जनतन्त्र’, ‘लोकतन्त्र’, ‘संसदीय राजनीति होइन’, ‘संसदीय राजनीति हो’ आदि शब्दहरुको खेलमा संविधानसभाको कार्यदिशा ओझेलमा पर्दैछ । नेकपा माओवादी र अरु दलहरुलाई प्राप्त जनादेशअनुसार आज नेपाली जनतालाई राजनीतिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता चाहिएको छ भने आर्थिक-सामाजिक न्याय र समानता पनि । विश्वव्यापी मान्यताअनुरुप मानवअधिकार पनि पूर्णरुपले प्रत्याभूत गर्नुछ । यस्तो चुनौतीलाई सामना गर्न उल्लिखित शब्दिक विवादलाई नीतिगत रुपमै प्रष्टाएर विद्यमान गतिहीनताको तत्काल अन्त्य गर्दै जनआन्दोलनको आदेशअनुसार सरकारबाट ठोस अग्रसरताको अपेक्षा नागरिकहरुले गरेका छन् ।
· पहिलो संविधान निर्माणको लागि राष्ट्रिय सहमति र सिद्धान्त निर्माण गर्ने कार्य तत्काल प्रारम्भ गरिनुपर्छ । यसको लागि आवश्यक संवैधानिक सिद्धान्त निर्माणको लागि छरितो संयन्त्र बनाई यो महत्वपूर्ण अभिभारा सम्पन्न गर्ने काम तत्काल प्रारम्भ गरियोस् ।
· दोस्रो अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित राज्य पुनस्रंरचना आयोग तत्काल गठन गरियोस् ।
· तेस्रो संविधानसभा अन्तर्गतको राज्य पुनस्रंरचना समितिलगायत संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित सबै समिति गठन गरी तिनलाई पूर्णरुपले कि्रयाशील गराउन सरकार तत्काल अग्रसर होओस् ।
· चौथो संविधानसभाको मूल काम संविधान निर्माण गर्नु हो । सरकारको नीतिनियमलाई वैधता दिन र जनउत्तरदायी सरकारको मान्यता कायम गर्न गराउन संविधानसभाले व्यवस्थापिका संसद्को काम गर्नुपर्ने हुन्छ तापनि सो कार्य प्रधान होइन । निर्वाचित संविधानसभा यसअघिको अन्तरिम विधायिका संसद्जस्तो नभएकोले विविध विषयवस्तुको लम्बेतान बहसमा नअलमलिई सरकार र जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो धेरैभन्दा धेरै ध्यान संविधान निर्माणमा केन्द्रित गरुन् ।
२. शासनसम्बन्धी
· शासन साचालनको लागि गठित अन्तरदलीय संयन्त्रलाई पूर्णरुपले क्रियाशील गरियोस् र राज्यसाचालनमा सम्मिलित दलहरुको सामूहिक दक्षता र जिम्मेवारी प्रदर्शन होस् ।
· सरकार गठन हुँदा तयार गरिएको आचारसंहिता तुरुन्त लागू गरियोस् । गठबन्धन सरकार साचालन गर्न आवश्यक गठबन्धन संस्कृतिको विकास गरियोस् ।
· अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग शान्ति तथा पुनर्निर्माण आयोग भूमिसुधार आयोग तथा अन्य सबै आयोग तत्काल गठन गरिऊन् ।
· तराई-मधेसलगायत मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा जारी सशस्त्र राजनीतिक समुहहरुसँग तत्काल वार्ता थालनी गरी राजनीतिक स्थिरता सम्रग शान्ति प्रक्रियालाई सुनिश्चित गरियोस् ।
· अत्यावश्यक विदेश भ्रमण गर्दा भ्रमण दलमा अनावश्यक सदस्यहरु र कर्मचारीहरु नराख्ने र यस्ता भ्रमणमा मितव्ययिता अपनाउनुको साथै भ्रमणको शैली संस्कृतिमा अग्रगमनको भावनाअनुकूल हुने नीति लागू गरियोस् ।
३. राजनीतिक संस्कृतिमा परिवर्तन
