हिन्दीमा शपथ लिएको विरोधमा आन्दोलन उठेपछि अलि ढिलो गरी उनले आफ्नो नियत प्रस्ट्याउने प्रयास गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा परेको उनीविरुद्धको मुद्दामा समेत संवैधानिक तथा कानुनी परीक्षण भइरहेको छ । मुद्दाको गम्भीरतालाई हेरी सर्वोच्चले प्राथमिकतासाथ यसको टुंगो लगाउने नै छ । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको एकल इजलासले हिन्दीमा शपथ लिएको विषयमा उपराष्ट्रपति झासहितका विपक्षीस“ग लिखित जवाफ माग गरेको छ । एक साताभित्र जवाफ दिएपछि हुने सुनुवाइले यसको निकास दिनेछ ।

यस मुद्दामा प्रारम्भिक निर्ण्र्ााहुनुभन्दा एक दिनअघि नेपाल बार एसोसिएसनले हिन्दीमा शपथ लिनु संविधानविपरीत भएको निष्कर्षनिकाल्न पुगेको छ । झालाई जनतास“ग माफी माग्न र फेरि नेपाली भाषामा शपथ लिन उसले आग्रहसमेत गरेको छ । राष्ट्रको अभिभावकीय पदमा पुगेका व्यक्तिले शपथ गरेको भाषाबाट आमजनतामा आक्रोश सिर्जना भएपछि त्यसबारे आफ्नो अभिव्यक्ति र्सार्वजनिक गर्नु झाको कर्तव्य हो । कम्तीमा यसले भाषा विवादका नाममा हुन लागेको साम्प्रदायिक तनावलाई कम गर्नेछ । तथापि बार भने सीधै अदालतस“ग जोडिएको संस्था हो । अदालतको सहयोगीसमेत हो । अदालतले निर्ण्र्ाासुनाउनुअघि विचाराधीन प्रश्नमा आफ्नो धारणा र्सार्वजनिक गर्नु बारका लागि शोभनीय हु“दैन । त्यसले न्यायिक निर्ण्र्ाााई प्रभावित तुल्याउन सक्छ ।

त्यतिमात्र नभई अदालतले गम्भीर संवैधानिक प्रश्नमा तटस्थ रायका लागि नेपाल बारस“ग ँएमिकस क्युरी’ माग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यो मुद्दामा नआए पनि बारले यस्तो सम्भावनाप्रति सजग हुनर्ुपर्छ । पहिल्यै आफ्नो राय र्सार्वजनिक गर्दा भोलि आउने तटस्थ जिम्मेवारीप्रति प्रश्न उठ्न सक्छ । कानुन व्यवसायीहरूको जिम्मेवार संगठनले आफ्नो भूमिका र दायित्वलाई तटस्थ राखिरहे नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि उसको आवाज बलियो सावित बन्नेछ । यसले न्यायिक स्वतन्त्रता र विश्वास पनि बढाउनेछ । न्यायालयप्रतिको जनआस्था बढाउनका निम्तिसमेत पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बारले यस्ता संवेदनशील मुद्दामा आफ्नो अभिव्यक्ति दिंदा होस पुर्‍याउनु उचित हुन्छ ।

यस मुद्दालाई भाषा विवादका रूपमा मात्र लिएर बारले टिप्पणी गर्न हतारिनु भनेको अदालतको निर्ण्र्ाााई प्रभावित गर्न खोज्नु हो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई कसैले पनि प्रभावित गर्न हु“दैन भने अदालती मूल्य तथा मान्यता बुझेको र त्यसैको एउटा अंगका रूपमा रहेको बार एसोसिएसनले यसमा सावधानी अपनाउनर्ैपर्छ । बार नागरिक समाजका अन्य संस्थाभन्दा भिन्न हुन्छ यसको कामको प्रकृतिका आधारमा । सर्वोच्चले पनि जतिसक्दो चा“डो मुद्दाको टुंगो लगाउनर्ुपर्छ । उपराष्ट्रपतिका सम्बन्धमा उठेका विवादको समाधन जति चा“डो भयो, त्यति नै चा“डो अहिलेको विरोध हटी संविधान निर्माणका निम्ति सहज वातावरण सिर्जना हुन्छ ।