यस पटकको इन्द्रजात्रामा अर्कै जात्रा देखियो। मल्लकालदेखि चलेको जात्रा शाहवंशले काठमाडौँमा आक्रमण गर्दा समेत रोकिएको थिएन। तर दुःखद रुपमा यस पटक रोकियो। तपाईंहरु मध्ये अधिकांशले प्रस्तुत घटनामा इन्द्रजात्रा मनाउन सरकारले दिने गरेको जाबो १५ हजार रुपियाँ नदिएको मात्र देख्‍नुभयो, त्यस पछाडिको कारण र इतिहास तपाईंहरुलाई थाहा छैन। तपाईंहरुलाई जस्तै करोडौं नेपालीहरुलाई समेत थाहा नहुन सक्छ। जात्रा सञ्चालन गर्न १५ हजार रुपैयाँ नदिएको रिसमा यो आन्दोलन भएको हैन। अनि आन्दोलनपछि यो सहमति १५ हजार रुपैयाँ लिनलाई मात्र भएको हैन।

नेवारहरुका सबै जात्रापर्व मनाउन/संचालन गर्न नेवार समाज स्वयमले हजारौं रोपनी उब्जाउ जग्गा गुठीको नाममा छुट्याइराखेका थिए। राज्यकोषबाट एक पैसा पनि खर्च गर्नु पर्दैनथ्यो। ती गुठीका जग्गा शाहराजा र राणाहरुले २०० वर्षसम्म लुट्दालुट्दा बचेको केही हजार रोपनी जग्गा पनि हडप्न राजा महेन्द्रको पालामा गुठी संस्थान खडा गरियो र परम्परागत गुठीयारहरुको भूमिकालाई समाप्त पारियो।

भूमिसुधारको नाममा जालझेल गरी आफ्ना हजारौं आउरे बाउरेहरुलाई मोही बनाइयो र पछि उनीहरुको नाममा गुठी जग्गा रैकर बनाइयो। कतिपय जग्गा स्कूल, कलेज, विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने नाममा अधिग्रहण गरियो। हडप्न नभ्याएको शहरभित्रका कैयौं गुठीको जग्गामा विशाल व्यापारिक केन्द्रहरु खोलेर मासिक करोडौं रुपियाँ बहाल उठाउने गरिन्छ।

हो, त्यसै वापत दिइएको हो त्यो चुत्थो १५ हजार रुपियाँ। ४० वर्ष अगाडि दिने गरिएको १५ हजार रुपियाँले अहिले के नै पो गर्न सकिन्छ र? अबको दशैंमा एउटा मरन्च्याँसे खसी किन्न पनि पुग्दैन त्यति रुपैयाँले त।

अब तपाईंहरु आफै भन्नुहोस् इन्द्रजात्रा मनाउन त्यो चुत्थो १५ हजार रुपियाँ दिएर सरकारले दया गरिरहेको छ कि तपाईँ हामीलाई लुटिरहेको छ? सहयोग गरिरहेको छ कि तपाईं हामी सबैको संस्कृति मासेर तपाईं हाम्रो इतिहास र पहिचान मेटाउने काम गरिरहेको छ?
सरकारले २५० वर्ष अघि कायम सबै गुठी जग्गा जनतालाई फिर्ता गरोस्, कुनै पनि जात्रापर्वका लागि एक पैसा पनि दिनु पर्दैन। बरु त्यस्को आयस्ताले पूरा मन्त्रिमण्डललाई भतुवा पाले जस्तै पाल्ने जिम्मा जनताले लिनेछ।
--mysansar