· लोकतन्त्रमा शासित र शासकको धारणा ग्राह्य हुँदैन । अहिले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा पहिलेका जस्तै शासकीय मानसिकता र कार्यशैली कायम रहेको आभास आम नागरिकलाई भइरहेको छ । सुरक्षाको नाममा पुराना राजा-महाराजको ‘सवारी’ शैली अनुकरण गर्दै आवागमन ठप्प पारेर जनतालाई अनावश्यक दुःख दिने कार्यले निरन्तरता पाएको छ । त्यस्तै अन्य मन्त्री तथा विशिष्ट पदाधिकारीले पनि अनावश्यकस्तरको सुरक्षा लिँदै र साइरन बजाउँदै सडकमा कुदेको देख्नुपर्दा जनताले नाक खुम्च्याएका छन् । संविधान सभासद मन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरुसमेतलाई माननीय भनेर सम्वोधन गर्ने गैर-लोकतान्त्रिक परिपाटीले पनि निरन्तरता पाएको छ । ‘नयाँ’ र पुराना राज्यसंस्कृतिबीच अन्तरबोध गर्ने गराउने यस्ता विषयलाई गौण नसम्झी अहिले सरकार मात्र होइन सत्ता र राजनीतिक संस्कृतिमा पनि परिवर्तन भएको छ र वास्तवमै जनता सार्वभौम भएका छन् भन्ने अनुभूति गराउने बिषय हो भन्ने कुरा मनन गरियोस् ।
· बडादशैँमा शुभकामना तथा टीका भनेको सामाजिक/सांस्कृतिक प्रचलन मात्र हो । दशैँको टीकामा राजकीय संलग्नतासहित शुभकामना/आशीर्वाद दिने/लिने कार्य राणाकालमा स्थापित चाकरी प्रथाको निरन्तरता हो । जुनसुकै निहुँमा पनि नयाँ राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीले पदको हैसियतले टीका लगाइदिने र आशीर्वाद दिने चलन बन्द गरियोस् ।
· सरकारमा पहिलेझैँ अहिले पनि नातावाद हावी भएको जनगुनासो व्याप्त छ । नातावाद ‘पुरानो’ नेपालको असमानता एवं विभेदसँग गाँसिएको भयावह रोग हो । असमानताको उपचार गर्ने दाबी गरिरहेकाहरुले नै पुरानो रोगलाई बढावा दिए जनताले कसको आशा गर्ने यसमा नयाँ सरकारले समयमै ध्यान देओस् ।
· सार्वजनिक साधन सम्पतिको दुरुपयोगले नेपालीलाई गरीब बनाउन उच्च भूमिका खेलेको छ । सरकारी सेता प्लेटका गाडी वा सेता प्लेटलाई रातो प्लेटमा बदलेर परिवारका सदस्यसमेतले निजी प्रयोजनको लागि चढ्ने गरेको भ्रष्ट संस्कृतिलाई नयाँले पनि निरन्तरता दिएको देख्न/सुन्नमा आएको छ । यस्ता मनपरीतन्त्रलाई प्रधानमन्त्री तहबाटै प्रारम्भ गरी सम्पूर्ण सरकारी तहहरुमा तत्कालै सच्याइयोस् ।
४. नेकपा माओवादी को विचलनबारे
माओवादीलाई परिवर्तनकारी शक्ति मान्दै आएकाहरुमा अब यो शक्तिमा पनि विचलन आउला कि भन्ने चिन्ता छाएको छ । गरीब एवं आवाजहीन जनतामा माओवादी आफ्ना प्रतिवद्धताहरु बिर्सेर बिगतमा अन्य दलहरु बिग्रेझै नबिग्रिउन भन्ने चाहाना छ । साथै यो पार्टीको नेतृत्वले आफ्ना प्रतिबद्धताअनुसार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई सुरक्षित राख्दै अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक नीतिहरु लागू गर्छ वा गर्दैन भन्नेतर्फ पनि चिन्ता बढ्दै छ । त्यसैले निम्न कुरामा बेलैमा विचार पुर् याउनु उत्तम हुन्छ ।
· माओवादीले शासन टिकाउने अथवा कुनै छुद्र स्वार्थमा जनताको परिवर्तनको चाहानाविपरीत जाने सम्भावना छैन भनी जनतालाई व्यवहारबाट आश्वास्त पार्न जरुरी छ ।
· सत्तारुढ दलहरुभित्र देखिएका विवाद चर्कोरुपमा सार्वजनिक हुनाले राष्ट्रिय एजेण्डाहरु ओझेलमा परिरहेको आभास भएको छ । जसले आमूल परिवर्तनकारी दलहरु पनि ‘पुरानै’ संस्कार र संस्कृति अनुरुप स्वार्थी र व्यक्तिवादी हुने प्रवृति बढ्दो छ । व्यक्तिवादी र संकुचित गुटवादी संस्कारमा परिवर्तन नल्याएमा जनआन्दोलनको भावना र मर्म अनुरुपको अग्रगामी परिवर्तन सम्भव हुदैन ।
· देशभक्त र राष्ट्रवादी वा तथाकथित कांग्रेस-कम्युनिष्टकै नाममा विगतमा मुलुकलाई ठूलो हानि पुर्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दै आउने जमातले अघिल्ला सरकारलाई जस्तै माओवादी नॆतृत्वको सरकारलाई पनि घेर्न थालेको देखिएको छ । यो प्रवृत्तिले प्रश्