भारतविरोधी मुक्ति सेना

पहिले त्यति नाम नसुनिएको एउटा संगठन राष्ट्रिय मुक्ति सेना नेपालले सञ्चारमाध्यमहरुमा आज एउटा प्रेस वक्तव्य पठाएको छ। वक्तव्यमा सेनाको चौथो केन्द्रीय समितिको बैठक साउन ५ गते नुवाकोटको एक गोप्य स्थानमा सम्पन्न भएको भन्दै बैठकले स्वाभिमानी नेपालमाथि औपनिवेश बनाउन यहाँका विभिन्न स्रोत साधनमा आँखा गाड्दै आएको भारतले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा पछि पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचनमा गरेको हस्तक्षेपप्रति घोर भर्त्सना गरेको छ। बैठकका निर्णयहरु सहित प्रेषित वक्तव्यलाई जस्ताको तस्तै पढ्न भित्र आउनुस्-

‘विश्वभरका सबै नेपालीहरु एक होऔं’
राष्ट्रिय मुक्ति सेना नेपाल
प्रेस विज्ञप्ति

मितिः २०६५ साउन ६ गते

राष्ट्रिय मुक्ति सेना नेपालको चौथो केन्द्रीय समितिको बैठक यही साउन ५ गते नुवाकोटको एक गोप्य स्थानमा सम्पन्न भएको छ। स्वाभिमानी नेपालमाथि औपनिवेश बनाउन यहाँका विभिन्न स्रोत साधनमा आँखा गाड्दै आएको भारतले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा पछि पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचनमा गरेको हस्तक्षेपप्रति घोर भर्त्सना गर्दै बैठकले निम्न महत्वपूर्ण र दूरगामी निर्णयहरु गरेको छः

१.२००७, २०३६, २०४६ र २०६३ सालमा जनताले ठूलो बलिदान र त्याग गरेर सम्पन्न ऐतिहासिक क्रान्तिहरु भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपमा बीचैमा टुङग्याउने कामहरु भयो। नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलमा ‘रअ’ का एजेन्टहरु छिराएर यहाँका राजनीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै आएको भारतीय विस्तारवादले पछिल्लो पटक संविधान सभाको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित ने.क.पा. माओवादीमा हस्तक्षेप गरी जबरजस्त रुपमा दलिय सहमतिको राजनीति अन्त्य गराएको छ। वर्षौदेखि नेपाली राजनीतिमा नाङ्गो हस्तक्षेप गर्दै आएको भारतको असली चरित्र जनताले राम्ररी अनुभव गर्ने मौका पाएका छन्। नेपालको राजनीतिमा भारतीय विस्तारवादले गर्दै आएको हस्तक्षेप तत्काल अन्त्यको माग गर्दै नेपालमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दल तिनका भातृसंगठनलाई ‘रअ’ को एजेन्ट तत्काल त्यागेर नेपाली जनताको लागि काम गर्न राष्ट्रिय मुक्ति सेनाको केन्द्रिय समिति बैठक आग्रह गर्दछ। त्यसै गरी राष्ट्रपति बनाउन नेपालको राजधानीमा आई सक्रिय रहेका भारतीय पूर्वराजदूत के.भी. राजनलाई तत्काल देश छोड्न र अबका दिनमा कुनै पनि विस्तारवादी षड्यन्त्र बोकेर नेपाल नआउन चेतावनी दिन चाहन्छौं।

२. नेपाल र भारतबीच सन् १९५०मा भएको असमान सन्धि र पूर्वमा टिष्टादेखि काँकडासम्मको झण्डै एक तिहाई भू-भाग गुम्ने गरी भएको सुगौली सन्धि खारेजीको मागलाई घनिभूत रुपमा बहसमा ल्याउने केन्द्रीय समितीले निर्णय गरेको छ। नेपाललाई भारतको दास बनाउने यी दुई सन्धि खारेज गर्ने आवाज बुलन्द गर्न हामी विभिन्न राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, पत्रकार, वकील, आम जनता सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौं।

३. नेपाल र भारतबीचको सीमालाई तत्काल बन्द गर्न आग्रह गर्दै खुला सीमानाको कारण भारतीय अपराधीहरु नेपालमा प्रवेश गरेर आपराधिक घटनाहरु घटाउने, तस्करी गर्ने लगायतका हर्कत भइरहेकोले खुला सीमानालाई तत्काल बन्द गरी भिसा प्रणाली लागू गर्नु पर्ने ठहर यस केन्द्रीय समिति गर्दछ।

४. नेपाल जलस्रोतको धनी मुलुक, यहाँको अपार जल सम्पदामाथि भारतले सँधै गिद्दे दृष्टि लगाएको यथार्थ कसै सामू छिपेको छैन। महाकाली, कोशी, गण्डकीलगायतका नदीहरुलाई भारतले आफ्नो पन्जामा पारिसकेको छ र अझै पनि यहाँको नदिहरु भारतीय स्वार्थमा प्रयोग हुने क्रम जारी छ। पछिल्लो पटक अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, बुढी गण्डकी आदि नदी घुमाउरो पारामा भारतलाई दिने निर्णय गरिएको छ। त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न नेपाल सरकार समक्ष बैठक आग्रह गर्दछ।

५. नेपालमा रहेका केही शैक्षिक संस्थामा भारतीय पाठ्यक्रम पढाई भइरहेको जानकारीमा आएको र त्यस्ता संस्थाले आजको मितिबाट ३० दिन भित्रमा त्यस्ता पाठ्यक्रम अध्यापन गराउन बन्द गरी नेपाली पाठ्यक्रम अध्यापन गराउन पत्राचार गर्न र नमानेमा कारवाही गर्ने निर्णय यस केन्द्रीय समिति गर्दछ।

६. नेपालको संस्कृतिमाथि नाङ्गो भारतीय हस्तक्षेप तत्काल बन्द गर्न जोडदार माग गर्दछौं। नेपालको घर-घरमा भारतीय जीवन शैली, संस्कृति भित्रनु नेपालीकै शिर निहुराउने काम भइराखेको छ। नेपाली हलहरुमा भारतीय सिनेमा देखाउने विस्तारै बन्द गरिनुपर्दछ। नेपालीको घर-घरबाट केबलको माध्यमबाट पुर्‍याइएको विस्तारवादी संस्कृतिलाई बन्द गरिनुपर्दछ। विस्तावादी संस्कृति भित्राउने टिभी च्यानलहरु नेपालमा प्रसारणमा रोक लगाउन नेपाल सर।कार र सम्बन्धित निकाय समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछ।

………….
विज्ञान
सैन्य प्रमुख

from mysansar